ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST- CORRUPTION STORY 38
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TOAS
MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/
महाराष्ट्र
राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेचे प्रशासक सुभाष माने यांनी १३० कोटी रुपयांची वसूल केली दिवाळखोरीत गेलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेचे प्रशासक सुभाष माने यांनी गांधीगिरीचा उपक्रम चांगलाच सफल केला आहे. संचालक मंडळाच्या हावरटपणामुळे व अत्यंत अकार्यक्षम कारभारामुळे ही बँक ६६१ कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जाच्या खाईत गेली होती. तिच्यावर नेमलेल्या पहिल्या प्रशासकाने वसुली करण्याच्या कामात नाउमेद होऊन हात टेकले होते. त्यामुळे माने यांची नियुक्ती झाली. बँकेचे कर्जदार आणि थकबाकीदार हे राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली लोक होते. त्यांच्याकडील थकबाकीची वसुली करणे म्हणजे ‘अवघड जागी दुखणे’ होते. परंतु माने यांनी गांधीगिरीचा अवलंब करून १३० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे. आधीच्या प्रशासकाने कायदेशीर कारवाईचे अस्त्र उगारले तरी त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नव्हते. थकबाकीदार समाजात प्रतिष्ठा मिरवणारे आहेत, याचा माने यांना अंदाज होता. म्हणून त्यांनी गांधीगिरीचा वापर करण्याचे ठरवले. कल्पकतेने योजना आखली. जिल्ह्या-जिल्ह्यातील बँकेच्या शंभर मोठ्या थकबाकीदारांची नावे स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. जिल्ह्या-जिल्ह्यातील बँकेच्या शाखेतील सेवकांची पथके तयार केली.जाहीर केलेल्या मुदतीत थकबाकीदारंनी कर्जरकमेचा भरणा केला नाही तर कर्जदारांच्या घरी किंवा कार्यालयापुढे ही पथके धरणे धरतील, असेही जाहिरातीतून स्पष्ट केले. ही मात्रा बर्यापैकी लागू पडली व थकबाकीची सुमारे २० टक्के रक्कम वसूल झाली आहे. वसुली न झाल्यास बँक दिवाळखोरीत जाण्याचा बाका प्रसंग ओढवेल. केवळ थकबाकीदारांचेच नव्हे तर सर्वच शेतकरी वर्गाचे कायमचे नुकसान होईल, ही वस्तुस्थिती कर्जदारांच्या नजरेस आणली गेली. त्याचाही काही परिणाम झाला. तथापि सहकारी साखर कारखाने आणि अन्य काही मोठ्या संस्थांकडील वसुली मात्र होऊ शकलेली नाही. सहकाराला बदनाम करणार्या त्या संस्थेच्या संचालकपदी बसलेल्या बहुतेक गणंगांनी थकबाकी वसुलीकामी प्रतिसाद दिलेला नाही. व्यक्तिगत कर्जदारांवर मात्र गांधीगिरीचा बराच दबाव पडलेला दिसतो.अद्याप पाचशे कोटीहून अधिक रकमेची थकबाकी वसूल व्हायची आहे. कर्जदारांमध्ये बहुतेक राजकीय पक्षांच्या व खास करून सत्ताधारी पक्षातील मातब्बरांचा समावेश आहे. घेतलेली कर्जे थकवून बँक बुडण्यास कारणीभूत होण्यापेक्षा कर्जे परत करून मातब्बरी सिद्ध करणे चांगले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकही आर्थिक बेबंदशाहीमुळे डळमळीत झालेली आहे. त्या बँकेच्या अधिकार्यांनी व सेवकवर्गाने कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेचा कित्ता गिरवण्यास हरकत नाहीडझनभर
आंदोलनांमध्ये ‘उपोषण’ हे त्यांनी उपसलेले हत्यार सैन्यदलातून नोकरी संपवून अण्णा परतले आणि त्यांनी गावी शेतीत काम सुरू केले. पहिला प्रश्न त्यांना भेडसावू लागला तो पाण्याचा. राळेगणसिद्धी गाव व परिसरात, ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही मोहीम राबवताना अण्णांना व्यसनमुक्ती कामाचीही जोड देता आली. ‘कुर्हाड बंदी, चराई बंदी’ अशा अभिनव संकल्पना राबवत अण्णांनी गाव आणि मग पारनेरचा परिसर हिरवा करून दाखवला, पाण्याची जमिनीखालची पातळी वाढवून दाखवली तेव्हा त्यांच्या कामाची दखल राज्यस्तरावर घेतली गेली. कै. सुधाकरराव नाईकांच्या कारकीर्दीपासून पाण्याच्या प्रश्नावरच्या राज्य सरकारच्या योजनांत अण्णा लक्ष घालू लागले. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हे अण्णांच्या कामाचे पुढचे पाऊल होते. शासकीय कामांची, प्रकल्पांची, योजनांची माहिती सर्वसामान्य माणसाला मिळाली तर भ्रष्टाचार रोखला जाईल, उघड होईल या कल्पनेतून ‘माहितीच्या अधिकार कायद्या’चा आग्रह अण्णांनी सुरू केला. त्यांना माहिती देणारी, त्यांच्या विचारांची मांडणी करणारी बुद्धिवंतांंची फौज उभी राहिली. अविनाश धर्माधिकारींसारख्या माजी आयएएस अधिकार्यापासून ते मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत, किरण बेदींसारख्या नावाजलेल्या निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यापासून ते माजी निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांच्यापर्यंत असंख्य बुद्धिवंत आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचे मोहोळ अण्णांभोवती तयार झाले.अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वात मोठा फटका शरद पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांनाच बसला आहे. ऑगस्ट २००३ मध्ये अण्णांनी चार पवारसमर्थक मंत्र्यांना आंदोलनाच्या धगीवर टांगले होते! डॉ. पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन, डॉ. विजयकुमार गावित आणि नवाब मलिक या चौघांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप त्या आधी विविध स्तरांवर झाले होते. मलिकांविरोधात लोकायुक्तांचे ताशेरे होते, गावितांवर विधिमंडळ समितीचा ठपका होता, पद्मसिंहांविरोधात तेरणा बँकेची प्रकरणे गाजत होती आणि सुरेश जैन यांच्या विरोधात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय, गृहनिर्माण मंत्रालय यातली प्रकरणे, जळगाव बँक आणि जळगाव नगरपालिका या संदर्भातील आरोपांची राळ उठली होती. या चौघांची हकालपट्टी करा आणि त्यांच्या विरोधात न्यायालयीन चौकशी करा या मागणीसाठी अण्णा उपोषणाला बसले. आझाद मैदानात अण्णांनी उपोषण सुरू करताच सुरेश जैन यांचे पित्त खवळले. ते म्हणाले की मीही अण्णाच्या विरोधात उपोषण करतो, त्यांच्याही प्रकरणांची चौकशी करा. आझाद मैदानाच्या व्हीटी स्टेशनकडील भागात अण्णांच्या उपोषणाचा मंडप होता तर मेट्रोकडील टोकाला जैन यांच्या उपोषणाचा मंडप सजला! सुरेश जैन आणि त्यांच्या सहकार्यांनी अण्णांच्या विविध धर्मादाय विश्वस्त निधीच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली. मोठे मोठे कागदपत्रांचे भक्कम दस्तऐवज सुरेशदादा जाहीर करीत होते. पण जनमताचा रेटा जो तयार झाला त्यात या चारही मंत्र्यांचे राजीनामे घेणे शरद पवारांना भाग पडले. जैन यांची मोहीम थंडावली, मात्र अण्णांच्या यादवबाबा मंदिर ट्रस्ट, किसान ट्रस्ट, त्यांचे पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम, त्यात मिळालेली राज्य व केंद्र सरकारची अनुदाने, त्यांच्या फोनची हजारो रुपयांची बिले, काय काय गोष्टी सुरेश जैन यांनी समोर आणल्या. पण त्यात भ्रष्टाचार नसल्याचा निर्वाळा जनतेने दिला. १९९७ पासून अण्णांनी वारंवार माहितीच्या अधिकार कायद्याचा आग्रह धरला. जुलै २००३ मध्ये शेवटी त्यांनी सलग बारा दिवस उपोषण केले, तेव्हा राष्ट्रपतींनी आरटीआय अध्यादेश काढला, तो आधीच्या वर्षापासून म्हणजे २००२ पासून लागू झाल्याचेही जाहीर केले! त्याच कायद्याच्या आधारे देशाचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा २००५ मध्ये आखला गेला हे हजारे व त्यांच्या सर्व सहकार्यांचे मोठेच यश आहे. ‘ केंद्र सरकार विचार करीत असलेले ‘लोकपाल विधेयक’ आणि अण्णा, किरण बेदी, केजरीवाल, लिंगडोह, न्या. संतोष हेगडे अशांनी सुचवलेले ‘जन लोकपाल’ विधेयक यात बरेच अंतर आहे. उपोषणामुळे अण्णांच्या चळवळीचा सहभाग असणारी विधेयकाची समिती बनेल, पण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंतची अडथळ्याची शर्यत मोठी आहे. 
No comments:
Post a Comment