दहशतवाद, आणि नक्षलवाद एक कुटिरोद्योग : संपुष्टात आणण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती्ची गरज
काश्मीरमध्ये दहशवाद्यांच्या कारवाया पुन्हा सक्रीय झाल्याचे त्यांनी श्रीनगरमध्ये दाखवून दिले. दहशतवादी पाकीस्तानातुन घुसखोरी करून या भागात येतात. या घुसखोरीला कसा आळा घालायचा ? दहशतवाद्यांची सुरूवातीची घुसखोरी सीमारेषेपासून व्हायची. परंतु अलीकडे त्यावर नियंत्रण आणणे शक्य झाले आहे. त्याच वेळी दहशतवाद्यांकडून घुसखोरीसाठी अन्य मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. आता ते वाघा बॉर्डर, नेपाळ तसेच बांगलादेशमधून भारतात येतात. त्यांना अटकाव केला जाणे गरजेचे आहे.ही सिमा सैन्याकडे नाही.ग्रुहमन्त्रालयाच्या हाथाखालची बिएसएफ़ ईथे नियुक्त आहे. अवघ्या दोनच महिन्यांपूर्वी बांगलादेशमधून काही दहशवादी परिवारासह भारतात आले होते.
काश्मीरमध्ये २००-२५० दहशतवादी अस्तित्वात
दहशतवादी घुसखोरीसाठी समुद्रमार्गाचा अवलंब करत असल्याचेही दिसून येत आहे. त्यामुळे या मार्गाने होणाऱ्या घुसखोरीवरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. आजही काश्मीरमध्ये २००-२५० दहशतवादी अस्तित्वात आहेत. शिवाय स्थानिक पातळीवरही दहशतवादी तयार होत आहेत. त्यामुळे सीमेपलीकडून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी नियंत्रणात आली म्हणजे देशातील कारवायाही नियंत्रणात आल्या असे समजणे चुकीचे ठरणार आहे. या दहशतवाद्यांना पैसा आणि सामग्रीचा पुरवठा अन्य देशातून केला जातो.
काश्मीरमध्ये राहून राष्ट्रद्रोहाची भावना उराशी बाळगणारे लोक दहशतवाद्यांना मदत करण्यास, दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यास तत्पर असतात. त्यामध्ये मोठमोठ्या लोकांचा समावेश होतो. ओमर फारूख यांच्यासारखे लोक "काश्मीर स्वतंत्र हवा' असे उघडपणे बोलतात. आताचा हल्ला हुरियत कॉन्फरन्सचे नेते गिलानी यांच्या घराजवळ झाला. थोडक्यात, काश्मीरमध्ये स्थानिक दहशतवादी निर्माण होत असून, त्यांना त्या त्या संघटनांकडून हल्ल्याचे आदेश दिले जातात.
दहशतवाद, आणि नक्षलवाद एक कुटिरोद्योग
फ़ुटिरवादी नेते यासिन मलिक उजळ माथ्याने वावरत असतानाही त्याला अटक केली जात नाही. सतत भारताविरूध्द गरळ ओकूनही गिलानींवर कारवाई केली जात नाही. मग दहशतवादी कृत्यांना आळा कसा बसणार? अलीकडे भारतात दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत.जुल्फिकार भुत्तो यांनी म्हटले होते ‘आम्ही भारताशी एक हजार वर्षे लढू. आम्ही गवत खाऊन राहू; पण आम्ही अणुबॉम्ब तयार करू.’ पाकिस्तानातील सैन्य आणि आयएएस संघटना काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत आहे. तिथून त्यांना याबाबतचे सल्ले दिले जातात. काश्मीरमध्ये काही नेते असे आहेत की, ते तेथील अशांततेचा गैरफायदा घेत असतात. जोपर्यंत भारताविरुद्ध आवाज उठवला जात नाही तोपर्यंत भारत सरकार आपल्याकडे लक्ष देत नाही, अशी त्यांची भावना आहे. पंतप्रधानांकडून ह्जारो कोटींचा निधी काश्मीरसाठी मिळवणे, हा तेथील काही देशविरोधी नेत्यांचा उद्देश असतो.बैठकीत मोठय़ा अभिमानाने सांगितले जाते की, ‘आम्ही बंदुकीच्या जोरावर भारतातून पैसा काढला.’ १९४७पासून हेच सुरू आहे. आम्हाला मदत करा अन्यथा आम्ही पाकिस्तानात जातो, अशा प्रकारची धमकी देणारे १० टक्के स्थानिक तेथे आहेत आणि ते दहशतवादाला चिथावणी देत असतात.देशातील दहशतवादाची पाळेमुळे खणून काढली जायला हवीत. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची.मनात आणले तर आपण कठीणातील कठीण समस्या सोडवू शकतो. पंजाबमधील दहशतवाद आपण संपुष्टात आणला. याचे कारण त्यावेळी तशी दुर्दम्य इच्छाशक्ती होती. दुर्दैवाने आज तिचाच अभाव जाणवत आहे.काश्मीरमधील दहशतवाद आणि नक्षलवाद यांचा इतिहास बघितला तर एका काळानंतर याचे परिवर्तन जणू कुटिरोद्योगात होते. दहशतवादाच्या नावावर पैसा मिळवणे, हा व्यवसाय बनतो. आता तशीच स्थिती काश्मीरमध्ये झालेली आहे. यावर उपाय म्हणजे राजकारण बाजूला ठेवून ठोस निर्णय घेतला पाहिजे .
संरक्षण मंत्री अँटनीना चिनची दमदाटी
संरक्षण मंत्री ए.के. अँटनी यांचा चार दिवसीय चीन दौरा ०४जुलै -०८ जुलै शांघाय येथून सुरू झाला.सीमेवरील चीनी तुकड्यांच्या घुसखोरीमुळॆ दोन्ही देशांमध्ये तयार झालेला तणाव कमी करणे हा या दौऱ्याचा हेतू आहे. गेल्या सात वर्षांत चीनला भेट देणारे अँटनी हे पहिलेच संरक्षण मंत्री आहेत. भारताने सीमाप्रांतामध्ये सैन्याची कुमक वाढवून नव्या वादांना तोंड फोडू नये असा थेट इशारा चीनचे अतिराष्ट्रवादी विचारांचे आणि जहाल विधानांबद्दल ओळखले जाणारे जनरल लिऊ युहान यांनी ०४ जुलैला दिला. सीमाप्रश्नावर चर्चेसाठी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांचा चीन दौरा सुरू होत असतानाच त्यांनी हे वाङताडन केले. चिन नेहमीच आपल्या नेत्यान्च्या भेटी आधी अशी दमदाटी करत असतो. प्रधानमंत्री व तमाम नेतेमंडळी यांनी अंतर्गत वादविवाद स्पर्धा न भरवता या विषयाचा गांभीर्याने विचार करावा .अशा वक्तव्यांना आपल्याकडून कोणी भक्कम उत्तर देणार आहे कि नाही? इथेही मुग गिळून शांत बसणार.?
अरुणाचल प्रदेशच्या ९० हजार चौ. किमी क्षेत्राचा उल्लेखही त्यांनी भारताने ताब्यात घेतलेला प्रदेश असा केला. गतकाळाकडून सोडवायचे राहून गेलेले प्रश्न थंड डोक्याने सोडवायला हवेत . चिनी सैनिकांनी प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून भारताच्या हद्दीत प्रवेश केल्याच्या कृतीबाबत बोलताना मात्र, हा विषय माध्यमांनी विनाकारण मोठा केला, असे सांगत त्यांनी हा विषय उडवून लावला.
झारखंड सरकार केंद्र सरकारच्या सार्वभौमत्वालाच सुरुंग
नक्षलवाद्यांची हिंमत किती वाढली आहे, ते सरकारला कसे जुमानत नाही, याचे प्रत्यंतर झारखंडच्या पांकूर जिल्ह्यातघडवून आणलेल्या सुरुंगस्फोटाने आले . या सुरुंगस्फोटात आणि गोळीबारात पांकूरचे पोलिस अधीक्षक अमरजित बलिहार , सात जवान शहीद झाले आहेत. नक्षलवाद्यांनी झारखंड सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सार्वभौमत्वालाच सुरुंग लावला आहे. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसच्या रॅलीवर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात राज्याचे माजी गृहमंत्री महेंद्र कर्मा, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नंदकिशोर , माजी केंद्रीय मंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विद्याचरण शुक्ला ,अनेक कॉंग्रेस कार्यकर्ते , सुरक्षा जवान शहीद झाले होते.नक्षलवाद्यांच्या या हल्ल्यात छत्तीसगडमधील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाची पहिली फळीच मृत्युमुखी पडली आहे. तरीसुद्धा केंद्रातील नेतृत्वाताचे डोळे का उघडत नाही? या घटनेकडे दुर्लक्ष करून कॉंग्रेसचे नेते झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात मश्गुल आहेत. यांना पोलिसांच्या जिवाचे काहीच मोल नाही का?
नक्षलवाद्यांचा शहरी भागात जाळे विणायचा प्रयत्न
आजवर जंगलात राहून हिंसक कारवाया करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आता शहरी भागात जाळे विणायचे आहे. यासाठी त्यांना शोषित, पीडितांना हाताशी घ्यायचे आहे. राजकीयदृष्टय़ा सजग, अन्यायाविरुद्ध लढणारा पण मनात परकेपणाची भावना असणारा दलित तरुण सध्या नक्षलवाद्यांच्या अजेंडय़ावर आहे.नक्षलवाद्यांचा राजकीय हेतू काहीही असला तरी त्यांनी स्वीकारलेला माओवाद, नाकारलेली देशाची घटना याचेही भान अनेक नेते बाळगत नाही. नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक कृतीमागे सूक्ष्म राजकारण दडलेले असते . नक्षलवाद्यांनी शैक्षणिक वर्तुळात वावरणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जम बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून त्यांच्या हाती लागलेल्या तरुणांची संख्याही मोठी आहे.एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवणे ही गंभीर बाब आहे. नक्षलवाद्यांशी कितीही मधुर संबंध ठेवले तरी ते शासकीय योजनांना ठाम विरोध करतात.नक्षलवाद्यांचे डावपेच, रणनीती केवळ धूर्तपणाची साक्ष देणारेच नाहीत तर त्यांना त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टाच्या जवळ नेणारे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी व राजकीय नेत्यांनीही त्याकडे तेवढय़ाच बारकाईने बघणे गरजेचे आहे.
नक्षलवादी चळवळीस कालचे व आजचे सत्ताधारी, नोकरशाही जबाबदार
नक्षलवाद ही काही कोणा एका राज्याची समस्या नाही, तर ती राष्ट्रीय समस्या आहे. कारण देशातील एकदोन नाही तर तब्बल नऊ ते दहा राज्ये या समस्येने ग्रासलेली आहेत. छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आणि उत्तरप्रदेशमध्ये नक्षल समस्या आहे. त्यामुळेच नक्षलवादाविरुद्धची लढाई कोणा एका राज्याला आपल्या बळावर लढता येणार नाही, तर ती या सर्व राज्यांना केंद्र सरकारच्या मदतीने आणि समन्वयाने लढावी लागणार आहे. कोणत्याही एका राज्याने नक्षलवादाविरुद्ध लढाई पुकारली, तर नक्षलवादी दुसर्‍या राज्यात पळून जातात. कारण नक्षलवाद्यांचे प्रभावक्षेत्र या सर्व राज्यांचा सीमावर्ती तसेच घनदाट जंगलाचा भाग आहे. त्यामुळेच एका राज्यात कारवाई करून दुसर्‍या राज्यात पळून जाणे त्यांना सहज शक्य होते.
०१ जुलैला गडचिरोलीतील काँग्रेसचे नेते मल्लेलवार यांनी नक्षलवाद्यांसाठी पाठवलेली शस्त्रे पोलिसांनी जप्त केली. मोठय़ा हिंसक कटातूनसुद्धा काँग्रेसचे नेते बोध घ्यायला तयार नाहीत .सध्या फरारी असलेल्या या मल्लेलवारांवर साधी प्रतिक्रिया द्यायला मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष तयार नाहीत. नक्षल्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पोलिस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना शहीदाचा दर्जा देऊन, जवानांच्या शवपेटीवर पुष्पचक्र वाहून, त्यांच्यावर पोलिसी इतमामात अंत्यसंस्कार व कुटुंबीयांचे सांत्वन करून ,काही लाख रुपये नुकसानभरपाई करुन आपली जबाबदारी संपली, असे तर सरकारला वाटते का ?नक्षलवादी चळवळीस जबाबदार कालचे व आजचे सत्ताधारी, नोकरशाही आहेत. विकासाच्या नावावर आतापर्यंत कोटय़ावधी रुपये खर्च झाले. हा पैसा गेला कुठे? आदिवासींचा आणि त्या क्षेत्रातील विभागाचा विकासच त्यामुळे का झाला नाही ? भ्रष्टाचाराच्या पैशावर गब्बर झालेले नेतेच या नक्षलवादयांना पोसतात .
राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होणे गरजेचे
आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारामुळेच देशात नक्षलवादी चळवळ सुरू झाल्यामूळे आदिवासींची संख्या अधिक असलेल्या राज्यात लोककल्याणकारी आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अधिक जोमाने अंमलबजावणी करायला हवी. आदिवासींचा विश्वास मिळवायला हवा. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षलवाद्यांना शरणागतीसाठी अभय जाहीर केल्यावरही, त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवलेली नाहीत. नक्षलवाद्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्या तथाकथित बुध्दिवंतांनी या कत्तलींचा निषेधही केलेला नाही. नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सामील व्हायची संधी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक वेळा दिली. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसनही केले. अशा स्थितीत ज्यांचा राज्यघटना, कायदा आणि मानवतेवर विश्वास नाही, अशा नक्षलवाद्यांचा पूर्णपणे बिमोड करणे हेच राष्ट्र आणि जनतेच्या हिताचे ठरेल.
देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होणे गरजेचे आहे. देशाला नक्षलवाद्यांचा मोठा धोका आहे. कठोर पावले उचलून त्याला वेळीच पायबंद घातला नाही, तर नंतर तो देशभर पसरून आवाक्याबाहेर जाईल, याची आपल्या राजकीय नेत्यांना जाणीव पुरेशी नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळमधील माओवादी आणि श्रीलंकेतील अतिरेक्यांचे परस्परांशी संबंध आहेत. पाकिस्तानची कुख्यात इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) ही संघटना या दहशतवादी गटांमध्ये समन्वय ठेवते. वीस राज्यांमध्ये आता नक्षलवादाचे हे संकट पसरले आहे. या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सुरक्षात्मक आघाडीवर समन्वित व व्यापक व्यूहरचना ठरवायला हवी. नक्षलवाद्यांना रोखायचे तर सर्व संबंधित राज्यांच्या सुरक्षा दलांमध्ये चांगला ताळमेळ असण्याची गरज आहे. तसाच तो राजकीय नेत्यांमध्येही असला पाहिजे.
काश्मीरमध्ये दहशवाद्यांच्या कारवाया पुन्हा सक्रीय झाल्याचे त्यांनी श्रीनगरमध्ये दाखवून दिले. दहशतवादी पाकीस्तानातुन घुसखोरी करून या भागात येतात. या घुसखोरीला कसा आळा घालायचा ? दहशतवाद्यांची सुरूवातीची घुसखोरी सीमारेषेपासून व्हायची. परंतु अलीकडे त्यावर नियंत्रण आणणे शक्य झाले आहे. त्याच वेळी दहशतवाद्यांकडून घुसखोरीसाठी अन्य मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. आता ते वाघा बॉर्डर, नेपाळ तसेच बांगलादेशमधून भारतात येतात. त्यांना अटकाव केला जाणे गरजेचे आहे.ही सिमा सैन्याकडे नाही.ग्रुहमन्त्रालयाच्या हाथाखालची बिएसएफ़ ईथे नियुक्त आहे. अवघ्या दोनच महिन्यांपूर्वी बांगलादेशमधून काही दहशवादी परिवारासह भारतात आले होते.
काश्मीरमध्ये २००-२५० दहशतवादी अस्तित्वात
दहशतवादी घुसखोरीसाठी समुद्रमार्गाचा अवलंब करत असल्याचेही दिसून येत आहे. त्यामुळे या मार्गाने होणाऱ्या घुसखोरीवरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. आजही काश्मीरमध्ये २००-२५० दहशतवादी अस्तित्वात आहेत. शिवाय स्थानिक पातळीवरही दहशतवादी तयार होत आहेत. त्यामुळे सीमेपलीकडून होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी नियंत्रणात आली म्हणजे देशातील कारवायाही नियंत्रणात आल्या असे समजणे चुकीचे ठरणार आहे. या दहशतवाद्यांना पैसा आणि सामग्रीचा पुरवठा अन्य देशातून केला जातो.
काश्मीरमध्ये राहून राष्ट्रद्रोहाची भावना उराशी बाळगणारे लोक दहशतवाद्यांना मदत करण्यास, दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यास तत्पर असतात. त्यामध्ये मोठमोठ्या लोकांचा समावेश होतो. ओमर फारूख यांच्यासारखे लोक "काश्मीर स्वतंत्र हवा' असे उघडपणे बोलतात. आताचा हल्ला हुरियत कॉन्फरन्सचे नेते गिलानी यांच्या घराजवळ झाला. थोडक्यात, काश्मीरमध्ये स्थानिक दहशतवादी निर्माण होत असून, त्यांना त्या त्या संघटनांकडून हल्ल्याचे आदेश दिले जातात.
दहशतवाद, आणि नक्षलवाद एक कुटिरोद्योग
फ़ुटिरवादी नेते यासिन मलिक उजळ माथ्याने वावरत असतानाही त्याला अटक केली जात नाही. सतत भारताविरूध्द गरळ ओकूनही गिलानींवर कारवाई केली जात नाही. मग दहशतवादी कृत्यांना आळा कसा बसणार? अलीकडे भारतात दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत.जुल्फिकार भुत्तो यांनी म्हटले होते ‘आम्ही भारताशी एक हजार वर्षे लढू. आम्ही गवत खाऊन राहू; पण आम्ही अणुबॉम्ब तयार करू.’ पाकिस्तानातील सैन्य आणि आयएएस संघटना काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत आहे. तिथून त्यांना याबाबतचे सल्ले दिले जातात. काश्मीरमध्ये काही नेते असे आहेत की, ते तेथील अशांततेचा गैरफायदा घेत असतात. जोपर्यंत भारताविरुद्ध आवाज उठवला जात नाही तोपर्यंत भारत सरकार आपल्याकडे लक्ष देत नाही, अशी त्यांची भावना आहे. पंतप्रधानांकडून ह्जारो कोटींचा निधी काश्मीरसाठी मिळवणे, हा तेथील काही देशविरोधी नेत्यांचा उद्देश असतो.बैठकीत मोठय़ा अभिमानाने सांगितले जाते की, ‘आम्ही बंदुकीच्या जोरावर भारतातून पैसा काढला.’ १९४७पासून हेच सुरू आहे. आम्हाला मदत करा अन्यथा आम्ही पाकिस्तानात जातो, अशा प्रकारची धमकी देणारे १० टक्के स्थानिक तेथे आहेत आणि ते दहशतवादाला चिथावणी देत असतात.देशातील दहशतवादाची पाळेमुळे खणून काढली जायला हवीत. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची.मनात आणले तर आपण कठीणातील कठीण समस्या सोडवू शकतो. पंजाबमधील दहशतवाद आपण संपुष्टात आणला. याचे कारण त्यावेळी तशी दुर्दम्य इच्छाशक्ती होती. दुर्दैवाने आज तिचाच अभाव जाणवत आहे.काश्मीरमधील दहशतवाद आणि नक्षलवाद यांचा इतिहास बघितला तर एका काळानंतर याचे परिवर्तन जणू कुटिरोद्योगात होते. दहशतवादाच्या नावावर पैसा मिळवणे, हा व्यवसाय बनतो. आता तशीच स्थिती काश्मीरमध्ये झालेली आहे. यावर उपाय म्हणजे राजकारण बाजूला ठेवून ठोस निर्णय घेतला पाहिजे .
संरक्षण मंत्री अँटनीना चिनची दमदाटी
संरक्षण मंत्री ए.के. अँटनी यांचा चार दिवसीय चीन दौरा ०४जुलै -०८ जुलै शांघाय येथून सुरू झाला.सीमेवरील चीनी तुकड्यांच्या घुसखोरीमुळॆ दोन्ही देशांमध्ये तयार झालेला तणाव कमी करणे हा या दौऱ्याचा हेतू आहे. गेल्या सात वर्षांत चीनला भेट देणारे अँटनी हे पहिलेच संरक्षण मंत्री आहेत. भारताने सीमाप्रांतामध्ये सैन्याची कुमक वाढवून नव्या वादांना तोंड फोडू नये असा थेट इशारा चीनचे अतिराष्ट्रवादी विचारांचे आणि जहाल विधानांबद्दल ओळखले जाणारे जनरल लिऊ युहान यांनी ०४ जुलैला दिला. सीमाप्रश्नावर चर्चेसाठी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांचा चीन दौरा सुरू होत असतानाच त्यांनी हे वाङताडन केले. चिन नेहमीच आपल्या नेत्यान्च्या भेटी आधी अशी दमदाटी करत असतो. प्रधानमंत्री व तमाम नेतेमंडळी यांनी अंतर्गत वादविवाद स्पर्धा न भरवता या विषयाचा गांभीर्याने विचार करावा .अशा वक्तव्यांना आपल्याकडून कोणी भक्कम उत्तर देणार आहे कि नाही? इथेही मुग गिळून शांत बसणार.?
अरुणाचल प्रदेशच्या ९० हजार चौ. किमी क्षेत्राचा उल्लेखही त्यांनी भारताने ताब्यात घेतलेला प्रदेश असा केला. गतकाळाकडून सोडवायचे राहून गेलेले प्रश्न थंड डोक्याने सोडवायला हवेत . चिनी सैनिकांनी प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून भारताच्या हद्दीत प्रवेश केल्याच्या कृतीबाबत बोलताना मात्र, हा विषय माध्यमांनी विनाकारण मोठा केला, असे सांगत त्यांनी हा विषय उडवून लावला.
झारखंड सरकार केंद्र सरकारच्या सार्वभौमत्वालाच सुरुंग
नक्षलवाद्यांची हिंमत किती वाढली आहे, ते सरकारला कसे जुमानत नाही, याचे प्रत्यंतर झारखंडच्या पांकूर जिल्ह्यातघडवून आणलेल्या सुरुंगस्फोटाने आले . या सुरुंगस्फोटात आणि गोळीबारात पांकूरचे पोलिस अधीक्षक अमरजित बलिहार , सात जवान शहीद झाले आहेत. नक्षलवाद्यांनी झारखंड सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सार्वभौमत्वालाच सुरुंग लावला आहे. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसच्या रॅलीवर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात राज्याचे माजी गृहमंत्री महेंद्र कर्मा, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नंदकिशोर , माजी केंद्रीय मंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विद्याचरण शुक्ला ,अनेक कॉंग्रेस कार्यकर्ते , सुरक्षा जवान शहीद झाले होते.नक्षलवाद्यांच्या या हल्ल्यात छत्तीसगडमधील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाची पहिली फळीच मृत्युमुखी पडली आहे. तरीसुद्धा केंद्रातील नेतृत्वाताचे डोळे का उघडत नाही? या घटनेकडे दुर्लक्ष करून कॉंग्रेसचे नेते झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात मश्गुल आहेत. यांना पोलिसांच्या जिवाचे काहीच मोल नाही का?
नक्षलवाद्यांचा शहरी भागात जाळे विणायचा प्रयत्न
आजवर जंगलात राहून हिंसक कारवाया करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आता शहरी भागात जाळे विणायचे आहे. यासाठी त्यांना शोषित, पीडितांना हाताशी घ्यायचे आहे. राजकीयदृष्टय़ा सजग, अन्यायाविरुद्ध लढणारा पण मनात परकेपणाची भावना असणारा दलित तरुण सध्या नक्षलवाद्यांच्या अजेंडय़ावर आहे.नक्षलवाद्यांचा राजकीय हेतू काहीही असला तरी त्यांनी स्वीकारलेला माओवाद, नाकारलेली देशाची घटना याचेही भान अनेक नेते बाळगत नाही. नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक कृतीमागे सूक्ष्म राजकारण दडलेले असते . नक्षलवाद्यांनी शैक्षणिक वर्तुळात वावरणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जम बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून त्यांच्या हाती लागलेल्या तरुणांची संख्याही मोठी आहे.एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवणे ही गंभीर बाब आहे. नक्षलवाद्यांशी कितीही मधुर संबंध ठेवले तरी ते शासकीय योजनांना ठाम विरोध करतात.नक्षलवाद्यांचे डावपेच, रणनीती केवळ धूर्तपणाची साक्ष देणारेच नाहीत तर त्यांना त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टाच्या जवळ नेणारे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी व राजकीय नेत्यांनीही त्याकडे तेवढय़ाच बारकाईने बघणे गरजेचे आहे.
नक्षलवादी चळवळीस कालचे व आजचे सत्ताधारी, नोकरशाही जबाबदार
नक्षलवाद ही काही कोणा एका राज्याची समस्या नाही, तर ती राष्ट्रीय समस्या आहे. कारण देशातील एकदोन नाही तर तब्बल नऊ ते दहा राज्ये या समस्येने ग्रासलेली आहेत. छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आणि उत्तरप्रदेशमध्ये नक्षल समस्या आहे. त्यामुळेच नक्षलवादाविरुद्धची लढाई कोणा एका राज्याला आपल्या बळावर लढता येणार नाही, तर ती या सर्व राज्यांना केंद्र सरकारच्या मदतीने आणि समन्वयाने लढावी लागणार आहे. कोणत्याही एका राज्याने नक्षलवादाविरुद्ध लढाई पुकारली, तर नक्षलवादी दुसर्‍या राज्यात पळून जातात. कारण नक्षलवाद्यांचे प्रभावक्षेत्र या सर्व राज्यांचा सीमावर्ती तसेच घनदाट जंगलाचा भाग आहे. त्यामुळेच एका राज्यात कारवाई करून दुसर्‍या राज्यात पळून जाणे त्यांना सहज शक्य होते.
०१ जुलैला गडचिरोलीतील काँग्रेसचे नेते मल्लेलवार यांनी नक्षलवाद्यांसाठी पाठवलेली शस्त्रे पोलिसांनी जप्त केली. मोठय़ा हिंसक कटातूनसुद्धा काँग्रेसचे नेते बोध घ्यायला तयार नाहीत .सध्या फरारी असलेल्या या मल्लेलवारांवर साधी प्रतिक्रिया द्यायला मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष तयार नाहीत. नक्षल्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पोलिस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना शहीदाचा दर्जा देऊन, जवानांच्या शवपेटीवर पुष्पचक्र वाहून, त्यांच्यावर पोलिसी इतमामात अंत्यसंस्कार व कुटुंबीयांचे सांत्वन करून ,काही लाख रुपये नुकसानभरपाई करुन आपली जबाबदारी संपली, असे तर सरकारला वाटते का ?नक्षलवादी चळवळीस जबाबदार कालचे व आजचे सत्ताधारी, नोकरशाही आहेत. विकासाच्या नावावर आतापर्यंत कोटय़ावधी रुपये खर्च झाले. हा पैसा गेला कुठे? आदिवासींचा आणि त्या क्षेत्रातील विभागाचा विकासच त्यामुळे का झाला नाही ? भ्रष्टाचाराच्या पैशावर गब्बर झालेले नेतेच या नक्षलवादयांना पोसतात .
राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होणे गरजेचे
आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारामुळेच देशात नक्षलवादी चळवळ सुरू झाल्यामूळे आदिवासींची संख्या अधिक असलेल्या राज्यात लोककल्याणकारी आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अधिक जोमाने अंमलबजावणी करायला हवी. आदिवासींचा विश्वास मिळवायला हवा. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षलवाद्यांना शरणागतीसाठी अभय जाहीर केल्यावरही, त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवलेली नाहीत. नक्षलवाद्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्या तथाकथित बुध्दिवंतांनी या कत्तलींचा निषेधही केलेला नाही. नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सामील व्हायची संधी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक वेळा दिली. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसनही केले. अशा स्थितीत ज्यांचा राज्यघटना, कायदा आणि मानवतेवर विश्वास नाही, अशा नक्षलवाद्यांचा पूर्णपणे बिमोड करणे हेच राष्ट्र आणि जनतेच्या हिताचे ठरेल.
देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य होणे गरजेचे आहे. देशाला नक्षलवाद्यांचा मोठा धोका आहे. कठोर पावले उचलून त्याला वेळीच पायबंद घातला नाही, तर नंतर तो देशभर पसरून आवाक्याबाहेर जाईल, याची आपल्या राजकीय नेत्यांना जाणीव पुरेशी नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळमधील माओवादी आणि श्रीलंकेतील अतिरेक्यांचे परस्परांशी संबंध आहेत. पाकिस्तानची कुख्यात इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) ही संघटना या दहशतवादी गटांमध्ये समन्वय ठेवते. वीस राज्यांमध्ये आता नक्षलवादाचे हे संकट पसरले आहे. या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सुरक्षात्मक आघाडीवर समन्वित व व्यापक व्यूहरचना ठरवायला हवी. नक्षलवाद्यांना रोखायचे तर सर्व संबंधित राज्यांच्या सुरक्षा दलांमध्ये चांगला ताळमेळ असण्याची गरज आहे. तसाच तो राजकीय नेत्यांमध्येही असला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment