CORRUPTION & INCOME TAX DEPARTMENT

पन्नास हजार कोटी रुपयांची कर चुकणाऱ्या हसन अलीला मात्र, प्राप्तीकर खात्याने चार वर्षे मोकाट सोडले पाच-दहा रुपयांची किरकोळ चोरी करणाऱ्या, भुरट्या चोराला पोलीस तुरुंगात डांबतात. त्याच्याकडून आणखी काही चोऱ्यांची प्रकरणे उघडकीस यायची शक्यता असल्याचा दावा करीत, न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडून पाच दहा दिवसांची पोलीस कोठडी मागून घेतात. पण, थोडी थोडकी नव्हे, पन्नास हजार कोटी रुपयांची कर चुकवेगिरी करणाऱ्या घोड्याचा व्यापारी हसन अली खान याला मात्र, प्राप्तीकर खात्याच्या प्रवर्तन निदेशालयाने तब्बल चार वर्षे मोकाट सोडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हसन अलीला अटक केली. पण, त्याच्या विरुध्दचे भक्कम पुरावे मात्र या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना मुंबईचे मुख्य न्यायाधीश एम. एल. ताहिलियानी यांच्यासमोर दाखल करता आलेले नाही. हसन अलीचे आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यापारी अदनान खगोशीचे आर्थिक व्यवहार असल्याचा दावाही याच खात्याने केला, तेव्हा त्याच्यावर दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाईचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण, प्राप्तीकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांना मात्र हे पुरावेच न्यायालयासमोर दाखल करता आले नाहीत. परिणामी न्यायालयाने त्याची पंचाहत्तर हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्तता केली. स्विस बॅंकात हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा ठेवल्याचे आरोप हसन अलीवर आहेत. त्याने बेकायदेशीरपणे केलेल्या आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदीही आपण जमवल्याचा प्राप्तीकर खात्याचा दावा होता. हसन अलीने खोटी माहिती देवून बनावट पासपोर्टही काढल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 2004 मध्ये त्याच्या मुंबई-पुणे, दिल्ली, हैद्राबादमधल्या निवास-स्थानावर छापे घालून महत्वाचे कागदपत्र प्राप्तीकर खात्यानेच जप्तही केले होते. पण त्यानंतर तब्बल सहा वर्षे हा हसन अली मोकाट सुटला होता. त्याने पन्नास हजार कोटी रुपयांचा कर थकवल्याचे, प्रवर्तन निदेशालयाचे म्हणणे आहे. पण, हा कर कसा थकवला, परदेशात त्याने काळा पैसा कुठे आणि कसा ठेवला? राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी त्याचे आर्थिक व्यवहार कसे संबंधित आहेत, याचे भक्कम पुरावे प्रवर्तन निदेशालय न्यायालयात का सादर करू शकले नाही, याची कारणे मात्र समजू शकत नाहीत. सामान्य करदात्याला धारेवर धरणाऱ्या प्राप्तीकर निदेशालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा-नुसार हसन अलीला अटक करायचे नाटक तेवढे केले आणि ते असे अंगाशी आले. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. कायद्यासमोर कुणीही लहान आणि मोठे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला, प्राप्तीकर खात्याला बजावलेले असतानाही, हसन अली जामिनावर सुटतो, याचे गौड बंगाल नेमके काय? एवढे प्रचंड गुन्हे करणारा या कर चोराविरुध्द गेल्या चार वर्षात प्रवर्तन निदेशालयाला भक्कम पुरावे का जमा करता आले नसल्याचे न्यायालयातच सिध्द झाल्यामुळे या प्रकरणातील संशयाचे वातावरण अधिकच गडद झाले आहे