INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 75महाराष्ट्र एकूण तोटा 2295 कोटी रुपये

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 75

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/महाराष्ट्र कर्जाच्या विळख्यात: राज्य सरकारच्या विविध सरकारी महामंडळे, उपक्रमांना मार्च 2010 अखेर असलेला एकूण तोटा 2295 कोटी रुपये मुंबई - कर्जाचा डोंगर डोक्‍यावर घेऊन वाटचाल करीत असलेले महाराष्ट्र सरकार हे जादा व्याजदराचे कर्ज घेताना गुंतवणूक मात्र कमी परतावा देणाऱ्या गोष्टींत करीत असल्याने राज्य दिवसेंदिवस आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडत असल्याची गंभीर बाब "कॅग'च्या अहवालामुळे उघड झाली आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या कर्जाच्या डोंगरामुळे व्याजापोटी द्यावी लागत असलेली रक्‍कम गेल्या सहा वर्षांत 51 टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचेही हा अहवाल सांगतो.राज्यावरील कर्जापैकी 19.38 टक्‍के कर्जाची मुदतपूर्ती येत्या पाच वर्षांत होईल. त्यामुळे राज्याच्या त्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पावर ताण पडेल व या कर्जफेडीसाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागेल, असा इशाराही "कॅग'ने दिला आहे. विधिमंडळाच्या शेवटच्या दिवशी आज भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचा (कॅग) राज्याच्या 2009-10 मधील कारभार, जमाखर्चावरील अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला. राज्यावरील कर्ज ही फार मोठी चिंतेची गोष्ट नाही, असे दावे करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचे वित्तीय व्यवस्थापन आतबट्ट्याचे असल्याचे "कॅग'च्या अहवालामुळे स्पष्ट झाले आहे. राज्य आर्थिकदृष्ट्या डबघाईत येऊ नये यासाठी आताच महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणुकीवरील रकमेवर चांगला परतावा मिळेल, याची खबरदारी घेण्यासाठी आवश्‍यक ते धोरण स्वीकारावे, असा सल्लाही "कॅग'ने दिला आहे.
महामंडळे, ग्रामीण बॅंका, संयुक्‍त भांडवल कंपन्या आणि सहकारी सोसायट्यांमधील सरकारच्या गुंतवणुकीवरील मागील तीन वर्षांचा सरासरी लाभांश 0.13 ते 0.28 टक्‍के होता. त्याच वेळी सरकारने गुंतवणुकीवर सरासरी 7.29 ते 7.74 टक्‍के दराने व्याज प्रदान केले, असे निरीक्षण "कॅग'ने नोंदविले आहे.राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढल्याने 2005-06 च्या 9347 कोटी रुपयांवरून व्याजप्रदान रकमेत 2009-10 अखेर 14 हजार 110 कोटी म्हणजेच 51 टक्‍के वाढ झाली, असे हा अहवाल सांगतो; पण त्याच वेळी महसुली जमेच्या तुलनेत व्याजप्रदान हे या कालखंडात 19 टक्‍क्‍यांवरून 16 टक्‍क्‍यांपर्यंत घटल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विविध सरकारी महामंडळे, उपक्रमांना मार्च 2010 अखेर असलेला एकूण तोटा 2295 कोटी रुपये असल्याचे या अहवालात दिसून आले आहे. मार्च 2005 च्या अखेरीस ही रक्‍कम 1160 कोटी रुपये होती. 2010 अखेर सर्वांत जास्त तोटा सहन करीत असलेल्या सरकारी उपक्रमांमध्ये महावितरण 1351 कोटी रुपये, राज्य रस्ते विकास महामंडळ 421 कोटी रुपये, राज्य वीज मंडळ होल्डिंग कंपनी 297 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपल्या नांदेड जिल्ह्यातील "नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंके'ला राज्याच्या तिजोरीतून 118 कोटी 50 लाख रुपये दिल्याबद्दलही "कॅग'ने ताशेरे ओढले आहेत.
असे आहेत आक्षेप
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कामाचा हिशेब करताना चुकीची पद्धत वापरल्याने 11 कंत्राटदारांना 3 कोटी 59 लाख रुपये जादा दिले.
गस्ती नौका घेण्यासाठी अक्षम्य विलंब झाल्याने 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर पोलिस यंत्रणा मजबूत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्टच निष्फळ ठरले. मार्च 2009 मध्ये या खर्चासाठी काढण्यात आलेल्या 60 कोटी 50 लाख रुपयांपैकी 34 कोटी 2 लाख रुपये 21 महिने वापरले गेले नाहीत. गस्ती नौका न पुरविल्याने 26 कोटी 48 लाख रुपयांचा खर्च निष्फळ ठरला.
पाच विभागांच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कामाच्या जागी पुरविलेल्या पोलादाच्या किमतीत चुकीने केंद्रीय अबकारी कराची रक्‍कम अंतर्भूत केल्याने कंत्राटदारांचा 15 कोटी 18 लाख रुपयांचा फायदा झाला. प्रतिक्रिया
On 22/04/2011 02:37 AM Shreyas said:
good job well done.
On 22/04/2011 02:08 AM Amol said: शाब्बास महाराष्ट्र सरकार ...... हे सरकार खूप खा खा करीत आहे. पण चूक आपलीच आहे. जोडे आता जनतेने उचलू नयेत. कॉंग्रेस
On 22/04/2011 12:32 AM Sagar Gundecha said:
well done......MH Gvrnment.........keep it up...... ने राज्य बुडवला आहे कधीच...