बिहारच्या सीमांचलमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरांची मतदार यादीतील घुसखोरी: राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील गंभीर आव्हान

 बिहारच्या अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असून, त्यांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार बनवले जात असल्याचा गंभीर आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. ही परिस्थिती केवळ बिहारमधील निवडणूक निकालांवर नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेवरही खोल परिणाम करणारी ठरू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाची तातडीची दखल

उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली असून, निवडणूक आयोगाला मतदार यादींचे "विशेष सघन पुनरीक्षण" (SIR) सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने आधार, रेशन कार्ड, आणि मतदार ओळखपत्र यांसारख्या कागदपत्रांच्या पडताळणीस महत्त्व देण्याचे संकेत दिले आहेत. पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

धक्कादायक आकडेवारी आणि सीमांचलचा वाढता असुरक्षितता प्रश्न

केवळ किशनगंज जिल्ह्यातच जुलै २०२५ मध्ये दोन लाखांहून अधिक लोकांनी निवासी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत, तर मुझफ्फरपूरमध्ये हेच प्रमाण सुमारे एक लाख आहे. या आकड्यांमुळे सीमांचलमधील बेकायदेशीर घुसखोरीचा उग्र प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. हे जिल्हे – किशनगंज, अररिया, कटिहार – बांगलादेश आणि नेपाळ सीमेच्या निकट असल्यामुळे संवेदनशील आहेत.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांची प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "सीमांचलमध्ये बांगलादेशी व रोहिंग्यांची घुसखोरी ही नविन गोष्ट नाही. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हे लोक मतदार यादीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत." त्यांनी प्रशासनाकडून अशा अर्जांची सखोल चौकशी सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले.

अत्यंत संशयास्पद 'आधार सॅच्युरेशन'

या जिल्ह्यांमध्ये आधारकार्ड सॅच्युरेशनचे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत:

• किशनगंज: १२६% (मुस्लीम लोकसंख्या: ६८%)

• कटिहार: १२३% (४४%)

• अररिया: १२३% (४३%)

• पूर्णिया: १२१% (३८%)

सामान्यतः एका व्यक्तीस एकच आधारकार्ड असावे, पण १०० लोकांमागे १२६ आधारकार्ड असल्याचे आकडे बनावट कागदपत्रांच्या मोठ्या प्रमाणावर निर्मितीचे निदर्शक आहेत.

राजकीय व सामाजिक प्रतिक्रिया

भाजपनेही हा मुद्दा उचलून धरला असून, नेते रविशंकर प्रसाद यांनी ‘इंडी’ आघाडीवर घुसखोरांच्या जीवावर सत्ता आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगाच्या मतदारयादी पुनरीक्षण प्रक्रियेस विरोध करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या तरी दिलासा दिला नाही.

घुसखोरीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका

२०१९ मध्ये गृह मंत्रालयाने सादर केलेल्या अंदाजानुसार, बिहारमध्ये दहा लाखांहून अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरित असू शकतात, जे प्रामुख्याने सीमांचलमध्ये स्थायिक आहेत. अलीकडेच रसौल सीमेवर बांगलादेशी नागरिक सय्यद इबालला अटक झाल्याने या घुसखोरीचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.

निष्कर्ष

बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे केवळ बिहारच नव्हे, तर इतर राज्यांतही बेकायदेशीर घुसखोरी आणि मतदार यादीतील घुसखोरीच्या विरोधात जनजागृती निर्माण होण्याची संधी आहे. मतदानाचा अधिकार हा पवित्र आहे आणि त्याचा गैरवापर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुळावर घाव घालू शकतो. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाने घेतलेली सखोल तपासणीची भूमिका आणि न्यायालयाची दृष्टीकोन देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे