देशभरातील पोलिस महासंचालक आणि पोलिस महानिरीक्षकांच्या तीन दिवसांच्या परिषदेच्या सांगता समारंभात, पंतप्रधानांनी असे आवाहन केले की, अतिरेकी, नक्षलवादी आणि सांप्रदायिक दंगलींकडे डोळ्यांत तेल घालून पहारा द्यावा, सतर्क राहावे. सोबतच येत्या लोकसभा निवडणुकीत अतिरेकी संघटना डोके वर काढून व्यत्यय निर्माण करण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले. यासाठी त्यांनी इंटेलिजन्स ब्युरोकडे (आयबी) आलेल्या गुप्त माहितीचा हवाला दिला. पंतप्रधानांना हे माहीतच असेल की, आयबी आपले काम अतिशय चोखपणे बजावीत असते. तेव्हा आपण आणि आपले सरकार तेच काम परराष्ट्र पातळीवर चोखपणे बजावत आहोत की नाही, हेही पंतप्रधानांनी सांगितले असते, तर अधिक बरे झाले असते. एकतर कॉंग्रेसने स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून परराष्ट्र धोरणाबाबत धरसोड भूमिका घेतल्यामुळे, भारताच्या प्रत्येकच शेजारी राष्ट्रासोबतचे संबंध अधिकच तणावाचे करून टाकले आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आयबीचे लोक गुप्त माहिती मिळविण्यासाठी किती कष्ट घेतात, याचे भान पंतप्रधानांना असेलच. पण, स्वत: सत्तारूढ पक्षच सीबीआय आणि आयबीचा वापर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करून घेत असेल, त्यांना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे करीत असेल, तर ते मुक्तपणे आपले कर्तव्य कसे बजावणार, याचाही विचार पंतप्रधानांनी केला पाहिजे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्यासाठी आधी सरकारने अनेक तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केला. नंतर तर त्यांनी आयबीवरच दबाव आणून ‘आम्ही सांगतो तसेच वागा,’ असा हुकूम दिला. हे कोणत्या नैतिकतेत बसते, हेही पंतप्रधानांनी देशभरातल्या सर्व पोलिसप्रमुखांना सांगितले असते, तर बरे झाले असते. केवळ गोड गोड बोलून आयबीची एकीकडे स्तुती करायची आणि दुसरीकडे गृहमंत्रालयाच्या, साध्या कॉन्स्टेबलची लायकी नसलेल्या मंत्र्यांनी त्यांच्यावर दबाव आणायचा, याला कुठेतरी आळा घालण्याची गरज आहे. तरच आयबीला मुक्त वातावरणात काम करणे सोयीचे होईल. आयबी आणि रॉ या दोन संघटना केवळ देशातच नव्हे, तर जगभरात भारताच्या संदर्भात काय घडामोडी सुरू आहेत, कोण विरोधात आहे, कोण बाजूने आहे, याची माहिती गोळा करीत असतात आणि ती सरकारला देत असतात. जर त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव आणला आणि त्यांनी ‘वर्क टू रुल’चा अंगीकार केला तर काय होऊ शकते, याची कल्पना जरा करा. आयबीच्या प्रयत्नांमुळेच अलीकडे काही अतिरेक्यांना आम्ही पकडू शकलो, असा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केला. पंतप्रधानांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, नेपाळच्या सीमेवरून अनेक पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी अतिरेकी भारतात सहज प्रवेश करू शकतात. आयबी तर आपले काम करीतच आहे; पण भारताला धोकादायक ठरणार्‍या नेपाळसोबत व्हिसाचा करार भारत का करीत नाही? ही मागणी तर गुप्तचर संस्थांनीही केली आहे. मग त्यांच्या मागणीकडे लक्ष का दिले जात नाही? याचाही खुलासा डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केला असता, तर अधिक बरे झाले असते. पण, आपण आपली जबाबदारी झटकायची आणि सारी दारोमदार सुरक्षायंत्रणांवर ढकलून द्यायची, हाच प्रकार गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत की, सरकार आणि गुप्तचर संघटना यांच्यात मुळीच समन्वय नाही, त्यांना पुरेशी संसाधने पुरविली जात नाहीत. पंतप्रधानांनी जरा अमेरिका आणि रशियापासून धडा घेतला पाहिजे. तेथे गुप्तचर संघटनांना पाण्यासारखा पैसा पुरविला जातो. प्रत्येक देशांत त्यांचे एजंट आहेत. त्यामुळे गुप्तचर संघटना किंवा अन्य देशांतर्गत आणि स्थानिक गुप्तवार्ता संघटनांना अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.
प्रश्‍न राहिला निवडणुकांचा. सध्या छत्तीसगड विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाले आहे. अन्य चार राज्यांचे मतदान अजून व्हायचे आहे. अशा स्थितीत केंद्र आणि राज्य सुरक्षादलांसोबत आयबीचा संबंध सातत्याने असायला हवा. बिहारमध्ये आयबीने अलर्ट देऊनही तेथे मोदींच्या सभेवर हल्ला करण्याचा कट रचण्यात आला. छत्तीसगडमध्ये धोक्याची सूचना देऊनही कॉंग्रेस नेत्यांनी नक्षलवादीबहुल भागातून मिरवणूक नेली आणि त्यात कॉंग्रेसच्याच प्रमुख नेत्यांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे आधी आपल्या पक्षातील लोकांनाही शिस्त लावण्याची गरज आहे. आज जसा कॉंग्रेस पक्ष मोदींना पाण्यात पाहत आहे, किंबहुना पाकिस्तानसह अन्य देशांना मोदींनी पंतप्रधान व्हावे, असे मुळीच वाटत नाही, त्यामुळे धोका दोन्ही बाजूंनी आहे. अशा वेळी मोदींना कडेकोट सुरक्षा प्रदान करणे, हे संबंधित राज्यांसह केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांचेही काम आहे.
पंतप्रधानांनी मुजफ्फरनगर दंगलींचा उल्लेख करून, अलीकडे काही राज्यांमध्ये सांप्रदायिक दंगलींचे प्रमाण वाढल्याचे प्रमाणपत्र दिले. या दंगली का घडल्या, कुणी घडवून आणल्या, त्यात कुणाला बदनाम करण्याचा उद्देश होता, हेही जनतेसमोर स्पष्टपणे यायला हवे. पण, केवळ भाजपाला ठोकायचे आणि खर्‍या दंगेखोरांना संरक्षण द्यायचे, हे जर सरकारचे आणि गैरभाजपाशासित पक्षांचे धोरण असेल, तर तेथे सुरक्षादले काय करणार? त्यांना तर मुख्यमंत्री जसे सांगतील तसेच ऐकावे लागते. मुजफ्फरनगर दंगलीत अटक केलेल्यांना सोडून द्यावे, असा फोन आजम खान यांनी केला होता. पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याच्या आरोपाखाली आजम खान यांना अटक का झाली नाही? अशा अनेक प्रश्‍नांचा सुरक्षादलांना सतत सामना करावा लागतो. जर राज्य ऐकत नसेल, तर मग केंद्राने हस्तक्षेप का करू नये? केवळ सुरक्षादलांवर खापर फोडून काय उपयोग? छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसच्या रॅलीवर हल्ला झाला, अनेक नेते मारले गेले. लागलीच नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए)ला पाचारण करण्यात आले. तपासात त्यांना, यात कॉंग्रेसच्या नेत्यांचाच हात होता, असे कळताच, एनआयएने पळ का काढला? एनआयएचा अहवाल जाहीर का करण्यात आला नाही, याचेही उत्तर पंतप्रधानांनी द्यायला हवे. छत्तीसगडमध्ये राज्य शासनाला न विचारता थेट केंद्राने हस्तक्षेप केला. मग मुजफ्फरनगर दंगलीचा तपास करण्यासाठी एनआयएला का पाठविले नाही? या दंगलीत कॉंग्रेसच्या नेत्यांचाही सहभाग होता म्हणून? एकीकडे ही दुतोंडी भूमिका घ्यायची आणि सुरक्षा व गुप्तचरयंत्रणांना डोस पाजायचे, हे काम आता कॉंग्रेसने बंद केले पाहिजे. भारतात लोकशाही आहे, हे कॉंग्रेसने कदापि विसरता कामा नये. सीबीआयचा ‘पोपट’ केल्याच्या प्रकरणात केंद्र सरकारची इज्जत तर गेलीच, सीबीआयचीही संपूर्ण देशात छी: थु: झाली. त्यामुळे सरकारने आधी आपले वर्तन सुधारण्याची गरज आहे.
अतिरेक्यांपेक्षाही अधिक धोका देशाला नक्षलवादाचा आहे, असे विधान पंतप्रधानांनी अनेकदा केले आहे. पण, त्यावर ठोस उपाय ते करीत नाहीत, अशी सुरक्षादलांची खंत आहे. नक्षलग्रस्त भागात मलेरियाने जवानाचा मृत्यू होतो, यापेक्षा दुसरी लाजिरवाणी बाब नाही. जवानांच्याच सुरक्षेची जेथे व्यवस्था नाही, ते जनतेची सुरक्षा काय करणार? त्यांनाच जीव मुठीत धरून आधी आपली सुरक्षा करावी लागते आणि नंतर नक्षल्यांशी लढावे लागते. सरकारचे धोरण जर असेच उदासीनतेचे असेल, तर आपले जवान पूर्ण ताकदीने काम कसे करणार? आज १००-१५० नक्षलवाद्यांची टोळी कारागृहांवर हल्ला करते, सुरक्षारक्षकांना मारते आणि आपल्या साथीदारांना सोडवून नेते, एवढी हिंमत त्यांची होतेच कशी? आपल्या स्थानिक गुप्तवार्ता यंत्रणा काय करतात? छत्तीसगडमध्ये तर प्रत्येक गावात वेगवेगळी बोली बोलली जाते. जर एखाद्याने आपल्या बोलीत नक्षल्यांना संदेश जरी दिला, तरी जवळ असलेल्या पोलिसांना, तो काय बोलत आहे, हे कळत नाही. हा आहे आदिवासी भागाचा विकास! त्यांना वार्‍यावर सोडून दिल्यामुळेच आज ही स्थिती उद्भवली आहे. स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षे लोटली. नक्षलवादाने अर्ध्या देशाला कवेत घेतल्यानंतरच सरकारची गाढ झोप उघडली. आता या स्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने एकतर सामोपचाराने अन्यथा मोठ्या मोहिमा आखून त्यांना उत्तर दिले पाहिजे. तरच आदिवासी भागाचा विकास होऊ शकतो. केवळ सुरक्षादलांना फुकटचे सल्ले देऊन देशाची ही ज्वलंत समस्या सुटणार नाही
No comments:
Post a Comment