राज्यात रोजगार हमी योजनेपेक्षा कैद्यांवर खर्च अधिक

राज्यात रोजगार हमी योजनेपेक्षा कैद्यांवर खर्च अधिक

एकदा अमेरीका, चीन आणि भारत ह्या तीन देशाच्या पोलिसांमध्ये शर्यत लागली, की जंगलामध्ये सर्वात प्रथम अस्वलाला कोण पकडत?प्रथम चीन देशाचे पोलिस जंगला गेले त्यांनी अस्वलाला दोन तासात पकडल.
नंतर अमेरीकन पोलिस जंगलात गेले त्यांनी दिड तासात अस्वलाला पकडुन आणल.
शेवटी भारताचे पोलिस जंगलात अस्वल पकडण्यासाठी गेले. ते अर्ध्यातासात परत आले. त्यांनी एका माकडाला पकडुन सर्वांनसमोर हजर केले. सर्वांना आश्चर्य वाटले की ह्यांना अस्वल पकडायला पाठवले आणि हे माकड पकडुन घेऊन आले?तेवढ्यात एका भारतीय पोलिसाने त्या माकड्याच्या कंबर्ड्यात लाथ घातली. तसे ते माकड ओरडु लागल, "हो मीच ते अस्वल".महाराष्ट्रात कलियुग अवतरल्याची कबुली राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच द्यावी लागली आहे. राज्यात रोजगार हमी योजनेपेक्षा कैद्यांवर अधिक खर्च होत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात मोलमजुरी करणारांपेक्षा गुन्हे करून खडी फोडणार्‍या कैद्यांची अधिक बडदास्त राखली जाते का? की रोजगार हमीची कामे करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील लोक गुन्हेगारीकडे मोठ्या संख्येने वळत असावेत? या दोन्ही गोष्टी बर्‍याचशा खर्‍या असू शकतात. खुद्द गृहमंत्री च त्याबद्दल अधिकृत आकडेवारी सांगू शकतील. सरकार कैद्यांवर अधिक खर्च करीत असले तरी कैदी तुरुंगातून पळून जाण्याचे प्रकार काही थांबलेले नाहीत. त्याबाबतही गृहमंत्र्यांनी खुलासा केला आहे. त्यांच्या मते पोलिसांवर खूप निर्बंध असतात. कैद्याला बेड्या घालायच्या नाहीत, त्यांच्या खोलीला कुलूप लावायचे नाही, अशी बंधने पाळावी लागतात. त्यामुळे कैदी पोलिसांच्या हातावर तुरी देण्यात यशस्वी होतात आणि पोलीस नाहक बदनाम होतात! गृहमंत्र्यांचे हे तर्कट कोणाला पटो न पटो, त्यांच्या प्रांजळपणाला मात्र दाद द्यायला हवी. तुरुंगांच्या भिंती कमकुवत नाहीत, तरीही पोलिसांच्या हातावर तुरी देण्याचे काम कैदी सहज कसे करू शकतात? याची कारणमीमांसादेखील आबांना माहीत असेल. ती त्यांनी सांगायलाही हरकत नव्हती. आपल्याला जे वाटते ते बोलून टाकण्याचा गृहमंत्र्यांचा सडेतोडपणा कौतुकास्पद आहे. कैद्यांना मिळणार्‍या सोयी-सवलती, रोहयोवरील खर्च या विषयावरील चर्चेला त्यांनी तोंड फोडलेच आहे तर ही विसंगती का तेसुध्दा स्पष्टपणे सांगून टाकावे. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात हसन अली, बलवा किंवा तेलगीसारखी राज्यकर्त्यांची कृपापात्रे कुणाच्या आशीर्वादाने बस्तान बसवू शकली? राज्यात सामन्य चोर-लुटारू तुरुंगातसुद्धा सुखोपभोग कुणाच्या कृपेने घेतात? हसन अली, बलवा किंवा तेलगी हे एकेकटे गुन्हेगार आहेत की अनेक गुन्हेगारांच्या टोळीचे मुखवटे आहेत? याचा खुलासा गृहमंत्री करतील का?