४७ टक्के भारतीय मुलींचे वजन कमी ५६ टक्के मुली अनेमिक गेल्या महिनाभरात जागतिक स्तरावर दोन महत्त्वाचे अहवाल प्रसिद्घ झाले. ग्रोथ रेट वाढत असल्याचा टेंभा मिरवणा-या भा रताच्या दृष्टीने त्यातील निकाल धक्कादायक आहेत. आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करत असलेल्या भारताला कुपोषणाचा प्रश्न सोडविणे अजूनही जमलेले नाही आणि भारत सरकारने आरोग्य, आरोग्यासंबंधी कार्यक्रम आणि खाद्यान्न यासाठी थेट गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, असे मत हार्वर्ड आणि मिशीगन युनिव्हर्सिटीतील शास्त्रज्ञांनी अभ्यासाअंती मांडले आहे. बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, तर मिझोरम, मणिपूर आणि केरळमध्ये परिस्थिती बरी आहे, असे हा अहवाल मांडणारे युनिव्हसिर्टीचे प्राध्यापक एस. व्ही. सुब्रह्मण्यम यांनी म्हटले आहे. 'मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल'अंतर्गत बालमृत्यूचे प्रमाण करण्याचे जे उद्दिष्ट भारताने समोर ठेवले आहे, त्यात भारत कमी पडत आहे, असेही ते म्हणतात. हे लक्ष्य साध्य करायचे असेल, तर कुपोषणाचे प्रमाण भारताला कमी करावेच लागेल.
देशाचा आथिर्क विकास झाला म्हणजे आपोआप कुपोषण कमी होईल, हा समज चुकीचा आहे. १९९२-९३ मध्ये कुपोषणाचे प्रमाण २४ टक्के होते. २००५-०६मध्ये ते २२ टक्क्यांवर आले, या काळातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मात्र ७-९ टक्के होता. त्यामुळे देशाच्या आथिर्क प्रगतीचा फायदा समाजातील ठराविक गटातील मुलांनाच मिळाला असावा, अशी शक्यता अहवालात मांडण्यात आली आहे. देशातील ७५ टक्के जनता शेती किंवा शेतीउद्योग क्षेत्रावरच अवलंबून आहे. त्या मुलांना कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढायचे असेल, तर सरकारला करांंमधून मिळणाऱ्या रकमेतील मोठा भाग अन्नधान्यावर खर्च केला पाहिजे.
' दि स्टेट ऑफ र्वल्ड्स चिल्ड्रेन २०११' हा दुसरा अहवाल युनिसेफतफेर् नुकताच प्रसिद्घ झाला आहे. या अहवालात किशोरावस्थेतील मुलांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 'अंडरवेट' मुलींची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे. १५-१९ वषेर् वयोगटातील ४७ टक्के भारतीय मुलींचे वजन कमी आहे. यापैकी ५६ टक्के मुली अॅनेमिक आहेत. अॅनेमियामुळे बालमृत्यू, गर्भपात व प्रसूतीच्या वेळी होणाऱ्या मृत्यूचा धोका संभवतो. भारतात ४३ टक्के मुलींचे बालविवाह होतात. त्यातील २२ टक्के मुली १८व्या वर्षाआधीच मुलांना जन्म देतात. हे अतिशय धोकादायक आहे. जितक्या कमी वयात मुलीची प्रसूती होते, तितके तिच्या आरोग्यावर होणारे वाईट परिणाम अधिक असतात. गरोदरपणा आणि प्रसूती यात होणारे मृत्यू हे १५-१९ वषेर् वयाच्या मुलींमधील मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. दरवषीर् सहा हजार किशोरवयीन मातांचा मृत्यू होतो, असे अहवाल सांगतो.
दारिद्याचे चक्र थांबवायचे असेल, तर मुलींच्या आरोग्याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे; कारण डीएनएप्रमाणेच दारिद्य आणि कुपोषण या गोष्टीदेखील मुलांना वारसाहक्काने मिळत असतात! कुपोषित मातेने जन्म दिलेले मूलही कुपोषित होते. त्याला सकस आहार मिळत नाही आणि हे चक्र सुरूच राहते. प्रत्येक मुलाला उत्तम आणि सकस आहार मिळण्याचा अधिकार आहे, तसेच प्रत्येक महिलेला गरोदरपणात पुरेसा पोषण आहार घेण्याचा अधिकार आहे, हे सरकारने विसरता कामा नये
देशाचा आथिर्क विकास झाला म्हणजे आपोआप कुपोषण कमी होईल, हा समज चुकीचा आहे. १९९२-९३ मध्ये कुपोषणाचे प्रमाण २४ टक्के होते. २००५-०६मध्ये ते २२ टक्क्यांवर आले, या काळातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मात्र ७-९ टक्के होता. त्यामुळे देशाच्या आथिर्क प्रगतीचा फायदा समाजातील ठराविक गटातील मुलांनाच मिळाला असावा, अशी शक्यता अहवालात मांडण्यात आली आहे. देशातील ७५ टक्के जनता शेती किंवा शेतीउद्योग क्षेत्रावरच अवलंबून आहे. त्या मुलांना कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढायचे असेल, तर सरकारला करांंमधून मिळणाऱ्या रकमेतील मोठा भाग अन्नधान्यावर खर्च केला पाहिजे.
' दि स्टेट ऑफ र्वल्ड्स चिल्ड्रेन २०११' हा दुसरा अहवाल युनिसेफतफेर् नुकताच प्रसिद्घ झाला आहे. या अहवालात किशोरावस्थेतील मुलांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 'अंडरवेट' मुलींची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे. १५-१९ वषेर् वयोगटातील ४७ टक्के भारतीय मुलींचे वजन कमी आहे. यापैकी ५६ टक्के मुली अॅनेमिक आहेत. अॅनेमियामुळे बालमृत्यू, गर्भपात व प्रसूतीच्या वेळी होणाऱ्या मृत्यूचा धोका संभवतो. भारतात ४३ टक्के मुलींचे बालविवाह होतात. त्यातील २२ टक्के मुली १८व्या वर्षाआधीच मुलांना जन्म देतात. हे अतिशय धोकादायक आहे. जितक्या कमी वयात मुलीची प्रसूती होते, तितके तिच्या आरोग्यावर होणारे वाईट परिणाम अधिक असतात. गरोदरपणा आणि प्रसूती यात होणारे मृत्यू हे १५-१९ वषेर् वयाच्या मुलींमधील मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. दरवषीर् सहा हजार किशोरवयीन मातांचा मृत्यू होतो, असे अहवाल सांगतो.
दारिद्याचे चक्र थांबवायचे असेल, तर मुलींच्या आरोग्याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे; कारण डीएनएप्रमाणेच दारिद्य आणि कुपोषण या गोष्टीदेखील मुलांना वारसाहक्काने मिळत असतात! कुपोषित मातेने जन्म दिलेले मूलही कुपोषित होते. त्याला सकस आहार मिळत नाही आणि हे चक्र सुरूच राहते. प्रत्येक मुलाला उत्तम आणि सकस आहार मिळण्याचा अधिकार आहे, तसेच प्रत्येक महिलेला गरोदरपणात पुरेसा पोषण आहार घेण्याचा अधिकार आहे, हे सरकारने विसरता कामा नये
No comments:
Post a Comment