MY FORTHCOMING BOOK ON NAXALISM CAUSES CONCERNS WAY AHEAD

नक्षलवादाने त्रस्त गडचिरोली जिल्हा हा निवृत्तीधारकांचे वस्तीस्थान ठरला तोंड देणारी प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कागदावर नक्षलवादाने त्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय आहे ५५ वष्रे. ही सरासरी जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या एका अहवालातूनच समोर आली आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे या जिल्ह्य़ात प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली. अशा स्थितीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम करावे म्हणून शासनाने एक स्तर पदोन्नती, प्रोत्साहन भत्ता, अशा सवलती देऊ केल्या. त्याचा लाभ घ्यायला चाळीशीतले अधिकारी व कर्मचारी उत्सूक नाहीत म्हणून गेल्या काही वर्षांत निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी या जिल्ह्य़ात येऊ लागले आहेत. या सवलतीमुळे निवृत्ती वेतनात वाढ होईल, ही आशा त्यामागे आहे. हे लक्षात घेतले तर गडचिरोली जिल्हा हा निवृत्तीधारकांचे वस्तीस्थान ठरला आहे, .यासंदर्भात गडचिरोलीचे पालकमंत्री व राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केलेली खंत खरी आहे. या भागात तीस वर्षांआधी प्रशासकीय यंत्रणा तोकडी होती म्हणून नक्षलवादाचा उगम झाला. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी तसेच, ही चळवळ संपुष्टात आणण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, तो यशस्वी ठरला नाही. आता ३० वर्षांनंतर नक्षलवाद अधिक प्रभावी झाला आहे तर, त्याला तोंड देणारी प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कागदावर आहे. प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. जे आहेत ते आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या उद्देशाने आले आहेत. गडचिरोलीच्या प्रशासनात कर्मचाऱ्यांची जवळजवळ अडीच हजार पदे रिक्त आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी अधिकारी नाहीत. दहावी उत्तीर्ण असलेले व पदोन्नतीने नायब तहसीलदार झालेले तालुका दंडाधिकारी आहेत. त्यामुळे नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने कोटय़वधीच्या योजना जाहीर करून काही फायदा नाही. कारण, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणाच प्रभावी नाही.आजही गैरवर्तणुकीची शिक्षा म्हणून अधिकाऱ्यांना गडचिरोलीला पाठवले जाते. गडचिरोलीत ज्यांची बदली होते त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सुद्धा त्यांना तेथेच ठेवले जाते. त्यामुळे अधिकारी यायलाच तयार नसतात. यापूर्वी गृहमंत्री चिंदबरम यांच्या दौऱ्याच्या वेळी प्रशासनाच्या विरोधात जाहीरपणे मुक्ताफळे उधळणारे अहेरीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्र कानफाडे यांच्या मानसिकतेचा विचार यानिमित्ताने करणे गरजेचे आहे. ते गेल्या सहा वर्षांपासून याच जिल्ह्य़ात आहेत. गेल्या वर्षभरात गडचिरोलीत बदली झालेल्या पाच उपनिरीक्षकांनी राजीनामा देणे पसंत केले. जे रुजू झाले तेही इच्छेविरुद्ध काम करीत आहेत. त्यामुळे सध्यातरी या जिल्ह्य़ात नक्षलवादी व पोलीस दलात सामील असलेले स्थानिक आदिवासीच एकमेकांविरुद्ध लढून प्रामाणिकपणे आपापली कर्तव्ये बजावत आहेत, . लगतच्या आंध्रप्रदेशात ग्रे हाऊंडच्या सोबतीला गतिमान प्रशासकीय यंत्रणा असल्यामुळेच नक्षलवादाचा प्रभाव कमी करता आला, हे आता तरी महाराष्ट्राने समजून घेणे गरजेचे आहे. नक्षलवादाची समस्या एकटय़ा गडचिरोलीची नाही तर ती राज्यासाठी धोक्याची आहे, अशी मानसिकता प्रशासकीय यंत्रणेत निर्माण झाली तरच काही फायदा होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा, गडचिरोलीचे प्रशासकीय वयोमान हळूहळू ५५ च्या पुढे सरकत जाईल, यात शंका नाही