Total Pageviews

Friday, 25 July 2025

भारत–ब्रिटन व्यापक आर्थिक व व्यापार करार (India–UK Comprehensive Economic & Trade Agreement) बद्दल खाली मराठीत सविस्तर विश्लेषण

 भारत–ब्रिटन व्यापक आर्थिक व व्यापार करार (India–UK Comprehensive Economic & Trade Agreement) बद्दल खाली मराठीत सविस्तर विश्लेषण दिले आहे. हा करार २४ जुलै २०२५ रोजी अंतिम करण्यात आला असून २०२६ च्या मध्यपर्यंत अमलात येण्याची शक्यता आहे.


🇮🇳 भारतासाठी मुख्य फायदे
1. भारताच्या ९९% निर्यातींना यूकेमध्ये शून्य शुल्क प्रवेश
या करारामुळे भारताच्या जवळपास ९९% निर्यातींना यूकेमध्ये सवलतीसह किंवा पूर्णपणे शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.

लाभधारक क्षेत्रे:

कापड, वस्त्र, पादत्राणे

लेदर उत्पादने, खेळांची साधने, फर्निचर

हिरा व दागदागिने, ऑटो पार्ट्स, यंत्रसामग्री, रसायने, प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थ

उदाहरणार्थ:

सुरत मधून होणारी हिरा निर्यात $941 दशलक्ष वरून $2.5 अब्ज पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

गुजरातचे कापड उद्योग २०२६ पर्यंत दुपटीने वाढतील.

2. कृषी व समुद्री उत्पादनांना बाजारपेठ
९५% पेक्षा अधिक भारतीय कृषी व अन्नप्रक्रिया उत्पादने (जसे की मसाले, डाळी, आंब्याची पल्प, लोणची) यांना यूकेमध्ये शून्य शुल्काने प्रवेश

कोळंबी, ट्यूना मासा, मासळी अन्न (पूर्वी २०% शुल्क) आता शुल्कमुक्त

भारताला यूकेच्या $३७.५ अब्ज कृषी बाजारपेठेत व $५.४ अब्ज समुद्री बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार

3. सेवा व व्यावसायिक चळवळीला चालना
IT अभियंते, शेफ्स, योग प्रशिक्षक, कलाकार, व्यावसायिक सेवा पुरवणारे यांना तात्पुरत्या स्वरूपात यूकेमध्ये जाण्याची परवानगी

व्यावसायिक पात्रता ओळख व कंपन्यांतील अंतर्गत बदल सुलभ

७५,००० भारतीय कामगारांना सामाजिक सुरक्षेतील सवलती – जवळपास ₹४००० कोटी वार्षिक बचत

4. निर्यात, गुंतवणूक व रोजगार वाढ
द्विपक्षीय व्यापारात £२५.५ अब्जची वाढ होण्याचा अंदाज

कपड्यांचे, लेदर, हस्तकला, MSME क्षेत्रात रोजगार निर्मिती

AI, फार्मा, डेअरी, एरोस्पेस यामध्ये £६ अब्जची थेट गुंतवणूक

5. स्ट्रॅटेजिक स्थानबळ व सप्लाय चेन मजबूत होणार
“मेक इन इंडिया” आणि “चीन + १” धोरणाला हातभार

यूकेमधील मोठ्या कंपन्यांना भारतात उत्पादन व निर्यात केंद्रे उभारण्याची संधी

भारताच्या उद्योग धोरणांना जागतिक स्तरावर बळकटी

6. नियामक सुधारणा व शाश्वत व्यापार सुलभता
सीमाशुल्क प्रक्रियेतील अडथळे कमी, तांत्रिक मानके व प्रमाणपत्रे एकसंध केली जातील

युरोपियन युनियनच्या कार्बन बॉर्डर टॅक्स चा परिणाम टाळण्यासाठी संरक्षण

7. संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण
दूध, सफरचंद, ओट्स, खाद्यतेल, प्लास्टिक, स्मार्टफोन, हिरे यासारख्या क्षेत्रांना हळूहळू मुक्ती देण्यात येईल

त्यामुळे स्थानिक उद्योगांना झटका न बसता स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवता येईल

📊 सारांश तक्ता
लाभ क्षेत्र भारतासाठी ठळक फायदे
बाजार प्रवेश निर्यातीच्या ~९९% वस्तूंना यूकेमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश
कृषी व समुद्रउत्पन्ने अन्न व मासळी उत्पादने यूकेमध्ये शुल्कमुक्त
सेवा व चळवळ व्यावसायिक व्हिसा सुलभ, सामाजिक सुरक्षेमध्ये सवलत
निर्यात व रोजगार MSME व श्रमप्रधान क्षेत्रात रोजगार व निर्यात वाढ
गुंतवणूक व नावीन्य £६ अब्ज परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण
नियामक सुधारणां सुलभ सीमाशुल्क, पर्यावरणपूरक व्यापार उपाय
संवेदनशील क्षेत्र संरक्षण स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण सुनिश्चित
🧭 भारतासाठी धोरणात्मक महत्त्व
भारतीय निर्यात स्पर्धात्मकतेत मोठी वाढ

स्त्री व ग्रामीण श्रमिकांसाठी रोजगार निर्मिती

भारताला ग्लोबल व्हॅल्यू चेनमध्ये महत्त्वाचे स्थान

सेवा, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात जागतिक घडामोडींमध्ये सहभाग

भविष्यातील युरोप व अमेरिकेसोबत FTA साठी मजबूत पायाभूत ढाचा

एकूणात, हा करार भारताला जवळपास पूर्णतः शुल्कमुक्त यूके बाजार, व्यावसायिक सेवा सुलभता, गुंतवणूक संधी, व स्थानीय उद्योगांचे संरक्षण अशा अनेक पातळ्यांवर आर्थिक व धोरणात्मक फायदा देणारा आहे.

हा भारताच्या "लोकल ते ग्लोबल" प्रवासातला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

No comments:

Post a Comment