ELECTIONS IN CHHATISGARH

छत्तीसगडच्या बुलेट वि. बॅलेटच्या लढाईत लोकशाहीचा विजय गेल्या तीन दशकांच्या काळात देशाच्या विविध भागांमधील नक्षली हिंसाचारात १२ हजार नागरिक ठार झाले असून, तीन हजारावर पोलिस व सुरक्षा दलांचे जवान शहीद झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतची माहिती सादर केली आहे.याच काळात विविध नक्षलविरोधी मोहिमांच्या काळात सुरक्षा दल व पोलिसांना ४६३८ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालणे शक्य झाले आहे, नक्षल्यांच्या हिंसाचारात सर्वाधिक नागरिक २०१० मध्ये ठार झाले आहेत. या एकाच वर्षात छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिोम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या नऊ नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये नक्षल्यांनी ७२० नागरिकांना ठार केले होते. आदिवासींच्या घरात अंधार केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनेंतर्गत गडचिरोलीसह राज्यातील इतर नक्षलग्रस्त जिल्हे आणि आदिवासी भागात सुमारे १५ हजार रुपयांमध्ये घरांसाठी वीज जोडण्या देण्यात आल्या. वीजवाहिन्या, खांब आणि इतर सामग्रीवर केंद्र सरकारकडूनच खर्च केला गेला आहे. मात्र वीज बिल भरू न शकल्यामुळे आता ऐन दिवाळीत या गरीब आदिवासींच्या घरांमध्ये अंधार पसरला आहे. अशा सर्व आदिवासींना राज्य सरकारने वीज बिलात सवलत द्यावी अशी राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटील यांची मागणी होती. मात्र त्यावरून मंत्रिमंडळात त्यांची टर उडविण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून ही कैफियत आबांनी मंत्रिमंडळात मांडली तर त्यात काय चुकले आबा बोलले ते जनतेच्या मनातील बोलले हे महत्त्वाचे. आता तुम्ही माझी चेष्टा करीत आहात. पण उद्या मतदार तुमची चेष्टा केल्याशिवाय राहणार नाहीत’ असा संताप आर. आर. आबांनी व्यक्त केला.गडचिरोलीतील गरीब आदिवासींच्या घरात जो अंधार पसरला आहे तो दूर होणार काय, हा खरा प्रश्नल आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येच्या घटनेचा उपयोग करून माओवादी संघटनेचे नेते आता नक्षल चळवळ पश्चिम महाराष्ट्रात पसरवत आहेत, अशा वृत्ताला राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे पोलिस प्रमुख डॉ. राकेश मारिया यांनी दुजोरा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत या भागात माओवादी चळवळ, जी लपून छपून काम करत आहेत, त्याऐवजी आता त्यांनी अनेक महाविद्यालयांत उघड बैठका घेण्यास आरंभ केला आहे, असे मारिया यांचे म्हणणे आहे. देशात पसरलेली ही माओवादी किंवा नक्षलवादी चळवळ दहशतवादापेक्षाही मोठा धोका आहे, असे विधान स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच केले आहे. आदिवासी मतदारांचा निर्धार प्रशंसनीय छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या बस्तर आणि राजनांदगाव भागातील विधानसभेच्या 18 मतदारसंघांत हिंसाचाराचे सावट असतानाही तुलनेने शांततेत आणि अभूतपूर्व उत्साहात 70 टक्के मतदान झाले, हे निवडणूक आयोग आणि विशेषतः सुरक्षा दलांचे मोठेच यश म्हणावे लागेल. पण त्याचबरोबर मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा नक्षलवाद्यांचा "आदेश' धुडकावून लावत मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या आदिवासी मतदारांचा निर्धार प्रशंसनीय आहे. गेल्या काही महिन्यांत नक्षलवाद्यांनी राजकीय पक्षांचे नेते- कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, निरपराध नागरिक आणि सुरक्षा जवानांना लक्ष्य केल्याने छत्तीसगडमध्ये सुरळीतपणे मतदान पार पडणे, हे प्रशासन आणि सुरक्षा दलांपुढील गंभीर आव्हान होते. या पार्श्वपभूमीवर, लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वाशस नसलेल्या नक्षलवाद्यांनी दिलेल्या धमक्यांुमुळे गरीब, अशिक्षित आदिवासी मतदार मतदानासाठी बाहेर पडेल काय अशी शंका व्यक्त होणे स्वाभाविक होते. पण सर्व शंका-कुशंका खोट्या ठरवीत या मतदारांनी गेल्या निवडणुकीपेक्षाही जास्त मतदान करून, नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांठना आपण जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले. मतदारांमध्ये असा विश्वादस निर्माण करण्याचे श्रेय निःसंशयपणे सुरक्षा दलांना द्यावे लागेल. छत्तीसगडमधील आठ जिल्ह्यांत पसरलेल्या 18 मतदारसंघांतील 4142 पैकी तब्बल दोन तृतीयांश मतदान केंद्रे संवेदनशील- अतिसंवेदनशील असल्याने सुरक्षा दलाचे काम अजिबात सोपे नव्हते. १८ मतदारसंघांमध्ये हे मतदान झाले. या मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदान केंद्रांमध्ये क्लोज सर्किट टीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आलेला होता. अशा प्रकारचे २७०० कॅमेरे वापरण्यात आले. त्यामुळे मतदान केंद्रांमध्ये काही गडबड झाली, मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला किंवा बनावट मतदान झाले अथवा मतदारांना धमकवण्याचे प्रकार झाले तर त्यांचे चित्रीकरण उपलब्ध होणार होते. काही उमेदवार मतदान केंद्रांच्या आसपास लागू असलेले निर्बंध पाळत नाहीत. आत प्रचार करता कामा नये, असा नियम आहे. तो कोणी मोडला तर आता त्याची गय केली जाणार नाही. अशाच प्रकारे दुस-या टप्प्यातील निवडणूकही होणार आहे. अशा प्रकारच्या कॅमे-यामुळे छत्तीसगडमधल्या निवडणुकीत निर्भयतेच्या वातावरणात मतदान होऊ शकले. अतिदुर्गम, डोंगराळ, अपरिचित आणि कोणत्याही क्षणी हल्ल्याचा धोका असलेल्या या भागात निवडणूक सामग्री व कर्मचारी सुरक्षितपणे पोचविणे ही जबाबदारी निश्चिणतच कसोटी पाहणारी होती. ती पार पाडण्यासाठी सुरक्षा दलांनी केलेले पद्धतशीर नियोजन हे कळीचा मुद्दा ठरले. एक लाख जवान तैनात करणे, सुरुंग हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन वाहनांऐवजी इच्छितस्थळी पायी जाणे, मतदान केंद्रांच्या परिसरात सुरक्षेची द्विस्तरीय कडी ठेवणे, जवानांना जंगल आणि स्थानिक परिसराची नीट माहिती व्हावी यासाठी पंधरा दिवस आधीपासून पूर्वतयारी आणि रंगीत तालीम करणे, आदी उपाययोजनांमुळे अपेक्षित वातावरणनिर्मिती झाली आणि त्याचा परिणाम 70 टक्के मतदानाच्या रूपाने दिसून आला. सुरक्षा दलांचा आत्मविश्वारस उंचावण्याचे आणि नक्षलवाद्यांच्या मनोधैर्यावर घाव घालण्याचे काम बस्तरच्या आदिवासींनी लोकशाहीच्या बाजूने निर्विवादपणे कौल देऊन केले आहे. तेव्हा यापुढील टप्प्यात मतदान होणाऱ्या अन्य राज्यांतही नक्षलवाद्यांचे मनसुबे धुळीला मिळविण्यासाठी हे "बस्तर मॉडेल' उपयुक्त ठरू शकेल. या विभागात 2008 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 63 टक्के मतदान झाले होते. यंदा नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांचे सावट असताना देखील मतदारांनी उत्साह दाखविला. नक्षलवाद्यांचे अडथळे दुर्गापूरमध्ये नक्षलवाद्यांनी एव्हीएम मशिन पळविले .कानकेर जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रे सुरू करण्यात अपयश आले. नक्षलवाद्यांनी रोखल्यामुळे कर्मचारी मतदान केंद्रावर पोचू शकले नाहीत. हल्ल्याच्या भीतीने कानकेरमधील दोन मतदान केंद्रांचे ठिकाण बदलले .दंतेवाडा आणि विजापूर जिल्ह्यात काही मतदान केंद्रांवर सुरक्षारक्षक आणि नक्षलवाद्यांमध्ये किरकोळ चकमक झाली. नक्षलवाद्यांनी दंतेवाडा जिल्ह्यात काटेकालयान परिसरात केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचा (सीआरपीएफ) जवान हुतात्मा झाला. बी. जोसेफ असे जवानाचे नाव असून, तो 186 बटालियनचा होता. मतदानप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यालयाकडे परतत असलेल्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या पथकावर हा हल्ला करण्यात आला. दरम्यान, राज्यात ठिकठिकाणी हल्ले करण्याचा रचलेला कट पोलिसांनी उधळून लावला. पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये तब्बल दहाहून अधिक जिवंत बॉंब जप्त करण्यात आले. त्यात एका 10 किलो स्फोटकांच्या पाइपबॉंबचाही समावेश होता. निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात 72 जागांसाठी येत्या 19 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. नेत्यांना मारण्यासाठी नक्षलवादी शहरांमध्ये! छत्तीसगडच्या नक्षलप्रभावित बस्तर जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी जोरदार मोहीम उघडली असल्याने नक्षलवाद्यांनी आगळी रणनीती तयार केली आहे. या राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने ग्रामीण किंवा जंगलांच्या भागांमधून आपले लक्ष हटवून नक्षलवाद्यांनी राजकीय नेत्यांना ठार मारण्यासाठी आता थेट शहरांवर आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. यासाठी त्यांनी विविध पथके स्थापन केली असून, त्यांना बस्तर जिल्ह्यांतील विविध शहरांमध्ये पाठविले आहे.इंटॅलिजन्स संस्थांनी याबाबतचा इशारा जारी केला आहे. एकत्र न राहता त्यांनी आता लहान-लहान गट तयार केले आहेत. चार ते पाच सदस्यांचे हे गट आहेत. हे सर्व गट विविध शहरांमध्ये दाखल झाले असून, सामान्य नागरिकांप्रमाणे ते राहात आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारालाही सुरुवात झाली आहे. यात विविध राजकीय पक्षांचे नेतेही सहभागी होणार आहेत.यातील सहजपणे लक्ष्य बनविता येतील,अशाच नेत्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आदेश नक्षली नेत्यांनी या गटांना दिले आहेत.निवडणूक प्रक्रिया विस्कळीत करणे आणि मतदारांच्या मनात दहशत निर्माण करणे, हाच त्यांचा यामील एकमेव उद्देश आहे. नेत्यांना ठार मारण्यासोबतच, उमेदवारांचे अपहरण करणे आणि त्यांच्या सुटकेसाठी मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल करणे, अशीही नक्षल्यांची योजना आहे. शालेय शिक्षकांनी आणि सरकारी कर्मचार्यां्नी निवडणूक कार्यात सहभागी होऊ नये,यासाठी नक्षली नेत्यांनी धमक्या देण्यासही सुरुवात केली आहे.छत्तीसगडच्या बस्तर भागात सोमवारी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानात लोकांनी भाग घेऊ नये, असा फतवा नक्षलवादी संघटनांनी काढला होता.बंदूक आणि बॉंबवरच विश्वास असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना लोकशाही हा त्यांच्या मार्गातील मोठाच अडथळा वाटतो. कुठलाही बदल शांततेच्या मार्गाने होऊच शकत नाही, या सिद्धान्तावरील त्यांची निष्ठा इतकी कडवी असते, की इथल्या सामान्य माणसाला लोकशाहीने दिलेला अधिकार हे त्यांना संकट वाटते. सरकारने कितीही जय्यत तयारी केली, परंतु लोकांचेच मनोधर्य चांगले नसेल तर एवढया बंदोबस्तानंतरही चांगले मतदान होईलच, याची खात्री नसते. तेव्हा नक्षलवाद्यांचा इशारा असूनही मतदान होणे किंवा न होणे, ही गोष्ट लोकांच्या हिमतीवर अवलंबून असते. छत्तीसगडमधल्या नक्षलग्रस्त भागातील लोकांनी धाडसाने मतदान करण्याचे ठरवलेच होते. म्हणून नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता मोठया प्रमाणात मतदान पार पडले. नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांची, बहिष्काराची टांगती तलवार असताना लोकांनी ७० टक्क्यांपर्यंत मतदान केले. या मतदानाचे आणखी एक वैशिष्टय असे की, दाट जंगलातील काही मतदारसंघांमध्ये प्रथमच मतदान होत आहे. दीर्घकाळपासून तिथे मतदानाचा अधिकार बजवायला कोणी पुढेच येत नव्हते. दाट जंगलातील ही १६७ मतदान केंद्रे जंगलाच्या बाहेर काढण्यात आली आहेत. लोकशाहीसाठी लोकांची एकजूट यावेळी पाहायला मिळाली. धमक्या, दहशत आणि दडपण झुगारून देत त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेला स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना सरकारचाही मोठा पाठिंबा आहे . रक्तपात, घातपात यालाही लोकांनी दिलेले हे चोख उत्तर आहे