चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायाधीश व्ही. डी. जाधवार यांनी हा निकाल दिला तेव्हा पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी भर न्यायालयात एकच आक्रंदन केले. कोण कुठला उपरा गुंड... त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली. न्यायालयाने दिलेला निकाल साफ चुकीचा आहे. आमचे पती निर्दोष आहेत. सरकारी पक्षासह सर्वांना हे माहीत आहे आणि तरीदेखील न्यायालय त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देत असेल तर आम्हाला फाशीची शिक्षा द्या, असा टाहो शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या पत्नींनी शुक्रवारी सत्र न्यायाधीश जाधवार यांच्यासमोर फोडला.
गेल्या दशकात 272 गुंड ,दहशतवादी चकमकीत ठार
मुंबईत सत्तरीच्या दशकात गुंडगिरीचा फैलाव झाल्यानंतर पोलिसांनी एन्काउंटर करून गुंडांना ठार मारण्याचे प्रकार सुरू झाले. गुंडगिरीचा त्रास आणि गुंडांची दहशत याची धास्ती घेणार्‍या सामान्य माणसास हे एन्काउंटर म्हणजे वरदानच वाटले. आता पोलिसांना एन्काउंटरच्या धोरणाचा फेरविचार करावा लागणार आहे. तसेच एन्काउंटरवर निर्बंध आले म्हणून गुंडांविरुद्धच्या कारवाईत वाढ होईल.यापुढे सिनीयर अधिकार्‍यांचे आदेश कोणताही पोलीस अधिकारी ऐकणार नाही. संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी 1990च्या दशकात उगारलेले चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान झाले आहे. दहशतवादाने सध्या देश त्रस्त असल्यामुळे दहशतवाद्यांना असेच ठार मारणे योग्य आहे, असे सामान्य माणसाला वाटते.
गेल्या दशकात 272 संशयित गुंड व दहशतवादी चकमकीत ठार झाले.गेल्या दशकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे 2001 मध्ये मुंबई पोलिसांनी 94 एन्काऊंटर केले. या काळात मुंबई पोलिसांनी 272 गुन्हेगारांना यमसदनी धाडले होते. त्यात छोटा राजन टोळीच्या 97 गुंडांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल चकमकीत दाऊद टोळीच्या 46 गुंडांना पोलिसांनी ठार केले, गेल्या दशकात झालेल्या चकमकींमध्ये बरेच मोठे गुंड ठार झाले; तर अर्ध्यांनी शहर आणि देश सोडला. याशिवाय मानवाधिकार आयोगाच्या वाढत्या सक्रियतेमुळेही चकमकींमध्ये बरीच घट झाली आहे.
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. पुरेसे पुरावे असतील तर फासावरही चढायची तयारी आहे.’’ लखनभय्या चकमक खटल्यातील एका आरोपी पोलिसाने न्यायालयात त्याची बाजू मांडताना वरीलप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते आयुक्तांना फोन करून विचारायचे का?’’सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. अवघ्या मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणा-या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणा-या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत. मुंबईला दहशतवादी हल्ल्यांचाही मुकाबला सध्या करावा लागतो आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर धास्तावलेला आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मुंबईसारखीच परिस्थिती आहे. आणि कुठल्या तरी अदृश्य धास्तीने भांबावल्यागत हात बांधलेल्या पोलिसांची शस्त्रे म्यान आहेत. दिवसाढवळ्या खंडणीखोर गोळीबार करून, निघून गेल्यावर पोलिस गोळ्यांच्या पुंगळ्या गोळा करण्यासाठी वा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी तिथे पोहोचत असल्याचे दृश्य आहे.
महराष्ट्र/मुंबईबरोबर पोलिसही अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत. संघटीत गुन्हेगारीच्या कालखंडाचे, त्या काळातील गुंडांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट बनवले जात आहेत. त्या काळात मुंबईत टोळ्यांची कशी दहशत होती, ही दहशत निधडया छातीच्या पोलिस अधिका-यांनी कशी मोडून काढली या कशाकशाचीही माहिती नसलेल्या प्रेक्षकांकडून चित्रपटांची वाहवा होत आहे आणि या गुंडांचे अनुकरण करणा-या अर्धवटांना जरब बसवण्याची क्षमता असलेले पोलिस निष्प्रभ ठरले आहेत. याची कारणे काय असावीत याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?
दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणाऱ्या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हेसुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/ दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ओसामा बिन लादेनच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरू केले आणि अल्कायदा या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर आपल्या देशातिल चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!
दहशतवाद्यांनी देशात ठार मारलेल्या नागरिकांची संख्या एक लाखाच्या पुढे जाणारी आहे. दहशतवाद्यांची कार्यक्रम पत्रिका एवढी राजकीय व कार्यक्रम एवढा हिंसाचारी असताना त्यांना मानवतावादाचे, पुरोगामीपणाचे किवा क्रांतीचे नाव देऊन जी शहाणी माणसे पाठिंबा देतात त्यात आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक अतिशहाण्यांचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांना व त्यांच्या सहानुभूतीदारांना पाठिबा देण्याची, त्यांचा बचाव करण्याची आणि त्यासाठी वृत्तपत्रांचे रकाने भरण्याची कोणतीही संधी ते सोडत नाहीत.
न्यायालयांनाची आजवरची वृत्ती सामान्याच्या विरोधात
आपल्यातील मानवतावाद्यांचा दहशतवाद्यांकडे असलेला कल एकदाचा समजून घेता येईल. पण तसा कल असणाऱ्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या पीठांवर विराजमान झालेल्या परमआदरणीय न्यायमूर्तींचे काय? दहशतवाद्यांना या देशाचे संविधान मान्य नाही. ते मोडून काढून त्यावर त्यांना हव्या असलेल्या हुकूमशाही राजवटीची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने ते प्रेरित आहेत. त्यांना येथील लोकशाही, तिच्यातील नागरी अधिकार, विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही मान्य नाही. संविधानाच्या सुरक्षेची चिंता त्याच संविधानाचे संरक्षण करण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी असणाऱ्या आपल्या न्यायासनांना आहे की नाही? सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनाची या प्रश्नाकडे पाहण्याची आजवरची वृत्ती सामान्याच्या विरोधात आहे.दुबळ्यांना नाडणा-या गुंडांच्या मानव अधिकारांपेक्षा, सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी प्राण धोक्यात घालून एका लाठीच्या भरवशावर अनावर जमावाला अंगावर घेणा-या पोलिसांच्या व सामान्याच्या मानवाधिकारांचा, त्यांच्या हिताचा, जीविताचा विचार सरकारने, यंत्रणेने करण्याची हीच वेळ आहे .
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायाधीश व्ही. डी. जाधवार यांनी हा निकाल दिला तेव्हा पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी भर न्यायालयात एकच आक्रंदन केले. कोण कुठला उपरा गुंड... त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली. न्यायालयाने दिलेला निकाल साफ चुकीचा आहे. आमचे पती निर्दोष आहेत. सरकारी पक्षासह सर्वांना हे माहीत आहे आणि तरीदेखील न्यायालय त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देत असेल तर आम्हाला फाशीची शिक्षा द्या, असा टाहो शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या पत्नींनी शुक्रवारी सत्र न्यायाधीश जाधवार यांच्यासमोर फोडला.
गेल्या दशकात 272 गुंड ,दहशतवादी चकमकीत ठार
मुंबईत सत्तरीच्या दशकात गुंडगिरीचा फैलाव झाल्यानंतर पोलिसांनी एन्काउंटर करून गुंडांना ठार मारण्याचे प्रकार सुरू झाले. गुंडगिरीचा त्रास आणि गुंडांची दहशत याची धास्ती घेणार्‍या सामान्य माणसास हे एन्काउंटर म्हणजे वरदानच वाटले. आता पोलिसांना एन्काउंटरच्या धोरणाचा फेरविचार करावा लागणार आहे. तसेच एन्काउंटरवर निर्बंध आले म्हणून गुंडांविरुद्धच्या कारवाईत वाढ होईल.यापुढे सिनीयर अधिकार्‍यांचे आदेश कोणताही पोलीस अधिकारी ऐकणार नाही. संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी 1990च्या दशकात उगारलेले चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान झाले आहे. दहशतवादाने सध्या देश त्रस्त असल्यामुळे दहशतवाद्यांना असेच ठार मारणे योग्य आहे, असे सामान्य माणसाला वाटते.
गेल्या दशकात 272 संशयित गुंड व दहशतवादी चकमकीत ठार झाले.गेल्या दशकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे 2001 मध्ये मुंबई पोलिसांनी 94 एन्काऊंटर केले. या काळात मुंबई पोलिसांनी 272 गुन्हेगारांना यमसदनी धाडले होते. त्यात छोटा राजन टोळीच्या 97 गुंडांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल चकमकीत दाऊद टोळीच्या 46 गुंडांना पोलिसांनी ठार केले, गेल्या दशकात झालेल्या चकमकींमध्ये बरेच मोठे गुंड ठार झाले; तर अर्ध्यांनी शहर आणि देश सोडला. याशिवाय मानवाधिकार आयोगाच्या वाढत्या सक्रियतेमुळेही चकमकींमध्ये बरीच घट झाली आहे.
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. पुरेसे पुरावे असतील तर फासावरही चढायची तयारी आहे.’’ लखनभय्या चकमक खटल्यातील एका आरोपी पोलिसाने न्यायालयात त्याची बाजू मांडताना वरीलप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते आयुक्तांना फोन करून विचारायचे का?’’सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. अवघ्या मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणा-या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणा-या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत. मुंबईला दहशतवादी हल्ल्यांचाही मुकाबला सध्या करावा लागतो आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर धास्तावलेला आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मुंबईसारखीच परिस्थिती आहे. आणि कुठल्या तरी अदृश्य धास्तीने भांबावल्यागत हात बांधलेल्या पोलिसांची शस्त्रे म्यान आहेत. दिवसाढवळ्या खंडणीखोर गोळीबार करून, निघून गेल्यावर पोलिस गोळ्यांच्या पुंगळ्या गोळा करण्यासाठी वा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी तिथे पोहोचत असल्याचे दृश्य आहे.
महराष्ट्र/मुंबईबरोबर पोलिसही अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत. संघटीत गुन्हेगारीच्या कालखंडाचे, त्या काळातील गुंडांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट बनवले जात आहेत. त्या काळात मुंबईत टोळ्यांची कशी दहशत होती, ही दहशत निधडया छातीच्या पोलिस अधिका-यांनी कशी मोडून काढली या कशाकशाचीही माहिती नसलेल्या प्रेक्षकांकडून चित्रपटांची वाहवा होत आहे आणि या गुंडांचे अनुकरण करणा-या अर्धवटांना जरब बसवण्याची क्षमता असलेले पोलिस निष्प्रभ ठरले आहेत. याची कारणे काय असावीत याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?
दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणाऱ्या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हेसुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/ दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ओसामा बिन लादेनच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरू केले आणि अल्कायदा या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर आपल्या देशातिल चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!
दहशतवाद्यांनी देशात ठार मारलेल्या नागरिकांची संख्या एक लाखाच्या पुढे जाणारी आहे. दहशतवाद्यांची कार्यक्रम पत्रिका एवढी राजकीय व कार्यक्रम एवढा हिंसाचारी असताना त्यांना मानवतावादाचे, पुरोगामीपणाचे किवा क्रांतीचे नाव देऊन जी शहाणी माणसे पाठिंबा देतात त्यात आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक अतिशहाण्यांचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांना व त्यांच्या सहानुभूतीदारांना पाठिबा देण्याची, त्यांचा बचाव करण्याची आणि त्यासाठी वृत्तपत्रांचे रकाने भरण्याची कोणतीही संधी ते सोडत नाहीत.
न्यायालयांनाची आजवरची वृत्ती सामान्याच्या विरोधात
आपल्यातील मानवतावाद्यांचा दहशतवाद्यांकडे असलेला कल एकदाचा समजून घेता येईल. पण तसा कल असणाऱ्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या पीठांवर विराजमान झालेल्या परमआदरणीय न्यायमूर्तींचे काय? दहशतवाद्यांना या देशाचे संविधान मान्य नाही. ते मोडून काढून त्यावर त्यांना हव्या असलेल्या हुकूमशाही राजवटीची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने ते प्रेरित आहेत. त्यांना येथील लोकशाही, तिच्यातील नागरी अधिकार, विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही मान्य नाही. संविधानाच्या सुरक्षेची चिंता त्याच संविधानाचे संरक्षण करण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी असणाऱ्या आपल्या न्यायासनांना आहे की नाही? सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनाची या प्रश्नाकडे पाहण्याची आजवरची वृत्ती सामान्याच्या विरोधात आहे.दुबळ्यांना नाडणा-या गुंडांच्या मानव अधिकारांपेक्षा, सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी प्राण धोक्यात घालून एका लाठीच्या भरवशावर अनावर जमावाला अंगावर घेणा-या पोलिसांच्या व सामान्याच्या मानवाधिकारांचा, त्यांच्या हिताचा, जीविताचा विचार सरकारने, यंत्रणेने करण्याची हीच वेळ आहे .
No comments:
Post a Comment