CONGRESS NOW FACES VENGEANCE OF HISTORY

CONGRESS NOW FACES VENGEANCE OF HISTORY Tuesday, 21 April 2015 | Sandhya Jain | in Edit It was not about the Muslims, but his own illegitimate rise to the top of the political pole, that Jawaharlal Nehru refused to integrate the Azad Hind Fauj with the Army, and distrusted and disrespected the ArmyAs it is almost certain that Netaji Subhas Chandra Bose lived in Siberia at the mercy of Josef Stalin and his heirs (most likely died/killed in 1956), it seems apt to recall Osip Mandelstam’s musing, if a man would ever find the courage to look into the eyes of the epoch and glue together the vertebrae of two centuries with his blood (poem The Age, 1922, in Hope Against Hope, Nadezhda Mandelstam, 1970). Now, the blood of the man who demanded blood in exchange for freedom has returned to heal the torment of an amputated history whose wounds span two centuries.The circumstances of Netaji’s incarceration in Russia, with the knowledge of London, Viceroy Louis Mountbatten, and the British Raj’s preferred prime ministerial candidate Jawaharlal Nehru, must now be revealed in full, regardless of which national icons are tainted by the exposé and political parties or families inconvenienced.The critical aspect of Netaji Bose’s legacy that needs historical articulation is his Kshatriya-hood — his intuitive understanding of the civilisational ethos that a leader must wield arms to lead his people to victory (freedom). The outbursts of 1857, individual heroism of Bhagat Singh et al, and the passionate conspiracies of the revolutionaries were awesome, but were episodic, emotional and incoherent. Bose (a Marxist under the prevailing intellectual fashion) alone understood that the political unity wrought by the Raj required an organised Army under a charismatic commander, something even the perceptive Aurobindo failed to discern. Bose realised there is no such thing as ‘good’ and ‘bad’ colonialism, and that it was legitimate to seek help from Germany and Japan to train an Army to overthrow the British yoke.Bose’s restitution of the Kshatriya character in Indian polity took Bengal’s revolutionary zeal to an all-India plane, embracing all castes and communities under the banner of the Azad Hind Fauj. This is why he struck such a powerful chord in the hearts of the people, why the naval ratings mutinied, and why the Raj dispatched Mountbatten to manipulate an early retreat and a messy partition. This is why the quest for the truth about Netaji survived seven decades of suppression.Former British Prime Minister Clement Attlee reputedly told the then Governor of Bengal, BP Chakravarti, that Britain quit because Netaji’s activities had “weakened the foundation of the attachment of Indian land and naval forces to the British Government”.Nehruvian apologists have gone into a tizzy since the revelation that the Jawaharlal Nehru and the Indira Gandhi regimes spied on Netaji’s close kin for 20 years (1948-68) to learn his whereabouts. It is important to understand why the spying was done and the findings shared with Britain’s MI5. As the Soviet Union was with the allies in World War II, Stalin had Netaji arrested when he landed in Manchuria to defang a potential revolutionary who might empower Japan and Germany in Asia. But fissures in the allied camp were already showing; the Cold War made London unsure about what Stalin would do with his prize catch — Netaji.Nehru was even more nervous. The Constitution was still being written; Sardar Patel was still alive, and the possibility of Netaji making a triumphant return to India was too terrible to contemplate. The decision to send his sister, Vijaya Lakshmi Pandit, as the envoy to Moscow makes sense as part of an effort to discreetly contact the Soviet dictator. It failed because Stalin refused to meet her! The next envoy, Sarvepalli Radhakrishnan, managed to see Netaji in a Siberian Gulag and reported the same to Nehru; he was rewarded with the vice presidentship and presidentship of India; his son, S Gopal, became one of the leading Nehruvian historians of India.We do not know why Stalin kept Netaji in custody after the war ended. Perhaps he couldn’t forgive Bose’s dalliance with Germany because of Hitler’s betrayal in attacking Russia. Stalin could not believe Richard Sorge’s warning; the Nazi Army came within 13 miles of Moscow before Stalin led the fight back to victory. During the Cold War, however, London and New Delhi needed to develop their own sources regarding Netaji.The British archives have a letter intercepted by the Intelligence Bureau, written in 1947 by AC Nambiar, Netaji’s aide, who was then based in Switzerland, to Amiya Bose (Sarat Bose’s son) in Kolkata. The letter was forwarded to MI5’s security officer for comments. It is now obvious why Nehru needed an MI5 officer in Delhi. In November 1957, Nehru wrote to Foreign Secretary Subimal Dutt informing him that Amiya Bose was in Tokyo and that the Indian envoy (CS Jha) should find out what he did there. Jha reported that Amiya Bose had not “indulged in any undesirable activities”.The book, Judgement: No Aircrash, No Death (2010), says Nehru received information that Netaji left Japan for Manchuria via Saigon in August 1945, fearing arrest by the British after Japan’s defeat, and moved towards Russian territory. Nehru wrote to British Prime Minister Attlee that “Subhas Chandra Bose, your war criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin … a clear treachery by the Russians”. The Mukherjee Commission has established that reports of an air crash in Taiwan (August 18, 1945) were false. Another lingering mystery concerns the treasure Netaji was allegedly carrying when he disappeared.Former Congress MP, SN Sinha, testified before the Khosla Commission that Narodnyi Kommissariat Vnutrennikh Del (People’s Commissariat of Internal Affairs) agent Kozlov told him that Netaji was imprisoned in Siberia. This was reiterated by former Abwehr spy Karl Leonhard who served time in Siberia after Germany lost the war in Russia. Sinha’s convincing evidence was ignored. When Sinha mentioned Netaji to S Radhakrishnan, the latter warned him that continuing to probe the matter would ruin his (Sinha’s) career. Sinha had accessed classified Soviet documents from Berlin regarding Netaji, but was stopped by the Government. Similarly, Jadavpur University scholar Purabi Roy, who gave the Mukherjee Commission, Soviet-era documents proving Netaji was in a Siberian prison, had her Asiatic Society grant cut by the PV Narasimha Rao Government.As Prime Minister Narendra Modi moves to rehabilitate the truth, he must ask President Vladimir Putin to return Netaji’s remains and give the freedom-fighter a fitting military funeral. It would now be obvious why Nehru refused to integrate the Azad Hind Fauj with the Army, why he distrusted and disrespected the Army, and why he used the mask of secularism to negate and efface India’s civilisational ethos. It was not about the Muslims, but his own illegitimate rise to the top of the political pole. History is set to extract a terrible vengeance

Twitter giggles as Pakistan, China launch RANDI think tank

Twitter giggles as Pakistan, China launch RANDI think tank Social media users, includ­ing many from India, have latche­d on to name as a form of commen­tary on Sino-Pak relati­ons By AFP Published: April 21, 2015737 SHARESShare Tweet Email PHOTO: AFP ISLAMABAD: Chinese President Xi Jinping’s two-day visit to Pakistan has been replete with flowery rhetoric extolling mutual love between both countries, but the name chosen for a new joint think tank has left some social media users in titters. Dedicated to research on the China-Pakistan Economic Corridor, a $46 billion dollar plan linking China’s restive west to the Arabian Sea, the newly inaugurated Research and Development International (RANDI) organisation has been widely pilloried because its acronym sounds like “whore” in Urdu and Hindi. Read: Trade corridor tops Chinese investment bonanza Social media users, including many from India — Islamabad and Beijing’s historic rival — have latched on to name as a form of commentary on Sino-Pak relations, saying the South Asian country has now been ‘bought’ by China. “Well, that’s an unfortunate name for a think tank…” tweeted Fatima Bhutto, a writer and political activist, in one of the more understated responses. Read: Baloch ire prompts security fears for China-Pakistan Economic Corridor According to a press release, the think tank will be co-headed by Madame Zhao Baige, a member of China’s parliament, and Mushahid Hussain, a Pakistani opposition senator. “The new think tank is the first joint initiative of China and Pakistan which will be dedicated to research on the China-Pakistan Economic Corridor,” said Mushahid, who added it was associated with the prestigious Tsinghua University. The economic corridor will create a network of roads, railways and pipelines linking China’s restive west to the Arabian Sea through Pakistan as part of Beijing’s plans to expand its trade and transport footprint across Central and South Asia. The project dwarfs previous efforts to assist Pakistan’s underperforming economy, but analysts have cautioned that the lion’s share of the returns would likely go to China. Some of the tweets mocking the name can be viewed here: It took joint Pak-Chinese imagination to produce this marvellous 5-letter disaster of ACRONYMOLOGICAL proportions http://t.co/6CnBtSncj8 — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) April 20, 2015 The #RANDI think tank is indeed making everyone think as deep as they possibly could — Haroon Hayat (@Rjharoon) April 21, 2015 Can anyone plz tell me #RANDI stands for….??? — Maheen (@MaheenAsif1) April 21, 2015 Hilarious, they even can't think of better abbreviations.. LMAO #RANDI — Rajiv Gujral (@rajivgujral) April 21, 2015 That LOL moment when you read China and Pakistan's collaborative think tank is called #RANDI! Late to the party but did have a good laugh — ŕέđ đένίĻ (@Cantonaesque_) April 21, 2015 Pakistan-China think-tank initiative leads to awkard-sounding Twitter trend – and verbal duels between Indians and Pakistanis — omar r quraishi (@omar_quraishi) April 21, 2015 It's highly offensive think tank. #RANDI — Nazrana Yousufzai (@NazranaYusufzai) April 20, 2015

CHINESE PM VISIT TO PAKISTAN

चिनी अध्यक्षांच्या पाक-भेटीत झालेले करार आणि पाकिस्तानातून जाणारा चीनचा महामार्ग, हे भारतीय हितसंबंधांना बाधा आणणारे आहेतच. रशिया आणि चीन हे दोन देश अमेरिकेच्या गटात नसूनही पाकिस्तान या दोन्ही देशांची मर्जी राखून आहे आणि त्याच वेळी तो अमेरिकेलाही हवाहवासा आहे. पाकिस्तानचे हे वाढते आंतरराष्ट्रीय संबंधही आपल्यासाठी धोक्याची घंटा वाजवणारेच आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवनवे 'मित्र' जोडण्यात मग्न असताना त्यांच्या शपथविधीचे साक्षीदार, शेजारील पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी एकाच वेळी चीन आणि अमेरिकेकडून मिळवलेली भरघोस मदत भारताची चिंता वाढवणारी आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आहेत. जिनिपग यांचे पाकिस्तानात येणे मोठय़ा भावाने घरी येण्यासारखे आहे, अशी प्रतिक्रिया पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी व्यक्त केली. पाकिस्तानात पोहोचण्याच्या मुहूर्तावर जिनिपग यांनी डेली टाइम्स या पाकिस्तानी दैनिकात स्वत:च्या नावाने एक लेख लिहून आपले पाकिस्तानात येणे हे कसे भावाच्या घरी येण्यासारखे आहे असे म्हणत पाक चीन भाईभाईची नांदी गायिली. त्या लेखाचे 'पाक चीन दोस्ती िझदाबाद' हे शीर्षकच या दोन देशांत काय सुरू आहे, त्याची साक्ष देण्यास पुरेसे ठरेल. त्यांचा हा दौरा पाकिस्तानला काय आणि किती मिळाले याच्या बरोबरीने या चिनी दानशूरतेचा भारतावर काय परिणाम होणार या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या या पाक दौऱ्याच्या निमित्ताने भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानची एक उल्लेखनीय बाब अधोरेखित झाली. तिचीही दखल घ्यायला हवी. ही बाब म्हणजे परस्परविरोधी आंतरराष्ट्रीय ताकदींना आपल्या हितासाठी वापरून घेण्याची पाक क्षमता. इतिहासात ती अनेकदा दिसून आली. परंतु वर्तमानातही ती तितक्याच क्षमतेने टिकून आहे. तेव्हा आधी ती समजून घ्यायला हवी. पाक हा सौदी अरेबियाच्या आíथक मदतीवर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. परंतु तरीही नवाझ शरीफ यांनी गेल्या आठवडय़ात सौदीच्या मदतीसाठी येमेनमध्ये पाक फौजा पाठवायला सपशेल नकार दिला. त्याआधी सौदीने पाकला सहज गंमत म्हणून, कोणत्याही परतफेडीच्या अटींशिवाय १०० कोटी डॉलर दिले. त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी तितक्याच रकमेचे साह्य़ पाकिस्तानला मंजूर केले. हे साह्य़ साधेसुधे नाही. तर ते अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र नियंत्रण प्रणालीच्या रूपात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शरीफ यांना त्यासाठी अमेरिकेचा अध्यक्ष बराक हा आपला कसा मित्र आहे हे दाखवावे लागले नाही की त्यांना चहा पाजावा लागला नाही. वास्तविक अमेरिका आणि चीन यांचे संबंध तसे तणावपूर्णच आहेत. तरीही पाकिस्तानने मात्र या दोन्ही देशांची मर्जी उत्तमपणे सांभाळलेली आहे. जिनिपग यांच्या ताज्या दौऱ्यात हे दिसून आले. दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी पाकिस्तान कशी प्रयत्नांची शर्थ करीत आहे, असा निर्वाळा जिनिपग यांनी दिलाच. पण त्याच वेळी आतापर्यंतची विक्रमी गुंतवणूक पाकिस्तानसाठी जाहीर केली. म्हणूनच या दौऱ्याचे फलित भारतीय हितसंबंधांच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहायला हवे. ४६०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक ही चीनची आतापर्यंतची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक आहे. एवढी रक्कम म्हणून तर ती महत्त्वाची आहेच. परंतु त्याच बरोबरीने या पशातून पाकिस्तानात काय केले जाणार आहे, ते देखील महत्त्वाचे आहे. या पशातून उभा राहणार आहे तब्बल ३ हजार किलोमीटरचा महामार्ग. पश्चिम चीनपासून थेट ग्वादर या बंदराला जोडणारा. चीन-पाकिस्तान आíथक मार्ग असे त्याचे नामकरण करण्यात आले आहे आणि चीनला तो केवळ तीन वर्षांत पूर्ण करायचा आहे. या असल्या प्रकल्प उभारणीतील चीनचा लौकिक लक्षात घेता इतके भव्य काम तीन वर्षांत कसे पूर्ण होईल असा भारतीय किंतु मनातदेखील येऊन चालणार नाही. हा रस्ता चीन तीन वर्षांत उभारेलच. तो पूर्ण झाल्यावर पश्चिम आशियातील तेल वा नसíगक वायू वाहून नेण्यासाठी चीनचे तब्बल १२ हजार किमी वाचणार आहेत, हेदेखील आपण लक्षात घ्यावयास हवे. यास अनेक परिमाणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजाराची फेररचना. आणखी फार फार तर चार-पाच वर्षांत अमेरिका ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होईल. तूर्त तो देश पश्चिम आशियातील तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार देश आहे. अमेरिकेची या तेल वापराबाबत स्पर्धा आहे ती फक्त चीनशी. अमेरिका तेलाच्या उपलब्धतेबाबत स्वयंपूर्ण झाल्यावर त्यास या वाळवंटातील गुंतवणुकीची इतकी गरज लागणार नाही. तेव्हा अमेरिकेच्या अनुपस्थितीने निर्माण होणारी पोकळी भरून काढेल तो चीन. तेव्हा या पाक महामार्गास त्या अर्थाने महत्त्व आहे. त्याच वेळी हा महामार्ग तयार झाल्यावर चीनचा या परिसरातील एकूणच दबदबा वाढेल. अगदी आपल्यासाठी भळभळती जखम असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधेही चीनची सरळ उपस्थिती असेल. तूर्त िहदी महासागरात चीन सक्रिय नाही. पण या नव्या पाक महामार्गामुळे तसे करणे चीनसाठी सहजसाध्य होणार आहे. पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर उभे आहे ते मुळात चिनी अर्थसाह्य़ावर. नव्या महामार्गाने ते अधिकच चिनी होईल. या आधीही चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ही आपल्यासाठी मोठीच डोकेदुखी आहे. आता ती अधिकच होईल. पाकिस्तानचा अणुबाँब तयार झाला केवळ चोरटय़ा चिनी साह्य़ामुळे. या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तानातील ही थेट चिनी गुंतवणूक आपली झोप उडवणारी ठरेल हे निश्चित. जिनिपग यांच्या या एकाच दौऱ्यात आपल्यासाठी डोकेदुखी असणाऱ्या या दोन देशांत तब्बल ५१ विविध करार झालेत यावरून या उभयतांमधील मधुर संबंधांचा अंदाज बांधता येईल. चीनचे हे पाक औदार्य अमेरिकेच्या दानशूरतेपेक्षा अधिक आहे, ही बाबदेखील महत्त्वाची ठरते. यास आणखी एक कोन आहे. पाकिस्तान आणि रशिया या दोन देशांतील सुधारत चाललेल्या संबंधांचा. रशियाशी चांगले संबंध ही इतके दिवस आपली मक्तेदारी होती. पण आपले आणि अमेरिकेचे संबंध सुधारत असल्यामुळे रशियाने या प्रदेशात पाकिस्तानला चुचकारायला सुरुवात केली. आता हे संबंध भारत आणि रशिया या समीकरणाइतके नाही, तरी पूर्वीपेक्षा बरेच सुधारले आहेत. तेव्हा एकाच वेळी चीन आणि रशिया या दोन देशांशी पाक उत्तम समीकरण राखत आहे. या दोन्ही देशांतील समान धागा म्हणजे त्यांचा अमेरिका विरोध. रशिया आणि चीन हे दोघेही अमेरिकेच्या गटात नाहीत. पण तरी पाकिस्तान या दोन्ही देशांची मर्जी राखून आहे आणि त्याच वेळी तो अमेरिकेलाही हवाहवासा आहे. इतके दिवस चीनला विगुर मुस्लीम बंडखोरांनी सतावले होते. मूळचे तुर्की असलेले हे बंडखोर संपवण्यासाठी त्या देशाला आता पाकिस्तानची मदत अधिकृतपणे घेता येईल. ही सर्व लक्षणे आपल्यासाठी काही निश्चितच चांगली नाहीत. उलट धोक्याची घंटा वाजवणारीच आहेत. तेव्हा यास तोंड देण्याचा एक सोपा मार्ग दिसतो. तो म्हणजे अधिक अमेरिकाधार्जणिे बनण्याचा. पण त्यातही पुन्हा धोका आहे. एका देशाच्या इतके कच्छपि लागणे आपणास परवडणारे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील महिन्यात चीन दौऱ्यावर जातील तेव्हा त्यास ही सर्व पाश्र्वभूमी असेल. त्या दौऱ्यात जिनिपग हे मोदी यांना आपल्या गावी नेऊन झोपाळ्यावर बसवून त्यांचे आदरातिथ्य करणार आहेत किंवा काय, हे अद्याप कळावयास मार्ग नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा हा झुला त्यांनी आपल्यापासून दूर नेला आहे हे निश्चित. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत कोणीच कोणाचा मित्र नसतो. मात्र मित्र भासणाऱ्याच्या शत्रूशी आपली मत्री हवी हेच यातून दिसून येते चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अखेर पाकिस्तानचा दौरा केलाच. चीनची पाकिस्तानशी होत असलेली जवळीक ही भारताच्या दृष्टीने तशी धोकादायकच मानली पाहिजे. जी शिनपिंग हे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येच पाकिस्तानचा दौरा करणार होते. परंतु, इमरान खानच्या राजकीय पक्षाने नवाझ शरीफ सरकारविरुद्ध पुकारलेल्या आंदोलनामुळे दौरा स्थगित करावा लागला होता. पाकिस्तानात त्यावेळी मोठ्या राजकीय उलथापालथी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती आणि त्यामुळेच अस्थिरताही निर्माण झाली होती. पाकिस्तानात दाखल होण्यापूर्वीच शी जिनपिंग यांनी पाकिस्तानचे गोडवे गायले. पाकिस्तानात चाललो म्हणजे आपल्या भावाकडे चाललो आहोत, अशी भावना माझ्या मनात असल्याचे सांगत शी जिनपिंग यांनी पाकच्या जिभेला मधाचे बोट चाटवल्यासारखे केले. वास्तविक चीनला पाकिस्तानशी मैत्री करण्याची तशी काहीही गरज नाही. परंतु, आशिया खंडातील मोठा प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारतावर कुरघोडी करण्यासाठीच चीनने आपल्या अध्यक्षांचा पाक दौरा आखला, हे न ओळखण्याएवढा भारतही आता दूधखुळा राहिलेला नाही. ‘चीन-पाकिस्तान मैत्री अमर रहे’ या मथळ्याखाली शी जिनपिंग यांनी स्वत: पाकच्या डेली टाईम्स या वृत्तपत्रात लेख लिहिला आहे. तसे पाहिले तर चिनी राष्ट्राध्यक्षांची ही पहिलीच पाकभेट आहे. असे असतानाही पाकमध्ये जाताना आपल्याला अजिबात परके वाटत नाही आणि पाकला आपल्या हृदयात स्थान आहे, असे जे शी जिनपिंग यांनी म्हटले आहे, ते भारताला डिवचण्यासाठीच आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. माझ्या तरुणपणी मी पाकविषयी बरंच ऐकलं होतं आणि त्यावेळच्या आठवणी आजही माझ्या मनात ताज्या आहेत. जगाचं आकाश चीनसाठी पाकमुळंच मोकळं झालं आणि संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत पाकच्या पाठिंब्यामुळेच चीनला स्थायी सदस्यत्व मिळालं, हे सांगायलाही शी जिनपिंग विसरले नाहीत. यावरूनच त्यांची भारतविरोधी खोडी लक्षात येते. हिंदी-चिनी भाईभाई करीत भारतावर आक्रमण करणार्या चीनवर अजिबात विश्वास ठेवून चालणार नाही. चीनच्या गोड बोलण्याला भुलणार्या पाकिस्तानलाही एक दिवस ड्रॅगनचे फूत्कार सहन करावे लागतील. आशिया खंडात स्वत:चे निर्विवाद वर्चस्व कायम राखण्यासाठी चीनकडून पाकिस्तानचा वापर केला जाईल आणि नंतर चिनी-पाकिस्तानी भाईभाई करीत एक दिवस ड्रॅगन पाकच्या गळ्याभोवती घट्ट फास आवळेल, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला पाकिस्तानची गरज केवळ भारताला शह देण्यासाठी आहे. चीन पाकिस्तानला भरभरून मदत करेल, पाकचे गोडवेही गाईल, जी जी मदत करता येणे शक्य आहे ती सगळी करील. पण, गरज संपली की पाकला नेस्तनाबूत करण्यासही मागपुढे पाहणार नाही, हे पाकिस्तानच्या लाचार राज्यकर्त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. ब्रिटिशांना एकसंध भारत नको होता, त्यामुळेच त्यांनी हिंदू-मुसलमानांत फूट पाडून अखंड भारताचे विभाजन केले. धार्मिक आधारावर भारतात भांडणे लावून दिलीत अन् नंतर पद्धतशीर योजना आखून भारताचे तुकडे पाडले. आज पाकिस्तानची जी अवस्था आहे, ती कमालीची वाईट आहे. पाक भारताचा अविभाज्य भाग असता, तर कदाचित तिथे समृद्धी नांदली असती, तिथले जीवनमानही चांगले राहिले असते. पण, ब्रिटिशांच्या कटकारस्थानाला बळी पडलेल्या तेव्हाच्या नेत्यांनी आज पाकिस्तानवर लाचारीची वेळ आणली आहे आणि पाकमधील आजचे नेतेही आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा डाव ओळखण्यात अपयशी ठरले आहेत. चीन आपला वापर करून घेत आहे, हे जर पाकने लक्षात घेतले नाही आणि भारताविरुद्ध चीनची साथ दिली, तर त्याचे आणखी वाईट परिणाम हे पाकिस्तानमधील जनतेलाच भोगावे लागणार आहेत. चीनला पाकिस्तानशी तसे काहीच देणेघेणे नाही. चीनच्या मनात पाकिस्तानबद्दल असलेला कळवळा हा संपूर्णपणे कृत्रिम आहे आणि स्वार्थी आहे. विशिष्ट मुद्यांवरच चीन पाकिस्तानला पाठिंबा देतो, हे तिथल्या नेत्यांच्या लक्षात येत नाही असे नाही. पाकिस्तानातल्या नेत्यांचे राजकारणही भारतद्वेषावरच आधारित असल्याने देशातील जनतेला भारताविरुद्ध भडकवणे, भारताविरुद्ध अपप्रचार करीत राहणे हा उद्योग तेथील नेते सातत्याने करीत आले आहेत. म्हणूनच पाकी नेते चीनला साथ देत आहेत. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे त्यांनी जे जंगी स्वागत केले, जी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था त्यांना पुरविली, ती भारतद्वेषातूनच. १९५० च्या उत्तरार्धात जेव्हा भारत आणि चीन यांच्या संबंधात दुरावा निर्माण होण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून चीनने पाकिस्तानशी जवळीक करण्यास प्रारंभ केला. भारताशी प्रतिकूल असल्याने पाकिस्तानच्या भौगोलिक स्थितीचा लाभ उठवण्याची चीनने ठरविले आणि आजतागायत चीनचा तसला उद्योग सुरू आहे. १८ एप्रिल १९५५ रोजी बांडुंग येथे अलिप्त राष्ट्रांची परिषद भरली होती. त्याचवेळी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष माओ यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. तेव्हापासून आजतागायत भारत-चीन संबंधात तणावच राहिला आहे. मधल्या काळात १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमणही केले होते. त्यामुळे तर दोन्ही देशांच्या परस्पर संबंधांमध्ये आणखी तणाव वाढला होता. आज बांडुंग येथे जे संमेलन होते आहे, त्याला उपस्थित राहण्यासाठी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग पाकिस्तानमार्गे पोहोचले आहेत, हे लक्षात घेतले आणि चीनमध्ये पाकिस्तानबाबत जी भावना आहे ती लक्षात घेतली, तर चीनची भूमिका स्पष्ट होते. ही स्पष्ट भूमिका लक्षात घेऊनच भारतालाही आपले परराष्ट्र धोरण ठरवावे लागेल, त्याचप्रमाणे संरक्षणसिद्धताही करावी लागेल. १९६२ सारखी स्थिती पुन्हा उद्भवणारच नाही आणि चीन पुन्हा आगळीक करणारच नाही, याची कसलीही शाश्वती नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत स्थायी सदस्यत्व मिळावे यासाठी पाकिस्तानने चीनला मदत केली होती, असा उल्लेख शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या लेखात करणे याचा अर्थ आपण समजून घेतला पाहिजे. वास्तविक, तेव्हाचे आपले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनीही चीनसाठीच वकिली केली होती आणि त्याची आठवण भारतीयांना करवून देत भारतात नेहरूंविरुद्ध असंतोष पसरवायचा हा शी जिनपिंग यांचा हेतू स्पष्ट दिसतो आहे. तोही भारतीय राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतला पाहिजे. देशातील आम जनतेची धारणा तर अशीच आहे की, स्वत:चा दावा मजबूत करण्याऐवजी पंतप्रधान असताना नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत चीनला स्थायी सदस्यत्व मिळावे यासाठी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे तेव्हाच्या निर्णयावरून भारतीय जनतेत रोष निर्माण करण्याचा आजच्या चिनी राज्यकर्त्यांचा हेतू भारतीय राजकारण्यांनी लक्षात घेतला पाहिजे. जे झाले ते झाले, त्यावरून अंतर्गत राजकारणात कॉंग्रेसला ठोकण्याचे काम विरोधी पक्षांना करता येईल. पण, त्यावरून देशात फूट पडू नये याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानने ५०-६० वर्षांपूर्वी जशी आपली हवाई सीमा चीनसाठी खुली केली होती आणि जगाशी संपर्क करण्याचा चीनचा मार्ग मोकळा केला होता, तसाच तो आजही राहावा, शिवाय पाकिस्तानच्या सामुद्रिक हद्दीचाही वापर जागतिक व्यापार वाढविण्यासाठी आणि आशिया खंडात आपली ताकद वाढविण्यासाठी करावा, हा चीनचा मुख्य हेतू आहे. हा हेतू साध्य करण्यासाठीच चीनने पाकिस्तानला आर्थिक पाठबळ दिले आहे, हे उघड आहे. मे महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनचा दौरा करणार आहेत. त्यावेळी देशाला वाटणार्या सर्व चिंता मोदी यांनी चीनपुढे स्पष्टपणे मांडतीलच. चीनसोबत भारताचा भौगोलिक मुद्यांवरही वाद आहे. तो वाद कमी करण्याच्या दृष्टीने आणि भारताचा चीनने बळकावलेला भूभाग पुन्हा परत मिळविण्यासाठीही आगामी काळात प्रयत्न करावे लागणार आहेत. चीनने पाकिस्तानशी केलेली मैत्री ही भारतासाठी कधीही परवडणारी नाही. चिनी ड्रॅगनचे फूत्कार आणि पाकिस्तानकडून दहशतवादाला घातले जाणारे खतपाणी, या दोन्ही बाबी भारताला परवडणार्या नाहीत. या दोन्ही आघाड्यांवर भारत सरकार कशी भूमिका पार पाडते यावरच देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. आशा करू या- मोदी सरकार सर्व आघाड्यांवर यशस्वी शिष्टाई करेल.

TERROR UPDATE-टुंडा’ सुटला कसा?

टुंडा’ सुटला कसा? दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘टुंडा’ प्रकरण जवळजवळ निकाली काढले आहे. हा ‘टुंडा’ कोण? हे आता बरेचजण विसरले असतील. पण दोनेक वर्षांपूर्वी पोलिसांनी ‘टुंडा’स जेरबंद केले तेव्हा त्याला पकडल्याचे श्रेय घेण्यासाठी सरकार, सुरक्षा यंत्रणांची चढाओढ लागली होती व जणू एक खतरनाक अतिरेकी पाकिस्तानच्या मुलखात घुसून पकडून आणल्याचा आव तेव्हा आणला गेला होता. अब्दुल करीम अर्थात टुंडा हा लश्कर-ए-तोयबाचा ‘बॉम्ब’तज्ज्ञ. देशातील काही बॉम्बस्फोट कटात त्याचा हात असल्याचे पुरावे पोलिसांकडे होते. ‘२६/११’च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने पाक सरकारकडे २० ‘मोस्ट वॉण्टेड’ अतिरेक्यांची यादी सोपवली. त्यात हा टुंडादेखील होता. पण हा टुंडा शेवटी हिंदुस्थानातच सापडला. तरुण पोरांना ‘माथेफिरू’ बनवून दहशतवादाचे प्रशिक्षण देण्याचे काम टुंडा करीत होता. पाकिस्तानचा तो हस्तक होता व बॉम्ब बनविण्याची कला त्यास अवगत होती. टुंडास पकडून त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले गेले, पण आता बॉम्बस्फोटात सहभाग असल्याच्या तीन आरोपांतून कोर्टाने त्यास मुक्त केले. त्याच्याविरुद्ध पुरावे नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. त्यामुळे ‘टुंडा’च्या बाबतीत खरे काय व खोटे काय? हे कळायला हवे. त्याच्याविरुद्ध पुरावे गोळा करण्यात तपास यंत्रणा का कमी पडल्या; याचाही तपास व्हावा. पाकिस्तानला पाठवलेल्या यादीतला तो खतरनाक दहशतवादी असेल तर पुराव्याच्या बाबतीत हयगय करणे योग्य नव्हते. ‘टुंडा’ सध्या तिहार तुरुंगात आहे व त्याचे एकंदरीत बरे चालले आहे. मधल्या काळात त्याच्या हृदयावर सरकारी कृपेने यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली. त्यामुळे त्याचे आरोग्य उत्तम व आयुष्यदेखील वाढले आहे व त्याबद्दल हे टुंडा महाशय हिंदुस्थानी तपास यंत्रणांचे आभारच मानत असतील. ‘टुंडा’ ऊर्फ अब्दुल करीम याने बॉम्ब बनवले. ते ठिकठिकाणी फोडले. त्यात अनेकजण मेले व जखमी झाले. पोलिसांनी पंचनामे केले. पण या प्रकरणातील मुख्य आरोपी हातात आला तेव्हा त्याचा पंचनामा करून शिक्षा ठोठावण्यात आमचे तपास अधिकारी कमी पडले. उद्या दाऊद हाती लागला तरी तो पुराव्याअभावी सुटेल अशी आमच्याकडील एकंदरीत स्थिती आहे. तिहार तुरुंगात हे टुंडा महाशय सध्या तरी सरकारचे खास मेहमान आहेत. या काळात त्याचे डोळे, कान, दात, गुडघे, पाठीचा मणका वगैरेंची शस्त्रक्रिया तो करून घेईल व उरलेल्या खटल्यांत पुराव्याअभावी सुटून ‘ताठ कण्याने’ स्वत:च्या पायावर चालत बाहेर येईल. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये अशी आपली न्याय व्यवस्था आहे. पण ‘टुंडा’ निरपराध आहे हे ठरविणारी न्यायदेवता खरंच डोळे उघडून बसली आहे काय? पाकिस्तानी तालिबानने स्वयंविकसित क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा करत त्याची अडीच मिनिटांची चित्रफीत जारी करून केवळ पाकिस्तानच नाही तर भारतासहित अनेक देशांची झोप उडवली आहे. या क्षेपणास्त्राचे तांत्रिक तपशील, त्याचा पल्ला आदी माहिती तालिबानने अद्याप दिली नसली आणि पाकिस्तानने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली तरी ही भारताला चिंता वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण या दहशतवादी संघटनेने पाकमध्येच इतके भीषण हल्ले केलेले आहेत की त्यांच्याकडे हे तंत्रज्ञान खरोखर आले तर त्याचा ते बेधडक वापर करतील, यात शंका नाही. गेल्या वर्षभरात पाक लष्कराने वझिरीस्तान आणि खैबरच्या आदिवासी भागात उघडलेल्या आघाडीत दोन हजारहून अधिक तालिबानी दहशतवादी ठार केल्याचा दावा केला आहे. या लष्करी कारवाया तूर्त मंदावून, तालिबान्यांना नव्याने आपली कुमक वाढविण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी हे व्हिडिओ क्षेपणास्त्र सोडले असण्याची शक्यता आहे. व्हिडिओनुसार हे क्षेपणास्त्र गावठी पद्धतीचे आणि जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे आहे. त्याच्या वापराने लष्करी आगेकूच रोखता येते हे निश्चित. दहशतवाद्यांनी क्षेपणास्त्रचाचणीची घोषणा करण्यासाठी निवडलेला मुहूर्त पाहता, त्यांच्याकडे खरोखर ही क्षमता आहे का, याबद्दल शंका येऊ शकते. दोनच दिवसांपूर्वी चीनने पाकिस्तानशी जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक महामार्ग उभारण्याचा करार केला. हा महामार्ग बलुचिस्तान या अविकसित प्रदेशातून जातो आणि हा तालिबानशी वैचारिक बांधिलकी मानणाऱ्या दहशतवादी संघटनांनी आपल्या प्रभावाखाली आणलेला भाग आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची हमी चीनला देण्याकरिता पाकला या दहशतवाद्यांचा चोख बंदोबस्त करावा लागेल. भारत आणि अन्य देशांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, पाकिस्तान अण्वस्त्रसज्ज देश आहे आणि त्याच्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेबाबत नेहमीच शंका व्यक्त होते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेबाबत पाकनेही अद्याप समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. जसे हे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान तालिबानच्या हाती आले तशी अण्वस्त्रेही त्यांच्या हाती आली तर मोठाच हाहाकार माजेल. अण्वस्त्रे हाताळण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी तांत्रिक कौशल्य आणि बऱ्याच सोयीसुविधा लागतात, हे खरे आहे. तथापि, अल कायदा आणि तालिबान दहशतवाद्यांनी अणुबॉम्ब बनविण्याच्या इरादा कधीच जाहीर केलेला आहे. त्यामुळे, या व्हिडिओकडे दुर्लक्ष करून जगाला परवडणारे नाही.

नेपाळला आधार द्या!

नेपाळशी हिंदुस्थानचे एक भावनिक नाते आहे. नेपाळच्या मंदिरांशी, धर्मस्थळांशी, तेथील पूर्वसुरीशी आपले नाते श्रद्धेचे आहे. सीतामाई या जनकराजाच्या कन्या. त्यांचे कूळ व मूळ नेपाळमध्येच आहे. त्या जनकपुरीवरही भूकंपाचा प्रकोप झाला आहे. नेपाळ आपलेच आहे. नेपाळला उभे राहण्यासाठी सगळ्यांनीच आधार दिला पाहिजे! नेपाळला आधार द्या! निसर्गाचा प्रकोप पुन्हा झाला असून भूकंपाने नेपाळपासून नागपूरपर्यंत सर्वत्र हाहाकार माजवला आहे. शनिवारी दुपारी नेपाळसह उत्तर हिंदुस्थान प्रलयकारी भूकंपाने हादरला. त्यातून नेपाळी आणि हिंदुस्थानी जनता थोडीफार सावरत नाही तोच रविवारी दुपारी पुन्हा दुसर्‍यांदा भूकंपाच्या हादर्‍यांनी या संपूर्ण परिसरात दहशत पसरली. या दुसर्‍या धक्क्याची तीव्रतादेखील जवळजवळ ६.७ रिश्टर स्केल एवढी नोंदवली गेली आहे. शनिवारच्या भूकंपाची तीव्रता ७.५ रिश्टर स्केल एवढी होती. दोन्ही धक्क्यांचे केंद्रबिंदू नेपाळमध्येच आहेत. दुसर्‍या धक्क्यामुळे किती जीवित आणि वित्तहानी झाली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी शनिवारचाच हाहाकार एवढा प्रचंड आहे की, जगाच्या पाठीवरील नेपाळ ही एकमेव हिंदू भूमी या धक्क्याने उन्मळून पडली आहे. जागोजागी इमारतींचे मातीचे ढिगारे व त्या ढिगार्‍याखाली शेकडो जीव अडकून पडले आहेत. धक्के हिंदुस्थानासही बसले आहेत. बिहार, उत्तर हिंदुस्थान, नागपूर, मध्य प्रदेश, झारखंड अशा भागांत धक्के बसून इमारतींना तडे गेले आहेत. नेपाळात आतापर्यंत दोन हजारांहून जास्त बळी गेले तर हिंदुस्थानात ५० च्या आसपास लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. राजधानी दिल्लीदेखील भूकंपाने हलली असून जीव वाचविण्यासाठी लोक रस्त्यावर व मोकळ्या मैदानांत उतरले, पण खर्‍या अर्थाने उद्ध्वस्त झाले आहे नेपाळ. काठमांडूतील ऐतिहासिक धरहरा टॉवर जमीनदोस्त झाला आहे. जनकपुरातील प्रसिद्ध जानकी मंदिर होत्याचे नव्हते झाले आहे. एव्हरेस्ट शिखरावर चढाईसाठी गेलेले अनेक गिर्यारोहक व जवान बेपत्ता झाले आहेत. हे सर्व चित्र पाहता या भूकंपाची तीव्रता किती आहे याची कल्पना यावी. शनिवारी सकाळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत मेट्रोने प्रवास केल्याचे आम्ही पाहिले. पण भूकंपामुळे मेट्रो काही काळ थांबवावी लागली. नेपाळ हा लहान देश आहे. निसर्गाचे वरदान त्यास लाभले आहे. पर्यटन हाच त्यांचा मुख्य आधार आहे. भूकंपाने हा आधारच नष्ट केला. हिंदुस्थानातून गेलेले शेकडो पर्यटक नेपाळमध्ये ठिकठिकाणी अडकून पडले असून त्यांना सुरक्षित कसे आणता येईल हाच खरा प्रश्‍न आहे. अनेक धार्मिक व पर्यटन स्थळांची वाताहत झाल्याने यातून उभे राहायचे कसे? या चिंतेने नेपाळला ग्रासले असेल. नेपाळशी हिंदुस्थानचे एक भावनिक नाते आहे. नेपाळच्या मंदिरांशी, धर्मस्थळांशी, तेथील पूर्वसुरीशी आपले नाते श्रद्धेचे आहे. सीतामाई या जनकराजाच्या कन्या. त्यांचे कूळ व मूळ नेपाळमध्येच आहे. त्या जनकपुरीवरही भूकंपाचा प्रकोप झाला आहे. नेपाळात काही वर्षांपासून लाल कम्युनिस्टांचे वर्चस्व वाढले. तेथील राजा हा विष्णूचा अवतार मानला जातो, पण राजाला पदभ्रष्ट करून कम्युनिस्टांनी हिंदूंविरोधी राज्य निर्माण केेले. नेपाळचा हिंदू राष्ट्र हा दर्जा काढला व धर्मनिरपेक्ष मुखवटा लावला. पण त्यामुळे नेपाळ पुन्हा अस्थिर झाले व त्या असुरांच्या गर्तेत नेपाळचे नुकसान झाले. त्यात हा भूकंप. नेपाळ आपलेच आहे. नेपाळला उभे राहण्यासाठी सगळ्यांनीच आधार दिला पाहिजे!

Nepal earthquake-India Nepal RESCUE EFFORT

India Responds with Alacrity to Nepal Disaster Lt Gen Vijay Oberoi http://www.thecitizen.in/NewsDetail.aspx?Id=3379&India/Responds/with/Alacrity/to/Nepal/Disaster 27 Apr 2015 Indian Army undertake Operation Maitri rescue operations in Nepal Earthquakes come suddenly, without any warning and result in deaths, destructions and widespread panic. It was the same with Saturday’s massive earthquake in Nepal and adjoining areas of India, Bangladesh and Tibet (China). In calamities, both natural and man-made, it is quick response that brings maximum succor, saves lives and has a calming effect on panic-stricken people. The response to the earthquake, in both Nepal and India, was immediate. In the past, Indian Governments used to respond cautiously, slowly and through committees that the Indian Bureaucracy revels in. It was different this time. Our energetic and visionary Prime Minister did what leaders are meant to do in crises. He responded with alacrity and ensured that the officialdom also did the same. It was a non-working day for the government, being Saturday, but instead of inaction, like in the past, everyone saw quick decisions and responses emanating from the PMO. The PM ensured that the ministries and departments moved for a change. Immediate succor and support was thus provided, not only for our own affected people, but also the people of neighbouring Nepal, who had borne the brunt of the disaster. These actions were reminiscent and parallel to the actions that are a byword for the Indian Military, even as the earlier somnolent dispensation had plodded through committees and had worked out slow and laborious responses. It is highly creditable that after decades India has a leader who leads and who leads from the front. The PM is not a military man, but he does possess some remarkable attributes of soldiers. While the PM was shaking up the ministries, departments and the bureaucrats, the military, having perceived the requirement, had commenced its drills for rapidly translating the PM’s policy into action. Even though it was the last day of the important Army Commanders Conference, for which all Army Commanders had been in the capital since the beginning of the week, this was not an inhibiting factor in quick and decisive responses. The well-oiled military machine, especially of the Indian Army and the Indian Air Force (IAF), automatically started functioning and within hours C-130 Super Hercules and Globe Master Transport aircraft of the IAF were trundling down runways with trained personnel, including medical and nursing staff and a wide variety of stores immediately needed for the succor of the affected populace. They headed for Kathmandu, even as the after-shocks were continuing. The army also mobilised and placed on short notice two field hospitals and two engineer task forces, for induction in the affected areas of Nepal. While the transport aircraft of the IAF were streaking across the skies, heading for Kathmandu, the Indian Army’s Everest Expeditionary team at the Everest Base Camp was doing yeomen service in retrieving the dead and the living members of expeditions of many other countries that had been buried by a massive avalanche that had struck a part of the Base Camp. The Indian Army’s Team of about 36 personnel immediately split in to two sub-teams and moved for the rescue of the Everest climbers of other countries. They did so with the meager resources they had, but their brave and rapid response helped in saving many lives and retrieving bodies of the unfortunate who had died. The Indian Military Adviser in the High Commission of India at Kathmandu was meanwhile getting in touch with the large number of families of our Gorkha troops, who live in and around Kathmandu, Pokhara and other traditional recruiting areas from where our Gorkha soldiers are recruited. Those affected also need succor and support. The Army Chief has already announced that all support will be provided to the families of our Gorkha soldiers in Nepal. The Nepalese Army too had moved with precision and alacrity and could be seen in the visuals of TV News Channels, working with the affected people in various parts of Kathmandu and other affected areas. Practically the entire officer corps of the Nepalese Army, as well as many soldiers have been trained in the training establishments of the Indian Army. They have not only imbibed the professionalism but also the ethos of the Indian Army. This was evident in the way they responded to this major disaster that had struck their country-men. While contemplating the rapidly unfolding events, which were being continuously projected on the large number of TV News channels, one was reminded of the slumberous and inordinately delayed responses, when a major terrorist attack sponsored by Pakistan occurred in Mumbai – the financial capital of India, in 2008. The entire government structure at that time was acting in slow motion and even the much vaunted National Security Guard Team was waiting for its head (a police officer) and an aircraft to fetch up, while the then Home Minister was busy selecting his wardrobe for wearing appropriate attire while facing the cameras of the media. One also recalled, how the then Chief of Naval Staff (CNS), with great foresight and vision, had mobilized a number of naval vessels for providing immediate succor to the very large number of affected people when a major Tsunami had occurred in the Indian Ocean. He had done so in without waiting for formal orders, which came later. Resultantly, the entire world and especially our affected neighbours were pleasantly surprised and impressed by the response and arrival of much needed assistance so speedily. Dividends that had accrued to India were massive. Citizens of India, need to mull over the change that has been brought about in the corridors of the Government of India, by a visionary and no-nonsense PM at the helm of affairs. We also need to be proud of the Indian Military machine for its superb training, professional competence, quick responses and the high degree of dedication to such disasters. It need not be stressed that our responses have added tremendous goodwill in Nepal towards India. However, of greater importance is that such quick and decisive policies and the speed of their implementation signal the arrival of our nation on the international scene.

Why General Singh Needs Support, Not Silence FOR CONDUCTING OP RAHAT SUCCESSFULLY

Why General Singh Needs Support, Not Silence To: General Singh Needs Support, Not Silence Author: Sagnik Chakraborty Publication: Swarajyamag.com Date: April 13, 2015 URL: http://swarajyamag.com/politics/general-singh-needs-support-not-silence/ The retired Army general has returned a people’s hero for his supervision of the rescue operations in Yemen. At the same time, his lack of political astuteness has made him an easy target for detractors and the electronic media. Not defending him at such a time can dent the government’s popularity among nationalists. General VK Singh is not a seasoned politician. On the contrary, the MoS for External Affairs continues to be an army man at heart. Efficient and goal-oriented, but candid and blunt on occasions. In the TRP and circulation-driven mainstream electronic and print media, turning him into a target of criticism is easy. That is one important reason why his senior colleagues in the Narendra Modi cabinet must speak up and provide him cover whenever necessary. But the question is, are they doing it, or is Singh being left to fend for himself? Operation Rahat, the rescue operation launched by Government of India to evacuate Indians trapped in war-torn Yemen, officially ended on Thursday, 9th April. It was a brilliantly executed endeavour in which more than 4,600 Indians and 960 foreign nationals of 26 countries, including the US, France, the UK, Sweden, Russia, Hungary, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Philippines, Lebanon, Kenya and Morocco, among others, were rescued and evacuated. The crisis in Yemen had been brewing for quite some time. After a political coup by former President Ali Abdullah Saleh in which the Iran-backed Shia Houthi faction had ousted President Abed Mansour Hadi, the situation had worsened dramatically. Saudi Arabia responded quickly to the situation with its so-called 10-nation Arab coalition bombing the Houthi encampments to restore the political power of Hadi. This is where New Delhi had to step in. The Middle East harbours almost seven million expatriate Indians who are settled there with regular jobs. The number, in itself, speaks volumes of India’s stakes in the region. With the crisis having a full-fledged potential to spiral out of control, the country could well turn into the newest breeding ground of terrorist entities like the Islamic State or the al Qaeda. At the time Operation Rahat was launched, the priorities were clear. The trapped Indians had to be rescued, and time was precious. The evacuation base was set up in Djibouti, situated on the African side of the Gulf of Aden, from where rescue operations were to be carried out in a joint endeavour by the Indian Air Force, the Indian Navy and Air India. The entire operation was planned in a meticulous manner, and was carried out in tandem with the still-functional Indian High Commission in Sana’a, the capital of Yemen. Throughout the operation, Singh was in the thick of the action, visiting both, the Yemeni capital, Sana’a, and the Indian evacuation base at Djibouti. Reacting to the excellent progress of Operation Rahat, Prime Minister Modi, had praised on Twitter the overall coordination among the civilian and defence agencies. Apart from that, he had reserved special praise for his colleagues Sushma Swaraj and General Singh. Perhaps remembering how he was targeted by the media for his visit to Pakistan High Commission on 23rd March, at an event which was also attended by some Hurriyat Conference leaders, General Singh made a remark speaking to the Indian reporters in Djibouti that the evacuation exercise was “less exciting than going to the Pakistani embassy”. The sarcasm in the remark was more than obvious — something even a college student would appreciate. But the ‘seasoned’ reporters of the mainstream media chose to deliberately ignore it and the matter was blown out of proportions. This is when the General’s lack of political astuteness came in view through his tweet which followed the comment, which said that he didn’t expect any better from “presstitutes”. This set the cat among the pigeons, with major media houses going hyper and baying for the general’s blood and the Congress, quite expectedly, going for the jugular. In fact, they even went as far as to demand the removal of the MoS from his position. Ironically, while all the good work of Operation Rahat is now being thrown out of the window, by the English language news channels and the principal opposition party, who are gearing up against Singh. At this juncture, it is surprising that his own party, the BJP, and most of his senior Cabinet colleagues are maintaining an almost deafening silence. Apart from a few leaders like Subramanian Swamy, only the Prime Minister Narendra Modi has found conviction enough to appreciate his good work - with a grand Salute. However, the times are changing. With the evolution of the social media, the national socio-political discourse has been witnessing novel methods of expressing opinions, and newer platforms of discussions and debates. Despite many distancing themselves from him on this issue, the people, via social media, lapped him up as their hero — going as far as organising a grand reception of his arrival from Yemen at the T3 Terminal of Indira Gandhi International Airport in Delhi. Two of the major English news channels that have been at the frontline of this sensationalist exercise of attacking the General have come under heavy flak on both Facebook and Twitter. Apparently, the mainstream media is yet to realise that, in this age of democratisation of thought, channels alone cannot form opinions for everybody else based on their cacophonic programmes; with hyper-ventilating and hyper-opinionated news anchors having their own axes to grind, which is exactly what the term 'presstitute' means, and so rightly used by the General in his tweet. The word ‘presstitute,’ which had entered the journalistic jargon long ago, has been in usage as a portmanteau. It can already be found in online dictionaries and, in a few years, it might gain entry into the Oxford and Webster too. In countries like the United States, it is often used to describe mainstream media houses and journalists who compromise on journalistic proprieties to ‘sell a particular point of view’. Overall, this hue and cry over the General’s tweet can be considered at best a case of ‘much ado about nothing’ and, at worst, pure and downright yellow journalism. As for the ruling party leaving their junior colleague (who is also a first-time MP from Ghaziabad) in the lurch, it is strongly felt in the nationalist circles on social media and elsewhere that it would be better for the BJP-led NDA, especially with the clear mandate that it has received from the people of India, to stop compromising on its core values and stand solidly behind their colleague, especially after the grand success of Operation Rahat, who is definitely one of the few and rare straightforward men left in public life. And that does not marry well with being politically correct

INS Visakhapatanam shows growing Indian ability to build warships economically

INS Visakhapatanam shows growing Indian ability to build warships economically Ajai Shukla 21 April 2015 On Monday, eight months after Prime Minister Narendra Modi commissioned the first Project 15A guided missile destroyer, INS Kolkata, the first of its successor class vessels --- INS Visakhapatnam --- was launched into the water at Mazagon Dock Ltd, Mumbai (MDL). INS Visakhapatnam, the first of four stealthy destroyers coming up under Project 15B, began taking shape on January 23, 2013, when MDL started fashioning 2,800 tonnes of Indian-made warship steel into the warship’s hull. With this partly-build structure now floating in water, INS Visakhapatnam will be built up by 2017 into a 7,334-tonne behemoth. After trials, it will be commissioned in 2018 as India’s most heavily armed warship. It will be joined in the fleet at two-year intervals by three successors: INS Paradip, INS Marmagoaand a fourth vessel, yet unnamed. The most remarkable feature of these destroyers is not their 32 world-beating Indo-Israeli anti-ship-missile defences called the Long Range Surface to Air Missile (LR-SAM), or Barak 8; nor the arsenal of 16 Brahmos supersonic cruise missiles that can sink ships or strike land targets 295 kilometres away; nor the heavyweight torpedoes that can destroy enemy submarines 100 kilometres away. The most remarkable feature of these warships is that, tonne-for-tonne, they are not just one of the world’s most heavily armed but also one of the cheapest. India’s warship building edge Country Ship Constructor Displaces (tonnes) Cost per tonne (US $) India INS Kolkata (Project 15A) Mazagon Dock Ltd, Mumbai 6,800 92,210 China Guangzhou-class destroyer Jiangnan Shipyard, China 5,850 146,870 India INS Visakhapatnam (Project 15B) Mazagon Dock Ltd, Mumbai 7,334 159,750 UK Daring-class (Type-45) destroyer BAE Systems, UK 8,000 193,650 South Korea KDX-III Sejong destroyer Hyundai, South Korea 8,500 203,720 USA USS Rafael Peralta (DDG-51) destroyer Bath Iron Works, Maine, USA 9,000 205,000 Japan Akizuki-class destroyer Mitsubishi, Nagasaki, Japan 5,000 232,370 Russia Project 21956 destroyer Severnaya, Russia 9,000 259,950 Australia Hobart-class destroyer Australia 6,250 333,300 Underlining the benefits of designing and building combat platforms in the country, the four Project 15B warships will cost the navy Rs 29,348 crore, an average of Rs 7,337 crore per destroyer. Tipping the scales at an estimated 7,334 tonnes, INS Visakhapatnam will cost the navy just about Rs 1 crore per tonne, or $159,750 in 2014 prices. The Project 15A destroyers are built even cheaper --- at $92,210 per tonne --- but the fall of the rupee and inflation in labour and materials cost have raised the price of their successors. Only China’s Guangzhou class destroyers were built cheaper, at $146,870 per tonne in 2014 prices.However, as combat platforms, Guangzhou-class destroyers are not in the same class as INS Visakhapatnam. Their anti-missile defence consists of 48 Russian-origin SA-N-12 Grizzly surface-to-air missiles, which have ranges of under 40 kilometres, depending upon the target. The LR-SAMs on the Visakhapatnam-class, in contrast, shoot down incoming anti-ship missiles --- the most significant threat to surface warships --- at ranges out to 70 kilometres, and have a far better hit probability. Similarly, the Brahmos anti-ship/anti-surface missile, which is both supersonic and has a range of 295 kilometres, is regarded as superior to the Guangzhou-class’ YJ-83 anti-ship missiles, which have ranges of about 200 kilometres. The Daring-class destroyers, which spearhead the Royal Navy’s surface fleet and which the United Kingdom boasts are the finest air defence destroyers in the world, cost an estimated 193,650 per tonne to build. Few would dispute the technological pre-eminence of the US Navy’s DDG-51 destroyers, of which USS Rafael Peralta is the newest. Boasting the Aegis Combat System for air defence, Harpoon anti-ship missiles and Tomahawk strategic land strike cruise missiles; these Arleigh Burke-class destroyers are the gold standard in multi-role capability. However, this capability comes at a prohibitive $205,000 per tonne, despite the economy of scale that comes from building about 100 of these warships. Even more expensive is Japan’s Akizuki-class destroyer, which Mitsubishi is building for $232,370 per tonne; and Australia’s Hobart-class destroyer, designed by Spanish shipbuilder Navantia and built in Australia, which will cost the Royal Australian Navy an estimated $333,300 per tonne, more than double the cost of INS Visakhapatnam. The capabilities that the navy has announced for Project 15B indicates the design of these warships --- rooted in the three destroyers of Project 15; and evolved into the three of Project 15A --- has continually improved. Although these vessels use the same power plant --- four Ukrainian M-36E Zorya gas turbines --- INS Visakhapatnam, which is significantly heavier at 7,334 tonnes than the 5,800-tonne Delhi-class destroyers of Project 15, can work up the same speed (30 knots, or 56 kmph). The Visakhapatnam’s crew of 325 officers and sailors, include an air complement that operates the ship’s two helicopters. The destroyer carries 1,000 tonnes of fuel, which allows it to patrol the oceans for 8,000 nautical miles (15,000 km; 9,200 miles) at 18 knots (33 km/h; 21 mph). For entering an area that has undergone a nuclear, chemical or biological (NBC) strike, the Visakhapatnam has a “total atmosphere control system”, which cleans the air through a filter system

MODI VISIT FRANCE CANADA GERMANY

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताचे वाढते महत्त्व पंतप्रधानांच्या ताज्या दौऱ्यातून अधोरेखित झाले आणि अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात काही उपयुक्त करार झाले. मात्र, परदेशात बोलताना काही पथ्ये पाळली पाहिजेत, याची आवश्‍यकताही प्रकर्षाने समोर आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा परदेश दौरा हा केवळ त्या त्या देशांबरोबरच्या चर्चा-करारमदारांचा व्यवहार न राहता त्याला ‘बिग इव्हेंट’चे स्वरूप प्राप्त होते, हे आता ठरून गेल्यासारखेच आहे. अर्थातच, त्यांच्या केंद्रस्थानी मोदी असतात. प्रसारमाध्यमांनाही अशा प्रकारच्या ‘इव्हेंट्‌स’ची भूक असल्याने या भेटीगाठींबाबत त्यांचाही उत्साह काही वेळा तारतम्याची वेस ओलांडून धावत असतो. त्यामुळेच मोदींचे दौऱ्यातील चालणे-बोलणे, त्यांनी पांघरलेली शाल किंवा जाकिटावरील एम्ब्रॉयडरी या गोष्टींची भरपूर चर्चा होते. प्रतिमानिर्मितीची संधी मिळत असेल, तर मोदींसारखा नेता ती सोडणे शक्‍य नाही, हे खरेच; परंतु हे करताना आपण औचित्यभान तर सोडत नाही ना, याचाही विचार करणे आवश्‍यक असते. विकसित पाश्‍चात्त्य देशांत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना मायदेशाची ओढ असते. तेथे काही तरी नवीन घडत असेल, तर त्याचे त्यांना विलक्षण अप्रूप वाटते. त्या भावनेचा मोदी नेमका उपयोग करून घेतात आणि त्यांच्याशी प्रभावी संवाद साधतात, हे सगळे ठीकच आहे; परंतु त्यांच्याशी बोलत असताना देशातील अंतर्गत वाद तेथील चावडीवर चिवडणे योग्य नाही. कॅनडातील अनिवासी भारतीयांशी बोलताना मोदींनी हे पथ्य पाळले नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत देशात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली होती आणि आपण आता व्यापक ‘स्वच्छता मोहीम’ हाती घेतली आहे, असे तिकडे जाऊन सांगणे ‘प्रखर राष्ट्रवादी’ म्हणवून घेणाऱ्या मोदींना शोभत नाही. ज्या परंपरांचा अभिमान ते वारंवार बोलून दाखवीत असतात, तिनेच ‘वयं पंचाधिकम्‌ शतम्‌...’ हा सुज्ञपणाही शिकविला, हे विसरून कसे चालेल? या दौऱ्याला लागलेले हे औचित्यभंगाचे गालबोटच म्हणावे लागेल. असे असले तरी मोदींनी केलेला जर्मनी, फ्रान्स आणि कॅनडाचा हा दौरा अनेक कारणांनी महत्त्वाचा होता आणि तो बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाला, यात शंका नाही. त्यांचा ‘मेकअप’ सर्वच अर्थांनी वादविषय होत असला, तरी ‘मेक इन इंडिया’च्या दिशेने त्यांचे चाललेले प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत. त्या दिशेने या दौऱ्यात काही पावले टाकली गेली. अणुऊर्जा मिळविण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करीत आहे; परंतु पोखरण अणुचाचणीनंतर जे निर्बंध भारतावर लादले गेले, त्यामुळे या प्रयत्नांना मर्यादा येत होत्या. भारत व अमेरिका यांच्यातील अणुकरारानंतर चित्र पालटले; तरीही प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्याबाबत प्रगती झाली नव्हती. फ्रान्सबरोबर झालेल्या चर्चेत जे सतरा करार-मदार झाले, त्यातील एक महत्त्वाचा म्हणजे जैतापूर प्रकल्पाच्या उभारणीत स्थानिक पातळीवरील सहभाग वाढविणे. लार्सन अँड टुब्रो आणि अरेवा कंपनी यांच्यातील सामंजस्य करारात या सहभागाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यासाठी तर हे महत्त्वाचे आहेच; परंतु त्यामुळे एकूण प्रकल्पाच्या खर्चात काही प्रमाणात बचत होईल, हाही लाभ दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेने विरोध केला असला, तरी तो मागे घ्यायला लावण्यासाठी मोदींना आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रयत्न करावे लागतील. त्यात ते यशस्वी होतील, अशी सध्या तरी चिन्हे दिसताहेत. भारत व फ्रान्स या देशांदरम्यान अवकाश क्षेत्रात गेली पन्नास वर्षे परस्परसहकार्य आहे. त्याला या दौऱ्याने आणखी चालना मिळाली. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) आणि फ्रेंच नॅशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज (सीएनईस) यांच्यात जे सामंजस्य करार झाले, त्यात उपग्रह दळणवळण, उपग्रह दूरसंवेदन आणि हवामानविषयक पाहणी व संशोधनातील परस्पर सहकार्याचा समावेश आहे. अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या युरेनियमचा प्रश्‍न अत्यंत कळीचा आहे. येत्या पाच वर्षांत कॅनडा भारताला तीन हजार टन युरेनियम पुरविणार आहे. २०३२ पर्यंत ६३ हजार मेगावॉट वीज निर्माण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असले, तरी सध्याची क्षमता फक्त ५७८० मेगावॉटची आहे. ही तफावत लक्षात घेतली तर कॅनडाकडून मिळणाऱ्या युरेनियमचे महत्त्व लक्षात येते. फ्रान्सकडून भारत ३६ रफाल विमाने खरेदी करणार आहे. संरक्षणतज्ज्ञांच्या मतानुसार एवढी लढाऊ विमाने पुरेशी नाहीत; परंतु अशा विमानांची बांधणी पुढील काळात भारतातच व्हावी, यासाठी मोदी प्रयत्नशील असतील, असे मानण्यास जागा आहे. म्हणजेच ‘रफाल’ खरेदीच्या निर्णयात ‘मेक इन.. ’ला वाव दिसत नसला, तरी भविष्यकाळात तो निर्माण होऊ शकतो. पंतप्रधानांनी जर्मनीत गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आवाहन केले. हॅनोव्हर येथे झालेल्या मेळाव्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बॉश’, ‘फोक्‍सवॅगन’सह विविध कंपन्यांशी चर्चा केली. त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले. गरज आहे ती हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात साकारण्याची. त्यासाठी आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर प्रयत्न करावे लागतील. मोदी आणि त्यांचे सहकारी त्यासाठी कसे प्रयत्न करतात, हे पाहायचे. ‘मेक इन..’चे यश त्यावरच अवलंबून असेल

VIP CULTURE BEING CURBED IN MAHARASHTRA

आयपी’ संस्कृतीचा लाभ मिळावा व त्यात पावन व्हावे म्हणूनच अनेकजण राजकारणात येतात. ही जनतेशी प्रतारणा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व ‘व्हीआयपी’ लोकांचे विमान जमिनीवर आणले. मानवंदनेचा तमाशा बंद करून त्यांनी जनतेची वाहवा मिळवली आहे. मान जनतेला द्या, वंदन जनतेला करा. खुर्ची म्हणजे अळवावरचे पाणी हे सदैव ध्यानात ठेवा. हाच मंत्र आम्ही या निमित्ताने देत आहोत. मानवंदनेचा तमाशा बंद! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक चांगले काम केले आहे. मंत्री आणि अधिकार्‍यांना ऊठसूट देण्यात येणारी मानवंदना बंद करून टाकली आहे. राज्य साधेपणाने चालावे, राज्य जनतेचे आहे व जनतेतून निवडून आलेले लोकच मंत्री वगैरे होतात. मग फक्त मंत्री झाले म्हणून तो थाटमाट आणि खास मानवंदना, सलामी कशासाठी? आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत ही ‘व्हीआयपी’ संस्कृती राजकारणात वाढीस लागली आहे व त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडत असतो. मुख्यमंत्र्यांनी हा भार कमी करून जनतेच्या पैशांची काटकसर केली आहे. महाराष्ट्रातील कष्टकरी, शेतकरी वगैरे लोक महागाई, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय मनमानीशी झगडत आहेत. अवकाळी पाऊस व गारपिटीने त्यांची दैना उडाली आहे. त्यांच्या जगण्यातला सन्मान हरवून गेला आहे. मात्र राज्यकर्त्या जमातीने मानवंदना व सलाम्या घेत फिरायचे ही इंग्रजी परंपरा कॉंग्रेजी मंडळींनी पुढे नेली. ती कुणीतरी रोखायला हवी होती. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ते केले. मुळात हा सर्वच प्रकार हास्यास्पद ठरत होता. मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी जिल्ह्यांच्या दौर्‍यावर आले की त्यांना पोलिसांनी मानवंदना देण्याचा शिरस्ता होता. हे सर्व लोक जिल्ह्यात अवतरले की विमानतळावर आणि शासकीय विश्रामगृहावर ‘कडक’ मानवंदना पोलिसी बॅण्ड पथकाच्या गाजावाजासह दिली जात होती. या फौजफाट्यात ५०-६० पोलिसांचा वेळ खर्च होत असे. खर्चही वाढत असे. पुन्हा मानपानात म्हणजे मानवंदनेत काही कमतरता वाटल्यास मंत्री व अधिकार्‍यांची बोलणी ‘सलामी’ पथकास खावी लागत होती ते वेगळेच. पुन्हा हा सर्व तमाशा अनेकदा गोरगरीब जनतेसमोर होत असतो. या बड्या लोकांकडे आपली कैफियत मांडण्यासाठी गरीब लोक मोठ्या प्रमाणावर सरकारी विश्रामगृहावर जमतात, पण ‘मानवंदना’ घेऊन आपल्या ‘शयनकक्षा’त जाणारे किती मंत्री या लोकांना भेटतात व त्यांचे प्रश्‍न मार्गी लावतात हा प्रश्‍नच आहे. बरं, मंत्र्यांचा व अधिकार्‍यांचा हा थाटमाट फक्त आपल्याच देशात आहे. हे मानवंदना व सलामीचे तमाशेही आपल्याच लोकशाहीत चालत असतात. शपथेपासून अंत्ययात्रेपर्यंत सर्व काही सरकारी इतमामात व्हावे हीच या मंडळींची इच्छा असते, पण हा इतमाम मिळविण्यासाठी आपण किती झीज सोसली, लोकांसाठी काय कष्ट घेतले याचा विचार कोणी करताना दिसत नाही. साधेपणावर प्रवचने दिली जातात पण अशी प्रवचने झोडणारे ‘लोकनेते’च साधेपणाची ऐशी की तैशी करीत असतात. मंत्री व अधिकारी सरकारी बंगल्यांच्या रंगरंगोटीसाठी लाखोची उधळण करतात. ही सर्व थेरं युरोप-अमेरिका-चीनसारख्या राष्ट्रांत चालत नाहीत. युरोपातील अनेक देशांचे पंतप्रधान व मंत्री सायकलने किंवा बसने आपापल्या कार्यालयात जातात. आपल्या देशात हे शक्य नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांना बंगला ऐसपैस आणि समुद्रकिनारी लागतो. शिवाय सरकारी गाड्यांचा ताफाही हवा असतो. गाडीवरील लाल दिवा दिवसाही पेटता पाहिजे. सभोवती सुरक्षारक्षकांचा व अधिकार्‍यांचा गराडा लागतो. असा सगळा जामानिमा असेल तरच तो ‘व्हीआयपी’ ठरतो. अशा ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीचा लाभ मिळावा व त्यात पावन व्हावे म्हणूनच अनेकजण राजकारणात येतात. ही जनतेशी प्रतारणा आहे. या ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीचा फटका अनेकदा सामान्य जनतेला बसतो, पण करायचे काय? मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व ‘व्हीआयपी’ लोकांचे विमान जमिनीवर आणले. मानवंदनेचा तमाशा बंद करून त्यांनी जनतेची वाहवा मिळवली आहे. मान जनतेला द्या, वंदन जनतेला करा. खुर्ची म्हणजे अळवावरचे पाणी हे सदैव ध्यानात ठेवा. हाच मंत्र आम्ही या निमित्ताने देत आहोत.

NET NEUTRALITY LOKSATAA EDITORIAL MUST READ

नेट न्यूट्रॅलिटीची मागणी आणि त्यासाठी सुरू असलेली चळवळ ही तुमच्या-आमच्याशी संबंधित आहे. वरकरणी 'मोफत' भासणाऱ्या इंटरनेट सेवा देऊ पाहणारे उद्योजक हे काही सवरेदयी नव्हेत. आम्ही देऊ ती आणि तितकीच माहिती ग्राहकांनी घ्यावी, त्या माहितीचा उपयोग जिथे करणार तिथून आम्ही आमची किंमत वसूल करू, असा हा माहिती-स्वातंत्र्यावरला धंदेवाईक घाला आहे.. हजारो संगिनींपेक्षा चार विरोधी वृत्तपत्रे अधिक भीतिदायक असल्याचे नेपोलियन बोनापार्टने म्हटले होते ते काही उगाच नाही. माहिती, ज्ञान हे तेव्हाही एक थोरले शस्त्र होते. आजही आहे. थोडे अधिकच. कारण सध्याचे हे माहितीचे युग आहे आणि इंटरनेट नामक माहितीचे महाजाल त्याच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे ज्याच्या हाती इंटरनेटची दोरी तो जगाते उद्धारी- किंवा वाटल्यास मारी- असे म्हटले तर ते काव्यात्म वगरे वाटेल, पण त्यात अणुमात्रही अतिशयोक्ती असणार नाही. यामध्ये त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे अद्याप तरी या अंकीय महाजालावर कोणा एकाची मालकी नाही की त्याचा कोणी एक कारभारी नाही. विविध देशांतील विविध संस्थांच्या हातात आज इंटरनेटचे शासन आहे आणि त्यातही मोठे वाद आहेत. अमेरिकेच्या 'नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी'च्या हेरगिरीचे िबग एडवर्ड स्नोडेन या जागल्याने फोडल्यानंतर तर हे वाद अगदी विकोपाला जाऊ पाहत आहेत. त्यातून कदाचित इंटरनेटच्या कारभारात लोकशाही येईल अशी आशा करण्यास हरकत नाही. या अस्त्राची नियंत्रक कळ कोणा एका देशाच्या वा संस्थेच्या हातात असणे घातकच. तीच गोष्ट इंटरनेटवरील माहितीची. आज माहितीचा हा नळ वापरकर्त्यांच्या हातात आहे. पाहिजे तेव्हा सोडा, हवी ती माहिती मिळवा. पण उद्या त्याची चावी एखाद्या संस्थेच्या, एखाद्या जगड्व्याळ कंपनीच्या हाती गेली, तर? ती कंपनी समाजच नव्हे तर वैयक्तिक मानवी जीवनावरही नियंत्रण मिळवू शकेल. लोकांचे विचार, वर्तणूक यांवर नियंत्रण प्राप्त करू शकेल. सध्याच्या इंटरनेट समानतेच्या - नेट न्यूट्रॅलिटीच्या चळवळीमागे भय आहे ते नेमके हेच. ही माहितीच्या अधिकाराची एक वेगळ्या प्रकारची लढाई आहे. आज ना उद्या तुमच्या-आमच्या जीवनाशी येऊन ती भिडणार आहे आणि म्हणूनच ती समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्यत: इंटरनेट समानतेच्या या लढय़ात एका बाजूला सेवापुरवठादार कंपन्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विविध संकेतस्थळे, त्यांच्या कंपन्या आणि सर्वसामान्य ग्राहक आहेत. या सेवापुरवठादार कंपन्या मुळातल्या दूरसंचार कंपन्या. मोबाइल दूरध्वनी आणि एसएमएस हे त्यांच्या उत्पन्नाचे मूळ साधन. भारतात या कंपन्यांनी सरकारकडून ध्वनिलहरींच्या वापराचे परवाने खरेदी केले. भरपूर पसे ओतून पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या आणि ग्राहकांना सेवा देऊ केली. पुढे त्या इंटरनेटचीही सेवा देऊ लागल्या. त्याचा लाभ गुगल, फेसबुक यांसारख्या कंपन्यांनी उठवला. त्यातून त्यांना चांगलाच फायदा होऊ लागला. तशात गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे स्काईप, व्हाट्सअ‍ॅप, व्हायबर यांसारख्या मोफत दूरध्वनी वा एसएमएसची सुविधा देणाऱ्या कंपन्या आल्या. त्यांनी दूरसंचार कंपन्यांच्या नफ्याला नख लावले. मध्यंतरी देशातील मोबाइलचालक कंपन्यांच्या संघटनेने एक श्वेतपत्रिका तयार केली होती. त्यानुसार २०१६ पर्यंत या कंपन्यांना केवळ एसएसएमद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात ३१० कोटी डॉलर एवढा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तेव्हा या कंपन्यांचे म्हणणे असे की सेवा पुरवायची आम्ही, त्यासाठीचे भांडवल गुंतवायचे आम्ही आणि आम्हा आयजीच्या जिवावर उदार होऊन हे बायजी मात्र परस्पर मलिदा खाणार. हे चालणार नाही. तेव्हा त्यांना रोखायला हवे. जे भारतात घडत आहे, तेच अमेरिकेतही होत आहे. यावर उपाय काय, तर काही विशिष्ट संकेतस्थळांना वा व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या कार्यस्थळांनाच लगाम लावायचा. एक तर त्या सेवा पुरवायच्याच नाहीत, पुरवल्या तर त्यांचा वेग कमी करायचा किंवा मग त्यांचा वापर करणाऱ्यांकडून अधिक दर वसूल करायचा. चार महिन्यांपूर्वी एअरटेलने तसा प्रयोग करून पाहिला. या कंपनीने कार्यस्थळांमार्फतच्या बोलण्याकरिता स्वतंत्र डेटापॅकची घोषणा केली. त्याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर मग या कंपनीने अमेरिकेतील ऑरेंज वगरे कंपन्यांचा कित्ता गिरवीत एअरटेल झीरो ही कल्पना आणली. त्यात सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांची कार्यस्थळे ग्राहकांना मोफत उपलब्ध करून देण्याची ती योजना होती. त्या आधी अमेरिकेत फेसबुकचे मार्क झकरबर्ग यांनी अशाच 'इंटरनेट डॉट ऑर्ग' या प्रकल्पास प्रारंभ केला होता. गेल्या वर्षी नवी दिल्लीत त्यांनी त्याबाबतची एक परिषद भरविली होती. त्यात या प्रकल्पासाठी आवश्यक कार्यस्थळ बनविण्यासाठी दहा लाख डॉलरचा निधी मंजूर केला होता. झकरबर्ग यांची ही योजना वरवर पाहिली तर त्यांना नेटविश्वातील सर्वोदयी- किंवा सर्वउदयी- नेतेच म्हणावे लागेल. आजच्या अंकीय (डिजिटल) जगतातही आहे रे आणि नाही रे अशी विभागणी आहेच. ही वर्गीय दरी सांधण्यासाठी, ज्यांना परवडत नाही अशांच्याही हाती इंटरनेटचे इंद्रजाल देण्यासाठी म्हणून झकरबर्ग यांनी हा प्रकल्प सुरू केला. भारतातील एका बडय़ा दूरसंचार कंपनीच्या सहयोगाने हे कार्यस्थळ लोकांच्या मोबाइलमध्ये जाईल. त्यावरील संकेतस्थळे आणि कार्यस्थळे लोकांना विनामूल्य उपलब्ध असतील. त्यामुळे स्वाभाविकच येथील दीनदुबळ्यांच्या हातातही माहितीचे अस्त्र जाईल. सर्वेपि सुखिन: सन्तु ही कल्पना आणखी काय वेगळी आहे? मग तिला विरोध करण्याचे कारणच काय? लोकांना काही मोफत मिळत असेल तर कशाला हवी बराक ओबामासारख्यांना ती नेटसमानता? मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की प्रत्येक मोफत गोष्टीचे मूल्य आपण या ना त्या मार्गाने चुकवीतच असतो. सर्वउदयी झकरबर्ग यांच्या इंटरनेट डॉट ऑर्गमधील मोफत सेवांचा मोबदला आपणांस विशिष्ट दूरसंचार कंपनीच्या मक्तेदारीनिर्मितीतून चुकवावा लागणारच आहे. पण हा झाला अर्थकारणाचा भाग. त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो नेट स्वातंत्र्याचा. विशिष्ट संकेतस्थळे वा कार्यस्थळे मोफत मिळणार याचा अर्थ बाकीच्या स्थळांसाठी अधिक पसे मोजावे लागणार हा आहे. म्हणूनच झकरबर्ग कितीही सांगत असले तरी इंटरनेट डॉट आर्गसारखा प्रकल्प आणि नेट समानता हे दोन्हीही एकाच वेळी असू शकणार नाही. 'गजांआड आणि स्वतंत्र' या गोष्टी एकाच ठिकाणी असूच शकत नाहीत. तेव्हा एकदा का शून्य दर योजनेस मोकळीक मिळाली की त्याबाहेरची प्रत्येक गोष्ट महाग होईल. स्पर्धा संपून जाईल आणि मक्तेदारांचे युग सुरू होईल हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. एकदा का अशी मक्तेदारी सुरू झाली की मग तुम्ही कोणत्या वृत्तपत्रातील बातम्या वाचायच्या, कोणत्या संकेतस्थळावरून खरेदी करायची, कोणत्या यात्राकंपनीच्या माध्यमातून सहलीला जायचे अशा सर्व गोष्टी तुमच्या हातात राहणारच नाहीत. एखादी बडी कंपनी हा निर्णय घेईल. मौज अशी की आज नेट समानतेची बांग देणाऱ्या काही माध्यम कंपन्यांनाही खरे तर असा निर्णय अधिकार हवा आहे. त्यांच्या नेटसमानतेच्या विचारांवर लागलेला बारीक अक्षरातील अटी आणि शर्तीचा तारा नीट पाहिला की त्यांचे खरे स्वरूप उजेडात येईल. आपल्या कॉर्पोरेट फायद्यापुढे सारे काही नगण्य समजणाऱ्या अशा प्रवृत्तींमुळे माहितीस्वातंत्र्याची ही लढाई सोपी नाही. खरे तर आजही काही प्रमाणात आपण या नियंत्रित समाजरचनेत जगतो आहोत. लोक नावाची संकल्पना पुसट होऊन येथे ग्राहक नावाचा राजा विराजमान झाला आहे आणि त्या 'राजा'ची आवड-निवड, विचार-आचार हे अप्रत्यक्षरीत्या नियंत्रित केले जात आहेत. त्यात जर त्याच्या समोरील माहितीचे पर्यायही मर्यादित केले गेले, तर येथे केवळ ग्राहकझोम्बीच उरतील.. आणि भोवतालची परिस्थिती पाहता लक्षात येईल यात कोणताही प्रलयघंटावाद नाही. नेटसमानतेची लढाई म्हणूच खूप महत्त्वाची आहे

SHRINAGAR PROTESTS-MASARAT ALAM ARREST-देशद्रोही मशरतला अटक

देशद्रोही मशरतला अटक श्रीनगर, दि. १७ (वृत्तसंस्था) - पाकिस्तानचा ‘चॉंदतारा’फडकवीत पाक झिंदाबादची बांग देणारा देशद्रोही दहशतवादी मशरत आलमला अखेर अटक करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद हे ताळ्यावर आले आणि मशरतला जेरबंद केले. मात्र, फुटीरवादी हुरियत गटाचा नेता सईद अली शाह गिलानीला अद्याप नजरकैदेत घरातच ठेवले आहे. दरम्यान, देशद्रोह्याची अटक आणि लष्कराच्या कारवाईत दोन तरुणांचा झालेला मृत्यू यानंतर श्रीनगरसह अनेक भागांत फुटीरवाद्यांकडून हिंसाचार सुरू आहे. दगडफेकीत पोलिसांसह १४ जण जखमी झाले. जम्मू-कश्मीरात पीडीपी-भाजप सरकार असले तरी मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद हे फुटीरवाद्यांवर ‘मेहरबान’ असल्याचे चित्र आहे. देशद्रोही मशरत आलमची तुरुंगातून सुटका महागात पडली. गिलानी आणि मशरत या दोघांनी बुधवारी श्रीनगरात रॅली घेऊन देशद्रोही कृत्य केले. पाकिस्तान झिंदाबादची बांग देत चॉंदतारा फडकविला. यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. मशरतच्या मुसक्या आवळण्याची सर्वत्र मागणी होऊ लागली. केंद्र सरकारने याप्रकरणी गंभीर दखल घेतली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मशरतवर कठोर कारवाई करा. देशाच्या सुरक्षेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे आदेश मुख्यमंत्री सईद यांना दिले. त्यानंतर कारवाईची सूत्रे हलली. रात्री नजरकैद; सकाळी अटक श्रीनगरप्रमाणेच त्राल येथे देशद्रोही रॅली करण्याचा मशरत आणि गिलानीचा प्रयत्न होता. त्राल येथे लष्करी जवानांच्या कारवाईत दोन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. या चकमकीविरोधात वातावरण पेटविण्याचा कट मशरतने आखला. मात्र, केंद्र सरकारच्या दबावामुळे मुफ्ती सरकारने त्राल येथील रॅलीला परवानगी नाकारली. रात्री उशिरा मशरत आणि गिलानीला घरातच नजरकैद केले. त्यानंतर सकाळी पोलिसांनी मशरतला अटक केली. मशरतसह गिलानी, बशीर अहमद ऊर्फ पीर सैफुल्लाह यांच्यासह अनेक फुटीरवादी नेत्यांवर दंगल घडविणे, कट रचणे आदी गुन्हे दाखल केले आहेत. आता मिरवैझ मशरत आलमला अटक झाल्यानंतर आता मिरवैझ उमर फारूखने काश्मीर खोर्‍यात वातावरण पेटविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आज त्याने नमाजानंतर चिथावणीखोर भाषण केले. पीडीपी सरकार भाजपच्या दबावापुढे काम करीत असल्याचा आरोप केला. लष्कराला हाटविण्याची मागणी करीत त्राल येथे रॅली काढण्याचा प्रयत्न केला. रॅली रोखल्यानंतर लालचौकासह अनेक भागांत दगडफेक सुरू झाली. पुन्हा दगडफेक सुरू शुक्रवारच्या दुपारच्या नमाजानंतर तरुणांचा गट श्रीनगरच्या रस्त्यावर उतरला आणि दगडफेक सुरू केली. मशरत आलमची अटक आणि त्राल येथील लष्कराच्या गोळीबारात दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत. त्याचप्रमाणे हुरियत नेता मिरवैझ उमर फारूख याने त्राल येथे रॅली काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला रोखल्यानंतरही हिंसाचार उसळला आहे. दगडफेकीत दोन पोलिसांसह १४ जण जखमी झाले. श्रीनगरसह कश्मीर खोर्‍यात सध्या तणाव असून, लष्कर आणि पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. २०१० प्रमाणे तणाव निर्माण करण्याचा फुटीरवाद्यांचा कट आहे. गिलानी व मशरत आलम हे सर्व पाकिस्तान पुरस्कृत विषारी नाग आहेत. त्यांचे फणे कायमचे ठेचणे हाच राष्ट्रीय सुरक्षेचा मार्ग आहे. मशरत आलमने श्रीनगरात रॅली घेऊन पाकिस्तानचे झेंडे पुन्हा फडकवले. त्यामुळे केंद्राला हस्तक्षेप करून मशरत आलमला बेड्या ठोकाव्या लागल्या. मशरतला पुन्हा बेड्या! मशरत आलमला अखेर अटक झाली आहे. नव्हे, त्याला अटक करावी लागली. मुळात या पाक एजंटास सोडले हीच चूक होती. त्याच्या सुटकेच्या विरोधात इतके काहूर का माजले होते ते मशरत आलमने मागील दोन दिवसांत जे कारनामे केले त्यावरून कळलेच असेल. कश्मीरच्या तुरुंगात मशरत आलमला ठेवले होते. ते काही त्याने ओमर अब्दुल्लांचे पाकीट मारले म्हणून नाही. तो काही सामान्य गुन्हेगार नाही. मशरत आलमने कश्मीरात हिंदुस्थानविरोधी मोहीम चालवली. कश्मिरी तरुणांची डोकी भडकवून त्यांना हिंसाचारास प्रवृत्त केले. मशरत आलम हा पाकिस्तानचा नामचीन एजंट होता व आहेच. पाकिस्तानला जे हवे तेच तो कश्मीरच्या भूमीवर करीत होता. अशा देशद्रोह्याची सुटका करणे हाच मोठा देशद्रोह होता. कश्मीरात भाजप आणि मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पीडीपी यांचे संयुक्त सरकार आहे. म्हणजे तेथे भाजपचे राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार सत्तेवर असताना मशरत आलमसारखे अतिरेकी सुटूच कसे शकतात? हा प्रश्‍न होता. मशरत आलमला सोडून एक प्रकारे पाकिस्तानच्याच हातात कोलीत देण्याचा प्रयत्न झाला. कारण इकडे मशरत आलमची सुटका होताच तिकडे पाकिस्तानात ‘२६/११’ हल्ल्याचा मास्टरमाईंड लखवी याची सुटका केली गेली. तो लखवीही हिंदुस्थानविरुद्ध गरळ ओकू लागला. हा योगायोग नक्कीच नाही. मशरत आलमने सुटका होताच, ‘छोट्या तुरुंगातून मोठ्या तुरुंगात आलो’ ही भावना व्यक्त केली होती. म्हणजे कश्मीरला स्वातंत्र्य हवे व हिंदुस्थानात राहणे म्हणजे पारतंत्र्यात, म्हणजेच तुरुंगात राहण्यासारखे असल्याचे मत तो व्यक्त करतो. अशा माणसाची सुटका करून जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना शेवटी काय मिळाले? गिलानी व मशरत आलम हे सर्व पाकिस्तान पुरस्कृत विषारी नाग आहेत. त्यांचे फणे कायमचे ठेचणे हाच राष्ट्रीय सुरक्षेचा मार्ग आहे. मशरत आलमने श्रीनगरात रॅली घेऊन पाकिस्तानचे झेंडे पुन्हा फडकवले. त्यामुळे केंद्राला हस्तक्षेप करून मशरत आलमला बेड्या ठोकाव्या लागल्या. ‘मेरी जान पाकिस्तान’ अशा घोषणा देऊन कश्मीरचा माहोल बिघडविण्याचा हा प्रकार नवे सरकार सत्तेवर येताच वाढला. यामागची कारणे कोणी शोधायची?

NARENDRA MODI CANADA TOUR

भारतीय संरक्षण सामग्री क्षेत्रात आज असणाऱ्या कंपन्यांनी आपापल्या उत्पादनासंबंधित संशोधन व विकास या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे जरुरी आहे. तसेच मी तयार केलेले उपकरण हे जागतिक दर्जाचेच असले पाहिजे व हीच खरी माझी देशसेवा आहे, हे प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवणे हे उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाचे कर्तव्य आहे. गेल्याच आठवडय़ात पंतप्रधान फ्रान्समध्ये असताना भारतीय हवाई दलाकरिता रॅफल व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखवला व २०१२ पासून प्रलंबित असणाऱ्या या व्यवहाराला गती दिली. रॅफल ही लढाऊ विमाने हवाई दलात सामील व्हायला अजून बराच वेळ लागणार असला तरी पहिल्या ३६ तयार विमानांचा ताफा, फ्रान्समधून उडायला तयार असण्याच्या अवस्थेत येत्या २-३ वर्षांत हवाई दलात सामील होईल. साधारणत: ३६,००० कोटी रुपयांचा हा व्यवहार असेल. पण या व्यवहाराचे इतरही अनेक फायदे भारतीय उद्योगांना होतील. परतफेडीच्या खरेदी कराराच्या अटींनुसार फ्रान्स भारतीय उद्योगांकडून या कराराअंतर्गत साधारण १२,००० कोटी रुपयांचा माल खरेदी करेल. याशिवाय भारताची एकंदर मागणी ही १२६ विमानांची असेल. उरलेल्या विमानांचे डॅसल्ट एव्हिएशन या फ्रेंच उत्पादकाला भारतात एखाद्या देशी उद्योगाबरोबर करार करून संयुक्त उत्पादन करावे लागेल. याकरिता लागणारे तंत्रज्ञान, कौशल्य इत्यादी गोष्टींसाठी भारतीय तंत्रज्ञांना प्रशिक्षित करावे लागेल. याचाच अर्थ निर्यात होणारे १२,००० कोटी व उत्पादित विमाने यामुळे भारतीय उद्योगांना चालना मिळण्यास मदत होईल. हा झाला फक्त हवाई दलाच्या विमानांच्या खरेदीचा व्यवहार. याचप्रमाणे पायदळ, हवाई दल व आरमार यांच्याकरिता भारताची सतत मागणी असते. आज आपण संरक्षण खर्चाचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येईल की, एकंदर खर्चापैकी ७२,००० कोटी रुपयांचा खर्च हा विविध उपकरणे खरेदी करण्यामध्ये होतो. दुर्दैवाने भारताच्या संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीपैकी ७० टक्के खर्च हा आयातीवर होतो. एकंदर खर्चाच्या तुलनेत एवढी आयात करणारा भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. हीच सामग्री आयात न करता भारतात बनवण्याचा निश्चय जर भारतीय राजकीय नेतृत्व व भारतीय उद्योगांनी केला तर परकीय चलनाच्या प्रचंड बचतीबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागण्यास मदत होऊ शकेल. आजवरच्या इतिहासात भारतीय उद्योगांनी देशाच्या संरक्षण सामग्री उत्पादनात विशेष रस दाखवलेला नाही. याविषयी संरक्षण खाते किंवा भारतीय उद्योगांकडे चौकशी केली तर वेगळी चित्रे पुढे येतात. संरक्षण खात्याच्या मतानुसार भारतीय उद्योग हे संरक्षण खात्याच्या निविदांना हवा तसा प्रतिसाद देत नाहीत. २०१३ सालापासून संरक्षण खात्याच्या ९०,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षणविषयक सामग्री खरेदीच्या निविदांना भारतीय उद्योगांनी प्रतिसादच दिला नाही. हे उद्योग संरक्षणविषयक संशोधन व विकास याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जा सांभाळण्यास भारतीय उद्योग असफल ठरतात. याउलट भारतीय उद्योजक हे संरक्षण खात्यावर कमालीचे नाराज आहेत. संरक्षण खरेदीविषयी जबाबदार असणारे अधिकारी हे अवास्तव दर्जाच्या अटी ठेवून भारतीय उद्योगांना या खरेदीच्या प्रक्रियेपासून परावृत्त करतात. या अधिकाऱ्यांना काही कारणांमुळे फक्त आयात केलेल्या संरक्षण सामग्रीतच रस असतो, असा आरोप भारतीय उद्योगांचा आहे. आज नवीन सरकार 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमाचा पुरस्कार करत असताना, अतिशय मोक्याच्या असणाऱ्या संरक्षण सामग्रीची आपल्याला एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात आयात करावी लागते हा केवळ दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल. आज जगामध्ये अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड व चीन हे सहा देश संरक्षणविषयक सामग्रीच्या जागतिक व्यापारात ७९ टक्के हिस्सा घेतात. अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्थेचा ३० टक्के भार हा संरक्षणविषयक उद्योगांवर आहे. त्यामुळेच जगातील अस्वस्थतेमुळे जेव्हा संरक्षण सामग्रीची मागणी वाढते तेव्हा या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला खूपच फायदा होत असतो. स्पेन, हॉलंड, इस्रायल, इटली, स्वीडन व युक्रेन हे देश या ६ देशांशी जोडले तर संरक्षण व्यापाराच्या ९४ टक्के हिस्सा या १२ देशांनी वाटून घेतल्याचे जाणवते. म्हणजे जगात कुठेही युद्ध झाले, दहशतवादी धोका झाला तर या १२ देशांना त्याचा फायदा होतो. भारत मात्र या देशांच्या यादीत नाही. वास्तविक भारतीय तंत्रज्ञ, बुद्धिमत्ता इत्यादी गोष्टी पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेत संरक्षणातील या उद्योगांची भरभराट होणे आवश्यक होते, पण तसे घडताना दिसत नाही. हे का झाले याचा ऊहापोह करण्यापेक्षा 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमांतर्गत निदान देशाच्या गरजेची जास्तीत जास्त संरक्षण सामग्री ही भारतात बनणे अत्यंत आवश्यक आहे. येणाऱ्या १० वर्षांत भारतातील उद्योग हे संरक्षण क्षेत्राकडे पाहतील तर त्याचा रोजगार व अर्थव्यवस्था यांना चालना मिळण्यास खूपच उपयोग होईल. राफेल विमानांविषयी झालेला हा करार या दृष्टीने काही नव्याने सुरुवात करेल अशी आशा आहे. या आधी असे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ तेजस नावाचे हलके चढाई करणारे विमान बनवण्याच्या आराखडय़ाला १९८३ साली संमती देण्यात आली व साधारण ५ ते ७ वर्षांत असे देशी बनावटीचे विमान भारतीय हवाई दलात दाखल व्हावे अशी अपेक्षा होती. पण ३० वर्षांनी म्हणजे २०१३ साली हवाई दलाकडून त्याला पहिली कार्यरत मंजुरी मिळाली. २०१५ डिसेंबरला त्याची अंतिम मंजुरी अपेक्षित असून २०१७-१८ मध्ये पहिला २० विमानांचा ताफा हवाई दलाकडे देण्यात येईल. तर २१-२२ पर्यंत एकूण ८० विमाने तयार करून हवाई दलाकडे देण्यात येतील. आज भारतीय संरक्षण दलाच्या तयारीची २००० ते २०११ या १० वर्षांची तुलना केली तर त्यात रणगाडे २१ टक्क्यांनी व नौदलाच्या युद्धनौका १० टक्क्यांनी वाढल्या असल्या तरी वायुदल व नौदलाची लढाऊ विमाने १५ टक्क्यांनी तर उखळी तोफा २४ टक्के व लढाऊ हेलिकॉप्टर्स ३८ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसते. बोफोर्सच्या वादळानंतर राजकारण्यांनी निर्णय घेण्याचा घेतलेला धसका हे जरी कारण असले तरी देशाच्या संरक्षणाची अशी हेळसांड धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच आज संरक्षण खाते व भारतीय उद्योग यांनी एकत्र येऊन दूरगामी योजनांवर काम करणे आवश्यक आहे. २०१७ सालापर्यंत भारताची संरक्षण सामग्रीची एकंदर मागणी ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असेल असा अंदाज आहे. यामधील काही भाग हा दोन देशांच्या सरकारी करारानुसार खरेदी केला जाईल. यामध्ये अजूनही रशियाचा हिस्सा मोठा असेल, २५ ते ३० टक्के खरेदी ही 'खरेदी करा व भारतात बनवा' या तत्त्वावर आधारित असेल. पण नवीन सरकारी प्राधान्याप्रमाणे साधारण १,८०,००० कोटी ते ३,००,००० कोटी रुपयांचा माल हा परतावा खरेदीच्या तत्त्वावर आधारित असेल. म्हणजेच साधारण १,००,००० कोटी रुपये सामग्री व सुटे भाग हे भारतात ही सामग्री निर्यात करणाऱ्या देशांना भारतीय उद्योगाकडून आयात करावी लागेल. चीनसारख्या देशाचा आदर्श आपण आपल्यापुढे ठेवणे हे या बाबतीत तरी आवश्यक आहे. जर यामुळे भारताची निर्यात १ लाख कोटी रुपयांनी वाढणार असेल तर त्याची तयारी भारतीय उद्योगांनी आजपासून करणे आवश्यक आहे. अर्थात हे सहज घडणारे नाही. याकरिता भारतीय उद्योगांनी जरुरी तयारी करणे आवश्यक आहे. भारतीय संरक्षण सामग्री क्षेत्रात आज असणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूव्हर्स, हिंदुस्थान एरोनोटिक्स अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व झेन टेक्नॉलॉजी, अॅस्ट्रा, वालचंद, डायनामॅटिक्स अशा संयुक्त व खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांनी आपापल्या उत्पादनासंबंधित संशोधन व विकास या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे जरुरी आहे. संरक्षण क्षेत्रात फक्त सामग्रीच नाही तर संगणक सेवा, दूरसंचार सेवा व सामग्री, रणनीतिक खेळांना लागणारी उत्पादने इत्यादी अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. याकरिता उत्तम कुशल कामगार तयार करणे जरुरी आहे. विद्यापीठातून शिकवल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञांना या शाखेची ओळख त्या वयापासून करून देणेही जरुरी आहे. पण याहीपेक्षा जास्त जरुरी आहे ते कसबी कामगारांकडून गुणवत्तेची जोपासणी. मी तयार केलेले उपकरण हे जागतिक दर्जाचेच असले पाहिजे व हीच खरी माझी देशसेवा आहे, हे मनावर बिंबवणे हे आज उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाचे कर्तव्य आहे. हा जागतिक दर्जा अर्थात केवळ संरक्षणविषयक उपकरणांतच नाही तर सर्वच उत्पादन उद्योगात राबवणे जरुरी आहे. याकरिता परदेशी उद्योगांशी हातमिळवणी व सहकार्यही करणे जरुरी आहे. टाटा-बोइंग किंवा टाटा-सिकोरस्की अशी सहकार्याची उदाहरणे यशस्वी ठरत आहेत. ही निर्यात केवळ प्रगत देशांनाच नाही तर आपल्यासारखी गरज असणाऱ्या श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया अशा प्रगतशील देशांनाही करणे शक्य आहे. याकरिता सरकारनेही मूळ उपकरण उत्पादक व देशातील उद्योजकांना समान संधी कशी मिळेल हे पाहणे आवश्यक आहे. संरक्षण उत्पादन खरेदीची पद्धतही सुधारणे सरकारची जबाबदारी ठरते. भारतीय उद्योजकांना ही पद्धत जाचक न वाटता मैत्रीपूर्ण वाटणे जरुरी आहे. संरक्षण मंत्रालय, संरक्षणविषयक सल्लागार इत्यादींची मानसिकता बदलली पाहिजे. माझ्या मते या प्रक्रियेला आता हळूहळू सुरुवात झाली आहे. संरक्षण विभाग व भारतीय उद्योग या दोघांनाही 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमाचे महत्त्व पटत आले आहे. गेल्या काही वर्षांत साधारण २५,००० कोटी रुपयांचे परतावा खरेदीचे करार झाले असून, भारतीय उद्योग त्या करारांची पूर्तता करत आहेत. आपण आज इस्रोचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवणे जरुरी आहे. स्वत:च्या नैपुण्याच्या जोरावर भारतीय शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञांनी परदेशी उपग्रह भारतीय अंतराळयानातून व्यापारी तत्त्वावर सोडण्यास सुरुवात केली आहे. अगदी जपान, जर्मनीतील कंपन्या या कमी खर्चाच्या पर्यायाकडे पाहत असताना अमेरिकन व फ्रेंच कंपन्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमात संरक्षण सामग्रीचे देशी उत्पादन याकडे खास लक्ष देणे म्हणूनच आजची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असतानाच भारतीय बनावटीची उपकरणे वापरताना भारतीय जवानांचा देशाभिमान अधिकच फुलून येईल. अन्यथा आज साधी अश्रुधुराची नळकांडीपण आपण आयात करतो. म्हणजे सत्याग्रहींचे अश्रूही अजून परदेशी उपकरणांमुळेच येतात असेच उपहासाने म्हणावे लागेल

MAKE IN INDIA-

भारतीय संरक्षण सामग्री क्षेत्रात आज असणाऱ्या कंपन्यांनी आपापल्या उत्पादनासंबंधित संशोधन व विकास या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे जरुरी आहे. तसेच मी तयार केलेले उपकरण हे जागतिक दर्जाचेच असले पाहिजे व हीच खरी माझी देशसेवा आहे, हे प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवणे हे उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाचे कर्तव्य आहे. गेल्याच आठवडय़ात पंतप्रधान फ्रान्समध्ये असताना भारतीय हवाई दलाकरिता रॅफल व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखवला व २०१२ पासून प्रलंबित असणाऱ्या या व्यवहाराला गती दिली. रॅफल ही लढाऊ विमाने हवाई दलात सामील व्हायला अजून बराच वेळ लागणार असला तरी पहिल्या ३६ तयार विमानांचा ताफा, फ्रान्समधून उडायला तयार असण्याच्या अवस्थेत येत्या २-३ वर्षांत हवाई दलात सामील होईल. साधारणत: ३६,००० कोटी रुपयांचा हा व्यवहार असेल. पण या व्यवहाराचे इतरही अनेक फायदे भारतीय उद्योगांना होतील. परतफेडीच्या खरेदी कराराच्या अटींनुसार फ्रान्स भारतीय उद्योगांकडून या कराराअंतर्गत साधारण १२,००० कोटी रुपयांचा माल खरेदी करेल. याशिवाय भारताची एकंदर मागणी ही १२६ विमानांची असेल. उरलेल्या विमानांचे डॅसल्ट एव्हिएशन या फ्रेंच उत्पादकाला भारतात एखाद्या देशी उद्योगाबरोबर करार करून संयुक्त उत्पादन करावे लागेल. याकरिता लागणारे तंत्रज्ञान, कौशल्य इत्यादी गोष्टींसाठी भारतीय तंत्रज्ञांना प्रशिक्षित करावे लागेल. याचाच अर्थ निर्यात होणारे १२,००० कोटी व उत्पादित विमाने यामुळे भारतीय उद्योगांना चालना मिळण्यास मदत होईल. हा झाला फक्त हवाई दलाच्या विमानांच्या खरेदीचा व्यवहार. याचप्रमाणे पायदळ, हवाई दल व आरमार यांच्याकरिता भारताची सतत मागणी असते. आज आपण संरक्षण खर्चाचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येईल की, एकंदर खर्चापैकी ७२,००० कोटी रुपयांचा खर्च हा विविध उपकरणे खरेदी करण्यामध्ये होतो. दुर्दैवाने भारताच्या संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीपैकी ७० टक्के खर्च हा आयातीवर होतो. एकंदर खर्चाच्या तुलनेत एवढी आयात करणारा भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. हीच सामग्री आयात न करता भारतात बनवण्याचा निश्चय जर भारतीय राजकीय नेतृत्व व भारतीय उद्योगांनी केला तर परकीय चलनाच्या प्रचंड बचतीबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागण्यास मदत होऊ शकेल. आजवरच्या इतिहासात भारतीय उद्योगांनी देशाच्या संरक्षण सामग्री उत्पादनात विशेष रस दाखवलेला नाही. याविषयी संरक्षण खाते किंवा भारतीय उद्योगांकडे चौकशी केली तर वेगळी चित्रे पुढे येतात. संरक्षण खात्याच्या मतानुसार भारतीय उद्योग हे संरक्षण खात्याच्या निविदांना हवा तसा प्रतिसाद देत नाहीत. २०१३ सालापासून संरक्षण खात्याच्या ९०,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षणविषयक सामग्री खरेदीच्या निविदांना भारतीय उद्योगांनी प्रतिसादच दिला नाही. हे उद्योग संरक्षणविषयक संशोधन व विकास याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात व त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जा सांभाळण्यास भारतीय उद्योग असफल ठरतात. याउलट भारतीय उद्योजक हे संरक्षण खात्यावर कमालीचे नाराज आहेत. संरक्षण खरेदीविषयी जबाबदार असणारे अधिकारी हे अवास्तव दर्जाच्या अटी ठेवून भारतीय उद्योगांना या खरेदीच्या प्रक्रियेपासून परावृत्त करतात. या अधिकाऱ्यांना काही कारणांमुळे फक्त आयात केलेल्या संरक्षण सामग्रीतच रस असतो, असा आरोप भारतीय उद्योगांचा आहे. आज नवीन सरकार 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमाचा पुरस्कार करत असताना, अतिशय मोक्याच्या असणाऱ्या संरक्षण सामग्रीची आपल्याला एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात आयात करावी लागते हा केवळ दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल. आज जगामध्ये अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड व चीन हे सहा देश संरक्षणविषयक सामग्रीच्या जागतिक व्यापारात ७९ टक्के हिस्सा घेतात. अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्थेचा ३० टक्के भार हा संरक्षणविषयक उद्योगांवर आहे. त्यामुळेच जगातील अस्वस्थतेमुळे जेव्हा संरक्षण सामग्रीची मागणी वाढते तेव्हा या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला खूपच फायदा होत असतो. स्पेन, हॉलंड, इस्रायल, इटली, स्वीडन व युक्रेन हे देश या ६ देशांशी जोडले तर संरक्षण व्यापाराच्या ९४ टक्के हिस्सा या १२ देशांनी वाटून घेतल्याचे जाणवते. म्हणजे जगात कुठेही युद्ध झाले, दहशतवादी धोका झाला तर या १२ देशांना त्याचा फायदा होतो. भारत मात्र या देशांच्या यादीत नाही. वास्तविक भारतीय तंत्रज्ञ, बुद्धिमत्ता इत्यादी गोष्टी पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेत संरक्षणातील या उद्योगांची भरभराट होणे आवश्यक होते, पण तसे घडताना दिसत नाही. हे का झाले याचा ऊहापोह करण्यापेक्षा 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमांतर्गत निदान देशाच्या गरजेची जास्तीत जास्त संरक्षण सामग्री ही भारतात बनणे अत्यंत आवश्यक आहे. येणाऱ्या १० वर्षांत भारतातील उद्योग हे संरक्षण क्षेत्राकडे पाहतील तर त्याचा रोजगार व अर्थव्यवस्था यांना चालना मिळण्यास खूपच उपयोग होईल. राफेल विमानांविषयी झालेला हा करार या दृष्टीने काही नव्याने सुरुवात करेल अशी आशा आहे. या आधी असे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ तेजस नावाचे हलके चढाई करणारे विमान बनवण्याच्या आराखडय़ाला १९८३ साली संमती देण्यात आली व साधारण ५ ते ७ वर्षांत असे देशी बनावटीचे विमान भारतीय हवाई दलात दाखल व्हावे अशी अपेक्षा होती. पण ३० वर्षांनी म्हणजे २०१३ साली हवाई दलाकडून त्याला पहिली कार्यरत मंजुरी मिळाली. २०१५ डिसेंबरला त्याची अंतिम मंजुरी अपेक्षित असून २०१७-१८ मध्ये पहिला २० विमानांचा ताफा हवाई दलाकडे देण्यात येईल. तर २१-२२ पर्यंत एकूण ८० विमाने तयार करून हवाई दलाकडे देण्यात येतील. आज भारतीय संरक्षण दलाच्या तयारीची २००० ते २०११ या १० वर्षांची तुलना केली तर त्यात रणगाडे २१ टक्क्यांनी व नौदलाच्या युद्धनौका १० टक्क्यांनी वाढल्या असल्या तरी वायुदल व नौदलाची लढाऊ विमाने १५ टक्क्यांनी तर उखळी तोफा २४ टक्के व लढाऊ हेलिकॉप्टर्स ३८ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसते. बोफोर्सच्या वादळानंतर राजकारण्यांनी निर्णय घेण्याचा घेतलेला धसका हे जरी कारण असले तरी देशाच्या संरक्षणाची अशी हेळसांड धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच आज संरक्षण खाते व भारतीय उद्योग यांनी एकत्र येऊन दूरगामी योजनांवर काम करणे आवश्यक आहे. २०१७ सालापर्यंत भारताची संरक्षण सामग्रीची एकंदर मागणी ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असेल असा अंदाज आहे. यामधील काही भाग हा दोन देशांच्या सरकारी करारानुसार खरेदी केला जाईल. यामध्ये अजूनही रशियाचा हिस्सा मोठा असेल, २५ ते ३० टक्के खरेदी ही 'खरेदी करा व भारतात बनवा' या तत्त्वावर आधारित असेल. पण नवीन सरकारी प्राधान्याप्रमाणे साधारण १,८०,००० कोटी ते ३,००,००० कोटी रुपयांचा माल हा परतावा खरेदीच्या तत्त्वावर आधारित असेल. म्हणजेच साधारण १,००,००० कोटी रुपये सामग्री व सुटे भाग हे भारतात ही सामग्री निर्यात करणाऱ्या देशांना भारतीय उद्योगाकडून आयात करावी लागेल. चीनसारख्या देशाचा आदर्श आपण आपल्यापुढे ठेवणे हे या बाबतीत तरी आवश्यक आहे. जर यामुळे भारताची निर्यात १ लाख कोटी रुपयांनी वाढणार असेल तर त्याची तयारी भारतीय उद्योगांनी आजपासून करणे आवश्यक आहे. अर्थात हे सहज घडणारे नाही. याकरिता भारतीय उद्योगांनी जरुरी तयारी करणे आवश्यक आहे. भारतीय संरक्षण सामग्री क्षेत्रात आज असणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूव्हर्स, हिंदुस्थान एरोनोटिक्स अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व झेन टेक्नॉलॉजी, अॅस्ट्रा, वालचंद, डायनामॅटिक्स अशा संयुक्त व खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांनी आपापल्या उत्पादनासंबंधित संशोधन व विकास या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे जरुरी आहे. संरक्षण क्षेत्रात फक्त सामग्रीच नाही तर संगणक सेवा, दूरसंचार सेवा व सामग्री, रणनीतिक खेळांना लागणारी उत्पादने इत्यादी अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. याकरिता उत्तम कुशल कामगार तयार करणे जरुरी आहे. विद्यापीठातून शिकवल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञांना या शाखेची ओळख त्या वयापासून करून देणेही जरुरी आहे. पण याहीपेक्षा जास्त जरुरी आहे ते कसबी कामगारांकडून गुणवत्तेची जोपासणी. मी तयार केलेले उपकरण हे जागतिक दर्जाचेच असले पाहिजे व हीच खरी माझी देशसेवा आहे, हे मनावर बिंबवणे हे आज उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वाचे कर्तव्य आहे. हा जागतिक दर्जा अर्थात केवळ संरक्षणविषयक उपकरणांतच नाही तर सर्वच उत्पादन उद्योगात राबवणे जरुरी आहे. याकरिता परदेशी उद्योगांशी हातमिळवणी व सहकार्यही करणे जरुरी आहे. टाटा-बोइंग किंवा टाटा-सिकोरस्की अशी सहकार्याची उदाहरणे यशस्वी ठरत आहेत. ही निर्यात केवळ प्रगत देशांनाच नाही तर आपल्यासारखी गरज असणाऱ्या श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया अशा प्रगतशील देशांनाही करणे शक्य आहे. याकरिता सरकारनेही मूळ उपकरण उत्पादक व देशातील उद्योजकांना समान संधी कशी मिळेल हे पाहणे आवश्यक आहे. संरक्षण उत्पादन खरेदीची पद्धतही सुधारणे सरकारची जबाबदारी ठरते. भारतीय उद्योजकांना ही पद्धत जाचक न वाटता मैत्रीपूर्ण वाटणे जरुरी आहे. संरक्षण मंत्रालय, संरक्षणविषयक सल्लागार इत्यादींची मानसिकता बदलली पाहिजे. माझ्या मते या प्रक्रियेला आता हळूहळू सुरुवात झाली आहे. संरक्षण विभाग व भारतीय उद्योग या दोघांनाही 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमाचे महत्त्व पटत आले आहे. गेल्या काही वर्षांत साधारण २५,००० कोटी रुपयांचे परतावा खरेदीचे करार झाले असून, भारतीय उद्योग त्या करारांची पूर्तता करत आहेत. आपण आज इस्रोचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवणे जरुरी आहे. स्वत:च्या नैपुण्याच्या जोरावर भारतीय शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञांनी परदेशी उपग्रह भारतीय अंतराळयानातून व्यापारी तत्त्वावर सोडण्यास सुरुवात केली आहे. अगदी जपान, जर्मनीतील कंपन्या या कमी खर्चाच्या पर्यायाकडे पाहत असताना अमेरिकन व फ्रेंच कंपन्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. 'भारतात बनवा' या कार्यक्रमात संरक्षण सामग्रीचे देशी उत्पादन याकडे खास लक्ष देणे म्हणूनच आजची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असतानाच भारतीय बनावटीची उपकरणे वापरताना भारतीय जवानांचा देशाभिमान अधिकच फुलून येईल. अन्यथा आज साधी अश्रुधुराची नळकांडीपण आपण आयात करतो. म्हणजे सत्याग्रहींचे अश्रूही अजून परदेशी उपकरणांमुळेच येतात असेच उपहासाने म्हणावे लागेल

NAXAL ATTACKS IN CHATTISGARH-जनतेचा उठाव हेच खरे उत्तर

अवघ्या तीन दिवसांच्या अंतराने शेजारच्याच छत्तीसगड राज्यात नक्षल्यांकरवी सुरक्षा दलाच्या जवानांवर चार भीषण हल्ले चढविले जावेत आणि त्यात डझनभर जवान शहीद व्हावेत आणि हतबल होऊन या नरसंहाराकडे बघत बसण्यापेक्षा प्रशासनाला काहीही करता येऊ नये, यात केवळ प्रशासनाचाच नव्हे, तर माणुसकीचाही पराभव आहे. नक्षल्यांची दहशतच इतकी घोर की धारातिर्थी पडलेल्या जवानांचे मृतदेह जागेवरून हलविण्याचे धाडसही करविले जाऊ नये. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील ज्या सातशे गावांनी नक्षलवाद्यांना प्रवेशबंदी केली त्या गावातील सारे गावकरी निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. प्रत्यक्ष बंदुका रोखून चालून येणाऱ्या सशस्त्र बंडखोरांच्या टोळ्यांना असे नि:शस्त्र व निर्भय आव्हान जे देतात त्यांच्या धाडसाला व शौर्य वृत्तीला आपणही सलामच केला पाहिजे. देशातील दीडशेवर जिल्ह्यांत पोहोचलेली ही बंडखोरी तिच्या ३७ वर्षांच्या इतिहासात असे आव्हान प्रथमच अनुभवत असेल. नक्षल्यांचा पुंडावा मोडून काढण्यासाठी सरकारने पोलिसांच्या मदतीला सीमा सुरक्षा दलाच्या पलटणी उभ्या केल्या. काही राज्यांनी त्यासाठी स्वतंत्र पथकांची उभारणी केली. नक्षलग्रस्त राज्यांचे सहा मुख्यमंत्री त्यांच्या बंदोबस्तासाठी एकत्र आले. त्यांनी या बंडाचा बीमोड करण्यासाठी संयुक्त मोहिमांची आखणी केली. छत्तीसगडच्याच ‘शहाण्या’ राज्यकर्त्यांनी त्यासाठी नागरिकांच्या व आदिवासींच्या हातात बंदुका देऊन त्यांनाच शस्त्रधारी बनविण्याचा उद्योग करून पाहिला. एकट्या महाराष्ट्राच्या तुरुंगात चार हजारांवर संशयित नक्षली गेल्या काही काळापासून खितपत आहेत. मात्र एवढे सारे होऊनही नक्षल्यांचे बंड शमले नाही. सरकारांच्या या अपयशाचे महत्त्वाचे कारण आपल्या मोहिमेत त्यांनी जनतेला विश्वासात सोबत घेणे टाळले हे आहे. नक्षल्यांचे ऐकले तर सरकार मारणार आणि सरकारचे ऐकले तर नक्षली मारणार या शृंगापत्तीत आधीच दारिद्र्याने गांजलेला आदिवासींचा मोठा वर्ग सापडला होता. नक्षली बंडखोर सरकारला भीत नाहीत. त्यांना खरी भीती वाटत आली ती जनतेची व तिच्या नेतृत्वाची. पण आपले राजकीय नेतृत्व स्वत:ची सुरक्षितता सांभाळत शहर विभागातच नक्षल्यांवर आजवर टीका करताना दिसले. त्यांच्या प्रदेशात जाऊन त्यांना आव्हान देण्याचे धाडस त्यातल्या कोणी केले नाही. ज्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी तसा प्रयत्न केला त्यांना नक्षल्यांनी थेट कापूनच काढले. नक्षल्यांना दुसरे भय आहे ते आदिवासींमधील नव्याने शिकलेल्या प्रामाणिक तरुणांचे. उद्या हे तरुण आदिवासींचे नेतृत्व करतील आणि त्या स्थितीत त्यांच्यावरील आपली पकड सैल होईल ही त्यांना भेडसावणारी खरी चिंता आहे. तसा अनुभव गडचिरोली जिल्ह्यात त्यांनी अनुभवलाही आहे. मात्र या तरुणांची संख्या मर्यादित आहे आणि त्यांनाही शासनाचे म्हणावे तसे पाठबळ मिळाल्याचे कधी दिसले नाही. अशावेळी स्वत:चा बचाव करण्याचा एकच मार्ग त्या परिसरातील लोकांपुढे शिल्लक राहिला. तो म्हणजे आपल्या रक्षणासाठी स्वत:च पुढे होणे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी गावांनी आता तोच मार्ग स्वीकारला आहे. यातील सहाशेवर गावांना सरकारने प्रत्येकी तीन लक्ष रुपयांचे विकासानुदान देण्याचे आता जाहीर केले आहे. नक्षली अत्याचाराच्या खऱ्या व क्रूर स्वरूपाची जाणीव शहरी भागांना नाही. परिणामी त्या भागांना नक्षल्यांचे खरे स्वरूपही कधी कळले नाही. आदिवासींच्या मुलांनी शिकायचे नाही असे बजावणाऱ्या नक्षल्यांनी नववी पास झालेल्या मुलांना धाक घालण्यासाठी त्यांच्या डोळ्यादेखत त्यांच्या घरातली माणसे मारली आहेत. त्यांनी सरकारी नोकरी पत्करायची नाही असे बजावून त्या मुलाखतींसाठी गेलेल्या तरुणांना त्यांनी भर चौकात आणि भरदिवसा कापून काढले आहे. आदिवासी स्त्रियांनी वनविभागाची वा सरकारची कोणतीही कामे करायची नाहीत अशी बंदी त्यांच्यावर नक्षल्यांनी घातली आहे. याहून भीषण प्रकार हा की आपल्या दलातील पुरुषांची ‘भूक’ भागवण्यासाठी त्यांनी वयात आलेल्या आदिवासी मुलींचे मोठ्या प्रमाणावर अपहरणही केले आहे. या मुलींपैकी ज्या त्या जाचातून मोकळ्या झाल्या त्यांचे अनुभव कोणत्याही संवेदनशील माणसाच्या अंगावर शहारे उभे करणारे आहे. आपल्या मुलींचा अशा अपहरणापासून बचाव करण्यासाठी त्यांच्या गळ्यात लग्नाआधीच खोटी मंगळसूत्रे घालण्यापर्यंत व वयात आलेल्या मुलींना घरात डांबून ठेवण्यापर्यंतचे उपाय अनेक आदिवासी पालकांनी अवलंबिलेले दिसले आहेत. पण नक्षली अत्याचारांची जाणीव झालेला नव्या तरुणांचा एक वर्गही आता उदयाला आला आहे. जनतेचा व या तरुणांचा आताचा नक्षलविरोधाचा पुढाकार हेच नक्षली बंडखोरीला खरे व परिणामकारक ठरणारे उत्तर आहे. जनतेचा असा उठाव सर्वत्र उभा राहिला तर त्यामुळे आदिवासींचे जनजीवन सुरक्षित होतानाच देशातील लोकशाहीदेखील स्थिर व मजबूत होईल. गडचिरोलीतील शूर आदिवासींच्या या पुढाकाराकडे आशेने पाहून त्यांना साथ देणे यासाठीच आवश्यक आहे.

NARENDRA MODI POPULARITY RISES ON SOCIAL MEDIA AFTER HIS FOREIGN TOUR

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा ग्राफ पुन्हा एकदा उंचावला आहे. काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या 'फेसबुक पेज'च्या लाइक्स तब्बल एक लाखाने कमी झाल्या होत्या. मात्र, विदेश दौर्यामुळे नरेंद्र मोदींची टॉप लेव्हल गाठली आहे. दरअसल, विविध मुद्यावर विरोधकांनी मोदी सरकारला कोंडीत पकडल्याने 'फेसबुक'वर नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख 7 एप्रिलला खाली आला होता. देशातील शेतकर्यांची स्थिती आणि भूमी अधिग्रहण कायद्याला होणार विरोध या मुद्यावरून नरेंद्र मोदी यांच्या 'फेसबुक' लाइक्स एक लाख कमी झाल्या होत्या. परंतु, नऊ एप्रिलपासून नरेंद्र मोदी फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडाच्या दौर्यावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदीच्या 'फेसबुक पेज'च्या लाइक्स पुन्हा वाढून त्या 2 कोटी 79 लाख 21 हजारांच्या घरात पोहोचल्या आहेत. सोशल मीडियात No.1 आहेत मोदी... सोशल मीडियात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अव्वल स्थानी आहेत. मोदींचे 'ट्विटर' फॉलोअर्स 1.17 कोटी आणि फेसबुक लाइक्स 2.79 कोटी आहेत. दोन्ही एकत्र केल्यास ही संख्या चार कोटींच्या घरात जाते. देशातील कोणत्याही व्यक्तीचे ट्विटरवर इतके फॉलोअर्स नाहीत. नरेंद्र मोदींचा लोकप्रियतेचा आलेख 2013मध्ये उंचावला... सोशल मीडियात नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख जुलै 2013 पासून उंचावण्यास सुरवात झाली. 2003 मध्ये पंतप्रधान पदासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा झाली होती. 1. 23 लाख लाइक्स 13 जुलैला 2013 ला 23 लाख लाइक्स होत्या. पंतप्रधान पदासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा होणे, हे प्रमुख कारण आहे. 2. 1.56 कोटी लाइक्स लोकसभा निवडणुकीत भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेण्याच्या एक दिवस आधी 23 मे, 2014 ला त्यांच्या 'फेसबूक पेज'च्या लाइक्स संख्या 1.56 कोटी होती. 3. 2.36 कोटी लाइक्स महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला. 26 ऑक्टोबर, 2014 ला मोदींच्या 'फेसबूक पेज'च्या लाइक्स 2.36 कोटींवर पोहोचल्या होत्या. 4. 2.67 कोटी लाइक्स दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्यानंतर 7 जानेवारीला मोदींच्या फेसबुक पेजच्या लाइक्स 2.67 कोटी होत्या. 5. 2.79 कोटी लाइक्स अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी जानेवारी 2015 मध्ये भारत दौरा केला. या दौर्यात मोदींच्या महागड्या सूटचा मुद्दा चांगलाच गाजला. यामुळे मोदींच्या फेसबुक लाइक्स जवळपास 20 लाखांनी वाढल्या. 6 मार्चला मोदींच्या फेसबुक लाइक्स 2.79 कोटी होत्या. 6. 2.78 कोटी देशात सर्वत्र अवकाळी पाऊस कोसळतो आहे. परिणामी शेतकर्यांच्या शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्येची प्रमाण आढले आहे. मोदींवर घणाघाती टीका होत आहे. त्यात भूमी अधिग्रहण विधेयकावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरले आहेत. परिणामी मोदींच्या लाइक्स 7 एप्रिलला एक लाखाने कमी झाल्या होत्या. 7. 2.79 कोटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या तीन देशांच्या दौर्यावर आहेत. त्यामुळे मोदींच्या लोकप्रियता पुन्हा वाढली आहे. 13 एप्रिलला मोदींच्या 'फेसबुक लाइक्स' वाढून 2.79 कोटींवर पोहोचल्या आहेत

AMAZING FACTS ABOUT INDIAS DEFENSE SPENDING

The figures tell another tale !! Per Capita Soldiers in India As per the Internet, the population of our country in March 2015 has been estimated at 1278 million. The total number of soldiers, sailors and airmen on active list is reported to be 1.3 million. These two figures reveal that the number of combatant personnel for every 10,000 Indians is 10.17. This ratio is a lot higher, in other countries. The figures are : India 10.17; Pakistan 37.1; SA 47; Russia 59; China 17; Sri Lanka 75; Iran 65 and Israel lead the pack with a figure of 214! These statistics reveal that a tax payer in our country has to support the least number of soldiers. Let us now compare this proportion with the situation as it obtained in our own country 35 years ago. Our armed forces were comprehensively re-structured and expanded after the 1962 debacle, but their strength leveled off at a figure of around 1.25 million by 1981. Our population at that time was 683 million. The resultant per capita ratio works out to 18.3 military personnel for every Indian. Thus, in the last three decades, the number of soldiers for every 10,000 Indians has dropped to 55% of this figure. For those who have an aversion to statistics let us put it in words. Our country has a very large population. But the size of our military is not as big. Therefore, our people have to pay less to pay the soldiers. Further, during the last forty years, the population has more than doubled. But the size of the military has not been increased. Consequently, our defence spending on a pro- rata basis has been reducing slowly, but surely. The ratio of pensioners to serving personnel in India is, indeed, a matter of great concern. This truth had been comprehended as early as 1983, and a series of studies were ordered by the Army Headquarters to arrest the trend. To maintain a youthful age profile, combat soldiers have to be retired in the prime of their lives, and that bloats up the number of pensioners. The service headquarters have written innumerable papers on this subject. In fact if all the files that were created on this issue had not been destroyed, ????t// /////here would be no Almost all the thinkers came to the conclusion that the only solution to this problem was lateral shift of soldiers to police and Para-military forces. Unfortunately, this impinges on the cadre structure and promotion prospects of the worthy officers currently heading these forces. Consequently, all these meticulously conducted studies were first shelved and later consigned to flames. The incinerators in South Block are so effective that even the ashes are destroyed, so that posterity does not get a wind of these prickly suggestions. The military top brass are not alone in suggesting lateral absorption of soldiers into other departments of the government. Successive Pay Commissions have recommended that ex-servicemen be absorbed into police and Para-military forces. My friend, J Thomas feels that ex-servicemen be given the necessary skills for them to be laterally shifted to Defence establishments like the DGOF, MES, and defence PSUs. (RATHER) As a rule, five years military service should be a pre-requisite for a job in all Defence Establishm The Sixth Central Pay Commission devoted a full chapter (No.2.4 of their Report) in which they gave details of how lateral absorption should be carried out. Towards this end they even went to the extent of abolishing the pay group structure of the armed forces, so that lateral shift would not lead to a loss of pay. During implementation of the report of the 6th CPC, the government is believed to have stated that ‘this issue will be examined at a later date’. And of course, that ‘later date’ never came, and as of now, the problem continues to stare at us, and show its ugly face whenever we look at the pension bill. (LOSS OF JOB MEANS) Let me mention here that the loss of job in the prime of life leads to loss of earning potential. In addition, it results in a person denied the opportunity to work, and therefore feel ‘needed’. Even the family does not value a man who is idle, and seen hanging around the house all day long. There is no punishment greater than being unemployed, with no skill to sell! The pension is small consolation and a poor substitute for work. We now turn to another issue which is related with this subject. Between 1991 and now, a great deal has happened to our economy. When we were children, food was the main concern. The 2nd Pay Commission (1957-59) devoted a considerable part of their report in devising a ‘need based’ pay as the minimum wage to ensure that the humblest paid government servant could afford to provide 2700 calories of food recommended by Dr Aykroyd to his family of three. This factor became the corner stone of their report. The economic situation has undergone a sea change since then. Our GDP has been rising at healthy pace especially after 1991, and goods and services which were the exclusive preserve of the rich and the mighty are now in the reach of even the lower middle class in India. Merely thirty odd years ago, a residential telephone was a luxury. In the army only officers above the rank of Colonel were entitled to a phone in their residence, and that too, without the ‘trunk dialling’ facility. Today, even an unskilled daily wage earner owns a mobile phone. The improvement in the quality and supply of these creature comforts by way of ‘white goods’ is similar. The soldier is an integral part of the society. Therefore, if a neighbour has fancy smart phone, and our man cannot afford it for his child, he feels belittled. There is enough evidence to suggest that the size of the national cake has increased. The basket of goods and services which constitute the shopping list of the householder has undergone a sea change. The compensation package has to cater for this fact of life. Or, as my friend K Aggarwal puts it, ‘If the size of the national cake has increased, then the soldier and also the veterans are justified in seeking a larger slice. In all fairness, this should not be denied to them’ Philosophically, I observe that life was a lot simpler when we were children. Our needs were limited to ‘roti, kapda aur makaan’. Today, if a person does not have a cell phone for a few hours, he might die of asphyxiation! To sum up, let me state with full conviction that compared to other countries, our per capita soldiers are much less in number. To help them give of their best, it is our bounden duty to provide them the means to buy all that they need to live with grace and dignity. There is a crying need to review the terms of engagement of the soldiers to bring the number of pensioners down. I am convinced that it is possible to do so, if the government has the will. The ground work for this has already been done by the 6th Pay Commission. The MHA and the MoD have to shed some of their unfounded reservations to implement this highly overdue reform.(Maj Gen Surjit Singh. VIA- e-mail surjit97eme@gmail.com) An Addendum I was about to send this piece out when I discovered some interesting facts. I found that soon after our independence, defence received a much larger share of the national budget than now. In Feb 1951, Shri CD Deshmukh presented a budget in which the total expenditure was estimated at Rs 375.43 crores, of which defence was allocated 180.2 crores. This works out to about 48% of the government spending. This year, in 2015 Shri Arun Jaitley has granted 2,46,727 crores to defence out of the total expenditure of Rs 17,77,477 crores. That is 13.8% of the total outflow. Therefore, those who believe that defence was neglected during the early days of our republic are mistaken. Defence is, in fact, receiving a raw deal now! From these statistics, I also derived some more inferences. Assuming that the budgetary figures have a direct relationship with the GDP, it can be seen that during the last 64 years, our national income has increased by a factor of about 4740 times. Now, since prices of essential items such as food grains, sugar, milk, cloth and building materials have risen by a factor of 100 during this period, the actual increase in the size of the national cake at fixed prices is of the order of 47.4. Since the population of the country has gone up from 36 crores in 1951 to 127 crores now, it is evident that the average Indian today has at least 13.4 times more money to spend than his grandfather, six decades ago. And this fact does not really need all this statistical analysis. Just take a good look at all the vehicles you see on the road and then go into a shopping mall. Compare the goods and services you see there and then recall what we possessed when we were children. Now, take a look at the defence budget. View it in the light of the revenue of some of our major corporate houses. You will find that the annual turnover of several companies exceeds our defence spending. If you add the net worth of just two Indians, Mukesh Ambani and Azim Premji, you will discover that it exceeds the budget of our army, navy and the airforce! I am sanguine that our men in uniform will discharge their duties with utmost commitment, always and every time. (Surjit