पोलीस दल अधिक कार्यक्षम असण्याची गरज
पाटणा येथील बॉम्बस्फोटामुळे दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. पहिली म्हणजे इंडियन मुजाहिदीन ही संघटना संपुष्टात आली नसून ती अधिक क्रियाशील झाली आहे. ही बाब निश्चितच धोकादायक आहे. पण त्याहून धोकादायक आहे पोलिसांचा शिथिलपणा. इंडिजन मुजाहिदीन संघटनेत नवखे तरुण भरती झाले आहेत. त्यामुळेच काही बॉम्बचे स्फोट होऊ शकले नव्हते तर एका बॉम्बस्फोटात एक अतिरेकीच मारला गेला. या नव्या तरुणांना लवकर पकडले नाही तर ते आणखी नव्या तरुणांना आपल्या संघटनेत ओढण्याचा प्रयत्न करतील. तेव्हा या कामासाठी राज्या-राज्यातील पोलीस दलांनी एकमेकांना माहितीचे आदानप्रदान करायला हवे. तसेच अतिरेक्यांना पकडून देण्यासाठी परस्परांना मदत केली पाहिजे. अशा प्रयत्नात बिहारचे पोलीस कुचराई करीत आहेत अशी माझी धारणा झाली आहे. बिहार राज्याला लागून नेपाळची सीमा आहे. अतिरेकी याच सीमेवरून नेपाळमध्ये प्रवेश करीत असतात आणि नेपाळमार्गे पाकिस्तानात पळून जाण्यात यशस्वी होतात. तेव्हा या सीमेवर चांगला बंदोबस्त राखण्याची जबाबदारी बिहार पोलिसांना पार पाडायची असते. पण त्यात ते गलथानपणा करतात असे दिसून आले आहे.
इंडियन मुजाहिदीनचे अतिरेकी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपूरमार्गे नेपाळमध्ये प्रवेश करीत असतात. या भागात ते निर्धास्तपणे वास्तव्य करू शकतात. तसेच नव्या रिक्रूटांची भरतीही करू शकतात. तेव्हा या क्षेत्रात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याची गरज आहे. यापूर्वी अन्य राज्यांच्या विशेष पोलीस पथकांनी तसेच केंद्राच्या काही दलांनी याच क्षेत्रातून अनेक इंडियन मुजाहिदीनींना ताब्यात घेतले आहे.या संदर्भात बिहारचे पोलीस दल अपयशी तर ठरले आहेच पण त्यांनी अन्य राज्यांच्या पोलीस दलांशी सहकार्यही केलेले नाही. याबाबतीत यासीन भटकळचे उदाहरण सांगण्यासारखे आहे. महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाने यासीन भटकळला पकडले तेव्हा बिहार पोलिसांनी त्याचा रिमांड घेऊन त्याची उलटतपासणी करण्याची तसदीही घेतली नाही. यासीन भटकळ हा अनेक दिवसांपासून दरभंगा येथे वास्तव्य करीत होता. तसेच अनेक मुस्लीम युवकांच्या तो संपर्कात होता. पण बिहारचे पोलीस त्याचा माग घेण्यात असफल ठरले. यासीन भटकळला अटक केल्यावर कोणत्याही राज्याचे पोलीस त्याचा ताबा मिळविण्यासाठी उत्सुक राहिले असते. पण बिहारच्या पोलिसांनी तशी उत्सुकता अजिबात दाखवली नाही.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बिहार पोलिसांना पाटणा येथील सभेत घातपात होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले होते असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. पण आपल्याला अशा कोणत्याच सूचना केंद्राकडून मिळाल्या नव्हत्या असे बिहारच्या पोलीस दलाचे म्हणणे आहे. नरेंद्र मोदींची मोठी सभा पाटण्यात होणार आहे तेव्हा योग्य ती खबरदारी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती. कारण नरेंद्र मोदी हेही अतिरेक्यांचे लक्ष्य ठरू शकतात हे पोलिसांना कळायला हवे होते. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून माहिती मिळण्याची वाट पाहण्याची गरज नव्हती. दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर नरेंद्र मोदींचे नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे याची माहिती सर्वांनाच आहे. तरीही नितीशकुमार यांच्या पोलीस दलाने भाजपाच्या सभेत योग्य तो बंदोबस्त ठेवला नाही. त्यामुळे अतिरेक्यांना त्या मैदानात स्फोटके पेरता आली.
वास्तविक केंद्र सरकारने २३ ऑक्टोबर रोजी बिहार सरकारला सूचना दिली होती की या सभेवर दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो. तेव्हा सभा होण्यापूर्वीच सरकारने त्या स्थळाचा ताबा घेऊन तेथील बंदोबस्त वाढवायला हवा होता. पण सभास्थळी अनेक बॉम्ब आढळून आले यावरून राज्य सरकारने योग्य ती खबरदारी घेतली नव्हती हे स्पष्टच झाले. इंडियन मुजाहिदीनने या मैदानात १८ ठिकाणी बॉम्ब पेरले होते ही एकच गोष्ट पोलीस दलाचे अपयश दर्शविणारी आहे. ते बॉम्ब शक्तिशाली नव्हते ही परमेश्वराची कृपाच म्हणायला हवी. ते जर शक्तिशाली असते तर त्यांनी केवढा अनर्थ घडवून आणला असता याची कल्पनाच केलेली बरी. याशिवाय ते बॉम्ब तयार करणारी माणसे अनुनभवी होती. त्यामुळे बॉम्ब तयार करताना त्यांच्या हातून अनेक त्रुटी राहून गेल्या. याच कारणांनी तीन महिन्यांपूर्वी बोधगया येथे झालेले स्फोटसुद्धा कमी क्षमतेचे झाले. सुरक्षा यंत्रणेतील गलथानपणासाठी बिहार पोलीस दलाचे महासंचालक आणि राज्याचे गृहसचिव हेच पूर्णपणे जबाबदार ठरतात. त्यांना ताबडतोब त्यांच्या पदावरून हटवले पाहिजे आणि त्यांच्या जागी अधिक कार्यकुशल व्यक्ती नेमल्या गेल्या पाहिजेत. अशातर्हेच्या सुरक्षाविषयक त्रुटी राहू नयेत यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशातर्हेची घटना पुन्हा होणार नाही. विशेषत: आगामी निवडणुका लक्षात घेता राज्य सरकारने आपली सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्याची गरज आहे.
इंडियन मुजाहिदीनच्या काही अतिरेक्यांना पकडण्यात बिहारचे पोलीस यशस्वी झाले आहेत. त्यांच्याकडून या संघटनेच्या देशव्यापी जाळ्याचा शोध घेतला जाऊ शकतो. भारत-नेपाळ सीमा हा सर्वात कच्चा दुवा आहे, हे या घटनेने आणि यासीन भटकळच्या अटकेने स्पष्ट झाले आहे. येथे कठोर बंदोबस्त ठेवण्याची गरज आहे. तसेच संशयितांना अटक करून त्यांच्याकडून अधिक माहिती मिळविण्याची गरज आहे. नेपाळ सरकारकडून या संदर्भात सहकार्य कसे प्राप्त करता येईल याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. यापूर्वी बांगला देशची सीमा ही दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनली होती पण बांगला देश सरकारच्या सहकार्यामुळे या सीमेवरील दहशतवादी हालचाली थांबविण्यात यश मिळाले आहे. याच पद्धतीने भारत-नेपाळ सीमा अधिक संरक्षित करण्याची गरज आहे.
दहशतवाद्यांच्या वाढत्या कारवाया रोखण्यासाठी राज्य सरकारची गुप्तचर यंत्रणा मजबूत करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने अनेक राज्यांनी खास पथके उभारली आहेत हे जरी खरे असले तरी ती तेवढी कार्यक्षम नाहीत. त्यांच्यात अधिक व्यावसायिकता आणण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने त्यांच्या दोन शाखा असाव्यात. एका शाखेने तपासाचे काम पार पाडावे तर दुसर्या शाखेने अतिरेक्यांवर आरोपपत्र दाखल करून त्यांना शिक्षा देण्याकडे लक्ष पुरवावे. त्याशिवाय माहिती मिळविणारी यंत्रणाही अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यात ‘माणसांची माहिती मिळविणारी’ तसेच ‘तंत्रज्ञानाची माहिती मिळविणारी’ अशा दोन्ही यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारचे गृहमंत्रालय यासंबंधी सातत्याने राज्य सरकारांना सांगत आले आहे. पण केंद्राच्या सूचनांकडे राज्य सरकारे दुर्लक्ष करतात किंवा त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत असेच आजवर दिसून आले आहे. तेव्हा आपल्या सूचनांचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे की नाही याकडे केंद्राच्या गृहमंत्रालयाने लक्ष पुरवायला हवे. राज्य सरकारने कोणती कृती केली याची माहिती (अँक्शन टेकन रिपोर्ट) केंद्र सरकारला कळविणे राज्यांना बंधनकारक केले पाहिजे. त्यासाठी एन.सी.टी.सी. (नॅशनल काऊन्टर टेररीजम सेंटर) म्हणजेच राष्ट्रीय दहशतविरोधी केंद्र स्थापन करायला हवे. पी. चिदंबरम हे गृहमंत्री असताना त्यांनी या केंद्राची कल्पना मांडली होती पण ती कल्पना सध्या तरी थंडबस्त्यात गेली आहे असे दिसून येते. तसे केंद्र जर अस्तित्वात असते तर सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकांवर जे दोषारोपण करीत आहेत ते थांबू शकले असते.दहशतवादी कारवाया हा काही कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय नाही. त्याच्या निर्मूलनासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे. तसेच दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. तसेच धैर्याचीही गरज आहे. तशी इच्छाशक्ती आणि धैर्य पोलीस दलाजवळ नसेल तर ती शरमेची बाब म्हटली पाहिजे. तशा माणसांनी पोलीस दलात राहण्याची गरज नाही.
-आर.के. सिंग
No comments:
Post a Comment