अविचारी दंडेलशाही7 Jun 2011, 0415 hrs IST योग शिबिराच्या नावाने दिल्लीतील रामलीला मैदानाच्या वापरास अनुमती मिळवून, नंतर त्याचा वापर 'उपोषणा'साठी करणाऱ्य ा बाबा रामदेव यांचा हा 'सत्या'ग्रह शनिवारी मध्यरात्रीनंतर बळप्रयोग करून सरकारने मोडून काढला खरा, पण त्यामुळे स्वत:भोवतीच मधमाश्यांचे मोहोळ उठवून घेतले.
केंदातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला हात दाखवून अवलक्षण करण्यातच समाधान मिळत असावे किंवा रामदेव यांनी अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणात सहभागी होण्याऐवजी ज्या उद्दिष्टासाठी वेगळी चूल मांडली, ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी याच सरकारमधील काही मंत्र्यांनी उचलली असावी! योग शिक्षणाच्या माध्यमातून उभारलेल्या जाळ्याच्या बाहेर असलेल्या जनतेतही 'मसीहा' अशी स्वत:ची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न रामदेव यांनी या उपोषणाद्वारे चालविला होता. त्यासाठी त्यांनी सर्वस्पशीर् असा काळ्या पैशाचा मुद्दा उठविला. पण अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाने सर्व थरांतील सामान्यांशी जसे हादिर्क नाते प्रस्थापित करण्यात यश मिळविले होते, त्याचा लवलेशही रामदेव यांच्या आंदोलनाच्या वेळी अनुभवायला येत नव्हता. त्यांच्याकडील गदीर्ची संख्या मोठी असली, तरी या रामदेवी 'पंथा'ची बांधलेली गदीर् आहे. उपोषणाचा रामदेव बाबांचा आलिशान थाट पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने हा दांभिकांचा सोहळाच होता. शिवाय बाबांनीच आधी जाहीर केल्याप्रमाणे हे 'उपोषण' सकाळी सात ते रात्री नऊ या काळापुरते होते! ते शांततेत चालू होते आणि रविवारी शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर ते मागे घेतले जाण्याची शक्यताही होती. त्यामुळे पोलिसी कारवाई करून ते संपविण्याइतकी कोणती तातडी सरकारच्या दृष्टीने निर्माण झाली होती, हे अनाकलनीय आहे.
काँगेसच्या नेत्यांची सर्वसामान्य जनतेशी नाळ तुटली आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात रामदेव यांच्या उपोषणाविषयी फारशी आस्था नाही आणि आपली भीती व्यर्थ आहे, हे काँग्रेसी नेत्यांना कळले नसावे. त्यामुळे मध्यरात्री पोलिसी कारवाई करून, त्यांनी रामदेव यांना आधी नसलेली सहानुभूती मिळवून दिली! शिवाय रामदेव यांच्या व्यासपीठावर कुप्रसिद्ध खाप पंचायतीच्या सदस्यांपासून धामिर्क विद्वेष पसरवण्याचे आरोप असलेल्या संत-साध्वींपर्यंत अनेक वादग्रस्त व्यक्तींच्या उपस्थितीमुळे, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या समर्थकांतही अस्वस्थता निर्माण झाली होती.
सरकारी दमननीतीमुळे स्वाभाविकपणेच केवळ काँग्रेसविरोधी राजकीय पक्षच एकत्र आले असे नव्हे, तर रामदेव यांच्यासारख्यांचे वाढते प्रस्थ भारतातील घटनात्मक लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे मानणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांच्या निषेधाला सरकारला तोंड द्यावे लागले. सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांच्या कारवाईलाही आता सरकारला सामोरे जावे लागेल. कारवाईचा निर्णय घेताना, हे सर्व परिणाम सरकारला अपेक्षित असणारच. मग सरकारचे डोके अचानक इतके का फिरले, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. रामदेव यांनी या कारवाईनंतर वार्ताहर परिषदांचे सत्रच सुरू केले आहे. पण जे सरकार शांततामय आंदोलकांना शासनसंस्थेची ताकद दाखवून देण्यासाठी पोलिसी वा सुरक्षा यंत्रणांवर विसंबून राहते, तिच्याकडे सर्वसामान्य जनता पाठ फिरवते, असा जगभरातील अनुभव आहे. काँग्रेसी मंत्र्यांच्या अविचारामुळे बाबा रामदेव यांचेच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे
केंदातील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला हात दाखवून अवलक्षण करण्यातच समाधान मिळत असावे किंवा रामदेव यांनी अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणात सहभागी होण्याऐवजी ज्या उद्दिष्टासाठी वेगळी चूल मांडली, ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी याच सरकारमधील काही मंत्र्यांनी उचलली असावी! योग शिक्षणाच्या माध्यमातून उभारलेल्या जाळ्याच्या बाहेर असलेल्या जनतेतही 'मसीहा' अशी स्वत:ची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न रामदेव यांनी या उपोषणाद्वारे चालविला होता. त्यासाठी त्यांनी सर्वस्पशीर् असा काळ्या पैशाचा मुद्दा उठविला. पण अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाने सर्व थरांतील सामान्यांशी जसे हादिर्क नाते प्रस्थापित करण्यात यश मिळविले होते, त्याचा लवलेशही रामदेव यांच्या आंदोलनाच्या वेळी अनुभवायला येत नव्हता. त्यांच्याकडील गदीर्ची संख्या मोठी असली, तरी या रामदेवी 'पंथा'ची बांधलेली गदीर् आहे. उपोषणाचा रामदेव बाबांचा आलिशान थाट पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने हा दांभिकांचा सोहळाच होता. शिवाय बाबांनीच आधी जाहीर केल्याप्रमाणे हे 'उपोषण' सकाळी सात ते रात्री नऊ या काळापुरते होते! ते शांततेत चालू होते आणि रविवारी शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर ते मागे घेतले जाण्याची शक्यताही होती. त्यामुळे पोलिसी कारवाई करून ते संपविण्याइतकी कोणती तातडी सरकारच्या दृष्टीने निर्माण झाली होती, हे अनाकलनीय आहे.
काँगेसच्या नेत्यांची सर्वसामान्य जनतेशी नाळ तुटली आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात रामदेव यांच्या उपोषणाविषयी फारशी आस्था नाही आणि आपली भीती व्यर्थ आहे, हे काँग्रेसी नेत्यांना कळले नसावे. त्यामुळे मध्यरात्री पोलिसी कारवाई करून, त्यांनी रामदेव यांना आधी नसलेली सहानुभूती मिळवून दिली! शिवाय रामदेव यांच्या व्यासपीठावर कुप्रसिद्ध खाप पंचायतीच्या सदस्यांपासून धामिर्क विद्वेष पसरवण्याचे आरोप असलेल्या संत-साध्वींपर्यंत अनेक वादग्रस्त व्यक्तींच्या उपस्थितीमुळे, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या समर्थकांतही अस्वस्थता निर्माण झाली होती.
सरकारी दमननीतीमुळे स्वाभाविकपणेच केवळ काँग्रेसविरोधी राजकीय पक्षच एकत्र आले असे नव्हे, तर रामदेव यांच्यासारख्यांचे वाढते प्रस्थ भारतातील घटनात्मक लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे मानणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांच्या निषेधाला सरकारला तोंड द्यावे लागले. सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांच्या कारवाईलाही आता सरकारला सामोरे जावे लागेल. कारवाईचा निर्णय घेताना, हे सर्व परिणाम सरकारला अपेक्षित असणारच. मग सरकारचे डोके अचानक इतके का फिरले, हा संशोधनाचा विषय ठरतो. रामदेव यांनी या कारवाईनंतर वार्ताहर परिषदांचे सत्रच सुरू केले आहे. पण जे सरकार शांततामय आंदोलकांना शासनसंस्थेची ताकद दाखवून देण्यासाठी पोलिसी वा सुरक्षा यंत्रणांवर विसंबून राहते, तिच्याकडे सर्वसामान्य जनता पाठ फिरवते, असा जगभरातील अनुभव आहे. काँग्रेसी मंत्र्यांच्या अविचारामुळे बाबा रामदेव यांचेच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे
No comments:
Post a Comment