SPREAD MESSAGE OF INDIAN NATIONAL SECURITY TO AS MANY INDIANS AS POSSIBLE. LET US FREE INDIA OF CORRUPTION BY SPREADING THE MESSAGE TO AS MANY PEOPLE.MANY OF THE ARTICLES HAVE BEEN RECEIVED AS FORWARDED MAIL FROM VARIOUS FRIENDS . SHOULD SOME FACTS BE NOT CORRECT , YOU ARE REQUESTED TO PUT IT IN REMARKS BELOW THE ARTICLE. THIS WILL ENSURE A MORE BALANCED PERSPECTIVE OF THE SUBJECT DISCUSSED.
Total Pageviews
Wednesday, 17 July 2013
IPS OFFICER JAILED FOR CORRUPTION
आयपीएस अधिकारी ए. के. जैन व त्यांची पत्नी अनिता तीन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा
प्रभाकर पवार
गेल्या आठवड्यात आयपीएस अधिकारी ए. के. जैन व त्यांची पत्नी अनिता यांना ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता जमविल्याच्या आरोपावरून ऍण्टिकरप्शनच्या विशेष न्यायालयाने तीन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. जैन हे १९८२ च्या बॅचचे थेट आयपीएस अधिकारी असून पुढच्याच महिन्यात ते आयपीएस सेवेतून निवृत्त होणार होते, परंतु एक तपापूर्वीच ते ऍण्टिकरप्शनच्या जाळ्यात अडकल्याने त्यांची हिंदुस्थानी पोलीस सेवा संपुष्टात आली. २००० साली सेंट्रल रिजनचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त असताना जैन यांनी भायखळा येथे कार्यरत असणारे धडाडीचे पोलीस निरीक्षक संजीव कोकीळ यांच्याकडे पाच लाखांची लाच मागितली होती. त्याचा दोन लाख रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना जैन यांचा चार्टर्ड अकाऊंटंट लोढा हा ऍण्टिकरप्शनकडून रंगेहाथ पकडला गेला. तेव्हापासून गेली १३ वर्षे जैन यांच्याविरुद्ध खटला सुरू होता. त्याचा निकाल अखेर लागला. कोर्टाने जैन यांना शिक्षा दिलीच, परंतु जैन यांची पत्नी अनिता याही त्यांच्या भ्रष्टाचारात सामील झाल्याने त्यांनाही दोषी ठरविण्यात आले असल्याने आता भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचार्यांचे धाबे दणाणले आहेत. जैन यांच्या उत्पन्नापेक्षा त्यांची ३५० टक्के मालमत्ता अधिक असल्याचे तपासात उघड झाले. (उदाहरणार्थ: महिना एक रुपयाच्या उत्पन्नाऐवजी त्यांचे दरमहा ३५० रुपये उत्पन्न होते) त्यातील अर्धीअधिक मालमत्ता जैन यांच्या पत्नीच्या नावे आढळल्याने न्यायालयाने त्यांनाही दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे.
जैन यांच्याभोवती सापळा रचण्यात आला त्यावेळी स्वच्छ प्रतिमेचे रॉनी मेण्डोन्सा हे ऍण्टिकरप्शनचे संचालक होते. त्यामुळेच जैन यांच्याविरुद्धचा सापळा यशस्वी झाला. तपास अधिकारी अरुण वाबळे हेही कुणाच्याही दबावाला बळी न पडणारे प्रामाणिक अधिकारी असल्याने जैन यांच्या मालमत्तेची नि:पक्षपातीपणे चौकशी झाली. १९९० पासून लोढा यांना गिफ्ट म्हणून कुणी कुणी फ्लॅट दिले, किमती मोटार कार दिल्या याचीही उत्पन्नात नोंद केली गेली. त्यामुळे जैन पूर्णपणे अडकले. एका आयपीएस अधिकार्याला व त्यांच्या पत्नीला न्यायालयाकडून शिक्षा होण्याची महाराष्ट्र पोलीस दलातील ही पहिलीच घटना आहे. २००० साली ऍण्टिकरप्शनने केलेल्या तपासात जैन यांची त्यावेळी ३२ लाख रुपयांची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले होते. आता त्याच ३२ लाखांच्या मालमत्तेची किंमत करोडों रुपये झाली असून ऍण्टिकरप्शनने ती मालमत्ता सील केली आहे. त्यामुळे भ्रष्ट मार्गाने कमावलेली माया फार काळ टिकत नाही हेच खरे. रॉनी मेण्डोन्सा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अरुण वाबळे यांनी जैन यांच्या भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडला. सत्य जनतेसमोर आणले, परंतु कॉंग्रेसचे नेते व आमदार कृपाशंकर सिंह यांची करोडो रुपयांची बेनामी मालमत्ता उघड करण्यात त्याच ऍण्टिकरप्शनमधील काही तपास अधिकारी नाकाम ठरले. उलट कृपाशंकर सिंह यांना राजकीय दबावाखाली वाचविण्याचाच प्रयत्न केला गेला. या लोकसेवकाच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा हजारो पटींनी जादा असलेले उत्पन्न लपविले गेले तर फौजदार दया नायक यांच्या विरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसताना जादा उत्पन्नाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली गेली. त्यांना दोन महिने जेलमध्ये टाकले. त्यांच्या पत्नीविरुद्धही गुन्हा दाखल केला. तरीही ऍण्टिकरप्शनचे अधिकारी दया नायकविरुद्ध न्यायालयात पुरावे काय, आरोपपत्रही दाखल करू शकले नाहीत. आता तर रिटायर्ड एसीपी धनराज वंजारी यांनी सध्याचे ऍण्टिकरप्शनचे डीजीपी राज खिलनानी यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपल्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करण्यासाठी खिलनानी यांनी एका एलआयसी एजंटकडून आपल्या एका अधिकार्यामार्फत दोन लाख रुपये घेतल्याचा आरोपही त्यांनी आपल्या तक्रारअर्जात केला आहे. त्यामुळे ऍण्टिकरप्शनला रॉनी मेण्डोन्सा, अरुण वाबळे यांसारख्या कार्यक्षम, नि:पक्षपाती व प्रामाणिक अधिकार्यांची गरज आहे. कृपाशंकर सिंह यांना वाचविणारे आणि दया नायकसारख्या धडाकेबाज अधिकार्याला गुंतविणारे तपास अधिकारी जर ऍण्टिकरप्शनमध्ये असतील तर मग तक्रारदारांना कसा न्याय मिळेल? खर्या आरोपींना कशी शिक्षा मिळेल असा प्रश्न पडतो. कृपाशंकर सिंह यांना वाचविणारे अधिकारी पोलीस दलात आहेत. मग भ्रष्टाचार कसा संपेल? चीनचे माजी रेल्वेमंत्री लियू झिपून यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी न्यायालयाने नुकतीच फाशीची शिक्षा दिली, परंतु आपले तत्कालीन रेल्वेंमंत्री पवनकुमार बन्सल यांचा भाचा विजय सिंग १० कोटींची लाच घेताना पकडला गेल्यानंतरही बन्सल यांना साक्षीदार बनविले गेले. याचा अर्थ एकच आहे, जे आपल्या मर्जीतील मंत्री, अधिकारी आहेत; त्यांची पाठराखण करायची आणि नसतील त्यांना सुळावर चढवायचे यालाच म्हणतात राजकारण! त्यामुळेच सार्या देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे.
-
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment