निवुडकाळात सुरक्षा नेत्याची आणी सामन्य नागरिकांची
आता निवडणुकांचा काळ आहे. सध्या पाच राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांची धामधूम चालू आहे. सात महिन्यांवर लोकसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे हा निवडणुकांचा काळ चालू झाला आहे, भाजपने आता नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेचा विषय उपस्थित केला आहे. आठ-दहा दिवसांपूर्वी बिहारमध्ये पाटण्यात मोदी यांचा हुंकार मेळावा होता. या मेळाव्यात मोदी भाषण देणार होते. मात्र, मेळावा सुरू होण्यापूर्वी मेळावा परिसरात साखळी बॉम्बस्फोट झाले. यात ६ जण ठार व अनेक जण जखमी झाले. एवढय़ा माणसांचा बळी घेणारे हे बॉम्बस्फोट होऊनही मोदी यांनी ही सभा रद्द केली नाही व ठरल्याप्रमाणे ही सभा होऊन मोदी यांनी सभेत आपले राजकीय भाषण केले .
एसपीजी हे दल सध्या केवळ आजी-माजी पंतप्रधान आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या संरक्षणाची काळजी घेते. तसे सुधारित कायद्यात नमूद आहे. एनएसजी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना संरक्षण पुरविते. मोदी यांच्या पाटणा सभेत बॉम्बस्फोट झाल्याने या वादाचे गांभीर्य वाढले. मोदींना एसपीजी कवच द्यायचे, तर कायद्यात बदल करावे लागतील. कायद्यात बदल करणारा वटहुकूम राष्ट्रपतींनी काढला तर भविष्यात पंतप्रधानपदाच्या सर्व उमेदवारांना असे संरक्षण द्यावे लागेल. तसेच यासाठी एसपीजी अधिक सुसज्ज व्हावे लागेल. मोदींच्या संरक्षणात जी त्रुटी राहिली, ती बिहार सरकारच्या हलगर्जीने. बिहार पोलिसांनी त्यांचे काम चोख केले नाही. मोदी किंवा कोणत्याही नेत्याचे प्राण असे धोक्यात येता कामा नयेत. एसपीजी, एनएसजी ही दोन्ही दले इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर जन्माला आली. त्यातल्या एनएसजीचे मुख्य काम दहशतवादाशी लढा, हे आहे. अशी सुरक्षा व्यवस्था फक्त पंतप्रधान, त्यांचे कुटुंबीय आणि माजी पंतप्रधानांनाच देता येते. शिवाय अशी पंतप्रधानांना देण्यात येणारी सुरक्षा मोदींना देण्यासाठी संसदेची परवानगी घ्यावी लागेल. संसदेची ही परवानगी घ्यायला हवी.
पाटण्यातील स्फोटांमुळे सगळा देश अस्वस्थ होता आणि देशाचे गृहमंत्री एका चित्रपटाशी संबंधित कार्यक्रमात एका नटीची प्रतीक्षा करत बसलेले होते. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला त्यावेळी कपडे बदलत फॅशन शो करणारे गृहमंत्री काय किंवा पाटण्यात बॉम्बस्फोट होत असताना चित्रपट कलाकारात स्वत:ची छबी झळकविण्यासाठी प्रतीक्षा करत बसणारे गृहमंत्री काय, हीच राजकीय नेतृत्वाची दिवाळखोरी आहे. पाटण्यासारखा प्रसंग अन्य कोठेही घडला असता तर लोक सैरावैरा धावत सुटले असते. चेंगराचेंगरी झाली असती आणि त्यात आणखी प्राणहानी होऊ शकली असती. मात्र, स्फोट झाल्याचे कळल्यानंतरही सभेत त्याचा उच्चार न करता नरेंद्र मोदी यांनी शहाणपणा दाखवला, स्फोटाचे राजकारण न करता गोंधळ होणार नाही याची काळजी घेतली.
बॉम्बस्फोटांचे मोदी हेच लक्ष्य
पाटण्यात झालेल्या बॉम्बस्फोटांचे मोदी हेच लक्ष्य होते. त्यामुळे मोदी यांच्या जिवाला धोका असून मोदी यांना पंतप्रधानांप्रमाणेच सुरक्षा व्यवस्था मिळाली पाहिजे. मोदी यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा गटाची सुरक्षा दिली जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षारक्षक ही सुरक्षा व्यवस्थेतील सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था मोदींना पुरवण्यात आली आहे.
प्रत्यक्षात या स्फोटाच्या चौकशीत इंडियन मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनेचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले .सरकार नरेंद्र मोदी यांना पुरेशी सुरक्षा देण्याच्या बाबतीत राजकारणाचेच मापदंड लावत निघाली आहेत. मोदी यांना पंतप्रधानासारखी सुरक्षा दिली तर जणू ते निवडणुकीआधीच पंतप्रधान पदावर दावा सांगणार, अशी भीती वाटत असल्यासारखे ही मंडळी त्यांना सुरक्षा द्यायला तयार नाहीत. यांना प्राणांचे रक्षण महत्त्वाचे वाटत नाही, तर यांना त्यातही राजकारणाचे डावपेच खेळण्याचा मोह होतो.आजच्या स्थितीत मोदी यांना असणाऱ्या धोक्याचे मूल्यमापन संरक्षण यंत्रणांनी करावे. त्यानुसार त्यांचे संरक्षण वाढवावे किंवा त्यात अचूकता आणावी. मात्र या मुद्याचे राजकारण होता कामा नये. पाटण्याच्या सभेत स्फोट झाल्यानंतर काही दिवसांनी मोदी स्फोटग्रस्तांना भेटण्यासाठी बिहारमध्ये गेले. आहेत त्या यंत्रणा अधिक कार्यक्षम कशा होतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
राहुल गांधी मात्र नाट्यमयरीत्या आपलीही हत्या होऊ शकते असे अरण्यरुदन करत सहानुभूती मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. माझ्या आजीची हत्या झाली, माझ्या वडिलांची हत्या झाली आणि आता माझी देखील हत्या होऊ शकते, असे ते म्हणतात. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या हत्येची जबाबदारी ते विरोधी पक्षांवर टाकू इच्छित आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या पाटणा येथील सभेतील बॉम्बस्फोटांची मालिका अतिरेक्यांनी घडविली, मोदी वास्तव्यास ज्या हॉटेलमध्ये होते ते हॉटेल उडविण्याचा इरादा होता, हेही पुढे आले आहे. पाटणा येथील सभेत सुरक्षा व्यवस्थेच्या तकलादूपणाचे पितळ उघडे पडले आहे. सरकार म्हणत आहेत तशी पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था पाटणा येथील सभेच्या वेळी उपस्थित नव्हती हे सांगण्यासाठी आता तेथे झालेली स्फोटांची मालिकाच पुरेशी आहे.
सतर्क राहण्याची गरज
सकाळी १० वाजताच्या सुमारासच नवीन पाटणा रेल्वेस्थानकावरील प्रसाधनगृहात पहिला बॉम्बस्फोट घडून आला होता. या घटनेनंतर मोदींच्या रॅलीला संरक्षण देण्याची कडक सुरक्षा व्यवस्था बिहार सरकारला करता आली असती. कारण, मोदींची रॅली त्यानंतर चार तासांनंतर सुरू झाली होती. या चार तासांत रॅलीभोवती सुरक्षा कडे उभारता आले असते, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रत्येक कार्यकर्त्याची कसून तपासणी करता आली असती. त्याला कुणीही आक्षेप घेतला नसता. पण, तसे झालेले दिसत नाही. नितीशकुमार म्हणतात, आम्हाला अलर्ट सूचना नव्हती. पण, मोदींच्या सभेच्या चार तासांआधीच एका बॉम्बचा स्फोट झाला होता आणि पेरून ठेवलेला एक बॉम्ब निकामी करण्यात आला असतानाही, अलर्ट सूचनेची आवश्यकता होती का? चार तासांच्या आत बरेच काही करता आले असते. पण, सभामैदानाची सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात नितीशकुमार यांच्याकडून कसूर झाली, असेच एकंदरीत चित्र आहे. नितीशकुमार यांनी या घटनेचा निषेध केला असला, मृतकांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत जाहीर केली असली, तरी तेवढ्याने हा प्रश्‍न सुटणारा नाही.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींच्या प्रचाराला प्रारंभ झाला आहे. त्यानंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. आज भाजपाकडून नरेंद्र मोदी आणि सत्तारूढ कॉंग्रेसकडून राहुल गांधी अनेक राज्यांमध्ये प्रचारसभा घेत आहेत. त्यामुळे केवळ भाजपाच्या सभांना सुरक्षा प्रदान करण्याचा नव्हे, तर राहुल गांधी यांच्या सभांनाही तेवढीच चोख सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करावी लागणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये भाजपाची, अनेक राज्यांत कॉंग्रेसची, तर अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत. पण, देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते हे येत्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशभर प्रचारासाठी फिरणार आहेत. त्यामुळे बिहारच्या घटनेपासून आतापासूनच सर्व राज्यांनी सावधगिरीच्या उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली पाहिजे. इंटेलिजन्स आणि स्थानिक विशेष शाखांनी आतापासूनच दक्ष राहण्याची गरज आहे.बिहारच्या घटनेमुळे राज्य आणि केंद्रातील इंटेलिजन्स यंत्रणा चौकस दृष्टी ठेवण्यात अपयशी ठरली आहे, असेच म्हणावे लागेल. बिहारच्या घटनेनंतर देशाच्या अन्य भागातही नेत्यांच्या सभा होतील. त्या वेळी सतर्क राहण्याची गरज आहे. सोबतच अन्य पक्षांनीही सभास्थानी लक्ष देण्यासाठी स्वत:चे स्वयंसेवक ठेवले पाहिजेत. जनतेनेही बिहारच्या घटनेमुळे क्रोधित न होता, शांतताच पाळली पाहिजे. तोच खरा मानवधर्म आहे.
नरेन्द्र मोदी यांचा विरोध राजकीय यशाचा महामार्ग?
नरेन्द्र मोदी यांचा विरोध हाच आपल्या बिहारमधील राजकीय यशाचा महामार्ग असू शकतो, असा एक गैरसमज नितीशकुमार कंपनीने करून घेतलेला दिसतो आहे. लालकृष्ण आडवाणी यांची रामरथयात्रा अडवून त्यावर लालूप्रसाद यादव यांनी जशी बिहारमधील सत्ता मिळविली, तसे मोदी यांना विरोध करून बिहारचे तख्त पुन्हा काबीज करण्याचे दिवास्वप्न नितीशकुमार पहात आहेत. भारतीय सैन्याने सांडलेल्या रक्ताचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी बांगला युद्धानंतर लगेच निवडणुका घेणे काय किंवा नेत्यांच्या हत्येचा निवडणुकीत सहानुभूतीची लाट उभी करण्यासाठी प्रयत्न करणे काय, सतत अशा प्रकारचे सवंग प्रयत्न कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केले आहेत. मात्र, अशाच दृष्टीने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे आणि या नेत्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्‍नाकडे त्यांनी पहायला नको.
नरेंद्र मोदी यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी सर्वत्र होते आहे. एक वातावरण देशात तयार होते आहे. या सर्व गोष्टीची प्रचंड भीती कॉंग्रेसला वाटत आहे. असे असले तरी नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षिततेचा विषय सत्ताधारी पक्षाने राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून न घेता नेत्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर विषय म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. जेव्हा देशाबाहेरील आणि देशातील देशद्रोही शक्तींचा विषय येईल तेव्हा एकजूट होऊन राष्ट्रहिताचा दृष्टिकोन घेऊन त्याविरोधात लढले पाहिजे. बांगला युद्धाच्या वेळी इंदिरा गांधींविषयीचे सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत इंदिरा गांधी यांना दुर्गेची उपमा दिली होती. आमचा पक्ष आता भारत आणि आमच्या नेत्या इंदिरा गांधी असे विधान त्यांनी केले होते. वाजपेयी यांच्या इतकी राजकीय विचारांची उंची कशी येईल याचा विचार आताच्या सत्ताधार्‍यांनी व सर्वच राजकारण्यांनी केला पाहिजे. मोदी यांना अतिरेक्यांकडून असलेला धोका लक्षात घेता त्यांना अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाणारी सुरक्षा दिली गेली पाहिजे.
No comments:
Post a Comment