देशाच्या हितशत्रूंच्या परदेशी बॅंकांतल्या 70 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी केंद्र सरकार देशात का आणत नाहीभ्रष्टाचाराच्या कर्करोगातून देश आणि समाजाची मुक्तता व्हावी, या एकाच मागणीसाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांना आपले प्राण पणाला लावायची वेळ यावी, हे केंद्र सरकारला मुळीच शोभादायक नाही. वाढत्या भ्रष्टाचारावर कायद्याचा अंकुश बसावा, यासाठी अण्णा आणि त्यांचे सहकारी गेली अनेक वर्षे जनजागरण करीत आहेत. अवघ्या चारच महिन्यांपूर्वी त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांची दिल्लीत भेट घेऊन लोकपाल विधेयक त्वरित मंजूर करायची विनंती केली होती. डॉ. सिंग यांनीही या महत्वाच्या राष्ट्रीय समस्येबाबत सरकार तातडीने पावले उचलील, विधेयकाचे प्रारुप तयार करील, असे आश्वासनही त्यांना दिले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र नेहमीप्रमाणेच जाहीर सभांतून वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करणाऱ्या डॉ. सिंग आणि त्यांच्या सरकारने काहीही केले नाही. अण्णांनी डॉ. सिंग आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना याच महत्वाच्या विषयावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करणारी तीन पत्रेही लिहिली. त्यातल्या एकाचेही उत्तर अपेक्षेप्रमाणेच त्यांना मिळाले नाही. परिणामी भारतीय लोकशाही आणि प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त व्हावे, यासाठी अण्णांनी आता राजधानी दिल्लीतल्या "जंतर मंतर'जवळ मंगळवारपासून आमरण उपोषणही सुरु केले आहे. स्वातंत्र्याच्या या दुसऱ्या लढाईत आपले प्राण गेले तरीही, त्याची मला पर्वा नाही. माझे जीवन मी राष्ट्राला समर्पित केले आहे. जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाल्याशिवाय मी महाराष्ट्रात परतणार नाही. राष्ट्रहितासाठी आपले प्राण गेले तर ते सार्थकीच लागतील, अशा शब्दात अण्णांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्यांना इतक्या शेवटच्या टोकाला जावे लागले, त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने त्यांच्या मागणीची उपेक्षा केल्यानेच, ही लोकभावना आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, बेमुदत उपोषणाच्या निर्णयापासून माघार घ्यावी, यासाठी अण्णांशी केलेली चर्चा अयशस्वी ठरली. कोणत्याही परिस्थितीत लोकपाल विधेयकाची मागणी सरकारने मान्य केल्याशिवाय आपण मागे हटणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या अण्णांनी उपोषणाला प्रारंभ करण्यापूर्वी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या राजघाटावरील समाधीचे दर्शन घेतले. महात्मा गांधीजींना आदरांजली वाहिली. त्यांच्याच प्रेरणेने आपण राजकारण आणि प्रशासनाच्या शुध्दीकरणासाठी सुरु केलेली ही लढाई आता थांबणार नाही, अशी गर्जनाही त्यांनी केली. स्वामी अग्निवेश, योगगुरु बाबा रामदेव, माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रातले ज्येष्ठ कार्यकर्ते अरविंद केजरिवाल यांच्यासह हजारो लोकही अण्णांच्या समवेत आहेत. वास्तविक केंद्र सरकारनेच वाढता भ्रष्टाचार रोखायसाठी लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर करुन घ्यायची घोषणा केली होती. पण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आगपाखड करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना, भ्रष्टाचाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद करणे मात्र अवघड जात असल्याचे, सरकारने केलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या प्रारुप आराखड्यावरुन स्पष्ट झाले. भ्रष्टाचाऱ्यांना सहा महिने ते सात वर्षे कारावासाची शिक्षा असावी, अशी तरतूद केंद्र सरकारच्या उपसमितीने तयार केलेल्या प्रस्तावात असल्यामुळे, अण्णा आणि देशभरातल्या सार्वजनिक क्षेत्रात निरपेक्षपणे कार्य करणाऱ्या समाजसेवकांनी ते नाकारले. देशातल्या भ्रष्टाचाऱ्यांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणायसाठी भ्रष्टाचाऱ्यात जरब आणि दरारा निर्माण करणारा कडक कायदा अंमलात आला पाहिजे, या अण्णांच्या मागणीला विरोध व्हायचे काही कारण नाही. पण सत्तेसाठीच सर्व काही करणाऱ्या राजकारण्यांना असला कडक कायदा परवडणारा नसावा, हेच लोकपाल विधेयकासाठी सुरू असलेल्या चर्चेच्या आणि प्रस्तावाच्या घोळाने चव्हाट्यावर आले आहे. कोणत्याही अत्यंत गंभीर समस्येवर विचार करायचे आश्वासन देवून सरकार वेळ मारुन नेते. नंतर त्याच मागणीचा विरोधकांनी पाठपुरावा केल्यास, समिती नेमायचे आश्वासन देते. त्या समितीचा मिळालेला अहवाल सरकारी दप्तरखान्यात फेकून देते. अण्णांना हा अनुभव नवा नसल्यानेच त्यांनी आता या महत्वाच्या राष्ट्रीय समस्येवर आर-पार लढाईचा प्रारंभ राजधानी दिल्लीतच आणि तोही महात्मा गांधीजींच्या सत्य-सत्याग्रहाच्या शांततामय मार्गाने सुरु केला आहे. लुटारुंच्या टोळ्या
गेेल्या काही वर्षात सरकार आणि प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला, लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण झाले. सत्तेतल्या काही गणंगांनी जनतेची मनमानी लूट करायचा तडाखा लावला. गेल्या चाळीस वर्षात सर्वसामान्य जनतेची, सरकारी पैशाची लूट करुन काळे धंदेवाल्यांनी, देशाच्या हितशत्रूंच्या परदेशी बॅंकांतल्या 70 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी केंद्र सरकार देशात का आणत नाही? असा रोकडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानेच अलिकडेच केला आहे. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सरकारचे एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपये बुडवणारे माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांचा भ्रष्टाचार सर्वोच्च न्यायालयानेच चौकशीचे आदेश दिल्याने उजेडात आला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात हजारो कोटी रुपयांची लूट प्रशासनातल्या बड्या अधिकाऱ्यांनी केली. गेल्या वर्षभरात राजकारणी आणि प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाराला सोकावलेल्या अधिकाऱ्यांनी केलेले लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळेच घोटाळे चव्हाट्यावर आले. तरीही केंद्र सरकार या राष्ट्रीय समस्येवर चिंता व्यक्त करण्यापलिकडे काहीही करायला तयार नाही. सरकारने केलेला लोकपाल विधेयकाचा प्रारूप आराखडा खुद्द सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने फेटाळून लावला. या आराखड्यातल्या तरतुदी भ्रष्टाचार रोखायला अत्यंत अपुऱ्या असल्याचे, या आराखड्यावर विचार करायसाठी नेमलेल्या समितीच्या सदस्य अरुणा रॉय यांनी सांगून टाकले आहे. सरकारचे लोकपाल विधेयक हे असे भ्रष्टाचाऱ्यांवर जरब बसवण्यात निकामी ठरेल, याची खात्री झाल्यावरच अण्णांनी देशभरातल्या तज्ञांकडून जनलोकपाल विधेयकाचा प्रारूप आराखडा तयार करून घेतला. कर्नाटकचे लोकायुक्त न्या. संतोष हेगडे, ज्येष्ठ कायदे तज्ञ प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्य आणि हितासाठी झुंजणाऱ्यांनी तयार केलेल्या या प्रस्तावावर चर्चा करायला केंद्र सरकारला काहीही अडचण नव्हती. पण, केंद्र सरकारने जनलोकपाल विधेयकाचा प्रारूप आराखडा सरकार आणि लोकांच्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त समितीकडून तयार करून घ्यावा, अशी अण्णांनी केलेली विनंतीही सरकारने मान्य केली नाही. या विधेयकाचे स्वरुप ठरवायसाठी लोकांचे प्रतिनिधी त्या समितीत असावे, ही मागणी सरकारला अवघड आणि जड का वाटते, याची कारणे जनतेलाही माहिती आहेत. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार करणारे न्यायाधीश, खासदार, आमदार, प्रशासनातले अधिकारी यांची चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण व्हावी आणि त्यांच्यावरच्या खटल्यांचा निकाल वर्षाच्या आत लागावा, भ्रष्टाचाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद असावी, या अण्णांच्या मागण्या लोक आणि राष्ट्रीय हिताच्याच असल्याने, सरकारने त्या मान्य करायला हव्यात. लोकहितासाठी, भ्रष्टाचारमुक्त लोकशाहीसाठी अण्णा हजारे हा मोहरा इरेला पडावा, हे सरकारलाच महागात पडणारे ठरेल, इतकेच
जन लोकपाल विधेयक म्हणजे कायज्या लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावरून अण्णा हजारे आणि त्यांच्या समर्थकांनी देशभर आंदोलन छेडले आहे, ते लोकपाल वि धेयक आहेतरी काय, याचा हा आढावा.
- पहिले लोकपाल विधेयक १९६९मध्ये म्हणजे ४२ वर्षांपूवीर् राज्यसभेत मांडले गेले.
- ते मंजूर न झाल्याने १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये तेच लोकपाल विधेयक पुन:पुन्हा मांडण्यात आले.
-अद्यापही ते मंजूर झालेले नाही. त्यामुळेच सध्या भ्रष्टाचारविरोधी कोणताही कायदा नाही.
- काही नव्या मागण्यांसह जन लोकपाल विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
- डिसेंबर २०१० मध्ये नव्या विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर.
वेगळेपण निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा असावी तसेच राजकीय व्यक्ती, नोकरशहांवर भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
नव्या मागण्या आता भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत केंदीय पातळीवरील मंत्र्यांचा समावेश व्हावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे असा आग्रह अण्णा हजारे, किरण बेदी इत्यादींचा आहे आणि उपोषणातील हा प्रमुख मुद्दा आहे.
- तात्काळ निवाडा व्हावा.
- भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार
- कोणत्याही न्यायाधीशाच्या, अगदी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्याही विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा. सध्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागते.
- लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीचा हस्तक्षेप असू नये.
- दोषी व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्या ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.
मसुदा कोणी तयार केला शांती भूषण, माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी, निवृत्त न्या. संतोष हेगडे, अॅड. प्रशांत भूषण, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह.
निवड समितीमध्ये कोण असावे? दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष
- सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश
- हायकोर्टाचे दोन वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश
- भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष
- भारतीय वंशाचे दोन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते
- भारताचे महानियंत्रक आणि लेखापाल
कायद्याची व्याप्ती भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा, गैरव्यवहार या अंतर्गत केल्या गेलेल्या तक्रारींचा समावेश.
- तसेच या गैरव्यवहारांची माहिती देणाऱ्यांना संरक्षण.
समर्थक किरण बेदी, स्वामी रामदेव, श्री श्री रवीशंकर, स्वामी अग्निवेश, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, कपिल देव, मनेका गांधी,
- राजकीय पाठिंबा- भाजप, जनता दल (युनायटेड), समाजवादी जनपरिषद
- लोकांचा पाठिंबा- अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आवाहनानंतर सहा कोटी एसएमएस.
सरकारची प्रतिक्रिया विधेयकांच्या प्रस्तावाची प्रत उपलब्ध नाही.
- सरकार यावषीर् पुन्हा एकदा लोकपाल विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीसमोर विचारार्थ मांडले जाईल.
- सध्याच्या विधेयकात अनेक त्रुटी, पळवाटा आहेत.
वादाचे मुद्दे मसुदा समितीत लोकांच्या थेट समावेशाला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा नकार.
- निवृत्त न्या. संतोष हेगडे, अॅड. प्रशांत भूषण आणि अग्निवेश : महाराष्ट्रातील अनेक जमिनींच्या घोटाळ्यात ज्यांचा नावाचा वारंवार उल्लेख होता अशा शरद पवार यांच्या समावेशाला हरकत.
-
-
-
-
-
-
-
गेेल्या काही वर्षात सरकार आणि प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला, लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण झाले. सत्तेतल्या काही गणंगांनी जनतेची मनमानी लूट करायचा तडाखा लावला. गेल्या चाळीस वर्षात सर्वसामान्य जनतेची, सरकारी पैशाची लूट करुन काळे धंदेवाल्यांनी, देशाच्या हितशत्रूंच्या परदेशी बॅंकांतल्या 70 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी केंद्र सरकार देशात का आणत नाही? असा रोकडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानेच अलिकडेच केला आहे. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सरकारचे एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपये बुडवणारे माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांचा भ्रष्टाचार सर्वोच्च न्यायालयानेच चौकशीचे आदेश दिल्याने उजेडात आला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात हजारो कोटी रुपयांची लूट प्रशासनातल्या बड्या अधिकाऱ्यांनी केली. गेल्या वर्षभरात राजकारणी आणि प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाराला सोकावलेल्या अधिकाऱ्यांनी केलेले लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळेच घोटाळे चव्हाट्यावर आले. तरीही केंद्र सरकार या राष्ट्रीय समस्येवर चिंता व्यक्त करण्यापलिकडे काहीही करायला तयार नाही. सरकारने केलेला लोकपाल विधेयकाचा प्रारूप आराखडा खुद्द सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने फेटाळून लावला. या आराखड्यातल्या तरतुदी भ्रष्टाचार रोखायला अत्यंत अपुऱ्या असल्याचे, या आराखड्यावर विचार करायसाठी नेमलेल्या समितीच्या सदस्य अरुणा रॉय यांनी सांगून टाकले आहे. सरकारचे लोकपाल विधेयक हे असे भ्रष्टाचाऱ्यांवर जरब बसवण्यात निकामी ठरेल, याची खात्री झाल्यावरच अण्णांनी देशभरातल्या तज्ञांकडून जनलोकपाल विधेयकाचा प्रारूप आराखडा तयार करून घेतला. कर्नाटकचे लोकायुक्त न्या. संतोष हेगडे, ज्येष्ठ कायदे तज्ञ प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्य आणि हितासाठी झुंजणाऱ्यांनी तयार केलेल्या या प्रस्तावावर चर्चा करायला केंद्र सरकारला काहीही अडचण नव्हती. पण, केंद्र सरकारने जनलोकपाल विधेयकाचा प्रारूप आराखडा सरकार आणि लोकांच्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त समितीकडून तयार करून घ्यावा, अशी अण्णांनी केलेली विनंतीही सरकारने मान्य केली नाही. या विधेयकाचे स्वरुप ठरवायसाठी लोकांचे प्रतिनिधी त्या समितीत असावे, ही मागणी सरकारला अवघड आणि जड का वाटते, याची कारणे जनतेलाही माहिती आहेत. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार करणारे न्यायाधीश, खासदार, आमदार, प्रशासनातले अधिकारी यांची चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण व्हावी आणि त्यांच्यावरच्या खटल्यांचा निकाल वर्षाच्या आत लागावा, भ्रष्टाचाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद असावी, या अण्णांच्या मागण्या लोक आणि राष्ट्रीय हिताच्याच असल्याने, सरकारने त्या मान्य करायला हव्यात. लोकहितासाठी, भ्रष्टाचारमुक्त लोकशाहीसाठी अण्णा हजारे हा मोहरा इरेला पडावा, हे सरकारलाच महागात पडणारे ठरेल, इतकेच
जन लोकपाल विधेयक म्हणजे कायज्या लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावरून अण्णा हजारे आणि त्यांच्या समर्थकांनी देशभर आंदोलन छेडले आहे, ते लोकपाल वि धेयक आहेतरी काय, याचा हा आढावा.
- पहिले लोकपाल विधेयक १९६९मध्ये म्हणजे ४२ वर्षांपूवीर् राज्यसभेत मांडले गेले.
- ते मंजूर न झाल्याने १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये तेच लोकपाल विधेयक पुन:पुन्हा मांडण्यात आले.
-अद्यापही ते मंजूर झालेले नाही. त्यामुळेच सध्या भ्रष्टाचारविरोधी कोणताही कायदा नाही.
- काही नव्या मागण्यांसह जन लोकपाल विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
- डिसेंबर २०१० मध्ये नव्या विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर.
वेगळेपण निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा असावी तसेच राजकीय व्यक्ती, नोकरशहांवर भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
नव्या मागण्या आता भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत केंदीय पातळीवरील मंत्र्यांचा समावेश व्हावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे असा आग्रह अण्णा हजारे, किरण बेदी इत्यादींचा आहे आणि उपोषणातील हा प्रमुख मुद्दा आहे.
- तात्काळ निवाडा व्हावा.
- भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार
- कोणत्याही न्यायाधीशाच्या, अगदी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्याही विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा. सध्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागते.
- लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीचा हस्तक्षेप असू नये.
- दोषी व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्या ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.
मसुदा कोणी तयार केला शांती भूषण, माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी, निवृत्त न्या. संतोष हेगडे, अॅड. प्रशांत भूषण, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह.
निवड समितीमध्ये कोण असावे? दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष
- सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश
- हायकोर्टाचे दोन वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश
- भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष
- भारतीय वंशाचे दोन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते
- भारताचे महानियंत्रक आणि लेखापाल
कायद्याची व्याप्ती भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा, गैरव्यवहार या अंतर्गत केल्या गेलेल्या तक्रारींचा समावेश.
- तसेच या गैरव्यवहारांची माहिती देणाऱ्यांना संरक्षण.
समर्थक किरण बेदी, स्वामी रामदेव, श्री श्री रवीशंकर, स्वामी अग्निवेश, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, कपिल देव, मनेका गांधी,
- राजकीय पाठिंबा- भाजप, जनता दल (युनायटेड), समाजवादी जनपरिषद
- लोकांचा पाठिंबा- अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आवाहनानंतर सहा कोटी एसएमएस.
सरकारची प्रतिक्रिया विधेयकांच्या प्रस्तावाची प्रत उपलब्ध नाही.
- सरकार यावषीर् पुन्हा एकदा लोकपाल विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीसमोर विचारार्थ मांडले जाईल.
- सध्याच्या विधेयकात अनेक त्रुटी, पळवाटा आहेत.
वादाचे मुद्दे मसुदा समितीत लोकांच्या थेट समावेशाला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा नकार.
- निवृत्त न्या. संतोष हेगडे, अॅड. प्रशांत भूषण आणि अग्निवेश : महाराष्ट्रातील अनेक जमिनींच्या घोटाळ्यात ज्यांचा नावाचा वारंवार उल्लेख होता अशा शरद पवार यांच्या समावेशाला हरकत.
-
-
-
-
-
-
-
No comments:
Post a Comment