भारताच्या हवाई दलाची घटती लढाऊ क्षमता

 

भारताच्या हवाई दलाला (IAF) चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसोबत एकाच वेळी मुकाबला करण्याची क्षमता राखण्यासाठी 42 लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची आवश्यकता आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही क्षमता वाढण्याऐवजी सातत्याने कमी होत आहे. सध्या, हवाई दलाकडे 31 लढाऊ विमानांचे स्क्वॉड्रन्स आहेत.

ऑक्टोबर महिन्यात दोन जुन्या मिग-21 विमानांचे स्क्वॉड्रन्स सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे, आपल्याकडील स्क्वॉड्रन्सची संख्या घटून 29 वर येईल. याचा अर्थ, आपल्याकडे उपलब्ध लढाऊ विमानांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे.

प्रयत्नांना खीळ

लढाऊ विमानांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु ते अत्यंत अपुरे पडत आहेत. स्वदेशी बनावटीचे तेजस विमाने भारतीय हवाई दलात सामील होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. परंतु, या विमानांसाठी आवश्यक असलेले इंजिन आपण भारतात तयार करू शकलेलो नाही. परिणामी, आपल्याला ही इंजिने अमेरिकेकडून मिळणे अपेक्षित होते. अनेक वेळा करारावर सह्या होऊनही, अमेरिका अजूनही GE (जनरल इलेक्ट्रिक) ची इंजिने पुरवण्यासाठी तयार नाही.

या समस्येवर मात करण्यासाठी, आपण फ्रान्सकडूनही विमानांच्या इंजिनचे सह-उत्पादन (co-production) करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र, या केवळ सध्या तरी योजनाच आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी अजून सुरू झालेली नाही.

या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.

 

1. स्वदेशी उत्पादन आणि संशोधन-विकासाला गती

• तेजस प्रकल्पाला प्राधान्य: तेजस मार्क-1A आणि मार्क-2 या दोन्ही प्रकल्पांना युद्धपातळीवर गती देणे आवश्यक आहे. यातील उत्पादन आणि वितरणातील अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष कृती गट (Task Force) स्थापन केला पाहिजे.
• इंजिन निर्मितीवर लक्ष: भारताने स्वदेशी जेट इंजिन विकसित करण्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. 'कावेरी' प्रकल्पातील चुकांमधून शिकून, परदेशी तंत्रज्ञान हस्तांतरणासोबतच (ToT) देशांतर्गत संशोधन आणि विकासासाठी (R&D) मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी. यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि परदेशी कंपन्यांसोबतचे संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) वाढवावेत.
• संरक्षण क्षेत्रातील 'मेक इन इंडिया'ला बळकटी: केवळ विमानांचे भाग जोडण्याऐवजी, त्यांच्या महत्त्वाच्या आणि गुंतागुंतीच्या घटकांचे (उदा. एव्हिओनिक्स, रडार, विशेष मिश्रधातू) उत्पादन देशातच कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावेत.

2. परदेशी खरेदी धोरणात बदल

• तातडीच्या गरजा पूर्ण करणे: आवश्यकतेनुसार परदेशी लढाऊ विमानांची खरेदी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक बनवली पाहिजे. 'राफेल' सारख्या करारांमध्ये होणारा प्रचंड विलंब टाळण्यासाठी अधिक कार्यक्षम यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे.
• दीर्घकालीन भागीदारी: केवळ तयार विमाने विकत घेण्याऐवजी, ज्या देशांकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादन (Co-production) शक्य आहे अशा देशांसोबत दीर्घकालीन भागीदारी करावी. यामुळे भविष्यात भारताची अवलंबित्व कमी होईल.

3. मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान विकास

• कुशल मनुष्यबळ विकास: मटेरियल सायन्स, एरोस्पेस इंजिनिअरिंग आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. संशोधन संस्था आणि उद्योगांमध्ये समन्वय साधला पाहिजे.
• ड्रोन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक: आधुनिक युद्धाचे स्वरूप बदलत असताना, केवळ पारंपरिक लढाऊ विमानांवर अवलंबून न राहता, अत्याधुनिक ड्रोन आणि मानवरहित हवाई वाहनांच्या (UAVs) विकासात आणि उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी. यासाठी खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
• विशेष ड्रोन युनिट्स: ड्रोनचे प्रभावीपणे संचालन करण्यासाठी हवाई दलात विशेष युनिट्स आणि प्रशिक्षित कर्मचारी तयार करणे आवश्यक आहे.

4. धोरणात्मक आणि आर्थिक पावले

• संरक्षण बजेटमध्ये वाढ: लढाऊ विमानांची खरेदी, संशोधन आणि विकासासाठी संरक्षण बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ करणे अपरिहार्य आहे.
• उत्पादन क्षमता वाढवणे: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासोबतच, खासगी संरक्षण उत्पादकांनाही या क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन आणि आवश्यक पाठबळ द्यावे.
• 'ब्युरोक्रेटिक' अडथळे दूर करणे: संरक्षण करारांमध्ये आणि स्वदेशी प्रकल्पांमध्ये येणारे प्रशासकीय आणि 'ब्युरोक्रेटिक' अडथळे दूर करण्यासाठी एक मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आणि गतिमान यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.

या सर्व उपाययोजनांची तात्काळ आणि एकत्रित अंमलबजावणी केली तरच भारत आपल्या हवाई दलाची घटती क्षमता पुन्हा वाढवून सुरक्षितता सुनिश्चित करू शकेल.

लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची सातत्याने कमी होत आहे लढाऊ विमानांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे.

या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारताने तातडीने आणि कठोर पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ योजना आखण्याऐवजी त्यांची जलद अंमलबजावणी हाच कळीचा मुद्दा आहे.