पाकिस्तानमार्गे भारतात होणारी ड्रोनच्या मदतीने नशा पदार्थांची तस्करी.

 भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध अनेक दशकांपासून तणावपूर्ण आहेत. या तणावपूर्ण नात्याचा एक गंभीर आणि नव्याने उद्भवलेला पैलू म्हणजे पाकिस्तानमार्गे भारतात होणारी ड्रोनच्या मदतीने नशा पदार्थांची तस्करी. विशेषतः पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर सीमेवर ही समस्या अत्यंत गंभीर बनली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाकिस्तानमधील तस्कर भारतात नशा पदार्थ पोचवण्याचे नवे मार्ग शोधत आहेत, आणि ड्रोन हे त्यासाठीचे प्रमुख माध्यम बनले आहे.

ड्रोन तंत्रज्ञान: तस्करीसाठी आदर्श माध्यम

ड्रोन ही एक अत्याधुनिक, सहज वापरता येणारी, तुलनेने कमी खर्चिक आणि नियंत्रणाबाहेर जाणारी यंत्रणा आहे. सामान्यतः सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि भारतीय लष्कर सीमा भागांवर सतत गस्त घालत असले, तरी ड्रोनमुळे ही सुरक्षा भेदली जात आहे. रात्रीच्या अंधारात, घनदाट शेतांमधून किंवा दुर्गम भागातून ड्रोनच्या सहाय्याने केवळ काही मिनिटांत नशा पदार्थ भारतात पोचवले जातात. एकदा का ड्रोनने माल टाकला, की स्थानिक नेटवर्क त्याचे वितरण करते. ही प्रक्रिया इतकी गुप्त आणि वेगवान असते की अनेकदा सुरक्षादलांनाही त्याचा मागमूस लागत नाही.

तस्करीमागील उद्देश व दुष्परिणाम

पाकिस्तानकडून भारतात नशा पाठवण्यामागील प्रमुख उद्देश केवळ आर्थिक लाभ नसून त्यामध्ये भारताच्या सामाजिक व युवा पिढीला बिघडवण्याचा आणि देशातील अंतर्गत अस्थिरता वाढवण्याचा छुपा अजेंडा आहे. विशेषतः पंजाबसारख्या सीमेवरील राज्यांमध्ये तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर व्यसनाधीन होत आहे. नशा पदार्थांचा वापर केवळ आरोग्याला घातक नाही, तर तो गुन्हेगारी, कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त होणे, शिक्षणातून गळती आणि सामाजिक अस्थैर्य यासारख्या अनेक समस्यांना जन्म देतो.

सुरक्षादलांची प्रतिक्रिया

सीमेवरील सुरक्षा दलांनी या नव्या प्रकारच्या तस्करीविरुद्ध लढा सुरू केला आहे. BSF आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्त कारवायांद्वारे अनेक ड्रोन पाडले आहेत, तसेच काही वेळा तस्करही पकडले गेले आहेत. ड्रोन शोधण्यासाठी रात्रीच्या गस्तींमध्ये सुधारणा, रडार आणि अँटी-ड्रोन प्रणालींचा वापर, तसेच स्थानिक नागरिकांची मदत घेऊन गुप्त माहिती गोळा करणे असे विविध उपाय सुरू आहेत. मात्र, ड्रोनची सतत बदलणारी तंत्रज्ञान आणि त्यांचा झपाट्याने वाढणारा वापर ही सुरक्षा यंत्रणांसाठी मोठी आव्हाने बनली आहेत.

राजकीय व धोरणात्मक उपाययोजना

या समस्येला केवळ सुरक्षा उपायांनी थोपवता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यासाठी व्यापक धोरण आखणे आवश्यक आहे. सीमेवर अँटी-ड्रोन डोम्स बसवणे, ड्रोन विक्री आणि वापरावरील नियंत्रण अधिक कडक करणे, सीमावर्ती गावांमध्ये व्यसनमुक्ती मोहिमा राबवणे आणि तस्करीविरोधात स्थानिक जनतेची भूमिका अधिक सक्रीय करणे गरजेचे आहे. तसेच, पाकिस्तानच्या या कारवायांविरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आवाज उठवणेही भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.

स्थानिक गुन्हेगारी नेटवर्क व त्यांचा सहभाग

ड्रोनने येणाऱ्या नशा पदार्थांचे वितरण स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मदतीने केले जाते. या टोळ्या सीमेवर ड्रोनमधून येणारा माल स्वीकारतात आणि त्याचे देशातील विविध भागांत वितरण करतात. या टोळ्यांमध्ये अनेकदा राजकीय संरक्षक असतात, जे त्यांच्या कारवायांना संरक्षण देतात. त्यामुळे तस्करीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ सीमा सुरक्षाच नव्हे, तर अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणांनाही अधिक प्रभावी बनवावे लागेल.

ड्रोन तंत्रज्ञानावर नियंत्रणाची गरज

भारताने अलीकडेच ड्रोनच्या वापरावर नियमावली तयार केली आहे. ड्रोनच्या विक्रीसाठी परवाना, वापरकर्त्याचे नोंदणीकरण, 'नो ड्रोन झोन'ची घोषणा आणि ड्रोनला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) देणे असे उपाय यामध्ये समाविष्ट आहेत. मात्र, हे उपाय संपूर्ण देशभर प्रभावी होईपर्यंत आणि अनधिकृत ड्रोन वापर थांबवला जाईपर्यंत तस्करीला आळा घालणे कठीण आहे.

जनजागृती व व्यसनमुक्ती

तस्करीचा दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नशा घेणारी मागणी. भारतात विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये व्यसनाधीन तरुणांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही मागणी जर बंद झाली, तर तस्करीचा मुख्य आधारच संपेल. यासाठी शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत, स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती करणे अत्यावश्यक आहे. व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढवणे, तरुणांना रोजगार व मानसिक समुपदेशन उपलब्ध करून देणे हेदेखील या लढ्यातील महत्त्वाचे घटक ठरतील.

पाकिस्तानी बनावटीच्या यूएव्हीचा (UAVs) मुकाबला करण्यासाठी तंत्रज्ञानात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज

सुरक्षा यंत्रणांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, पाकिस्तानी तस्करांकडून (smugglers) ड्रोनद्वारे (drones) अंमली पदार्थ (drugs), शस्त्रे (arms) आणि दारूगोळा (ammunition) भारतात अधिक खोलवर पाठवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान काही काळ शांतता राहिल्यानंतर, ड्रोन-आधारित तस्करी पुन्हा सुरू झाली आहे, तीही अधिक अचूकतेने. यात चीनमध्ये बनवलेल्या ड्रोन्सचा वापर केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे, जे अधिक उंचीवर उडत असल्यामुळे सहज पकडले जात नाहीत. ही केवळ छोटी तस्करी नसून, भारताची सुरक्षा (security) कमी करण्यासाठी पाकिस्तानच्या सुनियोजित ICAD (illegal, coercive, aggressive and deceptive - अवैध, जबरदस्तीची, आक्रमक आणि फसवी) धोरणाचा भाग आहे. याचा उद्देश सीमेपलीकडील गुन्हेगारी घटकांपर्यंत अंमली पदार्थ, शस्त्रे आणि पैसे पोहोचवणे हा आहे.

हे पाकिस्तानच्या 'भारताला हजारो जखमा देऊन रक्तबंबाळ करणे' या जुन्या सिद्धांताचा भाग आहे. यावर विचार करा: गेल्या सप्टेंबरमध्ये, पंजाबमधील एका पोलीस पथकाला पाकिस्तानी ड्रोन ड्रॉप्सशी संबंधित तस्करांकडून नाटो-श्रेणीची (Nato-grade) शस्त्रे सापडली होती – जी बहुतेक अफगाणिस्तानमधून आली असावीत. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांकडेही (terrorists) अशी शस्त्रे सापडल्याने कार्यपद्धती (modus operandi) स्पष्ट होते. 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानमधून ड्रोन ड्रॉप्स सुरू झाले. याचा मुकाबला करण्यासाठी बीएसएफने (BSF) 'द्रोणाम' (Dronaam) सारख्या ड्रोनविरोधी प्रणालींचा (anti-drone systems) अवलंब केला, ज्या लेझरचा (laser) वापर करून पाकिस्तानी बनावटीच्या यूएव्हीला निकामी करतात. विशेष ड्रोनविरोधी पथकेही (specialised anti-drone teams) स्थापन करण्यात आली आहेत. परंतु ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या बहुमुखीपणामुळे ते सतत विकसित होत आहे.

ड्रोन्सना शोध टाळण्यासाठी सुधारित आणि अनुकूलित केले जाऊ शकते, ते त्यांची कार्यपद्धती बदलू शकतात आणि उपयोगिता बदलू शकतात. युक्रेन युद्ध (Ukraine war) याचे उत्तम उदाहरण आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान दर पंधरवड्याला बदलत आहे. याचा अर्थ काउंटर-ड्रोन तंत्रज्ञानालाही सतत वास्तविक वेळेत (real time) नवनवीन शोध लावावे लागतील. याचाच अर्थ सुरक्षा यंत्रणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तज्ञांचा समूह (pool of expertise) तयार करणे आणि त्याला संशोधन आणि विकास (R&D) संस्थांशी जोडणे. ड्रोन्स वेगाने FPV (First Person View) वरून फायबर ऑप्टिककडे (fibre optic) आणि आगामी एआय (AI) आवृत्त्यांकडे रूपांतरित होत आहेत. या शर्यतीत पुढे राहण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे उद्योग आणि शिक्षण दोन्ही क्षेत्रांत ड्रोन तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करणे. भारताने स्वतःची 'ड्रोन शील्ड' (drone shield) तयार करणे आवश्यक आहे.

 

निष्कर्ष

पाकिस्तानमार्गे ड्रोनच्या साहाय्याने भारतात होणारी नशा पदार्थांची तस्करी ही केवळ सुरक्षा यंत्रणांची समस्या नाही, तर ती भारताच्या सामाजिक, मानसिक व आर्थिक आरोग्याची गळचेपी करणारी एक गंभीर समस्या आहे. या विरोधात व्यापक, बहुआयामी उपायांची नितांत गरज आहे. ड्रोन विरोधी तंत्रज्ञान, स्थानिक गुन्हेगारीवर कारवाई, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानवर दबाव, आणि देशांतर्गत व्यसनमुक्ती अभियान ही या लढ्याची चार महत्त्वाची शस्त्रे ठरतील. या माध्यमातूनच भारत या नव्या प्रकारच्या अतिरेकी आणि अस्थैर्य निर्माण करणाऱ्या संकटावर यशस्वी मात करू शकेल.