आनंदी जीवनाच्या दिशेने आगेकूच-एक भारतीय नागरिक म्हणून २०१७ ने आपल्याला काय दिले, असा विचार केल्यावर देशाचा सार्थ अभिमान वाटावा, अशा अनेक गोष्टी या वर्षात घडल्या, असे लक्षात येते.

एक भारतीय नागरिक म्हणून २०१७ ने आपल्याला काय दिले, असा विचार केल्यावर देशाचा सार्थ अभिमान वाटावा, अशा अनेक गोष्टी या वर्षात घडल्या, असे लक्षात येते. त्यातील काही गोष्टी इतक्या मूलभूत आहेत की, त्यात देशाच्या भावी विकासाची मजबूत इमारत उभी करण्याची क्षमता आहे.

काळ अनंत असला तरी माणसाला आपल्या समजेसाठी तो मोजावाच लागतो. त्यालाच आपण भूत, वर्तमान आणि भविष्य म्हणतो. तर अवकाशही असेच अनंत असून त्याचेही माणसाने आपल्या समजासाठी पृथ्वी, अंतराळ असे विभाजन केले आहे. सरते २०१७ हे वर्ष आणि आपण राहतो तो भारत देश, हे असेच आपल्या अस्तित्वाचे अविभाज्य घटक आहेत. काळ आणि अवकाशाच्या या विभाजनात आपण एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे, आपण सदैव पुढेच गेले पाहिजे, असे वाटणे अगदी नैसर्गिक आहे. आजच्यापेक्षा उद्याचा दिवस चांगला असावा आणि शेवटचा दिस गोड व्हावा, यासाठी आपला प्रवास चाललेला असतो. अशा या व्यापक पार्श्वभूमीवर २०१७ नावाचे एक वर्ष १३० कोटी भारतीय नागरिकांना कसे गेले, हे पाहूयात.

आपण भारतीय नागरिक आहोत, असे म्हणतो तेव्हा १३० कोटींतील आपण एक आहोत आणि या मोठ्या कुटुंबाचे भाग आहोत, हे आपण मान्य करतो. त्यामुळे या कुटुंबात जे चांगले-वाईट घडत असते, त्याचा आपल्या जीवनावर परिणाम होत असतो. अशा या विशाल कुटुंबाला २०१७ ने काय दिले, त्याचे आपल्यावर काय परिणाम झाले आणि यापुढे होणार आहेत, हे नव्या वर्षाच्या निमित्ताने जाणून घेण्याचा हा एक प्रयत्न.

सुरुवातीसच एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, आपल्यातीलच काही जणांचे अतिशय कष्टप्रद आयुष्य सोडले तर आपण भारतीय अतिशय भाग्यवान नागरिक आहोत. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि एका चौरस किलोमीटरला ४०० इतकी प्रचंड घनता असलेला हा देश (अमेरिका - ३३, कॅनडा – ४, ऑस्ट्रेलिया – ३, रशिया – ९) आज अन्नधान्याची आणि संपत्तीची प्रचंड निर्मिती करतो आहे. भौतिक सुख हाही आनंदी जीवनाचा आणि प्रगतीच्या दिशेने जाणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यात भारत नावाचे कुटुंब कोठेही कमी पडत नाही. अर्थात ते समाधान मिळवण्यासाठी त्याला लोकसंख्येची घनता कमी असलेल्या देशांशी तुलना करण्याचा मोह सोडून द्यावा लागेल. सर्वांना भेदभावमुक्त व्यवस्थेत राहून वैयक्तिक विकास करून घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे. मात्र, संपत्ती वितरणाचा आदर्श किंवा व्यवहार्य मार्ग सापडला नसल्याने त्यात आपण अडलो आहोत, हेही मान्य केले पाहिजे.

अशा या भौतिक संपत्तीच्या तसेच साधनसामग्रीच्या वाढीत आपण एक भारतीय नागरिक म्हणून २०१७ मध्ये आपण काय मिळवले, हे आता पाहू यात. 
(१) नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे बदल हे पायाभूत बदल असल्यामुळे त्याचा त्रास झाला, पण या वर्षात तो बदल आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्वीकारला. नव्या बदलाची आव्हाने स्वीकारण्यास आम्ही तयार आहोत, हेच त्यातून दिसले.

(२) पतसंवर्धन आणि पतवितरण याला देश उभारणीत अतिशय महत्त्व आहे. बँकांत आलेला प्रचंड पैसा, बँकांचे वाढते जाळे आणि स्वच्छ आर्थिक व्यवहार वाढण्यासाठी काम करत असलेल्या आर्थिक संस्था, यामुळे पतसंवर्धनात आपण दोन पावले पुढे आलो आहोत. जनधनने आतापर्यंत ३०.६७ कोटी नागरिकांना बँकिंगमध्ये आणले असून त्यांनी आपल्या नावावर आज ६९ हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यातूनच त्यांना प्रत्येकी ३० हजार रुपयांचा जीवन विमा मिळाला आहे तर त्यातील २३ कोटी नागरिक रूपे डेबिट कार्ड वापरू लागले आहेत. आर्थिक समावेशनाचा जागतिक विक्रम आपण यातून केला आहे.

(३) आपली अर्थव्यवस्था आजही शेतीवर अवलंबून आहे. निसर्गाने नेहमीच आपल्यावर कृपा केली आहे. चांगला पाऊस, चांगली थंडी या चक्रातून त्याने भरभरून दिले आहे. पाणी आणि अन्नधान्याची सुरक्षितता त्यामुळेच यावर्षी मिळू शकली.

(४) आपण जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात राहतो, याचा आपल्याला अभिमान आहे. यावर्षी अनेक निवडणुका झाल्या, ज्यातून लोकशाही व्यवस्था आणखी मजबूत झाली. मतदान यंत्रांमधील दोष किंवा हस्तक्षेपाविषयी भरपूर चर्चा झाली, पण हे तंत्र निरपेक्ष आहे, हा निष्कर्ष याच वर्षाने आपल्याला दिला.

(५) इझ ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये आपण मारलेली ३० अंकांची झेप आणि मूडीजसारख्या जागतिक आर्थिक संस्थांनी सुधारलेले मानांकन, अशा घटनांनी काही अडथळे दूर केले. साधनसामग्रीची निर्मिती करण्यास भांडवलाची सतत टंचाई अनुभवत असणाऱ्या आपल्या देशाला हा मोठाच दिलासा आहे. शिवाय देशातील व्याजदर कमी झाल्यामुळे देशी भांडवल काही प्रमाणात स्वस्त झाले आहे.

(६) सोने, जमीन आणि घर विकत घेणे, हेच आपले खात्रीचे गुंतवणुकीचे मार्ग होते. पण या माध्यमातून आपल्या कुटुंबात पैसा फिरत नव्हता. आता आपल्यातील अनेक जण शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, इन्शुरन्स, पेन्शन योजनांत पैसे गुंतवत असल्याने तो फिरू लागला आहे. आपला शेअर बाजार आता (१५० लाख कोटी) हा जगात आठव्या क्रमांकाचा ठरला आहे. त्याने यावर्षी अतिशय चांगला परतावा दिला आहे. म्युच्युअल फंडात (२२ लाख कोटी) गुंतवणुकीचा तर यावर्षी विक्रमच झाला आहे.

(७) परकीय चलनाचा साठा हा आर्थिक प्रगतीचा एक निकष मानला जातो. त्यासाठी आयात निर्यात व्यापारात संतुलन ठेवावे लागते. आपली निर्यात म्हणावी तेवढी अजूनही वाढत नसताना परकीय चलनाचा साठा विक्रमी ४०० अब्ज डॉलरवर गेला आहे.

(८) देशातील दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा या देश पुढे जाण्यासाठी पुरेशा आणि दर्जेदार हव्यात. या वर्षांत हवाई वाहतूक करणाऱ्या भारतीय नागरिकांची संख्या तब्बल १० कोटींवर गेली असून नवनव्या शहरांत हवाई सेवा उपलब्ध होते आहे. हवाई सेवा सर्वाधिक वेगाने वाढणारा देश हा मान यावर्षी आपण पुन्हा मिळवला आहे. रेल्वेने कोट्यवधी रुपयांचा सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला असून रेल्वे प्रवासाचा अनुभव चांगला होतो आहे, तर रस्त्याचे जाळे वेगाने पूर्ण होऊ लागले आहे. शिवाय वाहतुकीसाठी नद्या आणि समुद्राचा वापर करण्याच्या अनेक कल्पनांवर काम सुरू झाले आहे.

(९) अमेरिकेसारख्या महासत्तेला आपली केवळ दखलच घ्यावी लागली नाही, तर तिच्यासह अनेक देश सहकार्याचा हात पुढे करत आहेत.

(१०) राजकीय स्थैर्य आणि शांतता याला अतिशय महत्त्व आहे. २०१७ ने या दोन्ही गोष्टी आपल्याला दिल्या, त्यामुळे संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्यास देशाला अधिक वेळ मिळू लागला आहे.

तरुण पिढी आधीच्या पिढीच्या खांद्यावर उभी असते, त्यामुळे तिला भविष्यातील अधिक गोष्टी दिसत असतात. देशातील २०१७ चे हे सकारात्मक बदल लक्षात घेता २०१८ हे वर्ष असेच २०१७ च्या खांद्यावर उभे राहून भारतीय नागरिक म्हणून देशाला चार पावले पुढे नेण्यास मदत करणारे ठरले आहे. संपत्तीच्या निर्मितीसोबत तिच्या वितरणाचा न्याय मार्ग आता २०१८ ला शोधावा लागेल.

पाकाकडून अमानवीपणाचा कळसभारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आणि जागतिक समुदायापुढे याविरोधातील भूमिका ठामपणाने मांडली पाहिजे.

 

 Dec 29 2017 10:55AM | Last Updated: Dec 29 201



पाकिस्तानने आजवर अमानुषपणाचा, दुतोंडीपणाचा, क्रौर्याचा प्रत्यय अनेकदा दिला आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या एकूण प्रकरणातून याचा पुन्हा प्रत्यय आला आहे. जाधव यांच्या आई आणि पत्नीला मिळालेली अमानवी वागणूक हा भारतातील सर्व स्त्रियांचा, भारताचा अपमान आहे. पाकिस्तानने हे नाटक मुद्दाम केले आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय पटलावर उंचावत चाललेली मान, प्रतिमा खाली कशी करता येईल यासाठीचा हा प्रयत्न होता. भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आणि जागतिक समुदायापुढे याविरोधातील भूमिका ठामपणाने मांडली पाहिजे. 

पाकिस्तानने आजवर अमानुषपणाचा, दुतोंडीपणाचा, क्रौर्याचा प्रत्यय अनेकदा दिला आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या एकूण प्रकरणातून याचा पुन्हा प्रत्यय आला आहे. जाधव यांच्या आई आणि पत्नीला मिळालेली अमानवी वागणूक हा भारतातील सर्व स्त्रियांचा, भारताचा अपमान आहे. पाकिस्तानने हे नाटक मुद्दाम केले आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय पटलावर उंचावत चाललेली मान, प्रतिमा खाली कशी करता येईल यासाठीचा हा प्रयत्न होता. भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आणि जागतिक समुदायापुढे याविरोधातील भूमिका ठामपणाने मांडली पाहिजे. 

भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना 3 मार्च 2016 रोजी पाकिस्तानच्या गुप्‍तचर यंत्रणेने अटक केली. त्यांच्यावर हेरगिरीचे आरोप ठेवण्यात आले. मध्यंतरीच्या काळात त्यांना फाशीची शिक्षाही सुनावण्यात आली. मात्र, भारताने त्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये धाव घेतली आणि न्यायालयाने या फाशीला स्थगिती दिली. तसेच कुलभूषण जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याची परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी यांना भेट देण्याचे मान्य केले. ही मान्यता देताना आम्ही मानवतेच्या द‍ृष्टिकोनातून भेटण्याची परवानगी देत आहोत, असे सांगितले. हे सांगताना मानवता या शब्दावर त्यांनी जोर दिला. त्यामुळे ते मानवतेला धरून वागतील अशी अपेक्षा होती. तसे अभिवचनही त्यांनी भारताला दिले होते; परंतु नेहमीच्या सवयीनुसार पाकिस्तानने कोलांटउडी मारली. 

कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी भेटण्यासाठी गेल्या असता त्यांची प्रत्यक्ष भेट घडवून न आणता बंद काचेआडून टेलिफोनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने ती घडवण्यात आली. तसेच भेटण्यासाठी   जाताना त्यांना अंगावरील मंगळसूत्र आणि चप्पला काढून ठेवण्यास सांगण्यात आले. इतकेच नव्हे तर मातृभाषेतून म्हणजेच मराठीतून संवाद साधण्यासही मनाई करण्यात आली. पाकिस्तानचे हे वर्तन अतिशय धक्‍कादायक होते. वास्तविक, या दोन अबला कुलभूषण जाधव यांना धोका पोहोचवणार नव्हत्या की तिथे घातपाती कृत्यही करणार नव्हत्या. मात्र, तरीही त्यांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक पाकिस्तानात मिळाली. हे सर्व पाकिस्तानने हेतूपुरस्सर केले आहे. या कृतीतून पाकिस्तानने केवळ दोन स्त्रियांचा अपमान केलेला नसून प्रत्येक भारतीय स्त्रीचा अपमान केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. 

आता प्रश्‍न उरतो तो पाकिस्तानने असे का केले? यामधून पाकिस्तानने दोन गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक म्हणजे या भेटीची निश्‍चिती झाली त्यावेळी पाकिस्तानने याबाबतची बातमी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना पुरवली आणि त्याचे एक प्रकारे मार्केटिंग केले. आम्ही किती उदारमतवादी आहोत हे जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान हेही सांगायला विसरले नाही की, आम्ही फक्‍त ‘कौन्सिलर अ‍ॅक्सेस’ दिलेला नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिन राहून आम्ही पावले टाकत नसून आम्ही माणुसकीचे कैवारी आहोत. मात्र, पाकिस्तानचा हा ढोंगीपणाचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आहे. कूलभूषण जाधव यांच्या आई आणि पत्नी यांनी त्यांच्यात काय बोलणे झाले आहे हे अद्यापपर्यंत जाहीररीत्या स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, मला तर अशी भीती वाटते आहे की खरोखरच काचेच्या पलीकडे कूलभूषण जाधव होते की अन्य एखाद्याला सोप्यावर बसवून त्याला मास्क घालण्यात आला होता. ही भीती अकारण नाही. कसाबला फाशी दिल्यानंतर मी स्वत: पाकिस्तानला गेलो होतो. त्या दौर्‍यादरम्यान मला अनेक धक्‍कादायक गोष्टी कळाल्या. त्यावरून माझ्या मनात ही भीती आहे. पाकिस्तानने हे नाटक मुद्दाम केले आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय पटलावर उंचावत चाललेली मान, प्रतिमा खाली कशी करता येईल यासाठीचा हा प्रयत्न होता. 

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, पाकिस्तानबरोबर आपला कोणत्याही स्वरूपाचा गुन्हेगार हस्तांतरण करार नाही. त्यामुळे या कायद्याचा आपल्याला कुठेही उपयोग करून घेता येणार नाही; परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देताना पाकिस्तानचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून दिलेली आहे. ती स्थगिती कायम करत असताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पाकिस्तान देखील व्हिएन्‍ना समझोता कराराचा सदस्य आहे. त्यामुळे या कराराचे पालन करण्यास तो बांधिल आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये झालेल्या व्हिएन्‍ना करारामध्ये असे स्पष्टपणाने ठरवले गेले आहे की, दुसर्‍या देशाच्या व्यक्‍तीला आरोपी म्हणून कैद केले असेल तेव्हा त्याला ‘कौन्सिलर अ‍ॅक्सेस’ दिलाच पाहिजे. ही अट दोन्ही देशांना बंधनकारक आहे. कौन्सिलर अ‍ॅक्सेस म्हणजे पाकिस्तानातील भारतीय वकिलातीतील किंवा दुतावासातील अधिकार्‍यांनी सदर आरोपीची विचारपूस करून त्याला योग्य कायदेशीर मदत पोहोचवणे. मात्र, पाकिस्तानने यासाठी परवानगी नाकारली. 

कुलभूषण जाधव यांना गुप्‍तहेर ठरवून पाकिस्तानने त्यांच्यावरील खटला लष्करी न्यायालयात चालवला. यासाठी जाधव यांच्या कबुलीजबाबाचा आधार घेतल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे; तथापि, जाधव यांनी कोणताही जबाब दिलेला नाही किंवा अमानुष छळवणूक करून त्यांच्याकडून खोटा जबाब घेण्यात आलेला आहे. पाकिस्तानने   कुलभूषण जाधव यांचा जबाब म्हणून एक व्हिडीओ समोर आणला होता; मात्र त्यामध्ये फेरफार करण्यात आला होता. म्हणूनच पाकिस्तान जाधव यांना कौन्सिलर अ‍ॅक्सेस देण्यास घाबरत आहे. तसे केल्यास आपला खरा चेहरा उघडा पडेल याची पाकिस्तानला भीती आहे. 

कुलभूषण जाधव हे माजी लष्करी अधिकारी आहेत. जेव्हा एखादा लष्करी अधिकारी बोलत असतो तेव्हा त्याची देहबोली अत्यंत बोलकी असते. कुलभूषण जाधवांचे सर्व व्हिडीओ पाहिल्यास ते एखाद्या यंत्राप्रमाणे बोलत होते. याचे दोन अर्थ होतात. एकतर त्यांना काही अमली पदार्थ देऊन बोलायला लावले असावे किंवा अ‍ॅट द गन पॉईंट म्हणजेच बंदूक लावून बोलायला लावले असावे. नेमकी परिस्थिती काय होती हे आपण सांगू शकत नाही. मात्र, पाकिस्तानचा क्रूरपणा, लबाडी, कावेबाजपणा आपण इतिहासात अनेकदा पाहिला आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त शक्यता नाकारताही येत नाहीत. यासंदर्भात एक मूलभूत मुद्दा मला मांडावासा वाटतो. तो म्हणजे मुळातच कुलभूषण जाधव यांची आई आणि पत्नी यांनी ही भेटच नाकारायला हवी होती. मात्र, शेवटी आईची, पत्नीची माया, काळजी यांचा विचार करता तसे शक्य नव्हते. भेटीनंतर त्यांच्या चेहर्‍यावर खिन्‍नता स्पष्टपणे दिसत होती. त्यांचा ज्याप्रकारे अपमान करण्यात आला तो आपण गिळून टाकता कामा नये. यासंदर्भात आपल्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे तक्रार करता येईल. 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या नियमांनुसार ही सुनावणी दोन ते अडीच महिन्यांत येण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानची पूर्ण मदार कुलभूषण जाधव यांच्या तथाकथित कबुलीजबाबावर आहे. पाकिस्तानच्या कायद्यानुसारदेखील एखाद्या आरोपीचा कबुलीजबाब जर दडपण टाकून घेतला असेल तर तो ग्राह्य धरला जात नाही. पाकिस्तानच्या ‘इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’मध्ये तशी तरतूद आहे. म्हणून आपल्याला कुलभूषण जाधव यांनी अशा प्रकारचा कबुलीजबाब दिला आहे का याची शहानिशा करावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर पाकिस्तानचा बुरखा फाडण्यासाठी ती गरजेची आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन न करता, आरोपीला पुरेशी संधी न देता निकाल दिलेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, लाहोरमधील बार असोसिशनच्या वकिलांनी जाधव यांचे वकीलपत्र घेतल्यास त्या वकिलांचे वकीलपत्र रद्द करू, असा ठराव केला आहे. वास्तविक, आपल्याकडे कसाबच्या बचावासाठी आम्ही दोन वकील दिले होते आणि सरकारतर्फे मी एकटा वकील होतो. अशा प्रकराचा न्याय पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना का दिला नाही? हा व्हिएन्‍ना कराराचा भंग आहे. म्हणूनच व्हिएन्‍ना कराराची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अमेरिकेच्या माध्यमातून आपल्याला पाकिस्तानवर दडपण आणावे लागेल. आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष दहशतवादाच्या उच्चाटनाची गर्जना करत आहेत. पाकिस्तानला ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणाने इशारा देत आहेत. अशा वेळी आपण पाकिस्तानचा हा अमानवीपणा, दुटप्पीपणा जगापुढे आणला पाहिजे. भारतीय  नेत्यांनी आपली शिष्टाई, मुत्सद्दीपणा पणाला लावून अमेरिकेचे मत आपल्या बाजूने वळले पाहिजे

वेगवेगळ्या माध्यमातून बिटकॉईन्सचा प्रभाव वाढू लागल्याचे जाणवत आहे.सामान्य व्यक्तींनी या प्रकारच्या गुंतवणुकीपासून दूर रहावे असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले.

बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनाची वाढते मूल्य पाहता गुंतवणूक करणाऱयांना सरकारकडून इशारा देण्यात आला आहे. आभासी चलनासाठी इशारा जारी करत बिटकॉईनसारखे कोणतेही चलनाला कायदेशीर परवानगी देण्यात आलेली नाही, आणि अन्य कोणत्याही संपत्तीप्रमाणे त्याचा व्यवहार करता येणार नाही असे अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी म्हटले. बिटकॉईनमधील गुंतवणूक धोक्यांची आहे. आभासी चलनामध्ये बनावट योजना सुरू करण्यात येत असून स्वतःच्या जोखमीवर गुंतवणूक करण्यास यावी असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

भारतासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनाचे मूल्य गेल्या काही दिवसांत मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. प्रत्यक्षात त्याचे कोणतेही मूल्य नाही. यामुळे बिटकॉईनच्या किमती बाजारातील व्यवहारावर अवलंबून आहेत. बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसानाला कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यात येणार नाही. सामान्य व्यक्तींनी या प्रकारच्या गुंतवणुकीपासून दूर रहावे असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले.
जग अधिकाधिक तंत्रज्ञानाधिष्टित होत असताना आजवर कल्पना केलेल्या कायद्यांच्या, समजुतीच्या, संकेतांच्या पलीकडे ज्या अनेक गोष्टी निर्माण होणार आहेत, त्यांची बिटकॉईन्स ही एक झलक आहे. तंत्रज्ञानातील आधुनिकता पारदर्शकता, परस्पर विश्वास यातून एक नवे आभासी जग निर्माण होत आहे. त्या आभासी जगात व्यावहारिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन परस्पर व्यवहार करण्याची शक्ती निर्माण होत आहे. या शक्तीला मान्यता कशी द्यायची आणि त्याला व्यवहारी ज्ञानाचे नियम कसे लावायचे, यात सर्वांची कसोटी लागणार आहे. बिटकॉईन्सच्या निमित्ताने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सध्या बिटकॉईन चलनाची चर्चा सुरु आहे. बिटकॉईन हे केवळ वेगळ्या प्रकारचे चलनच नाही, तर वेगळ्या संस्कृतीचे प्रतिनिधीत्व करणारे चलन आहे. वास्तविकरित्या चलनाची अंगभूत किंमत कवडीमोलाची असते. अगदी नवी दोन हजार रुपयांची नोट घेतली तरी एक कागदाचा कपटा यापलीकडे तिचे वास्तविक मूल्य होणार नाही. परंतु, त्या चलनाच्या किमतीची हमी सरकारने घेतली असल्याने त्या कागदाच्या तुकड्यालाही दोन हजार रुपयाचे मूल्य येते. पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीच्या निमित्ताने हजार आणि पाचशे रुपयाच्या नोटा रद्द केल्या, तेव्हा त्यांचेही विनिमय मूल्य समाप्त झाले. परंतु, बिटकॉईन या चलनामागे कोणतेही शासन उभे नाही. जेव्हा एखाद्या देशात त्या शासनाने मान्य न केलेले चलन वापरले जाते, तेव्हा ते बेकायदेशीर ठरते. परंतु, बिटकॉईनला तशी कोणत्याही सरकारने मान्यता दिलेली नाही. तसेच ते बेकायदेशीरही ठरवलेले नाही. याचे कारण, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञतेचा कस या चलनामागे उभा आहे. या चलनाचा अवमान करणे म्हणजे त्या तज्ज्ञतेला आव्हान देण्यासारखे आहे. या समजुतीतून बहुधा कोणत्याही सरकारने त्यावर बंदी घालण्याचा विचार केला नसावा. अमेरिकन सिनेटमध्येही यासंदर्भात चर्चा झाली, तेव्हा तिथल्या सरकारने या चलनाला ‘मान्यताही नाही आणि विरोधही नाही’ अशी भूमिका घेतली. बिटकॉईन चलनाची दोन वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे, ते चलन सरकारद्वारा निर्मित नसून ती उच्चतम तांत्रिक बुद्धीतून निर्माण झालेली निर्मिती आहे. ज्याला माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पराकोटीची तज्ज्ञता प्राप्त झाली आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती बिटकॉईन निर्माण करु शकते. प्रत्येक देशातील राजकीय व्यवस्था भिन्न भिन्न असल्या तरी तेथे राज्य करणारी मंडळी बुद्धिमान असतात, असे म्हणता येणार नाही. यशस्वी राजकीय नेतृत्वासाठी आवश्यक असलेली डावपेच करण्याची बुद्धीच इतर अनेक गुणांवर मात करते आणि अंतिमत: अशाच लोकांच्या हाती चलन निर्मितीची सुत्रे असतात. परंतु, बिटकॉईनच्या बाबतीमध्ये मात्र ती निर्माण करत असताना आर्थिक, राजकीय सामाजिक घडामोडीचा संबंध नसतो, तर ती एका अर्थाने उच्चतमबुद्धिमत्तेला दिलेली मान्यता असते. ही मान्यता एखाद्या छोट्याशा गटापुरती मर्यादित असती तर त्याची जागतिक दखल घेतली गेली नसती. परंतु, या प्रक्रियेला जगभरातील एका व्यापक गटाचा पाठिंबा मिळाला आणि त्यामुळे हळूहळू बिटकॉईन्स ही प्रचलित अर्थव्यवस्थेमध्येही महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवू लागले आहेत. जगभरातील एखाद्या विशिष्ट समाजगटात एखाद्या चलनाला मान्यता मिळाली, तर त्यातून राष्ट्राराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून सुद्धा व्यवहार कसे होऊ शकतात, याचे उदाहरण बिटकॉईन्सने जगापुढे ठेवले आहे.

व्यावहारिक पातळीवर जग वेगवेगळ्या गटात, राष्ट्रसमुहात, वांशिक गटात, धर्माच्या आधारे विभागले गेले आहे. परंतु, संपर्क तंत्रज्ञानाने एक स्वतंत्र आभासी जग निर्माण केले आहे आणि त्या आभासी जगात घडणार्‍या घडामोडींचा वेगवेगळा परिणामप्रत्यक्ष जीवनावरही पडत असतो. या प्रभावाचे प्रत्यंतर अर्थकारणातही पडायला सुरुवात होते. तेव्हा वेगवेगळ्या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा यांची विक्री सुरु झाली, तेव्हा भौगोलिक सीमा अर्थहीन बनण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. छोट्या छोट्या किराणा मालाच्या तुलनेत मोठमोठे मॉल्स किंवा महादुकाने उभी राहिली. भारतात तर ही महादुकाने उभारण्याची प्रक्रिया सुस्थिर होण्याच्या आतच संकेतस्थळांद्वारे विक्री करण्याच्या नव्या तंत्रज्ञानाने त्यांना आर्थिक आव्हान द्यायला सुरुवात केली आणि त्याचे परिणामप्रचंड मोठ्या आर्थिक गुंतवणूक करणार्‍या या व्यवसायावर झाले. परंतु, या सर्वांपेक्षाही आगामी भविष्यकाळात येणारे बिटकॉईन संस्कृतीचे आव्हान अधिक गंभीर आणि मूलगामी स्वरुपाचे असेल.

एखाद्या देशाची आर्थिक स्थिती नियंत्रित करण्यासाठी पतपुरवठ्यावर नियंत्रण हे सरकारच्या हाती असलेले खूप महत्त्वाचे शस्त्र असते. सरकारचे उत्पादन प्राधान्यता, चलनवाढ, करप्रणाली, बँकांचे व्याजदर, बँकांच्या पतपुरवठ्याचे धोरण या सार्‍यावर पतनियंत्रण धोरणांचा परिणामहोत असतो. परंतु, यापैकी कोणत्याही घटकाचा विचार न करता बिटकॉईन निर्माण करण्याच्या खाणी ज्यांना म्हटले जाते, त्याद्वारे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कठिणात ही कठीण कोडी जो सोडवेल, तो बिटकॉईन्स निर्माण करु शकतो. बिटकॉईन या चलनाला मान्यता देणारा वर्ग जसजसा वाढत जाईल, तसतसे बिटकॉईनची उपलब्धता आणि या गटाची खरेदी करण्याची सक्ती यावर बिटकॉईनचा दर अवलंबून राहील. सध्या तरी बिटकॉईन हे वास्तविक पाहता चलन नमून ती खरेदी-विक्रीची आभासी वस्तू आहे. या गटाच्या मान्यतेवरच तिची किंमत अवलंबून आहे. या गटात जे सामील होतात, त्यांना या चलनाच्या संदर्भातील सर्व गोष्टी पारदर्शकतेने माहिती असल्याने, कळत असल्याने त्यांचा विश्र्वास या चलनावर बसलेला आहे. म्हणजेच, तांत्रिक क्षमता, पारदर्शकता आणि परस्परांतील विश्र्वास यातून बिटकॉईन्सचे स्वत:चे एक स्वतंत्र विश्र्व निर्माण झाले आहे. मात्र, हा व्यवहार करत असताना तो डॉलरसारख्या प्रचलित मूल्यांच्या आधारे होत असल्याने या चलनाच्या मुख्य चलनाशी संबंध येतो. त्यामुळे एक चमत्कारिक स्थिती निर्माण झाली. एका आभासी वस्तूच्या व जिला मान्यता दिलेली नाही अशा वस्तूची खरेदी आणि विक्री कशी नियंत्रित करायची, हा प्रश्र्न सर्वच देशांपुढे उभा राहणार आहे.

आपल्याकडेही वेगवेगळ्या माध्यमातून बिटकॉईन्सचा प्रभाव वाढू लागल्याचे जाणवत आहे. नुकत्याच गाजलेल्या ‘रुद्रम’ या मालिकेमध्ये बिटकॉईन्समध्ये काळ्या पैशाची गुंतवणूक केल्याचा उल्लेख होता. अमिताभ बच्चन यांच्या कंपनीने बिटकॉईन्समध्ये गुंतवणूक केल्याचा आणि त्यांना त्यात किती तोटा झाला, यासंबधींच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. बिटकॉईन्सच्या खरेदी-विक्रीची दखल आयकर खात्यानेही घेतल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. त्यामुळे बिटकॉईन्सची खरेदी-विक्री ही अपवादात्मक परिस्थिती राहिली नसून तिची व्यापकता पुढच्या काळात अधिकाधिक वाढत जाणार हे निश्र्चित. जग अधिकाधिक तंत्रज्ञानाधिष्टित होत असताना आजवर कल्पना केलेल्या कायद्यांच्या, समजुतीच्या, संकेतांच्या पलीकडे ज्या अनेक गोष्टी निर्माण होणार आहेत, त्यांची बिटकॉईन्स ही एक झलक आहे. तंत्रज्ञानातील आधुनिकता पारदर्शकता, परस्पर विश्र्वास यातून एक नवे आभासी जग निर्माण होत आहे. त्या आभासी जगात व्यावहारिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन परस्पर व्यवहार करण्याची शक्ती निर्माण होत आहे. या शक्तीला मान्यता कशी द्यायची आणि त्याला व्यवहारी ज्ञानाचे नियमकसे लावायचे, यात सर्वांची कसोटी लागणार आहे. बिटकॉईन्सच्या निमित्ताने हा प्रश्र्न निर्माण झाला आहे. तो कसा सोडवावा हे न कळल्याने आजवर कोणत्याही देशाने त्यासंदर्भात निश्र्चित भूमिका घेतलेली नाही. परंतु, ही परिस्थिती फार काळ चालणार नाही असे हळूहळू स्पष्ट होत आहे.

SPARE THE SERVICE CHIEFS- Major General Mrinal Suman

(http://mrinalsuman.blogspot.in/2016/03/spare-service-chiefs.html)

                                                                     

Internet and social media have become the most popular means of communication; both for acquiring knowledge and disseminating information. We, the veterans, have been using this facility quite extensively. Most of us are members of more than one yahoo groups. A single click of a key connects us to a vast circle of friends for informed discussion and exchange of viewpoints.

Of late, the most striking feature of veterans’ emails is that the Service Chiefs are pronounced guilty for every act of omission and commission (whether real or perceived). For every grievance with the environment, the blame is squarely laid at their door. They are accused of failing to safeguard the interests of soldiers and veterans. They have become the eternal fall guys, mostly for unwarranted reasons.

Let me quote two recent examples. One, a photograph of the Naval Chief was circulated with an obnoxious caption, “This is demeaning.. The CNS escorts Bharkha D while his ADC following carries her hand bag.....occasion not known........” It went viral, forcing the Naval Attaché to CNS to clarify that he was carrying a pad and the Flag Lt (ADC) was carrying a notepad with an envelope. What a shame!

Two, construction of a Kruppman bridge over Yamuna for a cultural event has been inviting critical comments – ‘the army is being misused’, ‘scarce military equipment is being used for a non-official function’, and so on. It is forgotten that the military does not exist in a vacuum. It is an instrument of the state and owes its creation to it. It is for the state to employ its resources, as deemed fit. Is military equipment not an asset of the country? It is for the government to decide whether such support should be provided to a cultural event or not. It is not military’s prerogative to determine its justification.

Incidentally, Kruppman equipment is not scarce. It is being manufactured in India – floats at Ordnance Parachute Factory Kanpur and superstructure at Ordnance Factory Ambernath. Moreover, launching and de-launching of equipment bridges is regularly practised by the Engineers. As a matter of fact, they have to struggle to get water obstacles for bridging training and go as far as the Rajasthan canal for the facilities.

The government can certainly be criticised in case it forces the soldiers to do un-soldier-like or degrading duties. Launching of a bridge can certainly not be deemed demeaning. Every Kumbh Mala sees such bridges. Aid to the civil authority to prevent stampede is as vital, perhaps more, as the after-tragedy rescue assistance.   

Earlier, the criticism of the Chiefs was muted, discreet and implied. Now, it has become harsher, caustic and unseemly. In some cases, the comments have crossed all limits of propriety. Some veterans have resorted to calling them names. Here are some detestable extracts from the recent spate of emails:-

·         Chiefs are impotent. They can get us nothing.

·         Chiefs are a big letdown.

·         Chiefs toe the government line for ambassadorship and gubernatorial assignments..

·         Chiefs have reached so far in the ‘Yes Sir, Three Bags Full Sir’ syndrome that they feel they have no choice but to conform.

·         Chiefs have become ‘Ji Hazoors’ and forgotten even their comrades in arms.

·         Why cannot the Chiefs protest jointly and threaten to submit resignation rather than let the government neglect the services?

It appears that some veterans want the Chiefs to routinely thump the table of the Defence Minister to make him accept the demands; and in case he does not agree, they ought to tender their resignations. In other words, the Chiefs should carry their resignation letters in their pockets at all times. Some expectations! 

Before belittling them for their perceived failure to get the soldiers their due, we must keep five points in mind. One, the Chiefs are not inept charlatans. They ought to possess some exceptional traits of character and demonstrated professional competence to rise to such high positions. A shallow person (or a fraud as we call in the services) can hoodwink the system for one or two promotions at the most. To be the head of a service means detailed scrutiny at numerous levels and it is not possible to fool the system for so long. Equally importantly, it must be accepted that they are human beings and hence not infallible.

Two, the Chiefs head their services and shoulder the onerous responsibility of ensuring security of the nation. That is their primary duty. It is an enormous challenge for them to get necessary resources and equipment for the services. As the national budget is finite, they have to wage a continuous battle with the environment for a bigger allocation for the defence. Other issues (like pay scales and pensions) are important but not as critical as ensuring operational preparedness of the armed forces... Hence, their performance ought to be viewed in totality. It is unfair to judge them on the basis of a few issues of pay and allowances that are of concern to us.

Three, the Chiefs are bound by the norms of service. They cannot share with the environment the enormity of their struggle to get the soldiers their due and the success achieved by them. One does not know how much we owe to the Chiefs for the grant of OROP, notwithstanding our dissatisfaction with its provisions.

Four, will resignation by any Chief have any impact? Not at all. When one resigns, ten get ready to wait in the wings to pounce at the chair. When Admiral Bhagwat was unfairly removed, Vice Admiral Sushil Kumar Isaac reached New Delhi post haste in a BSF/RAW aircraft. When Admiral DK Joshi resigned, owning moral responsibility for the naval accidents, every eligible naval commander started assessing his chances. Similarly, when rumours were afloat of Gen VK Singh resigning prematurely, every army commander got his suitcases dusted for move to Delhi. One army commander went to the extent of getting himself medically upgraded to remain in the race. To aspire is human.

Five, India is a democracy where the real power rests with the political leadership and, rightly or wrongly, it is exercised through the bureaucracy. The Chiefs are not as absolute in their powers as many of us presume. For every important decision, the ministry has to be approached. Rapport has to be established with the political leadership and the bureaucracy; personal equations with give-and-take approach always prove more beneficial in such an environment. An adversarial and threatening deportment achieves nothing. 

Many of us tend to cite the example of Pakistan. In Pakistan, the army Chief not only decides his own tenure but also that of the Prime Minister. Fortunately, that is not the case with India.

Finally, a bit of heart-searching is always desirable before condemning others. Undoubtedly, all of us came across challenging situations in our professional lives which we considered to be grossly unfair and unwarranted. How many of us resigned in protest when still rising in career? Many of us become ‘tigers’ after supersession/superannuation, in the full knowledge that no harm can come our way.

It was sad to see a senior veteran warning the Chiefs that the troops would obey their orders only if ‘the orders are legitimate and legal and not to please your bosses or others’. Ominous words indeed: it implies that it will be for the troops to decide whether the orders given by the Chiefs are legitimate and legal before obeying them...

This piece is not in defence of the current incumbents; it is the institution of the Service Chiefs that needs to be protected. It is suffering incalculable damage. By calling them names, we the veterans, most unwittingly, are lowering their status; not only in the eyes of the serving soldiers but also the general public. How can the country hold the services in high esteem if we keep deriding our own Chiefs? *****

अर्ध्यावरती डाव मोडला..., मेजर प्रफुल्ल मोहरकर यांच्या आठवणीने पवनीवासीय शोकमग्न

पुढे इंजिनिअर होऊन तो सैन्यात रूजू झाला. आज त्याच्या लग्नाचा चौथा वाढदिवस होता, त्याला भेटण्यासाठी आम्ही जात होतो, पाणावलेल्या डोळ्यांनी मुलाच्या आठवणी सांगताना वीरमातेने हंबरडा फोडला तेव्हा उपस्थितांचे डोळे पाणावले.

 December 25, 2017 03:25 AM 

पवनी (भंडारा) : काश्मीर येथे झालेल्या चकमकीत भंडारा जिल्ह्याचा सुपुत्र मेजर प्रफुल्ल मोहरकर हे शहीद झाले, त्यांचे पार्थिव ११ वाजता त्यांच्या गावात आणण्यात आले. एक वाजता त्यांच्या  पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, माजी खासदार नाना पटोले, आम.परिणय फुके, आ.रामचंद्र अवसरे, नगराध्यक्ष पूनम काटेखाये यांच्यासह हजारो नागरिक उपस्थित होते. पवनी नगरपालिकेने वैनगंगा नदी घाट परिसरात तशी व्यवस्था केली होती.

काश्मिरच्या राजोरी जिल्ह्यातील केरी सेक्टरमध्ये पाकिस्तानने केलेल्या गोळीबारात पवनीचा सुपूत्र मेजर प्रफुल अंबादास मोहरकर (३२) हे शहीद झाले. ही वार्ता रात्री पवनी तालुक्यात पसरताच त्यांच्या निवासस्थानी नागरिकांनी एकच गर्दी केली. घरी आईवडील नसतानादेखील शोकमय पवनीवासीय त्यांच्या घरासमोर एकत्रित होऊन आठवणींना उजाळा देत होते.

लहानपणापासूनच त्याला वाचनाची आवड होती. वडील नागपुरला गेले की खाऊऐवजी पुस्तके आणा, असे तो आग्रहाने सांगायचा. नागपूरच्या सोमलवार शाळेत शिकताना प्रहारच्या उन्हाळी शिबिरात तो भाग घ्यायचा. तेव्हापासूनच सैन्यात जाण्याची आवड त्याच्यात निर्माण झाली. पुढे इंजिनिअर होऊन तो सैन्यात रूजू झाला. आज त्याच्या लग्नाचा चौथा वाढदिवस होता, त्याला भेटण्यासाठी आम्ही जात होतो, पाणावलेल्या डोळ्यांनी मुलाच्या आठवणी सांगताना वीरमातेने हंबरडा फोडला तेव्हा उपस्थितांचे डोळे पाणावले.

मोहरकर परिवार मूळचे पवनी तालुक्यातील जुनोना येथील रहिवाशी असून अंबादास मोहरकर हे वलनी येथील महात्मा गांधी विद्यालयात मुख्याध्यापक होते. सेवानिवृत्तीनंतर पवनीत भाईतलाव वॉर्डात घर बांधून ते स्थायिक झाले. मेजर प्रफुल यांची आई सुधाताई या शिक्षीका असून मोठा मुलगा मेजर तर लहान मुलगा पुणे येथे खासगी कंपनीत नोकरीला आहे. त्याला भेटण्यासाठी शनिवारी ते नागपूरहून पुण्याकडे निघाले होते. त्याचदरम्यान, मोठा मुलगा प्रफुल शहीद झाल्याची बातमी त्यांना मिळाली. त्यानंतर वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथून रात्री उशिरा ते पवनीला पोहोचले. प्रफुल्ल यांचे आठवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण सोमलवार हायस्कुलमध्ये झाले. डेहराडून, खडकवासला पुणे येथे शिक्षण पूर्ण करून राहुरी येथे लेफ्टनंट या पदावर ते रूजू झाले. त्यानंतर पदोन्नतीने अल्पावधीतच ते मेजर पदावर पोहचले.


मुलगा शहीद झाल्याचे दु:ख आहे, परंतु देशाची सेवा करताना शहीद झाल्याचा अभिमान वाटतो. देशाच्या सीमेवर संरक्षण करण्यासाठी कार्य करणा-या सैनिकांच्या संरक्षणासाठी शासनाने सतर्कता बाळगली पाहिजे. पाकिस्तानी लष्कराला शासनाने धडा शिकवावा.
- सुधाताई मोहरकर, (प्रफुल्ल यांची आई)

प्रफुल्ल सोज्वळ व सुसंस्कृत होते. जावई असले तरी ते आम्हाला मुलाप्रमाणे होते. माझा मुलगा अभिषेक व प्रफुल्ल हे दोघेही एकाचवेळी सैन्यात अधिकारी म्हणून रूजू झाले. प्रफुल्ल हे व्हॉलिबॉल, फुटबॉल व हॉकीचा उत्तम खेळाडू होते.
- विजय शिंदे, पुणे. (प्रफुल्ल यांचे सासरे)

शनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांनी ज्या पद्धतीने पाकिस्तानची बाजू सावरून धरली आहे, पाकिस्तान असे करूच शकत नाही, असा दावा त्यांनी ज्या ठाम विश्वासाने केला आहे

नुकत्याच पार पडलेल्या गुजरातच्या निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी शेजारच्या पाकिस्तानशी संगनमत करून षडयंत्र रचल्याच्या त्या आरोपात तथ्य होते की राजकारण, हा प्रश्न चर्चेचा अन् वादाचाही असू शकेल. त्यावरून संसदेत रणकंदन माजविण्याच्या काँग्रेसच्या रणनीतीचेही एकवेळ समर्थन करता येईल. परंतु, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांनी ज्या पद्धतीने पाकिस्तानची बाजू सावरून धरली आहे, पाकिस्तान असे करूच शकत नाही, असा दावा त्यांनी ज्या ठाम विश्वासाने केला आहे, ते बघता अब्दुल्ला भारताचे कमी अन् पाकिस्तानचेच नागरिक अधिक वाटतात. या मुद्यावर विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे निमित्त साधून, ज्या निर्लज्जपणे त्यांनी पाकड्यांची तळी उचलून धरली आहे, त्याला तर तोडच नाही!


भारतात राहायचं, इथलंच खायचं, इथल्या लोकांनी विश्वासानं हाती सोपवलेल्या सत्तेच्या जोरावर सारी पदं आणि सुविधा शानशौकतीनं उपभोगायच्या आणि वेळ आली की, गरळ ओकायची तीही इथल्याच लोकांविरुद्ध. बोटं मोडायची ती याच देशाच्या नावानं. गुजरातच्या निवडणुकीचे ‘निकाल’ लागले तरी त्याचे कवित्व काही अद्याप संपलेले नाही. वेगवेगळ्या स्तरावरून त्याचे विश्लेषण चालले आहे सध्या सर्वदूर. भाजपाला शंभरचा आकडा गाठता आला नाही इथपासून तर काँग्रेसला मिळालेल्या कथित ‘घवघवीत’ यशापर्यंत... सार्‍याच बाबींचे चर्वितचर्वण सध्या सुरू आहे. त्यातल्या त्यात भाजपाने काँग्रेसवर केलेल्या ‘त्या’ गंभीर आरोपाचीही चर्चा चाललीय् जिकडे तिकडे. निवडणूक जिंकण्यासाठी म्हणून जे जे डाव खेळावे लागतात, ज्या ज्या राजकीय चाली चालाव्या लागतात, त्यातील झाडून सार्‍या तिरकस चालींना यंदाच्या गुजरात निवडणुकीच्या मुहूर्तावर कसे उधाण आले होते. प्रयत्नपूर्वक जुळवल्या गेलेल्या जातीच्या समीकरणापासून तर पाटीदारांच्या ‘हार्दिक’ शुभेच्छा मिळविण्यासाठी ‘युवराजांनी’ केलेल्या धडपडीपर्यंत, सार्‍याच गोष्टी जगजाहीर झाल्या असताना त्यात भर म्हणून की काय पण, काँग्रेसच्या नेत्यांनी पाकिस्तानी नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटीचा वृत्तांत उजेडात आला अन् काँग्रेसच्या राजकीय षडयंत्राच्या घसरलेल्या स्तराचीही कल्पना जगाला आली. यातील सत्यापसत्याची वस्तुस्थिती येईल लवकरच समोर. तेव्हा कळेलच जगाला तिथे नेमके काय घडले होते. तोवर या आरोपाचा इन्कार करण्याचा पूर्ण अधिकार काँग्रेस नेत्यांना आहे. तो कुणी अमान्य करण्याचे कारण नाही. या मुद्यावरून माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांनी राज्यसभेच्या सभापतींकडे तक्रार करून आपली तीव्र नाराजी व्यक्त करण्याची बाबदेखील त्यांचा अधिकार आणि पद्धत मान्य करून स्वीकारली पाहिजे. अगदी या मुद्यावरून संसदेत सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षाची कल्पनाही संसदीय अधिकारांचा भाग म्हणून उदार मनाने स्वीकारली पाहिजे.


पण फारूख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानची बाजू घेणे, याचे समर्थन कसे करायचे? पाकिस्तान असे कुठलेच कट रचत नाही, अशी ग्वाही अब्दुल्लांनी काश्मिरात बसून देण्याचे प्रयोजनच काय होते? कुठल्या आधारावर दिली त्यांनी ही हमखास ग्वाही? भारतीय भूमीत राहून पाकिस्तानची जी-हुजुरी करण्यात धन्यता मानण्यात ज्यांचे आयुष्य चालले आहे आणि तरीही राजकीय लाभांचा उपभोग घेण्यासाठी मात्र ज्यांना भारतात राहण्याचा मार्ग नाइलाजाने पसंत करावा लागतो, त्या अब्दुल्लांचा इतिहास तमाम भारतीयांना ठावूक आहे. त्यांच्या मनात रुजलेले, त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून कायम प्रदर्शित होत राहिलेले पाकिस्तानविषयीचे प्रेमही कधीच लपून राहिलेले नाही आणि तरीही त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचण्याचे अन् काश्मीरची सत्ता त्यांच्या हातात सोपवून काश्मीरचा झालेला तमाशा दुरून बघत राहण्याचे तेथील जनतेनेही कधी सोडले नाही. त्याचाच परिणाम हा आहे की, आज पाकिस्तानविरुद्ध करण्यात आलेले एखादे विधानही अब्दुल्लांना जरासेही सहन होत नाही. तसे घडलेच कधी तर त्यांचे पित्त खवळून उठते. पाकविरुद्ध जरासे कुणी काही बोलले की लागलीच हे इकडे पेटून उठतात. गुजरात निवडणुकीतील पाकिस्तानच्या सहभागाबाबतच्या, त्यांनी रचलेल्या कटासंदर्भातील भाजपाच्या आरोपाबाबतही नेमके हेच घडले.



खरं तर काँग्रेसचे काही नेते आणि पाकिस्तानातील काही उच्चाधिकारी यांची छुपी भेट झाल्याची बाब कुणीच नाकारत नाहीय्. अगदी काँग्रेसही नाही. फक्त या भेटीत गुजरात निवडणुकीसंदर्भातील कट रचला गेला की नाही, याबाबतची शंका उपस्थित केली जात आहे. पण, या कटाचा पाकिस्तानच्या उच्चाधिकार्‍यांनी त्वेषाने इन्कार करावा अशा थाटात, तेवढ्याच तीव्रतेने अब्दुल्लांनी तिकडच्या बाजूने किल्ला लढवला. काल भारतीय जनतेसमोर. म्हणाले, ‘‘पाकिस्तान कभी ऐसी साजीश नही करता’’. तोंड बघा यांचं. म्हणे पाकिस्तान कधी असले षडयंत्र रचत नाही अन् ग्वाही कोण देतंय् तर फारुख अब्दुल्ला? खलिस्तानच्या मागणीवरून पंजाबात उठलेले वादळ असो की काश्मिरातली फुटीरतावाद्यांची वळवळ, यात पाकिस्तानची भूमिका नसल्याची खात्री कोण देईल? काश्मिरातील तरुणांना फूस लावून दहशतवाद्यांच्या खेम्यात जमा करण्याच्या योजनेला अर्थसाहाय्य कुठून प्राप्त होते? मुंबईतला २६/११ चा हल्ला दहा पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी केला होता. त्यात पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाबने चौकशीच्या काळात दिलेल्या माहितीच्या गांभीर्याची कल्पना नसलेले लोकच पाकधर्जिणी भाषा वापरत, असली निलाजरी ग्वाही देऊ शकतात. योगायोगाने काल ही ग्वाही फारुख अब्दुल्लांनी दिली एवढेच! फार खोलवर विश्वास आहे अब्दुल्लांना पाकिस्तानबाबत. उगाच का मोठ्या रुबाबात म्हणाले ते की, पाकिस्तान कधीच असे षडयंत्र रचत नाही म्हणून. इथून पुढे कुठल्याही प्रकरणात पाकिस्तानची भूमिका जाणून घ्यायला तिकडे सीमेपलीकडे कुणाला पाठवायची गरजच नाही. अब्दुल्लांना विचारून घेत चला म्हणावं आपल्या अधिकार्‍यांना. हो ना! पाकिस्तानची बाजू यांच्या एवढी चांगली अजून कोण मांडू शकणार आहे? तसेही शेजारच्यांची भाटगिरी करण्यात अन् भारताविरुद्ध विखारी बोल बोलण्यातच आयुष्य चालले आहे त्यांचे. आता त्यांनी पाकिस्तानचा किल्ला लढवला, यात नवल कुठे आहे? असले बेईमान नेते भारतीय राजकारणात प्रमुख भूमिका बजावतात. वर पुन्हा मुजोरी करतात. भारतीयत्वाच्या मुद्यावर एखादा खोचक प्रश्न विचारला की चवताळून उठतात आणि तरीही पाकधर्जिणी भूमिका मात्र बिनधास्त होत निर्लज्जपणे पार पाडत राहतात. तसे करताना त्यांना थोडीशीही खंत वाटत नाही. उलट आपल्या स्पष्टवक्तेपणाबाबतचा दुराभिमान त्यांच्या मनात असतो.


दुसरीकडे भारतीय जनताही हा सारा तमाशा मुकाट्यानं सहन करते, यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही. मनात भारताबद्दल कवडीची आस्था नसतानाही केवळ घराणेशाहीच्या परंपरेने चालून आलेल्या सत्तेच्या जोरावर चाललेले राजकारण आणि त्याच्या बळावर चाललेली मुजोरी, यातूनच हा निलाजरा प्रकार घडतो आहे. आपल्या देशातल्या एका राजकीय पक्षाचा आरोप फेटाळून लावण्यासाठी शेजारी राष्ट्राची ही ‘तरफदारी’ त्यातूनच घडून आली आहे. प्रकार अतिशय संतापजनक असला तरी त्याच्यावर कुणीही एका शब्दानं नाराजी व्यक्त करत नाही, ही तरी कुठे अभिमानाची बाब आहे? पण करता काय, बोलणारे ‘अब्दुल्ला’ आहेत, बाजू पाकिस्तानची घेण्यात आली आहे 

The Year Ends: For the Indian Army Lt General VIJAY OBEROI

| 22 DECEMBER, 2017

THE CITIZEN

http://www.thecitizen.in/index .php/en/NewsDetail/index/4/ 12573/The-Year-Ends-Not-So-Goo d-For-The-Indian-Army

 2017 started on a somewhat controversial note when General Bipin Rawat assumed command of the Indian Army, superseding two army commanders senior to him. Considerable discussion followed, as barring exceptions, the government usually stayed on the straight and narrow path of seniority. While the government tried to give many excuses for this double supersession, there was considerable scepticism in the media, including social media.

Army Day rolled by on 15 Jan and the PM graciously tweeted: "We remember with great pride all the sacrifices made by our Army. They put their lives at risk so that 125 crore Indians live peacefully." However, a couple of months later his government swooped down on a peaceful gathering of protesting veterans demanding removal of anomalies of OROP! So, was it a genuine ‘shabash’ or another ‘jumla’?!

The present government seems to like juggling Defence Ministers! In three years we have had four, including one incumbent twice, but in name only, as his first charge was the Ministry of Finance. Manohar Parrikar, after taking over on 09 Nov 14 remained in office for just about two years and returned to Goa-his state. Arun Jaitley became a caretaker defence minister again for about six months, thus completing nearly one wasted year for an important ministry!

Manohar Parrikar, despite being a lightweight in his party, tried to learn the ropes of the Ministry and bring badly needed changes, but could not get the better of entrenched MoD bureaucrats. He could neither satisfy the veterans fully in their long-standing demand of OROP, nor the serving personnel as there was no progress in the much-needed modernisation of the armed forces. He could not resolve anomalies in pay and allowances either. He fell into the bureaucrat trap of setting a host of committees, whose recommendations are mostly languishing in the MoD cupboards. These include the Reddy Committee for OROP anomalies, Promotion Policy Committee and many others. Even the high –powered Shekatkar Committee’s recommendations have been only partially accepted, while the real hard-nosed ones have been quietly buried.

During 2017, the social media was hyperactive on defence issues, To obviate grievances being aired by soldiers on social media, the Army Chief instructed all formations to have a grievance box placed where aggrieved personnel could drop their grievances. This move drew adverse reactions, as the army has always had a highly elaborate and fair system of dealing with grievances.

The end of severe winter coincided with an upsurge in violence in the Valley. The state government was visibly helpless and was more concerned with the upcoming elections in Srinagar and Anantnag. The police and CAPF also had their constraints and failed to take strong action. It was left to the army to contain the local violence as well as neutralise insurgents.

In mid April, the so-called ‘human shield’ episode occupied the media for weeks, if not months. It was actually an innovative and spur of the moment action by a junior army officer for saving personnel on election duty from a mob bent on assaulting, if not killing them. It did not deserve the kind of publicity it received!

Around the same time, a young Kashmiri officer of the army, Lt Ummer Fayaz Parry was abducted and brutally killed by militants in Shopian district, while he was visiting his village, on leave, to attend a wedding. The media; state government; and the Human Rights Groups hardly took cognisance of this brutal act; proving the one-sided reality of violence in Kashmir!

In J&K, Operation Sadbhavna of the army continued to be a resounding success. In a situation where the state government does nothing to provide good governance, it is only Sadhvana that brings hope and succour to the people. Its effect on the hearts and minds of the people is starkly visible when thousands of Kashmiri youth come for the army’s recruitment rallies.

2017 was another wasted year for joint endeavours by the three services, despite the army pushing for it. The Air Force continues to be highly obdurate, without any cogent reasons; the bureaucracy is loath to give up its current role of being the virtual joint headquarters; and the political leadership is blasé, as it has only elections and vote banks on its mind. Consequently, a CDS and joint structures continue to be a major weakness at all levels.

In May, a border action team (BAT) of Pakistan Army had crossed the LC in the Krishna Ghati Sector and mutilated bodies of two personnel. The brutality of the act drew severe criticism from the international community. Since the Indian Army does not indulge in such brutalities, it responded in its own time and in different areas and avenged the action.

India’s unresolved territorial disputes with both China and Pakistan continued unabated during 2017. Along the Line of Actual Control (LAC) with China, a major standoff that lasted over 72 days in the Doka La area, near the southern tip of the Chumbi Valley, was handled with aplomb by the Indian Army, especially as it had major politico-diplomatic-military facets, as a third country-Bhutan was also involved.

In J&K, the Line of Control (LC) ostensibly under a mutually agreed cease fire for nearly two decades remained active on account of Pakistan continuing to infiltrate Jihadi insurgents and terrorists across it. Deployment of army continues in the north-eastern states too.

Thus, instead of reduction of operational tasks, the army keeps getting deeper in both the morass of counter insurgency operations and border defence at the same time. Although Indian Army soldiers are well trained; well led; and are physically and mentally tough, these repetitive tasks are taking their toll and do affect morale adversely. The political leadership seems to have no plans to change this situation by other means, although the strength of all types of police forces; administrators; and subordinate staff; keep increasing, as do their pay and allowances, while the army plods on with antiquated equipment, reduced emoluments and ever-increasing tasks.

Despite its high numerical strength, the Indian Army continues to be a hollow army. Consequently, its’ ability to undertake various types of military operations on the modern battlefield stands greatly reduced. There are three major reasons for this state of affairs. The first is the abysmally low defence budget that has been dwindling every year and now stands reduced to just 1.5 percent of the GDP. The second is our complicated procurement procedures. Despite eight Defence Procurement Plans (DPP’s) having been issued in nine years, there is no change in the situation.

The third reason is that while ‘Make in India’ policy of the PM resonates in discussions; media reports; committees; election ‘bhashans’, and the like, precious little action is visible on the ground. The PSUs carry on in their lethargic ways as in the past; the DRDO has produced little that could be called satisfactory by the users, despite huge time delays and cost overruns.

The army’s shortages of weapons and equipment keep mounting. In broad terms, bulk of its weapons and equipment are either in an obsolescence or obsolete state. As an example, the largest army, the infantry that is the backbone of counter insurgency operations as well as for fighting battles and wars, has no modern weapons and equipment. All Arms and Corps are in a similar state. Reserves of ammunition of all types are also at a record low.

Despite the above, talk of wars on two fronts and even two and a half fronts have been articulated by highly senior persons, who should know better!

A most peculiar order was passed within a few days of the new Defence Minister taking over (the fourth change in three years of the present government!). The army was ordered to clear garbage left by tourists. While the army hierarchy, acting as the proverbial sacrificial lambs, meekly accepted it, there was furore among the veterans and in the social media. They rightly stated that at no given moment should the country's military be deployed to tackle something as opposite to their line of duties as garbage collection. Why are local civil government institutions/officials shirking their responsibility?

A month or so later, the Defence Minister again tasked the army on a non-military task, to construct four foot bridges across local train lines in Mumbai, when elaborate and better expertise is available with the Railways and it is their job. It was a political move to bail out both the Railways and the BJP-led government in Maharashtra, who were twiddling their thumbs after an accident on a pedestrian bridge. It is a mystery why the army accepted it!

There has been an inconclusive debate on the selection system currently prevailing for officers of flag ranks. Although the selection system for promotions in the army is as fair and comprehensive as is possible, yet aberrations came in when promotions based strictly on command vacancies falling vacant for a particular batch were changed/tweaked for extraneous reasons. There is a move now to cut out the anomalies, but a formal decision is yet to be taken.

As the year was approaching its end, two important announcements were made, but the media reported only one. The planned upgradation of rank structures of nearly 1.5 lakh JCO’s and Jawans over the next five years was well received. Essentially, it is a cadre review, which was last carried out in 1984. While benefiting individuals, it has some negative connotations too. Cadre reviews only succeed when additional slots are created within and outside the army, otherwise there will be severe command and control problems on the one hand and stagnation in different ranks at different times.

The second decision was the declaration of 2018 as the ‘Year of the War Disabled’ by the Army Chief. The proposal for this was mooted by this writer at a War Disabled Personnel Rally at Pune in May this year, in his capacity as the President of the War Wounded Foundation, an NGO functioning for all war disabled personnel of the army, navy and air force. Maybe the media is waiting for a formal announcement!

The induction of women in the ranks, initially in the Corps of Military Police (CMP) came in for a lot of criticism, as it was rightly read as a political sop and not needed for a country that has hordes of male volunteers waiting to be recruited. This move is also likely to create adverse management problems, without any tangible gains.

An event widely reported in some sections of the media was the first Military Literature Festival (MILFEST) of the nation held at Chandigarh. It was a joint venture between the State of Punjab and Headquarters Western Command. Both the Governor and Chief Minister of Punjab were fully involved in its planning and execution. The LITFEST proper was preceded by many army teams performing and showing their skills, much to the delight of the people of Chandigarh and nearby cities. Besides highlighting wars fought by the armed forces; lessons learnt; individual accounts; military history of Punjab and so on; the LITFEST proved that ‘Military Literature’ is not an oxymoron’!

The bottom line is that no real change has taken place in the army in 2017. However, because of efforts of the army and not the government, there is better appreciation of the army and the tasks it performs for the nation. There is a definite need to reduce tasking of the army on internal tasks, so that they get adequate time to train for their primary task and also have a better quality of life.

As India rises in stature economically and technologically towards a more eminent position in the region and the world, it has to concurrently build on its military power. The political leadership must take this issue seriously, lest the country is found napping when ‘push comes to a shove’