सीबीआयचा कॉंग्रेसकडून राष्ट्रघातक वापर-केशव आचार्य
इशरत जहां एन्काऊंटरप्रकरणी अखेर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. मात्र त्यात इशरत जहांचा ‘दहशतवादी’ असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हे सर्व धक्कादायकच आहे. ज्या इशरतला डेव्हिड हेडलीसारखा ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्याचा एक मुख्य आरोपी ‘लश्कर-ए-तोयबा’ची आत्मघातकी पथकातील प्रशिक्षित दहशतवादी म्हणतो त्याच इशरत जहांबाबत सीबीआय हा कॉंग्रेसचा ‘पोपट’ मात्र सोयिस्कर मौन धारण करतो... कॉंग्रेसकडून सीबीआयचा होणारा हा राष्ट्रघातक वापर निंदनीय आहे.इशरत जहां शेख या लश्कर-ए-तोयबाच्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटकाच्या एन्काऊंटर मृत्यूबाबत सीबीआयने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. कॉंग्रेस परिवाराकडून इशरत जहांला हुतात्मा ठरविले जात आहे हे अत्यंत घातक आहे. आयबी (Intelligence Bureau) आणि एनआयए (National Intelligence Agency) या केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील संस्थांनी गुप्त माहिती पुरविल्यानंतरच इशरत आणि तिच्या अन्य तीन पाकिस्तानी साथीदारांना १५ जून २००४ रोजी पहाटे अहमदाबाद हायवेवर मारण्यात आले. इशरतच्या अमजाद अली राणा आणि झीशन जोहार या पाकिस्तानी साथीदारांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही यावरूनही त्यांच्या पाकिस्तानी संबंधास दुजोरा मिळतो.
एन्काऊंटरपूर्वी अनेक दिवस घरातील कोणालाही न सांगता इशरत घरातून बाहेर पडली होती. तिने गुपचूप जावेद शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लाई नावाच्या केरळमधील एका व्यक्तीबरोबर निकाह केला होता. या युवकाबरोबर एका हॉटेलात कधीही बुरखा न वापरणारी ही तरुणी बुरखा घालून गेली होती आणि तेथे काही दिवस राहिली होती. अमेरिकेत ज्याला ३५ वर्षांची शिक्षा झाली आहे त्या दाऊद सय्यद गिलानी ऊर्फ डेव्हिड हेडली (अमेरिकन पासपोर्ट मिळविण्यासाठी त्याने आपले मूळ मुस्लिम नाव बदलले) या मूळच्या पाकिस्तानी मुस्लिम दहशतवाद्याने इशरत लश्कर-ए-तोयबाच्या आत्मघाती पथकातील शिक्षित दहशतवादी होती असे म्हटले आहे.
आतापर्यंत राष्ट्रहितासाठी अनेक राष्ट्रद्रोही गुंडांना ठार मारण्यात आले आहे. पंजाबमधील खलिस्तान चळवळीमध्येही अनेक राष्ट्रविरोधी अतिरेक्यांना मारण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांची त्यांचेच सुरक्षा रक्षक हवालदार सतवंत सिंग आणि सुरक्षा अधिकारी बियांत सिंग यांनी आपल्या रिव्हॉल्व्हरने काही फुटांवरून गोळ्या झाडून हत्या केली. आता प्रश्‍न असा उभा राहतो की, इशरत जहांच्या मारेकर्‍यांवर खटला भरायचा तर सतवंत सिंग आणि बियांत सिंग यांच्यावर गोळीबार करणार्‍या जवानांवरही खटला भरणार का?इशरतच्या एन्काऊंटरची चौकशी होणार असेल तर आपल्या देशात झालेल्या इतर सर्व एन्काऊंटरची शासनाला चौकशी करावी लागेल.
इशरत जहां शेखचे साथीदार लश्कर-ए- तोयबाचे दहशतवादी असले तरी इशरत दहशतवादी असल्याचा पुरावा आपल्याजवळ नाही असे अत्यंत अनाकलनीय आणि खोटे शपथपत्र सीबीआयने दिले आहे. खरे म्हणजे इशरतचा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी संबंध कसा आला, ती घरातून पळून अहमदाबादला का गेली, तिला केरळमधील जावेद शेख कुठे भेटला, तिने लश्कर-ए- तोयबाकडून प्रशिक्षण कुठे घेतले याची चौकशी करण्याची गरज आहे. सीबीआय इशरतला निर्दोष मानत असेल तर सीबीआयने इशरतला अन्य तीन दहशतवाद्यांशी अत्यंत जवळचा संबंध येऊनही त्यांचा इरादा कसा कळला नाही याचे समाधानकारक उत्तर द्यावे. मतपेटीचे राजकारण खेळण्यासाठी कॉंग्रेस सीबीआयचा राष्ट्रघातक दुरुपयोग करीत आहे हेच यावरून सिद्ध होते. सीबीआय आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा-आयबी आणि एनआयए यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण करण्यासही कॉंग्रेस सरकार मागेपुढे पाहत नाही हे अत्यंत निंदनीय होय. देशहिताच्या दृष्टीने दोन सुरक्षा यंत्रणेमधील संघर्ष अत्यंत घातक असतो. कॉंग्रेस पक्षच यूपीए सरकार चालवीत असल्यामुळे याबाबत कॉंग्रेसला दोष देणे समर्थनीय ठरते.
देशात सर्वत्र त्या राक्षसाने धुमाकूळ घातला आहे तो भ्रष्टाचार हटविण्याबाबत महत्त्वाची जबाबदारी सीबीआय (केंद्रीय गुप्तचर विभाग) वर सोपवलेली असते. त्यामुळे हे खाते अत्यंत सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. आतापर्यंत या खात्याचा इतिहास फारसा समाधानकारक नाही. अशा परिस्थितीत या खात्याच्या संचालकपदावर रणजीत सिन्हा यांची नुकतीच नेमणूक करण्यात आली. या नेमणुकीस भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभेतील नेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी आक्षेप घेतला होता. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतील किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण यांनीही आक्षेप घेतला होता. लालूप्रसाद यादव यांच्या बिहारमधील चारा घोटाळ्याची चौकशी करत असताना सिन्हा यांच्या कार्यपद्धतीबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.
कॉंग्रेस सीबीआयचा दुरुपयोग पक्षस्वार्थासाठी करत आली आहे असा आतापर्यंतचा इतिहास सांगतो. १९८४ साली दिल्लीमध्ये जी तीन हजार शिखांची कत्तल झाली त्यात राजीव गांधी यांचे एक मित्र जगदीश टायटलर हे प्रमुख आरोपी होते. गुन्हेगारांचा तपास करणे हे सीबीआयचे काम असताना या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात टायटलरविरोधी काही पुरावे नाहीत असे शपथपत्र दिले. बोफोर्स प्रकरणातील प्रमुख आरोपी ओट्टाविओ क्वॉत्रोची याचे लंडन बँकेने खाते गोठवले असताना ४० लाख युरो घेऊन पळून जाण्यास सीबीआयने मदत केली म्हणून माजी ऍटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनीही सीबीआयवर प्रखर टीका केली होती.
राजीव गांधी यांचे एक मित्र सतीश शर्मा हे खासदार आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू खात्याचे मंत्री होते. सीबीआयला त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांचे परदेशी चलन सापडले. त्यांचे बंधू गिरीशकुमार शर्मा हे अमेरिकन नागरिक होते आणि त्यांच्याकडूनही बरेच परदेशी चलन सतीश शर्मा यांच्याकडे आले होते. (इंडियन एक्स्प्रेस - २९ जुलै २००१). सतीश शर्मा यांच्याविरुद्ध १५ खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी काही खटले पेट्रोल पंपाच्या अवैध वाटपासंबंधी होते. सीबीआयने असे सर्व १५ खटले मागे घेण्याची दिल्ली न्यायालयाला विनंती केली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांची परवानगी नाही, असे कारण सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. सीबीआयचे माजी संचालक यू. एस. शर्मा म्हणाले, ‘सीबीआय स्वायत्त आहे हे साफ खोटे आहे. कोणतीही केस हातात घेतली की ताबडतोब उच्चपदस्थ लोकांकडून दबाव टाकण्याचे फोन यावयास सुरुवात होते.’ लालूप्रसाद यांच्यासाठी जोगिंदर सिंग हे सीबीआय संचालक असतानाही सत्तारूढ पक्षाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने असाच दबाव टाकला होता. (फ्री प्रेस जर्नल २३ नोव्हेंबर २००४). नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सरकारचा ‘पोपट’ म्हटले होते हे अत्यंत सूचक आहे. म्हणजेच सीबीआयला सरकारच्या पिंजर्‍यातून सोडविण्यास सर्व राष्ट्रप्रेमी जनतेने एकवटले पाहिजे.
इशरत जहां एन्काऊंटरप्रकरणी अखेर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. मात्र त्यात इशरत जहांचा ‘दहशतवादी’ असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हे सर्व धक्कादायकच आहे. ज्या इशरतला डेव्हिड हेडलीसारखा ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्याचा एक मुख्य आरोपी ‘लश्कर-ए-तोयबा’ची आत्मघातकी पथकातील प्रशिक्षित दहशतवादी म्हणतो त्याच इशरत जहांबाबत सीबीआय हा कॉंग्रेसचा ‘पोपट’ मात्र सोयिस्कर मौन धारण करतो... कॉंग्रेसकडून सीबीआयचा होणारा हा राष्ट्रघातक वापर निंदनीय आहे.इशरत जहां शेख या लश्कर-ए-तोयबाच्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटकाच्या एन्काऊंटर मृत्यूबाबत सीबीआयने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. कॉंग्रेस परिवाराकडून इशरत जहांला हुतात्मा ठरविले जात आहे हे अत्यंत घातक आहे. आयबी (Intelligence Bureau) आणि एनआयए (National Intelligence Agency) या केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील संस्थांनी गुप्त माहिती पुरविल्यानंतरच इशरत आणि तिच्या अन्य तीन पाकिस्तानी साथीदारांना १५ जून २००४ रोजी पहाटे अहमदाबाद हायवेवर मारण्यात आले. इशरतच्या अमजाद अली राणा आणि झीशन जोहार या पाकिस्तानी साथीदारांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही यावरूनही त्यांच्या पाकिस्तानी संबंधास दुजोरा मिळतो.
एन्काऊंटरपूर्वी अनेक दिवस घरातील कोणालाही न सांगता इशरत घरातून बाहेर पडली होती. तिने गुपचूप जावेद शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लाई नावाच्या केरळमधील एका व्यक्तीबरोबर निकाह केला होता. या युवकाबरोबर एका हॉटेलात कधीही बुरखा न वापरणारी ही तरुणी बुरखा घालून गेली होती आणि तेथे काही दिवस राहिली होती. अमेरिकेत ज्याला ३५ वर्षांची शिक्षा झाली आहे त्या दाऊद सय्यद गिलानी ऊर्फ डेव्हिड हेडली (अमेरिकन पासपोर्ट मिळविण्यासाठी त्याने आपले मूळ मुस्लिम नाव बदलले) या मूळच्या पाकिस्तानी मुस्लिम दहशतवाद्याने इशरत लश्कर-ए-तोयबाच्या आत्मघाती पथकातील शिक्षित दहशतवादी होती असे म्हटले आहे.
आतापर्यंत राष्ट्रहितासाठी अनेक राष्ट्रद्रोही गुंडांना ठार मारण्यात आले आहे. पंजाबमधील खलिस्तान चळवळीमध्येही अनेक राष्ट्रविरोधी अतिरेक्यांना मारण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांची त्यांचेच सुरक्षा रक्षक हवालदार सतवंत सिंग आणि सुरक्षा अधिकारी बियांत सिंग यांनी आपल्या रिव्हॉल्व्हरने काही फुटांवरून गोळ्या झाडून हत्या केली. आता प्रश्‍न असा उभा राहतो की, इशरत जहांच्या मारेकर्‍यांवर खटला भरायचा तर सतवंत सिंग आणि बियांत सिंग यांच्यावर गोळीबार करणार्‍या जवानांवरही खटला भरणार का?इशरतच्या एन्काऊंटरची चौकशी होणार असेल तर आपल्या देशात झालेल्या इतर सर्व एन्काऊंटरची शासनाला चौकशी करावी लागेल.
इशरत जहां शेखचे साथीदार लश्कर-ए- तोयबाचे दहशतवादी असले तरी इशरत दहशतवादी असल्याचा पुरावा आपल्याजवळ नाही असे अत्यंत अनाकलनीय आणि खोटे शपथपत्र सीबीआयने दिले आहे. खरे म्हणजे इशरतचा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी संबंध कसा आला, ती घरातून पळून अहमदाबादला का गेली, तिला केरळमधील जावेद शेख कुठे भेटला, तिने लश्कर-ए- तोयबाकडून प्रशिक्षण कुठे घेतले याची चौकशी करण्याची गरज आहे. सीबीआय इशरतला निर्दोष मानत असेल तर सीबीआयने इशरतला अन्य तीन दहशतवाद्यांशी अत्यंत जवळचा संबंध येऊनही त्यांचा इरादा कसा कळला नाही याचे समाधानकारक उत्तर द्यावे. मतपेटीचे राजकारण खेळण्यासाठी कॉंग्रेस सीबीआयचा राष्ट्रघातक दुरुपयोग करीत आहे हेच यावरून सिद्ध होते. सीबीआय आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा-आयबी आणि एनआयए यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण करण्यासही कॉंग्रेस सरकार मागेपुढे पाहत नाही हे अत्यंत निंदनीय होय. देशहिताच्या दृष्टीने दोन सुरक्षा यंत्रणेमधील संघर्ष अत्यंत घातक असतो. कॉंग्रेस पक्षच यूपीए सरकार चालवीत असल्यामुळे याबाबत कॉंग्रेसला दोष देणे समर्थनीय ठरते.
देशात सर्वत्र त्या राक्षसाने धुमाकूळ घातला आहे तो भ्रष्टाचार हटविण्याबाबत महत्त्वाची जबाबदारी सीबीआय (केंद्रीय गुप्तचर विभाग) वर सोपवलेली असते. त्यामुळे हे खाते अत्यंत सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. आतापर्यंत या खात्याचा इतिहास फारसा समाधानकारक नाही. अशा परिस्थितीत या खात्याच्या संचालकपदावर रणजीत सिन्हा यांची नुकतीच नेमणूक करण्यात आली. या नेमणुकीस भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभेतील नेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी आक्षेप घेतला होता. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतील किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण यांनीही आक्षेप घेतला होता. लालूप्रसाद यादव यांच्या बिहारमधील चारा घोटाळ्याची चौकशी करत असताना सिन्हा यांच्या कार्यपद्धतीबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.
कॉंग्रेस सीबीआयचा दुरुपयोग पक्षस्वार्थासाठी करत आली आहे असा आतापर्यंतचा इतिहास सांगतो. १९८४ साली दिल्लीमध्ये जी तीन हजार शिखांची कत्तल झाली त्यात राजीव गांधी यांचे एक मित्र जगदीश टायटलर हे प्रमुख आरोपी होते. गुन्हेगारांचा तपास करणे हे सीबीआयचे काम असताना या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात टायटलरविरोधी काही पुरावे नाहीत असे शपथपत्र दिले. बोफोर्स प्रकरणातील प्रमुख आरोपी ओट्टाविओ क्वॉत्रोची याचे लंडन बँकेने खाते गोठवले असताना ४० लाख युरो घेऊन पळून जाण्यास सीबीआयने मदत केली म्हणून माजी ऍटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनीही सीबीआयवर प्रखर टीका केली होती.
राजीव गांधी यांचे एक मित्र सतीश शर्मा हे खासदार आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू खात्याचे मंत्री होते. सीबीआयला त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांचे परदेशी चलन सापडले. त्यांचे बंधू गिरीशकुमार शर्मा हे अमेरिकन नागरिक होते आणि त्यांच्याकडूनही बरेच परदेशी चलन सतीश शर्मा यांच्याकडे आले होते. (इंडियन एक्स्प्रेस - २९ जुलै २००१). सतीश शर्मा यांच्याविरुद्ध १५ खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी काही खटले पेट्रोल पंपाच्या अवैध वाटपासंबंधी होते. सीबीआयने असे सर्व १५ खटले मागे घेण्याची दिल्ली न्यायालयाला विनंती केली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांची परवानगी नाही, असे कारण सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. सीबीआयचे माजी संचालक यू. एस. शर्मा म्हणाले, ‘सीबीआय स्वायत्त आहे हे साफ खोटे आहे. कोणतीही केस हातात घेतली की ताबडतोब उच्चपदस्थ लोकांकडून दबाव टाकण्याचे फोन यावयास सुरुवात होते.’ लालूप्रसाद यांच्यासाठी जोगिंदर सिंग हे सीबीआय संचालक असतानाही सत्तारूढ पक्षाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने असाच दबाव टाकला होता. (फ्री प्रेस जर्नल २३ नोव्हेंबर २००४). नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सरकारचा ‘पोपट’ म्हटले होते हे अत्यंत सूचक आहे. म्हणजेच सीबीआयला सरकारच्या पिंजर्‍यातून सोडविण्यास सर्व राष्ट्रप्रेमी जनतेने एकवटले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment