INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 49

　

INDIA AGAINST CORRUPTION STORY 49

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS

MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/

सीबीआयकडे

महाराष्ट्रातील १हजार ६२ प्रकरणे खोळंबून आहेत केंदीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआय फार चचेर्त आहे. देशभर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. स्वाभाविकच त्यांचा तपास सीबीआयकडे येत आहे. सीबीआय थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येते. पण सीबीआयच्या कामाचा तर्कसंगत शेवट म्हणजे गुन्हे शाबीत होऊन आरोपींनी 'खडी फोडायला जाणे' हा आहे. प्रत्यक्षात आज आरोपी म्हणून ज्यांचे फोटो झळकतात त्यांच्यावरील गुन्हे त्वरेने शाबीत होत नाहीत. 'न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार' हे वाक्य गुळगुळीत झाले असले तरी सीबीआयबाबत तोच अनुभव वारंवार येतो आहे. याची महत्त्वाची दोन कारणे म्हणजे अपुरे मनुष्यबळ आणि सीबीआय कोर्टांची देशभर असणारी कमतरता. कोणतेही प्रकरण गाजते तेव्हा विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटना सीबीआय तपासाची मागणी करतात. असा विश्वास कमावणे, हे सीबीआयच्या दृष्टीने .अभिमानाचे आहे. पण सीबीआयकडची प्रकरणे तडीला लागण्यात किती विलंब होतो, याची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सीबीआयकडे महाराष्ट्रातील तब्बल १हजार ६२ प्रकरणे सध्या खोळंबून आहेत. देशात हा दुसरा क्रमांक आहे. पहिला क्रमांक अर्थातच राजधानी दिल्लीचा! तेथील १हजार ७५९ प्रकरणे कारवाईची वाट पाहत आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पंतप्रधान कार्यालयात होते तेव्हा त्यांनी आग्रहाने देशभर ७१ नवी सीबीआय न्यायालये सुरू करून घेतली. पण इतके खटले प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्राला केवळ सहाच न्यायालये मिळाली. त्यातलीही तीन काम करू लागली. गुन्हेगार तसेच भ्रष्टाचाऱ्यांची तडफ आणि वेग यांच्याशी ही गती अजिबात मेळ खाणारी नाही. तपास पुरा करताना सीबीआयला येणारी आणखी एक अडचण म्हणजे सरकारी अधिकारी अडकले असतील तर कारवाई करण्यासाठी लवकर अनुमतीच मिळत नाही.
गोवासध्या केंदीय सचिव असणारे जयराज फाटक यांच्याबाबत केंद सरकारने तातडीने ही परवानगी दिली. पण असे उदाहरण दुमिर्ळ. मुंबई आणि महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यांत कित्येक लाचखोर सरकारी अधिकारी सापडले. त्यात पोस्टमास्तर जनरलपासून कस्टम कमिनशरपर्यंत आणि एलआयसी अधिकाऱ्यांपासून प्राप्तिकर कमिशनरपर्यंत सारेच आहेत. या सगळ्यांना शिक्षा कधी होणार? बेड्या गंजण्यापूवीर्च त्यांच्या हातात खडी फोडण्यासाठी पहारी येणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर निगरगट्ट सरकारी अधिकारीना कसली भीतीच वाटणार नाही अमली पदार्थांचे एक मोठे केंद्र अमली
.
गोंधळाचे पदार्थ व्यवहारातील माफिया आणि काही पोलीस यांच्या साट्यालोट्याचा पर्दाफाश होऊनही सीबीआयने त्या प्रकरणाच्या अधिक चौकशीस असमर्थता दर्शविल्याने हे सारे प्रकरण शीतपेटीत टाकले जाणार की काय, अशी चिंता गोमंतकीय जनतेला सतावू लागली आहे. स्थानिक पोलीस अधिकारीच या प्रकरणात गुंतले असल्याने त्यांच्याच सहकार्‍यांकडून या प्रकरणाची नीट चौकशी होणार नाही असा संशय जनतेच्या मनात असल्याने त्या संशयाचे निराकरण होण्यासाठी सीबीआयमार्फत चौकशी हाच योग्य पर्याय होता. मात्र, सीबीआयने अत्यंत थातूरमातूर कारणे पुढे करून या चौकशीस नकार दर्शवला आहे. सीबीआयकडे हे प्रकरण सोपवण्यात विलंब झाल्याबद्दल गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवली. एवढे सगळे होऊन एकदाची ती प्रक्रिया पूर्ण झाली तर आता सीबीआयच हात वर करीत आहे. त्यासाठी जी कारणे त्यांनी पुढे केली आहेत, ती पटण्याजोगी मुळीच नाहीत. पोलीस - अमली पदार्थ विक्रेते यांच्यात संगनमताचे हे प्रकरण असल्याने सीबीआयमार्फतच त्याची निष्पक्ष चौकशी होऊ शकली असती अशी जनभावना आहे. परंतु या जनभावनेची कदर न करता आधीच कामाचा ताण असल्याची आणि आपल्या अधिकार्‍यांना स्थानिक भाषा अवगत नसल्याची कारणे पुढे करून सीबीआयने अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या एकंदर पवित्र्याबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण होते. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे आणि सीबीआयच्या माध्यमातून हे प्रकरण तडीस जाऊ शकेल असे न्यायालयालाही वाटत असल्याने सीबीआय चौकशी व्हावी हा न्यायालयाचाही आग्रह होता. असे असताना सीबीआयने ज्या भाषेत नकार दिला आहे, तो खरे तर न्यायालयाचा अवमान मानला गेला पाहिजे. न्यायालयाने खरडपट्टी काढल्यावरच जर सीबीआय सुतासारखी सरळ येणार असेल, तर येत्या काळात तेही घडेल. अमली पदार्थांसंदर्भातील प्रकरण हे अलीकडच्या वर्षांत गोव्यात उजेडात आलेल्या प्रकरणांपैकी एक अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे, कारण त्यात खुद्द पोलीस अधिकारीच सामील आहेत. काही भ्रष्ट कर्मचार्‍यांमुळे संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवरील जनतेच्या विश्वासालाच तडा गेलेला आहे. हा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हायचा असेल तर त्यासाठी या प्रकरणातील सर्व गुन्हेगारांना कडक सजा व्हायला हवी. राजकीय कारणांसाठी त्यांची पाठराखण करणार्‍यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य समजणे जरुरीचे आहे. गोवा हे अलीकडील काळात अमली पदार्थांचे एक मोठे केंद्र बनत चालले आहे. गृहमंत्री मान्य करोत वा न करोत, परंतु त्याचे अगणित पुरावे दिवसागणिक उजेडात येत आहेत. हा विषय गुन्हेगारीचा तर आहेच, परंतु त्याहून अधिक तो सामाजिक विषय आहे. येथील महाविद्यालयांपर्यंत अमली पदार्थांचे लोण पोहोचले आहे. किनारपट्टीवर राजरोस अमली पदार्थांचे अड्डे उभे राहिले आहेत आणि सर्वांत दुःखदायक बाब म्हणजे ज्यांनी या अशा गैरव्यवहाराला लगाम घालायचा आणि गुन्हेगारांना गजाआड करायचे, तेच या गुन्हेगारांसमवेत पार्ट्या झोडताना सापडले आहेत. मालखान्यातील अमली पदार्थ विकण्यापर्यंत या महाभागांची मजल गेली आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या डोळ्यांत ही धूळफेक चालली होती की त्यांचाही सार्‍या प्रकाराला वरदहस्त होता? किती काळ हे सारे चालले होते? कोणाच्या राजकीय आश्रयावर हे महाभाग एवढे बेधडक कृत्य करण्यास धजावले? प्रश्‍न अनेक आहेत आणि निष्पक्ष सीबीआय चौकशीतूनच सत्य बाहेर येऊ शकते. त्यामुळे फुटकळ कारणे पुढे करून या प्रकरणातून अंग काढण्यासाठी हात वर करणार्‍या सीबीआयला न्यायालयच योग्य धडा शिकवू शकेल असे वाटते राज्य सुरू आमच्या देशात सध्या एकंदरीत ज्या गोंधळाचे राज्य सुरू आहे त्या गोंधळाची तुलना कुणाशी करावी? . जो सत्तेवर येईल त्याची बाजुने अशी या सीबीआयची ख्याती आहे. सध्या रोज एक नवा भ्रष्टाचार समोर येत आहे व तपासाच्या नावाने सीबीआय त्यात आपली टांग टाकीत आहे. या छापेमारीतून त्यांच्या हातात नक्की काय लागते ते त्यांनाच माहीत. त्यात मुंबईचे पालिका आयुक्त राहिलेले जयराज फाटक यांचेही नाव आल्याने सीबीआयने त्यांच्यावर म्हणे धाडी टाकून काही तास शोध घेतला. या धाडीत सीबीआयला फाटकांच्या घरी मोठे घबाड मिळाले. त्या घबाडाचे सुरस वर्णन प्रसिद्ध झाले किंवा तपास यंत्रणेकडून ते जाणूनबुजून करण्यात आले. हे घबाडाचे वर्णन मोठे गमतीचे आहे. फाटक यांची मुंबईत दोन-तीन घरे, पुण्यात बंगला, यवतमाळ येथे जागा, बँकेत पन्नासेक लाखांच्या ठेवी अशा प्रकारचे घबाड तसेच ‘आदर्श’प्रकरणी महत्त्वाचे दस्तावेज हाती लागल्याचा दावा सीबीआयने केला, पण काल खुद्द जयराज फाटक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या घबाडाचा खुलासा सीबीआयच्या थोबाडावर फेकला .प्रत्येक कायदेशीर कागद फाटक यांनी समोर ठेवला. बेकायदेशीर किंवा लपवण्यासारखे काहीच नव्हते. यवतमाळ येथील ज्या जागेचा उल्लेख ‘घबाड’ म्हणून झाला ती फाटक यांच्या वडिलांची होती. त्यासंबंधी न्यायालयात केस सुरू होती. निकाल बाजूने लागल्याने त्याचे ४२ लाख रुपये मिळाले असे फाटक यांनीच स्पष्ट केले आहे. पुन्हा ज्या वनश्री सोसायटी आणि वांद्रे येथील साईप्रसाद सोसायटीतील घरांचा उल्लेख आहे, त्या फ्लॅटसाठी हे ४२ लाख भरून उर्वरित रकमेसाठी कर्ज घेतले असाही खुलासा फाटक यांनी केला आहे. त्यांच्याकडे एकच गाडी आहे आणि तीदेखील वडिलांनीच दिल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. म्हणजे जे होते ते वडिलोपार्जित किंवा स्वकमाईत होते व तसे पुरावे देऊनही सीबीआयसारख्या संस्था एखाद्यास बदनाम करण्याचा विडा उचलूनच काम करतात. प्रशासकीय अधिकारी असो की राजकीय व्यक्ती, सीबीआयच्या माध्यमातून हे असले बदनामीचे उद्योग कशाला करता? पुन्हा सीबीआयच्या धाडींमध्ये जे घबाड किंवा महत्त्वाचे वगैरे दस्तऐवज सापडतात त्यांचे पुढे काय होते हेदेखील कधीच बाहेर येत नाही. सामान्य जनतेसमोर येते ती मोघम माहिती, पण ते गोपनीय की काय दस्तऐवज तसेच गुलदस्त्यात राहतात. घबाड म्हणजे काय ते एकदा सीबीआयने सांगून टाकावे. तीन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या जावयांना व्यवसायात प्रचंड लाभ ?हवाला रॅकेट प्रकरणातील आरोपी , कुख्यात घोड व्यापारी हसन अलीच्या स्वीस बँक आणि इतर बँकांच्या खात्यांत असलेल्या काळ्या पैशांचे मूळ मालक हे महाराष्ट्रातील वजनदार राजकीय नेते आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी असल्याचा खुलासा खुद्द अलीने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अधिका-यांसमोर केला असल्याचे वृत्त आहे. या तपासादरम्यान अलीने महाराष्ट्रातील तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे घेतल्याचे वृत्त दिल्लीतील एका इंग्रजी दैनिकाने प्रकाशित केले. पैसा गुंतवणुकीच्या अलीच्या या तंत्रामुळं महाराष्ट्राच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या जावयांना त्यांच्या व्यवसायात प्रचंड लाभ झाला असल्याचे या वृत्तात म्हटलं आहे.
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥
सध्या