पाकिस्तानातील अल्पसंख्य हिंदूंचे मानवाधिकार हनन
राजकीय निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असतानाच तेथील अल्पसंख्य समाज मात्र जीव मुठीत धरून दिवस काढत आहे. हिंदू , ख्रिश्चन , अहमदिया मुस्लिम व पारशी समाजातील अल्पसंख्य नागरिकांना सापत्नभावाची व निकृष्ट दर्जाची वागणूक मिळत आहे. युनोने पाकिस्तानातील वांशिक भेदभावाची योग्य दखल घेण्याची गरज आहे.
.........
पाकिस्तानात सध्या नागरी युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जन. अशफाक कयानी यांनी चार महिन्यांपूर्वीच एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याचा कबुलीजबाब दिला होता. ' पाकिस्तानात अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून , देश सध्या एका कठीण परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. भूतकाळात झालेल्या चुकांचे सिंहावलोकन करून भविष्यकाळात त्या पुन्हा न घडण्यासाठी ठोस कृतियोजना करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत ,' असे विधानही त्यांनी ५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी केले होते.
सिंहावलोकनाची भाषा करता करता गेल्या ८ जानेवारी रोजी भारत-पाक सीमारेषेवर पाक सैनिकांनी दोन भारतीय जवानांच्या निर्घृण हत्या घडवून आणल्या आणि कयानी आपल्या नोव्हेंबरमधील विधानाशी किती प्रामाणिक आहेत याचा प्रत्ययच मानवाधिकाराला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेने जगाला दिला. त्यात सध्या पाकिस्तानात राजकीय निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. परंतु तेथील अल्पसंख्य समाज मात्र जीव मुठीत धरून दिवस काढत आहे. हिंदू , ख्रिश्चन , अहमदिया मुस्लिम व पारशी समाजातील अल्पसंख्य नागरिकांना सापत्नभावाची व निकृष्ट दर्जाची वागणूक मिळत आहे. विशेषतः अफगाण युद्धानंतर पाकिस्तानात मूलतत्त्ववादी शक्ती अधिक प्रभावी आणि सक्रिय झाल्या व तेव्हापासून तेथील अल्पसंख्य समाजाची पूर्वीपेक्षा अधिक ससेहोलपट सुरू झाली आहे.
ईश्वरनिंदेच्या कायद्याचा दुरूपयोग करून तेथील लष्कर-ए-जांधवी , जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या मूलतत्त्ववादी संघटना अल्पसंख्य समाजावर हिंसक हल्ले करत आहेत. तेथील ख्रिस्ती समाजाला या संघटनांनी लक्ष्य बनविले आहे. मार्च महिन्यात लाहोरच्या बदामी बाग परिसरातील जोसेफ कॉलनीमधील १५० घरे सुन्नी मुस्लिमांच्या जमावाने पेटवून दिली. या दुर्घटनेमुळे सुमारे सात हजार ख्रिस्ती बांधवांना झळ पोचली आहे. ख्रिस्ती समाजावर अलीकडच्या काळात झालेला हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आल्यापासून , तेथील अल्पसंख्य समाजावर झालेल्या हल्ल्यांचा इतिहास बघितला , तर सद्यस्थितीत त्यांच्यावर होणारे हल्ले हे पद्धतशीर योजनेचाच भाग असल्याचे विदारक सत्य समोर येईल. गेल्या चार वर्षांपासून कोरिअन गाव , गोरजा , गुजरानवाला येथील अझीझ कॉलनी , चर्च कंपाऊंड , मार्दन खैबर , पक्यूनक्बा , क्वेट्टा , बाल्टीस्तान येथे सुन्नी मुस्लिम संघटनांनी बॉम्बस्फोट , जाळपोळ व सशस्त्र हल्ल्यांच्या माध्यमातून , विशेषतः शिया मुस्लिम व ख्रिस्ती समाजास लक्ष्य केले आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत २६९०जणांचे बळी गेले आहेत.
पाकिस्तानातील अल्पसंख्य हिंदूंची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. ज्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी अत्यंत दूरदृष्टीने फाळणीला मान्यता दिली , त्यांनी तेथे फाळणीनंतर राहणाऱ्या हिंदूंच्या जीवित आणि वित्ताकडे स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी अक्षम्य दुर्लक्ष केले , हे आत्ताच्या तेथील हिंदूंच्या सातत्याने होणाऱ्या गळचेपीवरून दिसून येते. परिणामतः १९४७मध्ये २० टक्के असलेली हिंदूंची लोकसंख्या घसरून आज दोन टक्क्यांवर आली आहे. या धार्मिक छळामुळे तेथील हिंदू भारतात स्थलांतरित होत आहेत. हे निर्वासित मुख्यत्वे सिंध प्रांतातील थार परकार जिल्हा , उमरकोट , मिरपूर-खास , हैदराबाद या भागातून आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांपासून ते सांस्कृतिक रीतिरिवाज व सण साजरे करण्यावरही बंधने आली आहेत. हिंदू नागरिकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येत नाही. बंदुकीच्या धाकाने त्यांची वाहने पळविली जातात.
मानवाधिकाराच्या हननाची सर्वाधिक झळ बसली आहे ती हिंदू महिला व अल्पवयीन मुलींना. जिवाच्या व पळवून नेण्याच्या भीतीने हिंदू पालक अनेकदा आपल्या मुलींना शाळेत पाठवत नाहीत. भर दिवसा हिंदू महिला व अल्पवयीन मुलींचे सार्वजनिक ठिकाणाहून अपहरण करण्यात येते. त्यानंतर बळजबरीने त्यांचे धर्मांतर , निकाह वा बलात्काराच्या त्या बळी ठरतात. २२ एप्रिल २०१२ रोजी लॉस एंजेलिस टाइम्समध्ये लेक्स रॉड्रग्जनी या परिस्थितीवर एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार दर महिन्यास सरासरी २५ महिलांवर असे अत्याचार होत असतात. यातील दुर्दैवाचा भाग असा की , कायद्याचे व नागरिकांचे रक्षण करणारे पोलिसच या प्रकरणात पक्षपाती भूमिका घेतात. गुन्हेगार , मूलतत्त्ववादी संघटना , भू-माफिया , पोलिस व सरकारी अधिकारी यांच्यातच लागेबांधे आहेत.
रावळपिंडी येथील फादर अन्वर पद्रास यांच्या मतानुसार पाकिस्तानी न्यायालयेही तेथील हिंदू व ख्रिस्ती महिलांच्याअपहरण प्रकरणात निवाडा करताना सामान्यपणे अपहरणकर्त्या गुंडांनाच झुकते माप देतात. धार्मिक छळ , महिलांवरील अत्याचार व आर्थिक कोंडीमुळे पाकिस्तानातून गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानी हिंदूंचा भारतात एक मोठा गट आश्रयासाठी आला आहे. जोधपूर व इंदूर येथील मदत छावण्यांमध्ये हे नागरिक सध्या रहात आहेत. म्हाळगी प्रबोधिनीच्या वतीने या स्थलांतरित हिंदूंच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक अध्ययन समिती अलीकडेच पाठविण्यात आली होती. या समितीने मदत छावण्यांतील ५६ पुरुष व महिलांच्या समक्ष भेटी घेतल्या आणि त्यावर आधारित एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल केंद्रीय मानवाधिकार आयोग , केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि भारतातील पाकिस्तान दूतावासाकडे सादर केला आहे. सातत्याने होणाऱ्या हिंसाचारास कंटाळून व जिवाच्या भीतीने शेकडो शिया पंथीयांनीसुद्धा पाकिस्तानातील ऑस्ट्रेलियन हायकमिशनकडे धाव घेतल्याचे अधिकृत वृत्त आहे. इस्लामाबादमधील ऑस्ट्रेलियन दूतावासाकडे सध्या २०० अर्ज आले असून या अर्जाद्वारे शिया मुस्लिमांनी ऑस्ट्रेलियात आश्रय मिळण्याबद्दलचे निवेदनही सादर केले आहे.
या परिस्थितीत युनोने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. युनोने मानवाधिकाराच्या संबंधात १९४८ साली जाहीर केलेल्या घोषणापत्रात जगातील सर्व प्रकारच्या मानवी समूहांना मानवाधिकाराचा हक्क असल्याचे नमूद केले आहे. यात शरणार्थी कोणास म्हणावे याबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. यानुसार पाकिस्तानातून भारतात आलेले हिंदू निर्वासित ' शरणार्थी ' ठरतात. मात्र याकरिता भारत सरकारने त्यांच्याविषयी संवेदनशीलता दाखवून पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. श्रीलंकेतील तामीळांची जी वांशिक हत्या झाली , तिच्याबद्दलही भारत काहीच करू शकला नाही. जगात , इतर कोणत्याही मानवाधिकार हननाच्या प्रकरणात , नेहमी धावून जाणाऱ्या अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल व ह्युमन राइट्स वॉच यासारख्या संघटना पाकिस्तानातील सद्यस्थितीकडे मात्र डोळेझाक करत आहेत. पाकिस्तान सरकार तेथील अल्पसंख्य समाजास संरक्षण देण्यास असमर्थ व अपयशी ठरले आहे. म्हणून युनोने पाकिस्तानात होत असलेल्या वांशिक भेदभावाची योग्य दखल घेण्याची गरज आहे. गेल्या २१ मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने श्रीलंकेतील तामीळ नागरिकांच्या मानवाधिकार हननासंदर्भात एक ठराव संमत केला. त्याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातील अल्पसंख्य समाजातील नागरिकांच्या संदर्भात ठराव करून पाकिस्तान सरकारवर दबाव आणण्याची आवश्यकता आहे.
No comments:
Post a Comment