चीनचे पंतप्रधान ली का चन १९ ते २२ मे यादरम्यान भारताच्या यात्रेवर
चीनबाबत
दूरदृष्टीचे धोरण ठेवणे आवश्यकजॉर्जफर्नांडिस यांनी संरक्षणमंत्री असताना , १९९८ साली , भारताला खरा धोका चीनपासून आहे असे विधान केले होते. अनेकांनी फर्नांडिस यांचा निषेध केला. डावे पक्ष यात आघाडीवर होते. तेव्हाचे त्यांचे विधान जितके खरे होते त्यापेक्षा त्याची तीव्रता आज अधिक वाढली आहे. चीनने भारताभोवती कडे केले आहे. नेपाळमध्ये चीनने पाय रोवले आहेत. तेथे डाव्या पक्षांचे सरकार आहे. पलिकडे असलेल्या म्यानमारमध्ये म्हणजे पूर्वीच्या ब्रह्मदेशातील राज्यकर्ते चीनच्या ओंजळीने पाणी पितात. तिबेटवर चीनचा ताबा आहे. आता चीनने पाकिस्तानमध्ये शिरकाव केला आणि बांगलादेशातही तेचे केले आहे. खाली श्रीलंकेतील महत्त्वाची कामे चीनने हाती घेतली आहेत. कोलंबो बंदराची नव्याने उभारणी चीन करत आहे. चीन सतत अरुणाचल प्रदेश या राज्यावर आपला हक्क सांगत असते.
दुदैर्वाने भारतीय राज्यकर्ते , आजही हे समजू शकले नाही. भारताची सारी शक्ती पाकिस्तानला तोंड देण्यात खर्ची होते आहे. पाकिस्तान भारतात सतत दहशतवादी कारवाया करत आहे , काश्मीरमध्ये तेथील लोकांना भडकवत हिंसाचार करत आहे यामागेही चीनची फुस आहे. भारतीय लष्कर एकदा का पाक सीमेवर गुंतून पडले की कदाचित बांगलादेश त्यांच्या सीमेवर गडबड सुरू करुन भारतीय सैन्याला अडकवेल. याचा फायदा चीन घेण्याची शक्यता अधिक आहे. आता चीनचे लष्करी सार्मथ्य इतके आहे की भारताला चीन जड जईल आणि पाक आणि बांगला देश जर चीनला सामील झाले तर भारताची अवस्था बिकट होईल. चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाओची निष्फ़ळ भारतभेट पंडित नेहरू यांच्या काळात एक घोषणा फार लोकप्रिय झाली होती, हिंदी चिनी भाई भाई. परंतु या चिनी लालभाईने १९६२ चे लाजीरवाणे युद्ध भारतावर लादले . भारत हा जागतिक महासत्ता म्हणून वेगाने पुढे येत आहे. आर्थिक महासत्ता म्हणून सक्षम असावी, अशी आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. अशावेळी तीव्र झालेल्या स्पर्धेतून पुन्हा एकदा व्यापारी सोयरीक जमविण्यासाठी चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाओ भारताच्या भेटीवर आले होते. भारत-चीनी भाई भाईचा परत एकदा नारा देताना, आणि सोबत मिळून विकास करण्याची वल्गना करताना, त्याची नजर दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार ४० अब्ज डॉलर्सने वाढविण्यावर होती.पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबत गेल्या काही वर्षांत तब्बल ११ वेळा बैठका घेणारे चीनचे पंतप्रधान वेन जिआबाओ भारत भेटीवर येऊन गेले. त्यांच्याकडून भारतीयांना फार अपेक्षा नव्हत्या. मात्र, चीनने चालविलेल्या खोड्या बंद कराव्यात अशी एक रास्त अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवण्यात येत होती. या अपेक्षेचे खापर त्यांनी सोयीस्करपणे भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या माथी फोडले आणि चीन खोड्या वैगरे काही करत नाही, भारतीय प्रसारमाध्यमेच तसे चित्र निर्माण करतात, असे सोयीस्कर अंग काढून घेत त्यांनी काढता पाय घेतला. भारत व चीन हे प्राचीन संस्कृती असलेले देश आहेत. या दोन देशांमध्ये काही बाबींवर मतभेद जरूर आहेत, परंतु विकासासाठी दोन्ही देशांना जगात भरपूर वाव असल्याचे महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक उद्गारही जिआबाओ यांनी या भेटीत काढले होते. व्यापारवृद्धी करताना भारताने नेहमीच घाट्याचा सौदा भारत आणि चीनमध्ये एकंदर सहा करार झाले असले तरी त्यामुळे भारताला फारसा फायदा नाही. भारत आणि चीनमध्ये जे प्रमुख मुद्दे आहेत, त्या मुद्यावर खरे तर या भेटीत चर्चा व्हायला हवी होती. त्यावर निर्णय व्हायला हवे होते. परंतु, या मुद्यावर चर्चा करण्याचे चीनने सोयीस्कररित्या टाळले. त्यामध्ये प्रामुख्याने स्टेपल्ड व्हिसा, सीमेवर सुरू असलेली लष्करी जमवाजमव, चिनी लष्कराची भारतीय सीमेत होणारी घुसखोरी, पाकिस्तानप्रणित दहशतवाद आणि दहशतवादाविरुद्ध भारतासोबत चीनची सकारात्मक भूमिका, या मुद्यांवर चर्चा टाळून चीनने भारताची मोठी निराशा केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, ही जगातील बहुतांश देशांची अपेक्षा आहे. परंतु, भारताचे हे स्थान चीनला डोकेदुखी वाटते आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेसाठी पाठिंबा देण्याबाबतदेखील चीनने हातचे राखून भारताबाबत वक्तव्य केले.
सध्याचे युग हे व्यापारी युग आहे. त्यामुळे व्यापारविस्तार करणे आणि पैसा कमाविणे ही सर्वच देशांची इच्छा राहत आली आहे. व्यापारासाठी भारत ही चांगली बाजारपेठ असल्याचे हेरूनच चिनने भारत दौरे केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिआबाओंच्या भारत दौर्यामागे व्यापारविस्तार हाच प्रमुख उद्देश होता. भारत व चीनमध्ये सध्या ६० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होत आहे. या व्यापारात भारताच्या वाट्याला १९ अब्ज डॉलर्सचा घाटा येत राहिलेला आहे. आता हा व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली . व्यापारवृद्धी करताना भारताने व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून व्यापारातील घाटा कमी करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे पण चिनने आपल्याला गाजर दाखिवले. २००४ मध्ये भारत-चीनमध्ये १३.६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होत होता. २००५ च्या भारत भेटीत वेन जिआबाओ यांनी तो वाढवून ७० अब्ज केला. आता २०१५ पर्यंत त्यांना तो १०० अब्ज डॉलर्स हवा आहे. चीनसारख्या शेजार्यासोबत व्यापारवृद्धी करताना भारताने नेहमीच घाट्याचा सौदा केला आहे. यावेळेस पण असेच होईल का ?चीनपुढे गुडघे टेकले चीनचे पंतप्रधान ली का चन १९ ते २२ मे यादरम्यान भारताच्या यात्रेवर येत आहेत. त्यांच्या भारतभेटीच्या एक महिनापूर्वी चीनने लद्दाखमध्ये १९ किलोमीटर आत घुसखोरी करून आपले पाच तंबू उभारले . एका लांबलचक चर्चेनंतर चिनी सैन्य पूर्वीच्या ठिकाणी माघारी फिरले. आपल्याच भूमीतून आपले लष्कर मागे घेऊन आपण चीनपुढे गुडघे टेकले .
याला ‘लद्दाख करार’ संबोधले गेले. खेदाची बाब ही की, ज्या वेळी या परिस्थितीनंतर चीनच्या पंतप्रधानांच्या भारत दौर्‍याच्या संदर्भात आराखडा तयार करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद चीनच्या भेटीवर गेले, त्या वेळी चीनच्या सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीचा मुद्दा कुणी उपस्थितदेखील केला नाही! आपल्याच परराष्ट्र मंत्र्यांनी असे निवेदन दिले की, लद्दाखमध्ये चिनी सैनिकांनी काय केले आणि कशासाठी केले, याबद्दल चर्चा करण्यात आम्हाला रुची नाही. याशिवाय चीनच्या नाराजीमुळे भारताने जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबतचा परंपरागत युद्धाभ्यास टाळला आहे.
चीनबाबत दूरदृष्टीचे धोरण ठेवणे आवश्यकचीन
२०५० सालापर्यंत लष्करी व आथिर्क महासत्ता होईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला येती किमान पाच वषेर् तरी कोणताच लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही. भारताने चीनला हळूहळू सीमाप्रश्नवरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे किंवा चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे बरोबर आहे. गेल्या काही महिन्यांत चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावणे किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षात सीमा प्रश्नवर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू असावा. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आथिर्क दबाव आणण्यासाठी व दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी भारताने केला तर सीमाप्रश्नवरील तोडगा अशक्य नाही. भारताने ही पाच वषेर् काहीच केले नाही तर मात्र चीनला आवरणे अवघड होणार आहे. चीन २०५० सालापर्यंत महासत्ता होणार असला तरी भारताने चीनशी बरोबरी करण्यासाठी धडपड करायला पाहिजे. चीनशी आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध वाढले पाहिजे. शक्यतोवर आपसातील विवाद चर्चेने सोडविले जावे. या दृष्टिकोनातून चीनचे पंतप्रधान ली का चन यांच्या भारतभेटीचे स्वागतच व्हायला हवे. त्याच वेळी आपसातील वादांवर तोडगा काढण्याचे मार्गदेखील धुंडाळले जायला हवे. चीनच्या पंतप्रधानांनी पदग्रहणानंतर केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांना भारतासोबत संबंध सुरळीत करायचे असून, त्यांचा पहिला विदेश दौरा भारताचाच राहील, अशी घोषणा केली होती, हा मुद्दा अधोरेखित केला जायला हवा. त्यांच्या या घोषणेचेही स्वागत केले जायला हवे. लष्करी आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून चीन हा भारताचा सर्वांत महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. या देशाची सैन्यक्षमता भारतापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. हा देश आर्थिक दृष्टिकोनातून भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
देशभक्ती , कुशल पराक्रमी नेत्रुत्व आणी लढण्याचा अनुभव महत्वाचाआपण नेहमी चीनच्या दबावापुढे झुकलो पाहिजे, असे नाही. त्यांच्या सैन्याची आपल्याशी तुलना करून नतमस्तक व्हावे, असे शक्य नाही. सैन्यक्षमता केवळ शस्त्रांची यादी करून येत नसते. अमेरिका-कोरिया युद्धाच्या वेळी चीन अमेरिकेपुढे ताकदीच्या दृष्टीने शंभराच्या दहावा हिस्सादेखील नव्हता, तरीदेखील त्याने हल्ला केला. व्हिएतनामने अमेरिका आणि चीन दोघांनाही आपली हिंमत आणि आत्मविश्‍वासाच्या जोरावर झुकवण्यात यश मिळविले. हृदयात देशभक्ती , कुशल व पराक्रमी नेत्रुत्व आणी लढण्याचा अनुभव असला तरच सैनिक देशासाठी लढू शकतात, रक्त सांडू शकतात. आमची सीमेवरील सैन्यक्षमता आणि तयारी पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने चांगली झालेली आहे. जर चीनचे सैनिक त्यांच्या पंतप्रधानांच्या भारत दौर्‍यापूर्वी आपला ताबा असलेल्या क्षेत्रात १९ किलोमीटर आत म द्दाम घुसखोरी करून तंबू उभारू शकतात, तर मग यात दोष कुणाचा मानायला हवा? आमच्या राजकिय नेत्रुत्व आणी नोकरशाहीचा ,जे सैन्याने दिलेला सल्ला मानायला घाबरतात .पाकिस्तानसोबत युद्ध आणि दहशतवादी घटना होऊनसुद्धा मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. मग, चीनसोबतदेखील मैत्रीपूर्ण संबंधांसाठी प्रयत्न का होऊ शकत नाहीत? चीनच्या पंतप्रधानांच्या भारत दौर्‍याचा मुख्य उद्देश जर स्वत:च्या शक्तीच्या आधारे भारतासोबत मैत्री करण्याचा असेल, तर भारतानेदेखील स्वत:च्या शक्तींच्या भरोशावर चीनसोबत मैत्री करायला पाहिजे. तसेच लद्दाखसारख्या घटना पुन्हा होणार नाहीत, याची सुनिश्‍चिती करावी..
No comments:
Post a Comment