सीबीआयकडे महाराष्ट्रातील १हजार ६२ प्रकरणे खोळंबून आहेत
सध्या केंदीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआय फार चचेर्त आहे. देशभर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. स्वाभाविकच त्यांचा तपास सीबीआयकडे येत आहे. सीबीआय थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे सध्या सीबीआयच्या कामात कमी राजकीय हस्तक्षेप होत असावा. पण सीबीआयच्या कामाचा तर्कसंगत शेवट म्हणजे गुन्हे शाबीत होऊन आरोपींनी 'खडी फोडायला जाणे' हा आहे. प्रत्यक्षात आज आरोपी म्हणून ज्यांचे फोटो झळकतात त्यांच्यावरील गुन्हे त्वरेने शाबीत होत नाहीत. 'न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार' हे वाक्य गुळगुळीत झाले असले तरी सीबीआयबाबत तोच अनुभव वारंवार येतो आहे. याची महत्त्वाची दोन कारणे म्हणजे अपुरे मनुष्यबळ आणि सीबीआय कोर्टांची देशभर असणारी कमतरता. कोणतेही प्रकरण गाजते तेव्हा विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटना सीबीआय तपासाची मागणी करतात. असा विश्वास कमावणे, हे सीबीआयच्या दृष्टीने .अभिमानाचे आहे. पण सीबीआयकडची प्रकरणे तडीला लागण्यात किती विलंब होतो, याची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सीबीआयकडे महाराष्ट्रातील तब्बल १हजार ६२ प्रकरणे सध्या खोळंबून आहेत. देशात हा दुसरा क्रमांक आहे. पहिला क्रमांक अर्थातच राजधानी दिल्लीचा! तेथील १हजार ७५९ प्रकरणे कारवाईची वाट पाहत आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पंतप्रधान कार्यालयात होते तेव्हा त्यांनी आग्रहाने देशभर ७१ नवी सीबीआय न्यायालये सुरू करून घेतली. पण इतके खटले प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्राला केवळ सहाच न्यायालये मिळाली. त्यातलीही तीन काम करू लागली. गुन्हेगार तसेच भ्रष्टाचाऱ्यांची तडफ आणि वेग यांच्याशी ही गती अजिबात मेळ खाणारी नाही. तपास पुरा करताना सीबीआयला येणारी आणखी एक अडचण म्हणजे सरकारी अधिकारी अडकले असतील तर कारवाई करण्यासाठी लवकर अनुमतीच मिळत नाही.सध्या केंदीय सचिव असणारे जयराज फाटक यांच्याबाबत केंद सरकारने तातडीने ही परवानगी दिली. पण असे उदाहरण दुमिर्ळ. मुंबई आणि महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यांत कित्येक लाचखोर सरकारी अधिकारी सापडले. त्यात पोस्टमास्तर जनरलपासून कस्टम कमिनशरपर्यंत आणि एलआयसी अधिकाऱ्यांपासून प्राप्तिकर कमिशनरपर्यंत सारेच आहेत. या सगळ्यांना शिक्षा कधी होणार? बेड्या गंजण्यापूवीर्च त्यांच्या हातात खडी फोडण्यासाठी पहारी येणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर निगरगट्ट सरकारी अधिकारीना कसली भीतीच वाटणार नाही
सध्या केंदीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआय फार चचेर्त आहे. देशभर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. स्वाभाविकच त्यांचा तपास सीबीआयकडे येत आहे. सीबीआय थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे सध्या सीबीआयच्या कामात कमी राजकीय हस्तक्षेप होत असावा. पण सीबीआयच्या कामाचा तर्कसंगत शेवट म्हणजे गुन्हे शाबीत होऊन आरोपींनी 'खडी फोडायला जाणे' हा आहे. प्रत्यक्षात आज आरोपी म्हणून ज्यांचे फोटो झळकतात त्यांच्यावरील गुन्हे त्वरेने शाबीत होत नाहीत. 'न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार' हे वाक्य गुळगुळीत झाले असले तरी सीबीआयबाबत तोच अनुभव वारंवार येतो आहे. याची महत्त्वाची दोन कारणे म्हणजे अपुरे मनुष्यबळ आणि सीबीआय कोर्टांची देशभर असणारी कमतरता. कोणतेही प्रकरण गाजते तेव्हा विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटना सीबीआय तपासाची मागणी करतात. असा विश्वास कमावणे, हे सीबीआयच्या दृष्टीने .अभिमानाचे आहे. पण सीबीआयकडची प्रकरणे तडीला लागण्यात किती विलंब होतो, याची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सीबीआयकडे महाराष्ट्रातील तब्बल १हजार ६२ प्रकरणे सध्या खोळंबून आहेत. देशात हा दुसरा क्रमांक आहे. पहिला क्रमांक अर्थातच राजधानी दिल्लीचा! तेथील १हजार ७५९ प्रकरणे कारवाईची वाट पाहत आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पंतप्रधान कार्यालयात होते तेव्हा त्यांनी आग्रहाने देशभर ७१ नवी सीबीआय न्यायालये सुरू करून घेतली. पण इतके खटले प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्राला केवळ सहाच न्यायालये मिळाली. त्यातलीही तीन काम करू लागली. गुन्हेगार तसेच भ्रष्टाचाऱ्यांची तडफ आणि वेग यांच्याशी ही गती अजिबात मेळ खाणारी नाही. तपास पुरा करताना सीबीआयला येणारी आणखी एक अडचण म्हणजे सरकारी अधिकारी अडकले असतील तर कारवाई करण्यासाठी लवकर अनुमतीच मिळत नाही.सध्या केंदीय सचिव असणारे जयराज फाटक यांच्याबाबत केंद सरकारने तातडीने ही परवानगी दिली. पण असे उदाहरण दुमिर्ळ. मुंबई आणि महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यांत कित्येक लाचखोर सरकारी अधिकारी सापडले. त्यात पोस्टमास्तर जनरलपासून कस्टम कमिनशरपर्यंत आणि एलआयसी अधिकाऱ्यांपासून प्राप्तिकर कमिशनरपर्यंत सारेच आहेत. या सगळ्यांना शिक्षा कधी होणार? बेड्या गंजण्यापूवीर्च त्यांच्या हातात खडी फोडण्यासाठी पहारी येणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर निगरगट्ट सरकारी अधिकारीना कसली भीतीच वाटणार नाही
No comments:
Post a Comment