आर्थिक युद्ध आणि आर्थिक घुसखोरी – चिनी धोरणे व भारताची प्रत्युत्तराची रणनीती PART 1

 चीनमधील पारंपारिक औषध 'एजियाओ'च्या उत्पादनासाठी दरवर्षी लाखो गाढवांची कत्तल केली जाते. यामुळे जागतिक स्तरावर गाढवांची संख्या कमी झाली आहे. गाढवांची संख्या घटू लागल्यानं जागतिक पातळीवर गंभीर संकट निर्माण झालं आहे. चीनमधील हा उद्योग जवळपास ६.८ अब्ज डॉलरचा आहे. भारतीय रुपयांमध्ये हा आकडा ५८ हजार कोटी रुपये इतका होतो.

गाढवांच्या चामडीमधून निघणाऱ्या जिलेटिनपासून एजियाओची निर्मिती केली जाते. त्याचा वापर रक्त वाढवण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, थकवा कमी करण्यासाठी आणि काही आजारांमध्ये उपचारांमध्ये केला जातो. याशिवाय सौंदर्य प्रसाधनांमध्येदेखील एजियाओचा वापर होतो. चीनमध्ये पारंपारिक औषधांसाठी दरवर्षी जवळपास ६० लाख गाढवांची कत्तल केली जाते. ब्रिटनमधील एक चॅरिटी संस्था 'द डाँकी सँक्चुअरी'नं गुरुवारी याबद्दलची माहिती दिली. चीनमध्ये एजियाओ नावाचं एक उत्पादन तयार होतं. हे एक हेल्थ सप्लीमेंट होतं. ते तयार करण्यासाठी गाढवांच्या चामडीतून निघणाऱ्या कोलेजनचा वापर केला जातो.

2

भारताचा मित्र देश असलेल्या फिजी ने त्यांच्या देशात चीनच्या लष्करी तळाला विरोध केला आहे. फिजीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांना ताकद दाखवण्यासाठी अशा लष्करी तळांची गरज नाही. इतकेच नाही, तर फिजीने इतर शेजारील देशांनाही चीनच्या लष्करी तळांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. फिजी हा देश भारत ाच्या खूप जवळचा आहे. येथील अनेक लोक हिंदी आणि भोजपुरी भाषा बोलतात. फिजी प्रशांत महासागरात आहे. भारत आणि फिजीचे संबंध खूप जुने आहेत. आजही फिजीमध्ये भारतीय वंशाचे लोक मोठ्या संख्येने आहेत.

उघडपणे विरोध
फिजीने चीन च्या लष्करी तळांना उघडपणे विरोध केला आहे. फिजीचे पंतप्रधान सिटिवेनी राबुका यांनी सांगितले की, चीन प्रशांत महासागरातील बेटांवर लष्करी तळ उभारत आहे, याला फिजीचा विरोध आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, चीनने लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे परीक्षण केले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, चीनला ताकद दाखवण्यासाठी लष्करी तळांची गरज नाही. अमेरिका आणि आशियाच्या मधोमध प्रशांत महासागरात बेटांचे देश आहेत. त्यामुळे या भागातील सुरक्षा संबंधांसाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे.

3

चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंधने घातल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतातील रोजगारांवर होणार आहे. ही दुर्मीळ खनिजे आणि चुंबके वापरली जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सुमारे 21 हजार नोकऱ्या संकटात सापडल्याचा गौप्यस्फोट ' इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ इंडिया 'ने (एलकिना) केला आहे.

या वर्षी एप्रिल महिन्यात चीनने 'डायस्प्रोशियम' आणि 'टर्बियम'सारख्या दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंधने घातली. हे दोन्ही धातू निओडायमियम-आयर्न-बोरॉन (एनडीफेब) चुंबकाच्या क्षमतावर्धनासाठी आवश्यक असतात. 'एलकिना' ही देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वांत जुनी संघटना आहे. चीनच्या कृत्यामुळे 'डायस्प्रोशियम' आणि 'टर्बियम'सारख्या दुर्मीळ खनिजांची जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळित होणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे.

याचा देशाच्या 'हिअरेबल्स' आणि 'वेअरेबल्स' उद्योगांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. चीनमधून हे दुर्मीळ धातू आयात करता आले नाहीत, तर नाइलाजाने देशातील ग्राहकांना चीनमध्ये 100 टक्के तयार झालेले ध्वनिवर्धक खरेदी करणे भाग पडेल. त्यामुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कोलमडण्याची दाट शक्यता आहे.

मारुती सुझुकी, ह्युंदाई मोटर इंडिया आणि किया इंडिया आदी कार उत्पादक कंपन्या सध्या दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्यावर उपाय शोधण्यासाठी त्यांच्या जपानी आणि कोरियन कंपन्यांकडून मदत मागत आहेत. ही दुर्मीळ खनिजे इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि इंटर्नल कम्बशन इंजिनांवर आधारित वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात. त्यामुळे वाहन उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

33

चीनच्या एका औद्योगिक उत्पादनासंबंधी दादागिरीला शह देण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. सरकारने उत्पादन वाढवण्यासाठी 3500 ते 5000 कोटी रुपयांची योजना आखली आहे. या योजनेत कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशातच उत्पादन वाढेल. लवकरच या योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

 चीन रेअर अर्थ मिनरल्सच्या बाबतीत खूप दादागिरी करत आहे. या खनिजांच्या निर्यातीवर चीनने बंदी घातली आहे. भारत आणि अमेरिकेसह अनेक देशांना या खनिजांची खूप गरज आहे. या खनिजांपासून बनणाऱ्या चुंबकांची (magnets) कमतरता असल्याने अनेक उद्योगांचे काम ठप्प होऊ शकते. त्यामुळे चीनची ही दादागिरी मोडून काढण्यासाठी भारताने आता एक योजना बनवली आहे.

भारत सरकार रेअर अर्थ मिनरल्सचे (rare earth minerals) उत्पादन वाढवण्यासाठी एक योजना तयार करत आहे. ही योजना जवळपास ३५०० ते ५००० कोटी रुपयांची आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेला लवकरच मंजुरी मिळू शकते. अधिकारी म्हणाले, "देशात महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन लवकर सुरू करणे, हे आमचे प्राधान्य आहे."

सरकारची योजना काय आहे?

'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या माहितीनुसार, सरकार या योजनेत कंपन्यांना प्रोत्साहन देईल. हे प्रोत्साहन रिव्हर्स लिलाव प्रक्रियेद्वारे दिले जाईल. याचा अर्थ, जी कंपनी सर्वात कमी किमतीत उत्पादन करण्यास तयार होईल, तिला हे प्रोत्साहन मिळेल. चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे, चीनवर अवलंबून न राहता, भारत स्वतःच या खनिजांचे उत्पादन करू इच्छितो.

 

 

५ कंपन्यांनी दर्शवली उत्सुकता

अधिकाऱ्याने सांगितले की, देशात खनिजांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी नवीन पाऊले उचलली जात आहेत. किमान ५ मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी या खनिजांचे उत्पादन करण्याची इच्छा सरकारकडे व्यक्त केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

सध्या चीनची मक्तेदारी

रेअर अर्थ मॅग्नेटच्यापुरवठ्यावर चीनचा जवळपास पूर्ण ताबा आहे. चीनने यांच्या निर्यातीवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. ही खनिजे कार, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी खूप आवश्यक आहेत. ऑटोमोबाइल उद्योगाने सरकारला या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. एप्रिल महिन्यात चीनने सात रेअर अर्थ घटक आणि संबंधित मॅग्नेटच्या निर्यातीसाठी विशेष परवाना अनिवार्य केला होता. म्हणजे, चीनच्या परवानगीशिवाय हे खनिज बाहेर पाठवता येणार नाही.

 

भारतात खूप मागणी

भारतात EV आणि पवन टर्बाइन बनवणाऱ्या कंपन्या रेअर अर्थ एलिमेंट्सच्या सर्वात मोठ्या ग्राहक आहेत. 2025 मध्ये देशाच्या एकूण मागणीपैकी निम्म्याहून अधिक मागणी याच कंपन्यांची असेल. 2030 पर्यंत ही मागणी वाढून 8220 मेट्रिक टन होईल, असा अंदाज आहे. सध्या ही मागणी 4010 मेट्रिक टन आहे. याचा अर्थ, या खनिजांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

 

सरकारची आणखी एक योजना आहे. सरकार खान आणि खनिज कायद्यात बदल करण्याची योजना बनवत आहे. यामुळे महत्वपूर्ण खनिज मिशनला मदत मिळेल. या वर्षाच्या अखेरीस देशात रेअर अर्थ स्थायी मॅग्नेटचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हैदराबादच्या मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला आर्थिक मदतही दिली आहे.

चीनकडून अमेरिकेच्या टॅरिफला जशास तसे उत्तर
भारतीय कंपन्यांनी चीनमध्ये बनवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची आयात केली तर सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला मोठा धक्का बसेल. तसेच, मोठ्या संख्येने लोक बेरोजगार होतील. एप्रिलपूर्वी सगळं सुरळीत सुरु होतं पण, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क लादल्यानंतर, चीनने प्रत्युत्तर म्हणून पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी नियम कडक केले, ज्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवरही होत आहे.

उद्योगातील लोक आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की भविष्यात एक मोठी समस्या उद्भवणार आहे, ज्याचा परिणाम ऑडिओ आणि घालण्यायोग्य उपकरणांच्या उत्पादनावर होऊ लागला आहे. अनेक कंपन्यांनी आता उत्पादन करण्याऐवजी चीनमधून तयार उत्पादने आयात करण्यास सुरुवात केली आहे.

5

चीनने भारताला खतांचा पुरवठा थांबवला आहे. आधी रेअर अर्थ मॅग्नेटचा पुरवठा थांबवला होता आता स्पेशालिटी फर्टिलायझर्सवर रोख लावली आहे. यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. डीएपी ( DAP ) खताच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. डीएपी म्हणजे डाय-अमोनिया फॉस्फेट. या खताच्या किंमती वाढल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढणार आहे. सरकारला खतासाठी जास्त पैसे द्यावे लागणार आहेत. म्हणजेच, सरकारवरील अनुदानाचा भार वाढणार आहे. जून महिन्यात डीएपीची किंमत 800 डॉलर प्रति टन पर्यंत गेली आहे. काही महिन्यांपासून ही किंमत खूप जास्त आहे. भारताने मागील वर्षी 46 लाख टन डीएपी खत आयात केले. त्यापैकी 8.5 लाख टन खत चीनमधून आले होते. म्हणजे 18.4 टक्के खत चीनमधून आले होते. डीएपीची किंमत वाढल्यामुळे खत आयात करणाऱ्या कंपन्यांना फटका बसू शकतो.