भारताच्या विरोधात चीनचे आर्थिक युद्ध: डावपेच, परिणाम आणि भारताची रणनीती-PART 1

 चीनने भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग कमी करण्याच्या आणि त्याला एक प्रमुख आर्थिक व भू-राजकीय प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने विविध मार्गांनी आर्थिक युद्ध सुरू केले आहे. बीजिंगची ही धोरणे चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाचा आणि भारताच्या चीनवरील अवलंबनाचा फायदा घेतात. यामध्ये पुरवठा साखळीतील अडथळे, व्यापार निर्बंध, गुंतवणुकीचा वापर, चलन हाताळणी, अवैध व्यापार आणि माहिती युद्धाचा समावेश आहे.  

याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने "मेक इन इंडिया" आणि "आत्मनिर्भर भारत" यांसारख्या धोरणांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करणे, पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणणे, चिनी गुंतवणुकीची कठोर तपासणी करणे आणि व्यापार अडथळे लादणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या प्रयत्नांनंतरही, चीनवरील भारताचे आर्थिक अवलंबित्व लक्षणीय आहे, ज्यामुळे भविष्यात अधिक धोरणात्मक जोखीम कमी करणे आणि लवचिकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.  

II. प्रस्तावना: भारत-चीन स्पर्धेचा भू-राजकीय आणि आर्थिक संदर्भ

चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध गुंतागुंतीचे असून, आर्थिक सहकार्य आणि वारंवार होणारे सीमा विवाद यांच्यातील तणावामुळे ते वैशिष्ट्यीकृत आहेत. चीनचा भारताला प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येण्यापासून रोखण्याचा मुख्य उद्देश आहे. बीजिंगची धोरणे भारताला महत्त्वाच्या घटकांचा पुरवठा मर्यादित करून, विशिष्ट भारतीय निर्यातीवर व्यापार निर्बंध लादून आणि भारतीय स्टार्टअप्समधील गुंतवणुकीचा फायदा घेऊन भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत.  

ऐतिहासिकदृष्ट्या, चीन 2008 ते 2021 दरम्यान भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला आहे. भारताने स्वस्त वस्तू आणि कर्जे यामुळे 'कार्यक्षमता आयात करण्याच्या' नावाखाली चीनवरील अवलंबित्व न्याय्य ठरवले, विशेषतः थर्मल पॉवर आणि स्टार्टअप्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये. तथापि, यामुळे भारतासाठी चीनसोबत लक्षणीय आणि अस्थिर करणारी व्यापार तूट निर्माण झाली आहे. 2020 च्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये लक्षणीय बिघाड झाला, ज्यामुळे चीनविरोधी भारतीय आर्थिक धोरणे कठोर झाली आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) लष्करीकरण वाढले. चीनच्या या कृतींचा उद्देश भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणे आणि त्याच्या वाढीला खीळ घालणे हा आहे.  

III. चीनचे बहुआयामी आर्थिक दडपशाही आणि घुसखोरीचे डावपेच

चीन भारताच्या आर्थिक वाढीला खीळ घालण्यासाठी आणि त्याला एक मजबूत प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येण्यापासून रोखण्यासाठी अनेक डावपेच वापरत आहे. हे डावपेच केवळ आर्थिक नसून, भू-राजकीय आणि माहिती युद्धाच्या घटकांचाही समावेश करतात, ज्यामुळे भारतासाठी एक जटिल आव्हान निर्माण होते.

अ. आर्थिक घुसखोरी आणि "मनोबल कमकुवत करणे" (Mind Subversion)

चीनने भारतीय स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे, विशेषतः 2015 ते 2020 दरम्यान, ज्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लागला आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारताच्या विकासाला चालना मिळाली असली तरी, आता त्या धोरणात्मक असुरक्षितता म्हणून पाहिल्या जातात. चीन या गुंतवणुकीचा उपयोग भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणण्यासाठी आणि त्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी करू शकतो.  

गलवान संघर्षानंतर, भारताने चिनी गुंतवणुकीवर कठोर नियंत्रण ठेवले आहे. तथापि, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आणि अदानी समूह यांसारख्या काही प्रमुख भारतीय कॉर्पोरेशन्सने चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे खर्च कमी होईल आणि त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल. ही स्थिती सूचित करते की आर्थिक हितसंबंधांमुळे नकळतपणे चिनी उद्दिष्टांशी जुळणारे अंतर्गत दबाव गट तयार होऊ शकतात. चीनची आर्थिक घुसखोरी भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात एक असे वातावरण निर्माण करते, जिथे आर्थिक फायद्यांसाठी चीनसोबतचे संबंध सुलभ करण्याची वकिली केली जाते, ज्यामुळे भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेवर सूक्ष्मपणे प्रभाव पडतो. हे थेट मानसिक फेरफार नसले तरी, आर्थिक प्रोत्साहन देऊन धोरणात्मक निर्णय अप्रत्यक्षपणे प्रभावित करण्याचा हा एक प्रकार आहे.  

ब. व्यापार आणि बाजारपेठेतील फेरफार

• चिनी युआनचे कृत्रिम मूल्य निर्धारण (चलन हाताळणी) आणि भारतीय व्यापारावरील त्याचा परिणाम: चीनने ऐतिहासिकदृष्ट्या आपल्या चलनाचे (रेनमिनबी/युआन) मूल्य कमी ठेवण्यासाठी परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप केला आहे. युआनचे अवमूल्यन चिनी निर्यातीला जागतिक स्तरावर स्वस्त आणि अधिक स्पर्धात्मक बनवते. उदाहरणार्थ, 2015 च्या अवमूल्यनामुळे डॉलरची मागणी वाढली, ज्यामुळे भारतीय रुपया कमकुवत झाला आणि भारतीय रोखे बाजारात अस्थिरता वाढली. याचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातदारांवर होतो, विशेषतः वस्त्रोद्योग, वस्त्रे, रसायने आणि धातू यांसारख्या स्पर्धात्मक क्षेत्रांमध्ये, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होते आणि चिनी वस्तूंची भारतीय बाजारात डंपिंग वाढते. चीन बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असल्याचा दावा करत असला तरी, पारदर्शकतेच्या अभावाबद्दल चिंता कायम आहे.  
• आयातीत किंमत कमी दाखवणे (Under-Invoicing): यंत्रणा, प्रमाण आणि देशांतर्गत उद्योगांवर परिणाम: आयातीत किंमत कमी दाखवणे ही सीमाशुल्क आणि जीएसटी चुकवण्यासाठी तसेच विशिष्ट मूल्यापेक्षा जास्त आयातीसाठी नियामक आवश्यकता टाळण्यासाठी एक सामान्य पद्धत आहे. भारताने चीनमधून होणाऱ्या आयातीमध्ये व्यापार गैर-इनव्हॉइसिंगच्या मोठ्या घटनांची नोंद घेतली आहे. ही पद्धत देशाबाहेर कर न भरलेला पैसा हलवण्यासाठी किंवा देशांतर्गत उत्पादकांची स्पर्धात्मकता कमी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, ज्यामुळे कृत्रिमरित्या आयात किंमती कमी होतात आणि डंपिंगला सुविधा मिळते, ज्यामुळे स्थानिक वाढीस अडथळा निर्माण होतो. चिनी निर्यात आकडेवारी आणि भारतीय आयात आकडेवारी यांच्यातील $11 अब्ज डॉलरची तफावत अंशतः किंमत कमी दाखवण्यामुळे असल्याचे मानले जाते.  
• स्वस्त आणि निकृष्ट चिनी मालाची डम्पिंग: लक्ष्यित क्षेत्रे आणि परिणाम: भारत नियमितपणे चीनवर API (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स), स्टील, वस्त्रोद्योग आणि सौर पॅनेल यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये डंपिंगचा आरोप करतो. चीनच्या कमी उत्पादन खर्चामुळे, जो अनेकदा सरकारी अनुदानामुळे शक्य होतो, चिनी वस्तू बाजारात स्वस्त दरात येतात, ज्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना धोका निर्माण होतो. भारताने यावर प्रत्युत्तर म्हणून प्लास्टिक प्रक्रिया यंत्रांवर (27-63%) आणि तणनाशक कच्चा माल PEDA, फार्मास्युटिकल इनपुट एसीटोनिट्रिल, व्हिटॅमिन ए पाल्मिटेट, अघुलनशील सल्फर, पोटॅशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साईड आणि डेकोर पेपर यांसारख्या अनेक उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग शुल्क लादले आहे. याचा उद्देश स्थानिक व्यवसायांचे संरक्षण करणे आणि बाजारात योग्य स्पर्धा सुनिश्चित करणे हा आहे.  

चिनी चलनाचे कृत्रिम मूल्य निर्धारण थेट चिनी निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवते, ज्यामुळे चिनी उत्पादकांना भारतीय बाजारात वस्तूंची डंपिंग करणे सोपे होते. यामुळे एक दुष्टचक्र निर्माण होते जिथे भारताची व्यापार तूट वाढते , आणि देशांतर्गत उद्योगांना अन्यायकारक स्पर्धेचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांची वाढ आणि आत्मनिर्भरतेची उद्दिष्टे साध्य करण्यास अडथळा निर्माण होतो. हे दर्शवते की चीनचे अनेक डावपेच भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग कमी करण्याच्या उद्दिष्टासाठी कसे एकत्र येतात.  

तक्ता 1: भारत-चीन व्यापार तूट आणि अवलंबित्व (2008-2025)

वर्ष	भारताची चीनला निर्यात (अब्ज USD)	भारताची चीनकडून आयात (अब्ज USD)	व्यापार तूट (अब्ज USD)	भारताच्या एकूण आयातीमधील चिनी आयातीचे प्रमाण (%)
2008-2009	(माहिती उपलब्ध नाही)	(माहिती उपलब्ध नाही)	~20 (दुप्पट होण्यापूर्वी)	(माहिती उपलब्ध नाही)
2014-2015	(माहिती उपलब्ध नाही)	(माहिती उपलब्ध नाही)	~40 (माहिती उपलब्ध नाही)	(माहिती उपलब्ध नाही)
2020	(माहिती उपलब्ध नाही)	(माहिती उपलब्ध नाही)	(माहिती उपलब्ध नाही)	16.5%
2021-2023	(माहिती उपलब्ध नाही)	(माहिती उपलब्ध नाही)	$12 अब्जने वाढली	15% (2023 मध्ये)
2024-2025	$14.5% ने घटली	$11% पेक्षा जास्त वाढली	$99.2 अब्ज	(माहिती उपलब्ध नाही)

टीप: वरील तक्त्यातील आकडेवारी उपलब्ध माहितीनुसार अंदाजित आहे. काही विशिष्ट वर्षांसाठी सर्व आकडेवारी स्निपेट्समध्ये थेट उपलब्ध नाही.

क. पुरवठा साखळीतील वर्चस्व आणि अडथळे

• महत्त्वाच्या कच्च्या मालावरील नियंत्रण (उदा. दुर्मिळ मृदा, API) आणि निर्यात निर्बंध: भारत महत्त्वाच्या इनपुटसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, ज्यात 70-80% API (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स) आणि जवळजवळ 60% सेमीकंडक्टरचा समावेश आहे. हरित संक्रमणामुळे हे अवलंबित्व आणखी वाढले आहे, कारण भारत सौर पॅनेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले फोटोव्होल्टेइक सेल्स, वेफर्स, लिथियम-आयन बॅटरीज आणि लिथियम, दुर्मिळ मृदा आणि ग्राफाइट यांसारख्या धोरणात्मक संसाधनांसाठी चीनवर अवलंबून आहे. चीनने या नियंत्रणाचा उपयोग शस्त्र म्हणून केला आहे, जसे की 2023 च्या उत्तरार्धात गॅलियम आणि जर्मेनियमच्या निर्यातीवरील निर्बंधांमध्ये दिसून आले. एप्रिल 2024 पासून, चीनने टर्बियम आणि डिस्प्रोसियम यांसारख्या दुर्मिळ मृदा घटकांसाठी निर्यात परवाना नियमांना कठोर केले आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत आणि भारताच्या ऑटो आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे.  
• प्रमुख पुरवठा साखळ्यांमध्ये अडथळे आणि भारताला महत्त्वाच्या घटकांच्या निर्यातीवर मर्यादा: बीजिंग आपल्या प्रभावी स्थानाचा उपयोग भारताला महत्त्वाच्या घटकांच्या निर्यातीत अडथळे आणण्यासाठी किंवा मर्यादित करण्यासाठी करू शकते, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन किंवा फार्मास्युटिकल उत्पादन यांसारखे क्षेत्र ठप्प होऊ शकतात. उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांना चीनमधून भारतात स्थलांतरित होण्यापासून रोखण्यासाठी अलीकडील हालचालींमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.  
• कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर निर्बंध किंवा त्यांची माघार: चीनने भारत आणि इतर आशियाई देशांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उपकरणे निर्यात कमी करण्यासाठी सक्रियपणे पावले उचलली आहेत. जुलै 2025 मध्ये फॉक्सकॉनच्या भारतातील आयफोन उत्पादन सुविधांमधून 300 हून अधिक चिनी अभियंत्यांची माघार हे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. तंत्रज्ञानाचे ज्ञान हस्तांतरित होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात भारताच्या वाढीस अडथळा आणण्याचा हा एक हेतुपुरस्सर प्रयत्न होता. या कृतीमुळे चालू प्रशिक्षण विस्कळीत होते आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन प्रक्रियांच्या अंमलबजावणीस विलंब होतो, ज्यामुळे भारताच्या उत्पादन महत्त्वाकांक्षेला मोठे आव्हान निर्माण होते.  

भारताचे चिनी इनपुटवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व एक गंभीर धोरणात्मक असुरक्षितता निर्माण करते. दुर्मिळ मृदा आणि API वरील चीनचे नियंत्रण म्हणजे ते "शांत नाकेबंदी" लादू शकते, ज्यामुळे थेट व्यापार युद्धाशिवाय भारतीय उद्योगांना मोठा फटका बसतो आणि भारताच्या औद्योगिकीकरणाचा वेग मंदावतो. चीनच्या या कृतींचा उद्देश भारतीय क्षेत्रांना "पंगू" करणे आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला अवरोधित करणे हा आहे, ज्यामुळे भारताच्या उत्पादन महत्त्वाकांक्षेला आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या क्षमतेला थेट अडथळा निर्माण होतो. हे चीनची तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील आघाडी कायम ठेवण्यासाठी भारताच्या विकासाला सक्रियपणे अडथळा आणण्याची एक हेतुपुरस्सर रणनीती दर्शवते.