आपल्याच भूमीतून आपले लष्कर मागे घेऊन चीनपुढे गुडघे टेकले??
गेल्या ३ आठवड्यांपासून लडाखमधील दौलत बेग ओल्डी भागात १९ किमीपर्यंत घुसखोरी करून उभारलेल्या छावण्या चीनने अखेर मागे घेतल्या. काही वर्तमानपत्रांनीही "चीनची गुर्मी जिरली", "यशस्वी डावपेच" (आपल्याच भूमीत लष्कर मागे घेतले )- "देशाला युद्ध परवडणारे नाही" (पुर्णपणे चुक,आजच्या घडीला देशाचे रक्षण करण्यात समर्थ ) -"भारताच्या चाणाक्ष आणि आक्रमक मुत्सद्देगिरीची परिणती" (????) -"आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कौतुक होत आहे"(सगळे जग आपल्याला हसते आहे)"वृत्त लष्कर अधिकारीही सरकारच्या या भूमिकेचे कौतुक करत आहेत" वगैरे हेडलाईन लावल्या पण त्या किती पोकळ होत्या हे लगेच सिद्ध झाले. चीनने माघार घेण्यासाठी भारतालाही स्वतःच्या हद्दीतच उभारलेले बंकर सोडावे लागले.
परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद चीनला गेले. त्यानंतर २० मेला चीनचे पंतप्रधान ली किक्यियांग भारतात येतील. गळ्यात गळे घालून हिंदी-चिनी भाईभाईचा राग आळवतील. एकीकडे चीनने डोक्यात टपली मारली असताना आजूबाजूचे पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका आणि टिचभर आकाराचा मालदीवही (१० लाख लोकसन्ख्या) खोड्या काढत आहेत. परराष्ट्र धोरणावर हल्ली केंद्र सरकारपेक्षा प्रादेशिक पक्षच (आपापल्या राजकीय स्वार्थापोटी) भूमिका घेताना दिसतात. भारत ही उद्याची महासत्ता होणार असून जगाला आमच्या दारात यावे लागणार आहे अशी खात्री पटली असल्याने काहीही न करता आम्ही ढिम्म पडून आहोत.देशाचे संरक्षण करू शकत नसाल तर राजीनामा द्या
फुक्टसे व चुमार भागात भारताने उभारलेले बंकर्स नष्ट करावेत, अशी चीनची मागणी होती. आम्ही सीमेवर विकासकामे करीत असल्याचा दावा चीनने केला व चुमार भागात भारताकडून मेंढपाळाची होणारी घुसखोरी थांबवावी, अशी मागणी केली होती.भारत आणि चीनदरम्यान सीमेवरून निर्माण झालेल्या वादावर जम्मू-काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी आपल्याच भूमीतून आपले लष्कर का मागे घेतले, याविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून, याबाबत केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. अब्दुल्ला म्हणाले, आपल्याच भूभागातून आपण लष्कर का मागे घेतले? लडाख भागात चीनकडून कायम घुसखोरी सुरू असते. चीनचे लष्कर भारतीय हद्दीत घुसले असले तरी आपले लष्कर मात्र भारतीय हद्दीतच होते. याबाबत केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे.' उद्या चिनी म्हणतील सगळ्या काश्मीर तून सैन्य मागे घ्या आपल्याच भागातून सैन्य मागे घेण्याचे काहीच कारण नाही.आपण आपले सैन्य का माघारी घ्यावे तो प्रदेश आपला आहे. पुन्हा हिंदी- चीनी भाई भाई म्हणत ते आत घुसणार नाहीत ह्याची काय खात्री? १९६२ ला त्यांनी हेच केले आहे, तेव्हाही सरकारने ह्या गोष्टी कडे दुर्लक्ष्य केले आताही करत आहे .ज्या चिन्यांनी घुसखोरी केली त्यांना मागे ढकलायचे सोडून आपले सैन्य पण आपल्याच प्रदेशात मागे घेणे हि कोठली राजनीती? चीनच्या दबावाखाली हे केले आहे.बाकीचे पक्ष काहीच का बोलत नाही ?जर आपली सरकार देशाचे संरक्षण करू शकत नसेल तर सोडून द्या सत्ता ,राजीनामे द्या आणि घरी बसा. सरकार असे हवे कि जे देशहित आणि लोकहित बघतिल .काय होणार आपले आणि आपल्या देशा्चे ?
चीनच्या दीर्घपल्ल्याच्या रणनीतीची चुणूक प्रचंड सामर्थ्य संपादन केलेला हा देश स्वसामर्थ्याचे प्रदर्शन करित आपल्या शेजार्याना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन केवळ भारताच्या बाबतीतच नव्हे, तर व्हिएतनाम, जपान आदी देशांच्या बाबतीत गेली अनेक वर्षे हे करत आहे . परंतु लडाखच्या पूर्वेकडे दौलत बेग ओल्डी भागात गेल्या महिन्यात त्या देशाच्या सैन्याने केलेले अतिक्रमण मात्र त्याहून कितीतरी अधिक गंभीर स्वरूपाचे होते. दुसऱ्याच्या हक्कांवर गदा आणणारा हा शक्तिप्रयोग होता. चीनने ते अतिक्रमण तूर्त मागे घेतले असले, तरी त्यावरून चिन नरमला, असे मानणे हा भाबडेपणाचा कळस ठरेल. चीनच्या दीर्घपल्ल्याच्या रणनीतीची चुणूक या प्रसंगातून दिसते आहे . १५ वर्षे ऊशीरा या भागातील लष्करी मोर्चे वाढविण्यास त्याच वेळी भारताने सुरवात केली होती.१७,००० फ़ुट वरच्या विस्तृत पठाराच्या या भागात मानवी वस्ती केवळ अशक्‍य असली, तरी सामरिक व आनुषंगिक घटकांच्या दृष्टिकोनातून हा भाग अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी आहे.
तेथूनच चीन- पाकिस्तानदरम्यानच्या वाहतुकीवर नजर ठेवता येते. या भागाचे व्यूहनीतीच्या दृष्टिकोनातून असलेले महत्त्व ओळखून भारताने तेथील धावपट्टी २००८ मध्ये दुरुस्त केली. तिबेटमधून चीनच्या झिनझियान प्रांतात जाण्यासाठी हा भाग सोईचा असल्याने चीनच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे भारताचे तिथे रहाणे चीनच्या डोळ्यांत खुपते आहे. आत घुसलेले सैन्य माघारी घेताना भारताने या भागात उभारलेल्या पायाभूत सुविधा मोडून काढाव्यात, ही चीनची अट त्यातूनच पुढे आली. परंतु, भारताने ती कदापि मान्य करता कामा नये.
निष्पन्न चर्चा
चीनकडून वारंवार प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन करण्याचे प्रयत्न मुद्दाम होत असतात. मागील काही महिन्यात चीनकडून बऱ्याचवेळा सीमारेषेचे उल्लंघन झाल्याच्या घटनांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वेळेस झालेल्या "फ्लॅग मिटींग" चर्चेमध्ये भारत हा मुद्दा चिनी अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित करतो व आपला औपचारिक निषेध नोंदवितो. पण नेहमीप्रमाणेच चीनने यास स्पष्ट नकार देतो व सान्गतो की सीमाक्षेत्रात चीनकडून कराराप्रमाणेच गस्ती घालण्यात येतात.आम्ही नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन केले नाही पण असे असून देखील ही चीनकडून भारतीय क्षेत्रात वास्तविक सीमेचे उल्लंघन करण्यात येते हेही तितकेच सत्य आहे. भारतीय सैन्याने आतापर्यंत 270 वेळा सीमोल्लंघन व 2300 वेळा आक्रमक सीमा गस्तींच्या हालचाली (ज्यात भारतीय सैन्याबरोबर आमने-सामने धक्का बुक्कीचा समावेश आहे.) नोंदविण्यात आल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेश , लडाख व सिक्कीमध्येही अशा घटना घडत आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांमधून सिमेवर तणावपूर्व परिस्थिती निर्माण होते. चीनचे त्याच्या बऱ्याच शेजारी राष्ट्रांबरोबर गंभीर सीमाविवाद होते. भारत व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. चीनकडून भारतीय हद्दीत होणारी घुसखोरी ही चीनचे वाढते राजकीय प्रभुत्व आणि सैन्य शक्ति यांचे निर्देश, तसेच भारताचे प्रभुत्व कमी लेखण्याचे संकेत आहेत. भारताला वेळोवेळी मानसिक दबावाखाली आणण्यासाठी चीन हे सीमाप्रश्न सोडविण्यास उत्सुक नाही. म्हणून येणाऱ्या भविष्य काळात भारत चीन सीमा ही तणावाची, घुसखोरीची, सैन्यातील चकमकींची आणि अंतहीन सीमा चर्चांनी असेल. आतापर्यंतच्या 19 चर्चा मधून काही निष्पन्न झाले नाही. अशा परिस्थितीत भारताने कुठल्याही प्रकारच्या परिस्थितीकरिता स्वत: ला तयार ठेवायला हवे आणि अशा प्रकारच्या घुसखोरीला दिलेल्या प्रतिक्रियांचे विश्लेषण करायला हवे. जेव्हा चीनला वाटेल की, किं भारताने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हा चीन हे प्रश्न सोडवेल. चीनी वस्तू घेण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी वृत्तपत्रातून मोहीम
चीनमध्ये नवे नेतृत्व आल्यानंतर शिरस्त्याप्रमाणे नवे अध्यक्ष शी जिंगपिंग यांनी भारताशी मैत्री करण्याची भाषा केली. सीमाप्रश्न सामोपचाराने सोडविण्याचा निर्धारही व्यक्त केला. राजनैतिक पातळीवर वापरली जाणारी भाषा फ़सवी असते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परस्पर व्यवहार व्हायचे असतील, तर विश्‍वास निर्माण करावाच लागतो. परंतु, चीनने त्या अपेक्षेलाही हरताळ फासल्याचे लडाखमधील अतिक्रमणाच्या घटनेवरून दिसते. नव्या नेतृत्वाला ही अशी चाल खेळण्याची गरज का वाटली ? नव्या नेतृत्वाला सत्तेवर मांड पक्की करण्यासाठी धडपड करावी लागते. अशा टप्प्यावर आक्रमक परराष्ट्र धोरण आखून लोकप्रिय होण्याचा ते प्रयत्न करत आहे. जगात अमेरिका आणि आशियात जपान व भारत हे चीनला आपले प्रतिस्पर्धी वाटतात. या तिन्हींपैकी भारताची कुरापत काढणे सोपे असे चीनला वाटते. त्या देशाचा हा समज भ्रामक आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी तरी भारताने आता डोळे वटारण्याचे धैर्य दाखविले पाहिजे. जेव्हा द्विपक्षीय चर्चा होणार असते त्या आधी अशा प्रकारच्या कुरापती चीन काढत असतो.
वाटाघाटींमध्ये भारताला दबावाखाली ठेवण्याचाही हा डाव आहे. शेजारील देशांना वश करून, तेथे पायाभूत सुविधांचे प्रचंड प्रकल्प हाती घेऊन चीनने भारताला घेरण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याला शह देण्यासाठी धूर्तपणेच राजनैतिक डावपेच आखावे लागतील. जगात नवे मित्र मिळवावे लागतील. पण त्यासाठी साचेबंद विचार करणे सोडले पाहिजे. लष्कराची, संरक्षणसामग्रीची सिद्धता आणि डावपेचांच्या आघाडीवरील प्रयत्नांना राजकीय नेतृत्वाच्या कणखर भूमिकेची जोड मिळाली, तर चिनचे आव्हान परतविणे भारताला मुळीच कठीण जाणार नाही .जॉर्ज फर्नांडीस जेव्हा संरक्षण मंत्री होते तेंव्हा ते म्हणाले होते कि भारताला खरा धोका पाकिस्तानपेक्षा जास्त चीनकडून आहे.याबरोबरच चीनी वस्तू घेण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी आपल्या वृत्तपत्रातून मोहीम राबवावी.
No comments:
Post a Comment