corruption story -31 राष्ट्रकुल संयोजन समिती बोगस : शुंगलू समिती

ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST CORRUPTION STORY 31

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TOAS

MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/　मिश्रा समितीचा अहवाल :विद्यापीठ नोकरभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट तीन वर्षांपूर्वी विद्यापीठात झालेल्या नोकरभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे चौकशी समितीने विद्यापीठाला सादर केलेल्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात विद्यापीठाने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापलीकडे अद्याप काहीही केल्याचे दिसत नाही.
विद्यापीठ कर्मचारी भरतीत गैरव्यवहार झाल्याची मोठी चर्चा सुरू झाल्यानंतर विद्यापीठाने निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अजित मिश्रा यांची चौकशी समिती नेमली होती. त्याआधी व नंतर इतर समित्यांमार्फत चौकशी करण्यात आली. यापैकी मिश्रा समितीचा अहवाल हाती आला असून, या अहवालानुसार भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी विद्यापीठाने तीन कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 2008 मध्ये विद्यापीठ फंड, तसेच शासनमान्य पदांची भरती करण्यात आली. वर्ग एकपासून वर्ग चारपर्यंतच्या सुमारे 200 जागांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. भरतीत विशिष्ट लोकांना झुकते माप देण्यात आले, पात्रता नसताना निवड करण्यात आली; तसेच ज्यांची पात्रता नव्हती त्यांची निवड करण्यात आल्याच्या तक्रारी बारा अर्जदारांनी केल्या होत्या. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाने तीन वर्षांचा कालावधी घेतला. मिश्रा समितीचा अहवाल 13 एप्रिल 2009 रोजी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांना सादर करण्यात आला. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत कोणतीही कारवाई न करता केवळ वेळकाढूपणा करण्यात आला कुठेही तक्रार नोंदविता येणार राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात लाच मागणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी फलक लावण्यात आले आहेत. मात्र, असे असतानाही भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे सर्वदूर पसरली आहेत. शासनाच्या गृह विभागाने यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची निर्मिती केली आहे. या विभागांतर्गत असलेले अधीक्षक, जिल्हा पातळीवर असलेले उपअधीक्षक, निरीक्षक यांची इच्छाशक्ती असेल तर परिणामकारक कारवाई होऊन या विभागाचा काही अंशी दबदबा असतो. असे चित्र राज्यात मोजक्‍याच जिल्ह्यांत दिसून येते. हा विभाग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असावा, यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात. मात्र, ते निरर्थक ठरतात. यात काही जिल्ह्यांतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसंदर्भात तक्रारदारास संशय असतो. त्यामुळे तो तक्रार देत नाही. यावर पर्याय म्हणून आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रारदार हा त्याला वाटेल त्या ठिकाणी असलेल्या विभागाच्या कार्यालयात तक्रार देऊ शकतो, असा फतवा काढला आहे. त्या दृष्टीने आता तालुका पातळीपर्यंत जनजागृती केली जात आहे.
ज्या जिल्ह्यात तक्रार आली आहे तेथील अधिकाऱ्यांच्या पथकात शेजारील जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करून कारवाई करणे, 24 तासांत संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या घराची झडती घेऊन अवैध मालमत्तेचा छडा लावणे आदींचा समावेश आहे. ही पद्धत नाशिक विभागात त्यांनी सुरू केल्याने तक्रार आल्यानंतर त्यावर कारवाई होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
सतरा गुन्ह्यांतच शिक्षा
जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता गेल्या 30 वर्षांत दाखल गुन्ह्यांपैकी 118 गुन्ह्यांचे निकाल लागले आहेत. त्यात 17 गुन्ह्यांतील संबंधितांना शिक्षा झाली असून, 86 गुन्ह्यांतील लाचखोर निर्दोष सुटले आहेत. 9 गुन्ह्यांतील तक्रारदार, संशयित आरोपी यांचा मृत्यू झाल्याने ते निकाली निघाले आहेत.
शिशिर धारकर यांना सहा दिवस पोलिस कोठडी कोटी रुपयांच्या पेण अर्बन बॅंक आर्थिक गैरव्यवहारातील मुख्य सूत्रधार शिशिर धारकर यांना 6 दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश आज पेण न्यायालयाने दिले. शिशिर धारकर यांना काल रात्री मुंबई येथून अटक करण्यात आली होती.
याच गैरव्यवहारातील दुसरे मुख्य सूत्रधार पेण अर्बन बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम जोशी; तसेच संचालक हरिश्‍चंद्र पाटील हे देखील आज दुपारी पेण पोलिसांसमोर शरण आले. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना देखील 6 दिवस पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
शिशिर धारकर यांच्या पत्नी गुलरेहना यांना देखील पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून त्यांना देखील लवकरच अटक होण्याची शक्‍यता आहे. शिशिर धारकर यांच्या आई एलन धारकर या देखील मागील तीन दिवसांपासून पोलिस कोठडीत आहेत.
राष्ट्रकुल संयोजन समिती बोगस : शुंगलू समिती खासदार सुरेश कलमाडी यांनी जबाबदार आणि पारदर्शक अशी राष्ट्रकुल स्पर्धा संयोजन समिती न बनवता ती एक बोगस समिती तयार केली, असे ताशेरे शुंगलू समितीने अहवालात ओढले आहेत.
समितीने आपल्या 103 पानांच्या अहवालात कलमाडी यांनी संयोजन समितीचे प्रमुखपद मिळवण्यासाठी कार्यालयीन कागदपत्रांत बदल केला. संयोजन समितीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे बदल करण्यात आले होते. या समितीची पारदर्शकता इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनच्या तुलनेत कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कलमाडी यांनी प्रमुखपदासाठी आग्रह धरल्याचे अनेक मुद्दे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रकुल स्पर्धेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या शुंगलू समितीच्या अहवालाची तपासणी वेगवेगळ्या मंत्रालयामार्फत करण्यात येत आहे, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज सांगितले. महालेखापाल व्ही. के. शुंगलू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रकुल स्पर्धेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती पंतप्रधानांनी नेमली होती. स्पर्धेच्या आयोजनात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर समितीने ठपका ठेवला होता. 　

- 598.72
लाचखोरांविरुद्ध