GAYA BLASTS MALEGAON BLASTS ISHRAT JAHAN ENCOUNTER

२००८- मालेगाव बॉम्बस्फोट; २०१३- इशरत चकमक!-रवींद्र दाणी २००८! २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे वर्ष आणि २०१३ पुन्हा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे वर्ष! लोकसभा निवडणुकीस काही महिने बाकी असताना, २००८ व २०१३ मध्ये एकसारख्या घटना घडतात- विचित्र आणि रहस्यमय. मात्र, कमालीच्या समानता दाखविणार्‍या. मिलिटरी इंटेलिजन्स २००८ मध्ये लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित या मिलिटरी इंटेलिजेन्सच्या एका अधिकार्‍यास मालेगाव बॉम्बस्फोट, समझौता एक्सप्रेस स्फोट, हिंदू दहशतवाद यांसारख्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली. लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांच्याविरोधात भक्कम पुरावे असल्याचे महाराष्ट्र एटीएस- दहशतवाद विरोधी पथक पत्रपरिषदांमधून वारंवार सांगत होते. मुख्य आरोपी लष्कराच्या मिलिटरी इंटेलिजन्सचा अधिकारी असल्याने प्रकरण लष्करप्रमुख व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांच्यापर्यंत गेले होते. आता इंटेलिजन्स ब्युरो २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. आता इंटेलिजन्स ब्युरोच्या एका अधिकार्‍यास- राजेंद्रकुमार- यांना समोर करून इशरत जहॉं चकमकीचा मुद्दा समोर आणला जात आहे. २००८ मध्ये पुरोहित यांनी मालेगावात बॉम्बस्फोट घडवून मुस्लिमांना ठार केले होते, तर २०१३ मध्ये राजेंद्रकुमार यांच्यावर चार निर्दोष मुस्लिमांची हत्या केल्याचा आरोप ठेवला जाणार आहे. पुरोहित यांनी ५६ किलो आरडीएक्सचा कथित वापर केला होता, तर राजेंद्रकुमार यांनी चार एके-४७ रायफली पुरविल्याचा आरोप आहे. २००८ चे ‘भक्कम’ पुरावे २००८ मध्ये महाराष्ट्र एटीएसजवळ पुरोहित यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे होते. मग, पाच वर्षांनंतरही मालेगाव खटला का सुरू झालेला नाही? सर्व आरोपींना जमानत मिळू नये म्हणून त्यांना मकोका लावण्यात आला. मकोका नसता तर सर्व आरोपी आजवर जामिनावर कारागृहाबाहेर आलेले दिसले असते. त्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांची कस्टडी एनआयए म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने मागितली आहे. त्याला पुरोहित यांच्या वकिलाने विरोध केला आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. म्हणजे मुख्य खटला आजही सुरूच झालेला नाही. त्या वेळी देशात कसे वातावरण तयार करण्यात आले होते? लेफ्ट. कर्नल पुरोहित म्हणजे भारतीय लष्करावरील एक काळा डाग, एक महाभयंकर अतिरेकी, असे सांगितले जात होते. त्यांचे कोर्टमार्शल केले जाईल असेही सांगितले गेले. पुरोहित यांच्यामुळे भारतीय लष्कराच्या प्रतिमेला तडा गेला, जगात भारतीय लष्कराची बदनामी झाली, असेही सांगितले गेले. मग, पाच वर्षांत महाराष्ट्र एटीएसला पुरोहित व इतरांविरुद्ध खटला का सुरू करता आला नाही, याचे उत्तर दिग्विजयसिंग यांच्याजवळ नाही. आता राजेंद्रकुमार लेफ्ट. कर्नल पुरोहित एक कनिष्ठ अधिकारी होते. त्यामुळे लष्करात त्यांच्यावरील आरोपांची फार प्रतिक्रिया उमटली नाही. शिवाय विषय लष्कराचा असल्याने त्यात कुणी हस्तक्षेपही केला नाही. पुरोहित हेही मिलिटरी इंटेलिजन्सचे एक कर्तबगार अधिकारी होते. विशेष म्हणजे एटीएसप्रमुख रघुवंशी यांनी स्वत: पुरोहित यांच्या कामाची प्रशंसा केली होती. यावेळी वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले इंटेलिजन्स ब्युरोचे अधिकारी राजेंद्रकुमार मोठ्या पदावर आहेत. त्यांना टारगेट केल्याची तीव्र प्रतिक्रिया इंटेलिजन्स ब्युरोत आहे. सरकारला या नाराजीची कल्पना नसली, तरी सरकारबाहेर असलेल्यांना मात्र आहे. केंद्र सरकारची सीबीआय राजेंद्रकुमार यांच्याविरोधात भक्कम पुरावा असल्याचा दावा करत आहे. राजेंद्रकुमार यांना अटक झाल्यास त्याची तीव्र प्रतिक्रिया इंटेलिजन्स ब्युरोत उमटेल, असे आयबीप्रमुख आसिफ इब्राहिम यांनी स्वत: पंतप्रधानांना सांगितल्यानंतर, इशरतच्या पहिल्या आरोपपत्रात त्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आयबीच्या काही माजी संचालकांनीही आपली नाराजी पंतप्रधानांना कळविली असल्याचे समजते. मात्र, सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांनी याबाबत ‘ठाम’ भूमिका घेतली असून, इशरत चकमकीबाबत दाखल केल्या जाणार्‍या दुसर्‍या आरोपपत्रात त्यांना आरोपी केले जाईल, असे संकेत दिले आहेत. अर्धवट आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाच्या ज्या आदेशानुसार इशरत चकमकीची चौकशी करण्यात आली व आरोपपत्र सादर करण्यात आले तो आदेशच मुळी अर्धवट असल्याचे मानले जात आहे. इशरतची चकमक बनावट होती की खरी, एवढाच तपास करावा, असे सीबीआयला सांगण्यात आले होते. पण, इशरत व अन्य तिघे यांचा पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटना लष्कर-ए-तोयबाशी संबध होता की नाही, याचा तपास करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नव्हता. इशरतची चकमक झाली तीच मुळी या चौघांचे लष्करशी संबंध असल्याच्या कारणासाठी. मग तो मुद्दा कसा काय बाजूला ठेवण्यात आला, असे आता विचारले जात आहे. दोन प्रतिज्ञापत्रे इशरतबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दोन प्रतिज्ञापत्रे गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केली आहेत. ९ ऑगस्ट २००९ च्या प्रतिज्ञापत्रात इशरतचे लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध होते, असे सांगण्यात आले होते, तर २१ दिवसांनी म्हणजे ३० ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आलेल्या दुसर्‍या प्रतिज्ञापत्रात, इशरत अतिरेकी नव्हती, असे सांगण्यात आले आहे. ज्या अधिकार्‍याने ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती, ते अधिकारी मणी आता शहरी विकास मंत्रालयात कार्यरत असून, सीबीआय आपल्यावर दबाव टाकून चुकीची माहिती आपल्याकडून लिहून घेत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. इशरत प्रकरणी सीबीआय आपली चौकशी करत आहे. संबंधित दस्तावेज आपल्याला देण्यात यावेत व ही चौकशी आपल्या मंत्रालयाच्या सतर्कता अधिकार्‍याच्या उपस्थितीत व्हावी, अशी मागणीही मणी यांनी केली आहे. या दोन प्रतिज्ञापत्रांमधील कोणते प्रतिज्ञापत्र खरे आहे व कोणते बनावट आहे, असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे. सुसाईड बॉम्बर इशरत केवळ एक साधीसुधी अतिरेकी नव्हती, तर पूर्णपणे प्रशिक्षित ‘सुसाईड बॉम्बर’ होती, असे डेव्हिड हेडलीने एफ. बी.आय.ला सांगितले होते. भारतीय लष्करी अधिकार्‍यांजवळही तशीच माहिती आहे. ही माहिती सरकार का लपवून ठेवीत आहे, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. केवळ मतांसाठी? लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असे मुद्दे उपस्थित करावयाचे व मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण घडवून आणावयाचे, या व्यूहरचनेतून हे केले जात आहे व त्यात दरवेळी इंटेलिजन्सच्या अधिकार्‍यांचा बळी दिला जातो, असे चित्र तयार झाले आहे. २००८ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर मालेगाव बॉम्बस्फोटांचा गाजावाजा करण्यात आला. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक जवळ आली, तरी त्या प्रकरणातून काहीही निघालेले नाही. आता इशरतच्या चकमकीचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. मर्सिडिज मोटारीचा वापर इशरतचे कुटुंब आता मर्सिडिज मोटारीतून प्रवास करत आहे. दिल्लीतही या कुटुंबाचा वावर अशाच अलिशान मोटारीतून होता. सार्‍या देशभर इशरतचे कुटुंब फिरणार असून, या बनावट चकमकीसाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जबाबदार असल्याचे सांगणार आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने ही योजना आखण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. इशरतची बहीण व भाऊ सक्रिय राजकारणात आल्यास त्याचेही आश्‍चर्य वाटणार नाही. अशा घटनांनी या चकमकीचे राजकारण केले जात आहे. ही बाब अधिक स्पष्ट होणारच आहे. इशरतच्या कुटुंबाने कायदेशीर लढाई लढावी, त्यात काही गैर नाही. पण, याला पूर्णपणे राजकीय स्वरूप आल्याने सरकार व कॉंग्रेसला हे प्रकरण मुस्लिम मतांच्या ध्रुवीकरणारचे एक हत्यार म्हणून वापरावयाचे आहे, असे मानले जाणार आहे. घोटाळे, महागाई कॉंग्रेस पक्षाची याबाबतची व्यूहरचना स्पष्ट आहे. घोटाळे व महागाई यावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे हटविणे, ही पक्षाची प्राथमिकता आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोलगेट, रेलगेट यावरून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी एखादा वादग्रस्त व भावनात्मक मुद्दा उपस्थित करण्यात यावा, या ‘दिग्विजय योजने’तून हे सारे केले जात आहे. याचे दोन मुख्य फायदे होतील, असे पक्षाला वाटते. एक म्हणजे- सरकारमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला पडेल व दुसरा फायदा म्हणजे- मुस्लिम मते कॉंग्रेसच्या बाजूने वळतील. मधल्या काळात मुस्लिम मतांवर समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांचा राजद, बसपा, जनता दल (यु) यांनी बर्‍यापैकी ताबा मिळविला होता. लोकसभा निवडणुकीत ही मते पूर्णपणे आपल्याकडे वळविण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ले चढविणे आवश्यक आहे, असे कॉंग्रेसला वाटत आहे. त्यासाठी सीबीआयचा वापर तर केला जाईल. मात्र, या लढाईतील सर्वांत प्रभावी माध्यम असेल इशरतची चकमक आणि त्याच्या प्रचाराचे हत्यार असेल इशरतचे कुटुंब! इशरतच्या चकमकीचे हे खरे सत्य आहे आणि ते अपेक्षेपेक्षा लवकरच समोर येत आहे.