लोकपाल' निराधार ऐक्य समूह
Friday, June 17, 2011 AT 01:01 AM (IST)
Tags:
editorial भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आम्ही वचनबध्द आहोत, अशी राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे ठोकणाऱ्या सरकारला, भ्रष्टाचाराशी काहीही देणे-घेणे नसल्याचे, "लोकपाल' विधेयक मसुद्यावर झालेल्या वादंगाने पुन्हा एकदा सिध्द झाले. आम्हाला पुन्हा केंद्राची सत्ता मिळाल्यास परदेशातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा परत आणू,प्रशासन आणि सरकारमधला भ्रष्टाचार रोखायसाठी "लोकपाल' विधेयक संसदेत मांडू अशी आश्वासने कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात दिली होती. पण प्रत्यक्षात या पक्षाला सत्ता मिळाल्यावर दोन वर्षात काहीही झाले नाही, तेव्हाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजधानी दिल्लीतल्या "जंतर-मंतर'वर बेमुदत उपोषण सुरु केले. त्यांच्या उपोषणाला देशभरात व्यापक पाठिंबा मिळाल्यानेच हादरलेल्या केंद्र सरकारने आणि त्यांच्या मागणीनुसार संयुक्त लोकपाल विधेयक मसुदा समितीची स्थापना केली. हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, न्यायमूर्ती हेगडे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींचा समावेशही या समितीत सरकारने नाईलाजाने केला. पण, ही समिती म्हणजे हजारे यांच्या उपोषणामुळे देशात निर्माण झालेल्या सरकारविरोधी निर्माण झालेले वादळ शमवायचीच सरकारची ही खेळी होती. समितीचे कामकाज सुरु झाल्यावर सरकारच्या प्रतिनिधींनी अत्यंत धूर्तपणे लोकप्रतिनिधींचा मसुदा मान्य करायचा नाही आणि आपलेच घोडे पुढे दामटायचा डाव सुरु केला. काही वर्षांपूर्वी खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच पंतप्रधानांचे पदही लोकपालांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत यायला हवे, असे जाहीरपणे सांगितले होते. पण हीच मागणी समितीतल्या लोकप्रतिनिधींनी करताच सरकारला इंगळ्या डसल्या. काहीही झाले तरी पंतप्रधान, न्यायपालिका आणि खासदारांना लोकपालाच्या कार्यकक्षेतून बाजूला ठेवायलाच हवे, असा प्रचार समितीचे सदस्य आणि सरकारचे भाट कपिल सिब्बल यांनी पध्दतीशीरपणे सुरु केला. या मागणीचा आग्रह धरणाऱ्या हजारे यांना सिब्बल आणि केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी निवडून न आलेले हुकूमशहा असा किताबही देवून टाकला. योगगुरु बाबा रामदेव यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रामलीला मैदानावरच्या शिबिरार्थींवर पोलिसी अत्याचाराने उधळून लावल्यावर, सरकारला अधिकच चेव आला
. सरकारला बदनाम करायसाठीच संबंधित लोकप्रतिनिधी संघटना म्हणजेच बाबा रामदेव आणि हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने करीत असल्याचा शोधही त्यांनी लावला. सरकारने काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगायचा अधिकार हजारे यांना नसल्याचा घणाघाती हल्लाही त्यांनी चढवला. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी असा प्रचार सुरु केला तेव्हाच, लोकपाल विधेयकाचे भवितव्य अंधारे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. परवाच्या मसुदा समितीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधान, न्यायपालिका आणि खासदारांना लोकपालांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत आणायचा मुद्दा चर्चेला यायच्या आधीच, सरकारच्या प्रतिनिधींनी मूलभूत मुद्देच, प्रारुप आराखड्यावरच एकमत होवू नये, यासाठी केलेली कटकारस्थाने यशस्वी ठरली. सरकारच्या प्रतिनिधींनी मूलभूत मुद्देच मान्य केले नाहीत. कोणत्याही मुद्द्यावर मसुदा समितीत एकमत होणार नाही, याची काळजी सिब्बल आणि सरकारी प्रतिनिधींनी घेतल्यामुळे वाजत गाजत स्थापन झालेली जनलोकपाल विधेयक मसुदा समिती जवळजवळ मोडीत निघाली आहे.
...अखेर गळा घोटलाच लोकपाल विधेयक तयार होण्यापूर्वीच त्याचा गळा घोटायचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आणि तो शेवटालाही नेल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या देशव्यापी समस्येवर हे सरकार किती गंभीर आहे, हे देशवासियांना समजले. पंतप्रधान, न्यायपालिका, खासदारांना लोकपालांच्या कार्यकक्षेत आणावे ही समितीतल्या लोकप्रतिनीधींची मागणी सरकारला मान्य नव्हती. 30 जूनच्या आधी विधेयक तयार होवू नये, असेही सरकारचे प्रयत्न होते. त्यासाठीच या मुद्द्यावर राज्य सरकारे आणि प्रमुख राजकीय पक्षांची मते केंद्र सरकार मागवणार असल्याचे सिब्बल सांगत होते. पण विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी सरकारच्या या तिढ्यात अडकायला नकार दिला. परिणामी समितीतल्या लोकप्रतिनिधींची राजकीय कोंडी करून त्यांना एकाकी पाडायची नवी खेळी सरकारने सुरु केली. संसद हीच सार्वभौम आहे, लोकपालाच्या विधेयकावर संसदच निर्णय घेईल. सरकारला आदेश द्यायचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना नाही, अशी जनमानसात संभ्रम निर्माण करणारी उलट सुलट वक्तव्ये सिब्बल आणि कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी केली.हजारे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचे एजंट, हुकूमशहा असल्याचा आरोपही मुखर्जी यांनी जाहीरपणे केला. तुम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, तुम्ही जनतेचे नोकर आहात, जनता मालक आहे आणि मालकांना नोकर नीट वागतात की नाही, हे पहायचा-चुकत असल्यास जाब विचारायचा अधिकार आहेच, अशा तिखट शब्दात हजारे यांनी दिलेल्या प्रत्युत्तराने सिब्बल आणि त्यांची टोळी अधिकच पिसाळली.भंपक वक्तव्ये करायला लागली. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी या पेटत्या आगीत तेल ओतले. समितीतल्या लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यात सुरु झालेल्या-रंगलेल्या कलगीतुऱ्याने भ्रष्टाचाराचा मूळ मुद्दा बाजूलाच पडला. लोकपाल विधेयकावरच्या चर्चेलाही हिडीस रुप आले. सरकार श्रेष्ठ की जनता श्रेष्ठ, हा नवाच वाद सुरु झाला. सरकारला नेमके हेच हवे होते. तसेच घडल्याने भ्रष्टाचारी माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा हे निष्कलंक असल्याचे काही महिन्यापूर्वी जाहीर प्रशस्तीपत्र देणाऱ्या कपिल सिब्बल यांचे हात आकाशाला भिडले. 1 लाख, 70 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड घोटाळा करणाऱ्या ए. राजा यांनी काहीही बेकायदेशीर केले नसल्याचा सिब्बल यांचा दावा खोटा ठरला.न्यायालयाने राजांना तुरुंगाच्या गजाआड केले. त्यांच्याच पक्षातले नेते खासदार सुरेश कलमाडी हे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातल्या घोटाळ्याने तुरुंगात डांबले गेले. या सरकारमधले मंत्रीच असा प्रचंड भ्रष्टाचार करतात आणि पंतप्रधान केवळ सत्तेसाठी त्यांना पाठीशी घालतात तेव्हा, या सरकारची भ्रष्टाचाराची व्याख्या ही पूर्णपणे वेगळीच असल्याचे चव्हाट्यावर आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात टू-जी स्पेक्ट्रमचे प्रकरण गेले नसते तर, हा महाघोटाळा उजेडात आला नसता. कलमाडींची खाबूगिरीही केंद्र सरकारने दडपून टाकली असती. भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या या सरकारला लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावे, असे वाटेलच कसे? भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारचे खायचे दात वेगळे आहेत आणि दाखवायचे दात वेगळ आहेत, डॉ. सिंग आणि त्यांचे सहकारी भ्रष्टाचाराबद्दल फक्त चिंता व्यक्त करतात आणि त्यापलिकडे काही घडावे, असे त्यांना वाटत नसल्याचेच लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याच्या मोडतोडीवरून उघडकीस आले आहे
Friday, June 17, 2011 AT 01:01 AM (IST)
Tags:
editorial भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी आम्ही वचनबध्द आहोत, अशी राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे ठोकणाऱ्या सरकारला, भ्रष्टाचाराशी काहीही देणे-घेणे नसल्याचे, "लोकपाल' विधेयक मसुद्यावर झालेल्या वादंगाने पुन्हा एकदा सिध्द झाले. आम्हाला पुन्हा केंद्राची सत्ता मिळाल्यास परदेशातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा परत आणू,प्रशासन आणि सरकारमधला भ्रष्टाचार रोखायसाठी "लोकपाल' विधेयक संसदेत मांडू अशी आश्वासने कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात दिली होती. पण प्रत्यक्षात या पक्षाला सत्ता मिळाल्यावर दोन वर्षात काहीही झाले नाही, तेव्हाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजधानी दिल्लीतल्या "जंतर-मंतर'वर बेमुदत उपोषण सुरु केले. त्यांच्या उपोषणाला देशभरात व्यापक पाठिंबा मिळाल्यानेच हादरलेल्या केंद्र सरकारने आणि त्यांच्या मागणीनुसार संयुक्त लोकपाल विधेयक मसुदा समितीची स्थापना केली. हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, न्यायमूर्ती हेगडे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींचा समावेशही या समितीत सरकारने नाईलाजाने केला. पण, ही समिती म्हणजे हजारे यांच्या उपोषणामुळे देशात निर्माण झालेल्या सरकारविरोधी निर्माण झालेले वादळ शमवायचीच सरकारची ही खेळी होती. समितीचे कामकाज सुरु झाल्यावर सरकारच्या प्रतिनिधींनी अत्यंत धूर्तपणे लोकप्रतिनिधींचा मसुदा मान्य करायचा नाही आणि आपलेच घोडे पुढे दामटायचा डाव सुरु केला. काही वर्षांपूर्वी खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच पंतप्रधानांचे पदही लोकपालांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत यायला हवे, असे जाहीरपणे सांगितले होते. पण हीच मागणी समितीतल्या लोकप्रतिनिधींनी करताच सरकारला इंगळ्या डसल्या. काहीही झाले तरी पंतप्रधान, न्यायपालिका आणि खासदारांना लोकपालाच्या कार्यकक्षेतून बाजूला ठेवायलाच हवे, असा प्रचार समितीचे सदस्य आणि सरकारचे भाट कपिल सिब्बल यांनी पध्दतीशीरपणे सुरु केला. या मागणीचा आग्रह धरणाऱ्या हजारे यांना सिब्बल आणि केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी निवडून न आलेले हुकूमशहा असा किताबही देवून टाकला. योगगुरु बाबा रामदेव यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रामलीला मैदानावरच्या शिबिरार्थींवर पोलिसी अत्याचाराने उधळून लावल्यावर, सरकारला अधिकच चेव आला
. सरकारला बदनाम करायसाठीच संबंधित लोकप्रतिनिधी संघटना म्हणजेच बाबा रामदेव आणि हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने करीत असल्याचा शोधही त्यांनी लावला. सरकारने काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगायचा अधिकार हजारे यांना नसल्याचा घणाघाती हल्लाही त्यांनी चढवला. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी असा प्रचार सुरु केला तेव्हाच, लोकपाल विधेयकाचे भवितव्य अंधारे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. परवाच्या मसुदा समितीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधान, न्यायपालिका आणि खासदारांना लोकपालांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत आणायचा मुद्दा चर्चेला यायच्या आधीच, सरकारच्या प्रतिनिधींनी मूलभूत मुद्देच, प्रारुप आराखड्यावरच एकमत होवू नये, यासाठी केलेली कटकारस्थाने यशस्वी ठरली. सरकारच्या प्रतिनिधींनी मूलभूत मुद्देच मान्य केले नाहीत. कोणत्याही मुद्द्यावर मसुदा समितीत एकमत होणार नाही, याची काळजी सिब्बल आणि सरकारी प्रतिनिधींनी घेतल्यामुळे वाजत गाजत स्थापन झालेली जनलोकपाल विधेयक मसुदा समिती जवळजवळ मोडीत निघाली आहे.
...अखेर गळा घोटलाच लोकपाल विधेयक तयार होण्यापूर्वीच त्याचा गळा घोटायचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आणि तो शेवटालाही नेल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या देशव्यापी समस्येवर हे सरकार किती गंभीर आहे, हे देशवासियांना समजले. पंतप्रधान, न्यायपालिका, खासदारांना लोकपालांच्या कार्यकक्षेत आणावे ही समितीतल्या लोकप्रतिनीधींची मागणी सरकारला मान्य नव्हती. 30 जूनच्या आधी विधेयक तयार होवू नये, असेही सरकारचे प्रयत्न होते. त्यासाठीच या मुद्द्यावर राज्य सरकारे आणि प्रमुख राजकीय पक्षांची मते केंद्र सरकार मागवणार असल्याचे सिब्बल सांगत होते. पण विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी सरकारच्या या तिढ्यात अडकायला नकार दिला. परिणामी समितीतल्या लोकप्रतिनिधींची राजकीय कोंडी करून त्यांना एकाकी पाडायची नवी खेळी सरकारने सुरु केली. संसद हीच सार्वभौम आहे, लोकपालाच्या विधेयकावर संसदच निर्णय घेईल. सरकारला आदेश द्यायचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना नाही, अशी जनमानसात संभ्रम निर्माण करणारी उलट सुलट वक्तव्ये सिब्बल आणि कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी केली.हजारे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचे एजंट, हुकूमशहा असल्याचा आरोपही मुखर्जी यांनी जाहीरपणे केला. तुम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, तुम्ही जनतेचे नोकर आहात, जनता मालक आहे आणि मालकांना नोकर नीट वागतात की नाही, हे पहायचा-चुकत असल्यास जाब विचारायचा अधिकार आहेच, अशा तिखट शब्दात हजारे यांनी दिलेल्या प्रत्युत्तराने सिब्बल आणि त्यांची टोळी अधिकच पिसाळली.भंपक वक्तव्ये करायला लागली. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी या पेटत्या आगीत तेल ओतले. समितीतल्या लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यात सुरु झालेल्या-रंगलेल्या कलगीतुऱ्याने भ्रष्टाचाराचा मूळ मुद्दा बाजूलाच पडला. लोकपाल विधेयकावरच्या चर्चेलाही हिडीस रुप आले. सरकार श्रेष्ठ की जनता श्रेष्ठ, हा नवाच वाद सुरु झाला. सरकारला नेमके हेच हवे होते. तसेच घडल्याने भ्रष्टाचारी माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा हे निष्कलंक असल्याचे काही महिन्यापूर्वी जाहीर प्रशस्तीपत्र देणाऱ्या कपिल सिब्बल यांचे हात आकाशाला भिडले. 1 लाख, 70 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड घोटाळा करणाऱ्या ए. राजा यांनी काहीही बेकायदेशीर केले नसल्याचा सिब्बल यांचा दावा खोटा ठरला.न्यायालयाने राजांना तुरुंगाच्या गजाआड केले. त्यांच्याच पक्षातले नेते खासदार सुरेश कलमाडी हे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातल्या घोटाळ्याने तुरुंगात डांबले गेले. या सरकारमधले मंत्रीच असा प्रचंड भ्रष्टाचार करतात आणि पंतप्रधान केवळ सत्तेसाठी त्यांना पाठीशी घालतात तेव्हा, या सरकारची भ्रष्टाचाराची व्याख्या ही पूर्णपणे वेगळीच असल्याचे चव्हाट्यावर आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात टू-जी स्पेक्ट्रमचे प्रकरण गेले नसते तर, हा महाघोटाळा उजेडात आला नसता. कलमाडींची खाबूगिरीही केंद्र सरकारने दडपून टाकली असती. भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या या सरकारला लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावे, असे वाटेलच कसे? भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारचे खायचे दात वेगळे आहेत आणि दाखवायचे दात वेगळ आहेत, डॉ. सिंग आणि त्यांचे सहकारी भ्रष्टाचाराबद्दल फक्त चिंता व्यक्त करतात आणि त्यापलिकडे काही घडावे, असे त्यांना वाटत नसल्याचेच लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याच्या मोडतोडीवरून उघडकीस आले आहे
No comments:
Post a Comment