CORRUPTION STORY 35-भ्रष्टाचाराच्या आरोपन्ची केंद्र सरकारवर त्सुनामी: बचाव करताना सरकार अडचणीत

ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST CORRUPTION STORY 35

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TOAS

MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/

　

भ्रष्टाचाराच्या

आरोपन्ची केंद्र सरकारवर त्सुनामी: बचाव करताना सरकार अडचणीत संसद म्हणजे लोकशाहीतील मंडी बाजार आहे. येथे खासदार स्वत:च विकले जातात.विकिलीक्सच्या नव्या खुलाशामुळे देशाच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण झाले आहे. २००८ साली हिंदुस्थान-अमेरिकेत जो अणुकरार झाला. त्यामुळे डाव्या पक्शानी त्यावेळच्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. सरकारने विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेतले. सरकार वाचविण्यासाठी प्रत्येक खासदारास दहा-दहा कोटी रुपये चारण्यात आले. यात त्या विकिलीक्सने खुलासा करण्याचे तसे कारण काय व त्यामुळे वादळ आले, खळबळ माजली, कुणाला धक्के वगैरे बसले असे वाटत असेल तर ते ढोंग म्हणायला हवे.देशाच्या लोकशाहीचे हेच खरे रूप आहे . २००८ मध्ये अविश्वास ठराव पराभूत करून सरकार वाचविण्यासाठी पन्नास ते साठ कोटी रुपये कॉंग्रेसने जमविले होते आणि ते खासदारांना लाच म्हणून देण्यात आले, असे "विकीलिक्स'ने उघड केलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.अमेरिकेच्या दूतावासाने आपल्या वरिष्ठांना पाठवलेल्या संदेशात कॉंग्रेसने विरोधी सदस्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी नोटांच्या थप्प्या वापरल्याचा थेट आरोप आहे. राजीव गांधींचे एकेकाळचे जवळचे मित्र व गांधी कुटुंबाचे निकटवर्ती सतीश शर्मा यांचा सहायक नचिकेत कपूर याने आपल्याला नोटांनी भरलेल्या दोन बॅगा दाखवून कॉंग्रेस पक्षाने विश्वासमत जिंकून सरकार वाचवण्यासाठी व भारत - अमेरिका अणुकराराला गती देण्यासाठी पन्नास ते साठ कोटी रुपये वाटण्याची तयारी ठेवली आहे, असे सांगितले, असे या गोपनीय संदेशात अमेरिकेचे भारतातील प्रभारी स्टीव्हन व्हाईट यांनी म्हटले आहे.त्यांनी वाट्टेल तेवढे पैसे खासदारांना द्यायची आमची तयारी आहे पण ते मत देतील की नाही, याबद्दलच आम्हाला शंका वाटते, असे त्या अधिकाऱ्याला सांगितले. भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना फोडायसाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. शिवसेनेच्या खासदारांना मतदानात भाग घेऊ नये, यासाठीही आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. वाणिज्य मंत्री कमलनाथ हेही विरोधी खासदारांना मोठी आमिषे दाखवत आहेत. अकाली दलाच्या खासदारांनाही फोडायसाठी चटवाल सिंग यांच्या संपर्कात असल्याचेही शर्मा यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्याला सांगितले. याच चटवालना नंतर ‘पद्मभूषण’ सन्मानाने खास गौरवण्यात आले होते. 16 जुलैच्या भेटीचा हा तपशील अमेरिकन दूतावासाने दुसऱ्या दिवशी आपल्या सरकारला पाठवला होता. आता हाच गौप्यस्फोट सरकारला नव्या चक्रव्यूहात घेरणारा ठरला आहे. भाजपाच्या काही सदस्यांनी लोकसभेत नोटा नाचवून जो आरोप केला होता, त्यालाही त्यामुळे पुष्टी मिळते. विरोधी सदस्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी पैशांच्या नद्या वाहवण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे.नैतिक जबाबदारी स्वीकारून डॉ. सिंग यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली आहे. डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनीही सरकारवर विकिलिक्सचे बॉंब फेकले. डॉ. सिंग यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावत, त्या ठरावाच्यावेळी आपण कोणत्याही खासदाराला खरेदी करायसाठी कुणालाही काही सांगितले नव्हते, अधिकार दिले नव्हते आणि आपला त्याच्याशी काही संबंध नसल्याचा खुलासा लोकसभेत करुन, विरोधकांच्या आरोपांना बिनबुडाचे ठरवले. चौदाव्या लोकसभेत हा आरोप विरोधकांनी केला तेव्हा, झालेल्या चौकशीत काहीही निष्पन्न झाले नव्हते, याची आठवण त्यानी करुन दिली . बचावात्मक पवित्रा‘विकीलिक्स’च्या या गोपनीय संदेशात काही गफलतीही आहेत. अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाच्या चौघा खासदारांना प्रत्येकी दहा कोटी देऊ केले गेले होते, असे हा संदेश सांगतो. प्रत्यक्षात तेव्हा राष्ट्रीय लोकदलाचे तीनच खासदार होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करीत, प्रचंड धुमाकूळ घातला. अमेरिकन दूतावासाच्या त्या अहवालाशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. त्या दूतावासाने आपल्याच सरकारला अहवाल कसा पाठवावा, हे सांगणारे आम्ही कोण? असा सवाल करीत केंद्रीय अर्थमंत्री आणि लोकसभेचे नेते प्रणव मुखर्जी यांनी विरोधकांचा हल्ला परतवून लावायचा केलेला प्रयत्नही वाया गेला.लोकसभेत विरोधकांनी त्यावरून सरकारवर हल्ला चढविल्यानंतर "चौदाव्या लोकसभेतील घडामोडींची चर्चा पंधराव्या लोकसभेत करणे चुकीचे ठरेल,' हा प्रणव मुखर्जी यांचा युक्तिवाद या दयनीय अवस्थेचाच निदर्शक म्हणता येईल. 22 जुलै 2008 रोजी लोकसभेत डॉ. सिंग यांच्या सरकारने हा ठराव मांडला तेव्हा आपण त्याच्या विरोधी मतदान केल्यामुळे, आमच्या खासदारांना कुणी खरेदी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा खुलासा अजित सिंह यांनी केला .तो विश्वासदर्शक ठराव चौदाव्या लोकसभेत मंजूर झाला, त्या सरकारचा या आघाडी सरकारशी काहीही संबंध नाही, या मुद्द्यावर चर्चा करणे अयोग्य असल्याचा पवित्रा प्रणव मुखर्जी यांनी घेऊनही काही उपयोग झालेला नाही. चार वर्षांपूर्वी एखाद्या व्यक्तीने खून केला म्हणून त्या गुन्ह्याचा तपास, चौकशी आता करता येणार नाही, असे म्हणण्यासारखा हा प्रकार असल्याचा हल्ला विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर केला आहे. २००८ मधील अविश्वास ठराव पराभूत करण्यात यश आल्यानंतर , हा सरकारचा राजकीय, घटनात्मक आणि कायदेशीर विजय आहे, असे म्हटले होते. "नैतिकतेचा मुद्दाच राजकारणातून हद्दपार झाल्याचे दिसते आहे."विकीलिक्स'ची माहिती म्हणजे अंतिम सत्य नव्हे. दूतावासांमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची जी मते नोंदली जातात, त्यांच्या कागदपत्रांच्या आधारे हे "गौप्यस्फोट' करण्यात आले. पण म्हणून त्यांना पुर्ण सत्याचा दर्जा प्राप्त होत नाही. ‘विकीलिक्स’च्या धमाक्यामुळे काही नवे प्रश्न उपस्थित होतात. खरोखरच सदस्यांना लांच देऊन जर त्यावेळी मनमोहनसिंग सरकारने विश्वासमत जिंकले असेल, तर त्यांचा नैतिक बुरखा फाडला जाईल.देशातील सध्याचे राजकीय, सामाजिक क्षेत्र ज्या प्रकारे विविध गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनांनी झाकोळले गेले आहे, ते पाहता अपेक्षा आहे ती नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन या वातावरणात बदल करण्याची. प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? वैयक्तिक स्वच्छते'चा निर्वाळा
राष्ट्रकुल आणि आदर्श सोसायटीतील गैरव्यवहारांची संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका कॉंग्रेसकडून मांडण्यात येत होती. या कुठल्याही प्रकरणात पंतप्रधानांचा थेट संबंध नाही, असे वारंवार बजावून सांगितले गेले. केंद्रीय दक्षता आयुक्तांच्या नेमणुकीवरून तर पंतप्रधानांना चुकीबाबत कबुली द्यावी लागली. परंतु थॉमस यांच्याविषयी आपल्याला योग्य माहिती पुरविण्यात आली नव्हती, असा खुलासा करून पंतप्रधानांनी यातूनही स्वतःला मोकळे केले. दूरचित्रवाहिन्यांच्या माध्यमातूनही आपल्या "वैयक्तिक स्वच्छते'चा निर्वाळा पंतप्रधानांनी आवर्जून दिला होता. मित्रपक्षांमुळे काही तडजोडी कराव्या लागतात, असे सांगून सगळा धुरळा आघाडीतील घटक पक्षांकडे ढकलण्यातही ते बऱ्याच अंशी यशस्वी झाले. आता "विकीलिक्स'ने केलेल्या गौप्यस्फोटात जे आरोप अंतर्भूत आहेत, ते जर खरे असतील तर काय ? अमेरिकेबरोबर अणुकरार करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे डाव्या पक्षांनी सरकारवर अविश्वास ठराव आणला होता. यातून सरकारला वाचविण्यासाठी कॉंग्रेस नेते सतीश शर्मा यांनी पन्नास ते साठ कोटी रुपये अजितसिंग व त्यांच्या पक्षाच्या चार खासदारांना दिल्याचा आरोप आहे. सतीश शर्मा व अमेरिकी दूतावासातील राजकीय प्रतिनिधी यांच्या संवादातून हे उघड होत असल्याचे "विकीलिक्स'ची कागदपत्रे सांगतात.देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ
देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ आपल्या निवडणूक पद्धतीत आहे. भ्रष्टाचाराची खरी सुरुवात तिथूनच होते. राष्ट्रीय राजकारणात एकपक्षीय राजवटीचे दिवस संपले आहेत. त्यामुळे आघाड्या व युत्यांचेच प्रयोग सुरू राहतील. अपक्ष व लहान पक्षांना त्यामुळे कमालीचा भाव मिळत आहे. २००८ साली मनमोहन सरकार टिकविण्यासाठी अशा अपक्ष व दोन-चार खासदारांचे बळ असलेल्या पक्षांनी मोठी उलाढाल केली. पैसा हाच राजकारणाचा प्राणवायू बनला आहे. पैसा वेळोवेळी पुरवण्यासाठी उद्योगपती व त्यांचे दलाल सदैव तयारच असतात. देशाच्या संसदेविषयी उद्याच्या इतिहासात हेच म्हटले जाईल की संसद म्हणजे लोकशाहीतील मंडी बाजार . येथे कायदा बनवणारे स्वत:च विकले जातात. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान म्हणून एकही दिवस राहू नये असे हे सर्व प्रकरण आहे, पण पंतप्रधान मनमोहन सिंग खुर्चीला घट्ट चिकटून बसले आहेत व सरकारच्या घोटाळ्याशी आपला संबंध नाही, असे सांगत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्यावर आता लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. २००८ साली कोसळणारे सरकार या लोकांनी कोणत्या जादूच्या कांडीने वाचवले? या प्रश्नाचे उत्तर विकिलीक्सच्या गौप्यस्फोटाने मिळाले आहे.मनमोहन सिंग आता म्हणतील, तेव्हा कोणी काय केले ते मला माहीत नाही. अशा डोळे व कान बंद करून बसलेल्या पंतप्रधानांची देशाला गरज नाही. मनमोहन सिंग उद्या म्हणतील, ‘राजकारणात मी नवीन आलो आहे. त्यामुळे हे काय चाललंय तेच मला माहीत नाही . काय चाललंय हे माहीत नसेल तर पद सोडा . डोळ्यांदेखत देश लुटला जात असताना तुम्हाला गप्प कसे बसता येते? देश वाचवता येत नसेल तर सरळ घरी बसा.भ्रष्टाचाराची त्सुनामी माहिती म्हणजे अंतिम सत्य नव्हे; परंतु एकापाठोपाठ एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत असल्याने सरकारच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जात आहे.रोज भ्रष्टाचाराचे नवे प्रकरण बाहेर येत असल्याने सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या प्रतिमेचे कवच अभेद्य असून त्याआड सरकारची प्रतिमा अकलंकित राहील, असे कॉंग्रेस नेत्यांना वाटत होते. कुठलाही आरोप झाला, की मनमोहनसिंग यांच्या "सफेद कमीज'कडे बोट दाखवून वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला जात होता. परंतु भ्रष्टाचाराचे आरोप आता त्सुनामीसारखे आदळत असून त्यापासून बचाव करताना पक्षाची त्रेधा उडत आहे.यापूर्वीही माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे अल्पमतातले सरकार वाचवायसाठी, कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान करायसाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाखो रुपयांची लाच दिल्याचे प्रकरण गाजले होते. त्याची सीबीआयकडून चौकशीही झाली. देशातील जनतेला त्या प्रकरणाची आठवणही राहिलेली नाही. नरसिंह राव यांच्या काळात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सदस्य सरकारच्या बाजूने कसे वळले तो इतिहास तर देशाला ज्ञात आहे. त्या विश्वासदर्शक ठरावाला अवघ्या १९ मतांची आघाडी मिळवून मनमोहनसिंग सरकारने कसे जिंकले त्याचे गुपित उघड झाले असे म्हणावे लागेल. गेल्या वीस वर्षात बहुमत मिळवायसाठी आणि ते टिकवायसाठी लोकसभेपासून ते विविध राज्यांच्या विधानसभांपर्यंत खासदार-आमदारांचा घोडेबाजार झाल्याच्या घटना चव्हाट्यावर आल्या, गाजल्या. पण निष्पन्न मात्र काहीही झाले नाही. नेत्यांनी परस्परांवर घोडेबाजाराला प्रोत्साहन दिल्याचे आरोप-प्रत्यारोप संसद-राज्यांच्या विधानसभांत केले. परस्परांवर चिखलफेकही केली, पण घोडेबाजार काही थांबलेला नाही. विकिलिक्सच्या गौप्यस्फोटामुळे कॉंग्रेसने बहुमतासाठी तेव्हा केलेल्या कट कारवाया आणि दलालीची नव्याने चर्चा सुरू झाली, पण त्याचा उपयोग काय? "विकीलिक्स'च्या निमित्ताने केवळ राजकीय वादंगाचा धुरळा उडविण्यापेक्षा या मूळ प्रश्नाकडे लक्ष गेले तरच परिस्थती सुधारण्याची काही आशा करता येईल.MOB 09096701253, TELE-020-26851783


विकीलिक्सची