भारतात बांधकाम उद्योग हा सर्वाधिक भ्रष्ट

भारतात बांधकाम उद्योग हा सर्वाधिक भ्रष्ट

भारतात बांधकाम उद्योग हा सर्वाधिक भ्रष्ट आहे आणि त्या खालोखाल दूरसंचार क्षेत्राचा क्रम लागतो, असा अहवाल केपीएम जी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जाहीर केला आहे. नेमक्या त्याच दिवशी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत गेल्या १८ महिन्यांत तब्बल एक लाख कोटींचा सर्व प्रकारचा कर चुकवला गेल्याची कबुली दिली. मुखर्जी हे बोलत असतानाच माजी केंदीय दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांचा केरळमधील पाम तेल खरेदी घोटाळ्याशी नेमका काय संबंध होता याची चौकशी करा, असा आदेश थिरुवनंतपुरम्चे न्यायालय देत होते. त्याचवेळी काँग्रेसचे पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांची पुन्हा चौकशी करण्याच्या तयारीत सीबीआय होते. हे चालू असतानाच २-जी घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करुणानिधी परिवाराभोवती फास आवळत आहे आणि 'आदर्श'प्रमाणे इतरत्र संरक्षण खात्याला फटका बसला असेल तर गय करणार नाही, असे आश्वासन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी देत आहेत. खरेतर, केपीएमजीने दिलेल्या अहवालात गुपित असे काय आहे? प्रत्येक भारतीय सर्व थरांवरचा भ्रष्टाचार रोज उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आहे. त्यातले काही स्वेच्छेने व आनंदाने तर बहुतेक नाइलाजाने या गैरव्यवहारात सहभागीही होत आहेत. या ताज्या अहवालात बांधकाम व दूरसंचार यांचा क्रम वर लागला असला तरी इतरही क्षेत्रे मागे नाहीत. ग्रामीण योजनांमधल्या भ्रष्टाचाराची टक्केवारी वाढतेच आहे. शहरे आणि ग्रामीण भारतातील अंतर कमी होण्यासाठी केंदीय अर्थमंत्री सतत भरीव तरतूद करत आहेत. त्याला अनुसरून ग्रामविकासमंत्री विलासराव देशमुख यांनी गरीब कुटुंबांची नव्याने पाहणी होईल, असे संसदेत जाहीरही केले. याचवेळी ओरिसातल्या ग्रामीण रोजगार योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी चार आठवड्यांत करा, नाही तर आम्हाला यात लक्ष घालावे लागेल, असा सज्जड इशारा सरन्यायाधीश सरोश कापडिया यांनी दिला. कापडियांनी हे पद स्वीकारल्यापासून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कडक भूमिका स्वीकारली असली तरी नेकीने, सन्मानाने व प्रामाणिकपणे जगू पाहणाऱ्या प्रत्येकाची विलक्षण कोंडी करणारी एकूण स्थिती आहे. ही स्थिती कायम राहिली तर विकासाला मोठी खीळ बसेल, असा इशारा या अहवालात शेवटी आहे. विकास थांबण्याचा फटका अखेर कुणाला बसणार हे उघडच आहे. विकासाच्या मनोऱ्याच्या तळाशी असणारेच पहिल्यांदा संपून जातील. हे टाळायचे तर भ्रष्टाचाराचे भूत कायमचे गाडून टाकावे लागेल. ही इच्छाशक्ती भारतात कोण दाखवणार?