WASTING TAXPAYERS MONEY

उधळपट्टीचा तडाखा vasudeo kulkarni

देशातली सर्वसामान्य आणि गरीब जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळत असली तरी, केंद्रातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमधल्या मंत्र्यांनी उधळपट्टीचा तडाखा लावला आहे. महापूर, दुष्काळ आणि अन्य नैसर्गिक आपत्ती कोसळलेल्या राज्यांनी भरीव आर्थिक मदतीची विनंती केल्यास, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार, तिजोरीत पैसा अपुरा असल्याची सबब सांगते. जनतेने काटकसर करावी, प्रसंगी उपाशी रहावे, सरकारच्या विविध करांचा भरणा वेळेवर भरावा आणि जनतेकडून मिळालेल्या या महसुलाची मनमानी उधळपट्टी करायचा या सरकारचा खाक्या आहे. जागतिक मंदीमुळे देशात बेकारी-बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यात अडथळे येत असल्याची आणि भाववाढ होत असल्याची सबब डॉ. सिंग सातत्याने सांगतात. दोन वर्षांपूर्वी नाजूक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून केंद्रीय मंत्र्यांनी अनावश्यक खर्च टाळावा, परदेश दौरे करू नयेत, असा फतवाही त्यांनी काढला होता. पण त्याला केराची टोपली दाखवत, मंत्र्यांनी परदेश दौऱ्यांचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. परिणामी गेल्या तीन वर्षात केंद्रातल्या मंत्र्यांच्या देश-विदेशातल्या दौऱ्यांवर तब्बल 816 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे.
कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे केंद्रातले सरकार घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावरच टिकून असल्याने, कोणत्याही घटक पक्षाच्या मंत्र्यांना जाब विचारायचे तर सोडाच, पण त्यांच्यावर बंधन घालायचे धाडसही डॉ. सिंग यांना होत नाही. हे मन-मौनी सिंग महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सोयीस्करपणे मौन पाळतात. सरकारच्या अंगलटी आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात, आघाडीचा धर्म पाळावाच लागतो, त्यामुळेच भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना सरकारमधून तातडीने बडतर्फ करता येत नाही, असे रडगाणे त्यांनी एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा टू-जी स्पेक्ट्रम महाघोटाळा करणाऱ्या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या प्रकरणाच्या वेळी गायिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेच कायद्याचा बडगा उगारल्याने, ए. राजा यांना मंत्रिमंडळातून जावे लागले. दूरसंचार मंत्री असलेले हे भ्रष्टाचारी ए. राजा आपल्या कार्यालयातून थेट तिहारच्या तुरुंगात गेले. राष्ट्रकुल क्रिडा स्पर्धातही हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. तरीही, या स्पर्धांच्या संयोजन समितीचे अध्यक्ष खासदार सुरेश कलमाडी निर्लज्जपणे त्या पदाला चिकटून राहिले होते. आतापर्यंत केंद्रातल्या सरकारमध्ये सर्वात भ्रष्ट सरकार डॉ. सिंग यांचेच आहे. याच सरकारने गेल्या 9 वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रचंड कर्जही केले आहे. देशावरच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी एकूण उत्पन्नाच्या 47 टक्के महसूल कर्ज आणि व्याजाच्या फेडीसाठी जातो. तरीही या सरकारमधल्या मंत्र्यांची उधळपट्टीला मात्र चाप लावायला डॉ. सिंग तयार नाहीत. वारंवार परदेश दौरे काढायचे, भत्ते उपटायचे, ऐष आरामात रहायचे, असे या मंत्र्यांचे लोकविरोधी धोरण झाले आहे. देशात आणि परदेशात सरकारी खर्चाने सतत दौऱ्यावर असलेल्या या मंत्र्यांच्या भाषणबाजीमुळे देशाचा नेमका कोणता विकास झाला? जनतेच्या कोणत्या समस्यांची सोडवणूक झाली? याचा खुलासा डॉ. सिंग यांनी करायला हवा. हा पैसा जनतेचाच असल्याने, त्याचा खर्च कसा झाला, हे विचारायचा सार्वभौम जनतेला हक्कच आहे. पण जनतेचे नोकर असलेले हे सरकार आता जनतेचेच मालक झाले असल्याने, ते राष्ट्राची आणि जनहिताची काहीही पर्वा करीत नाहीत. आश्वासनांचा पाऊस
देशात सातत्याने दौरे काढणाऱ्या केंद्रातल्या मंत्र्यांनी सवंग लोकप्रियता मिळवायसाठी जनतेवर आश्वासनांचा पाऊस तेवढा पाडला. या आश्वासनांची पूर्तता करायसाठी सरकारकडे निधी मात्र नाही. पण तरीही, गेल्या तीन वर्षात मंत्र्यांच्या देश-विदेशातल्या दौऱ्यांचा खर्च मात्र वाढतोच आहे. 2009-10 मध्ये देशांतर्गत दौऱ्यांवर या मंत्र्यांनी 17 कोटी आणि विदेश दौऱ्यांवर 64 कोटी रुपये खर्च केले होते. 2010-11 मध्ये देशांतर्गत दौऱ्यांवर 14 कोटी आणि परदेश दौऱ्यांवर 42 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. 2011-12 मध्ये मात्र, परदेश दौऱ्यांचा हा खर्च पंधरा पटीने वाढला. त्या वर्षभरात आमच्या या जनसेवकांनी परदेश दौऱ्यांवर 665 कोटी रुपयांची उधळण केली. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातल्या बुंदेल खंडातली कोट्यवधी जनता दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळत असताना, या मंत्र्यांना परदेशात दौरे काढायची शरमही वाटली नाही. या सरकारच्याच राजवटीत महागाई पाचपटीने वाढली. ती सातत्याने वाढतेच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांच्या किंमती वाढल्यामुळे सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना लाखो कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे सांगत, याच सरकारने गेल्या दोन वर्षात पेट्रोल-डिझेलच्या-स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत तीस ते पन्नास टक्क्यांची वाढ केली. डिझेलची किंमत तर दरमहा वाढणारच असल्याचे जाहीर करत, महागाईच्या नावाने शिमगा करणाऱ्या सामान्य जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळायचा अवसानघातकी उद्योगही याच सरकारने केला. महागाईचे समर्थन करणाऱ्या या बेशरम सरकारच्या धोरणामुळेच गरीब-श्रमिकांना कांदा-भाकरी, चहा-पाव महाग झाला. सामान्य जनतेने एक वेळा जेवावे, प्रसंगी उपाशी रहावे, असे या सरकारचे धोरण आहे. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत सामान्य माणूस हाच कॉंग्रेस पक्षाचा केंद्रबिंदू असल्याचा प्रचार करीत, पुन्हा सत्ता मिळाल्यावर मात्र याच सरकारने सामान्य माणसालाच महागाईच्या चरकात भरडून काढले. त्याग फक्त जनतेने करावा आणि दरमहा लक्षावधी रुपयांचे वेतन, भत्ते, मोफत बंगला, वीज-पाणी अशा सवलती उपटणाऱ्या मंत्र्यांनी मात्र, राजेशाही थाटात रहावे, असे डॉ. सिंग आणि त्यांच्या सरकारमधल्या मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीची झळ सामान्य जनतेला बसते. वीज, प्रवास आणि अन्य वस्तूंच्या भाववाढीमुळे गरिबांना कंगाल व्हावे लागले. तरीही आमचे हे मंत्री मात्र जनतेलाच उपदेशाचे डोस पाजण्यात गर्क आहेत. त्यांना महागाईच्या झळा बसत नाहीत. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीमुळे त्यांच्या खिशातले पैसे काही जात नाहीत. रेल्वे आणि विमानाचा प्रवास खर्च त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना करावा लागत नाही. हा प्रवास मोफत करायची सवलत त्यांना आहे. हे मंत्री वापरत असलेल्या मोटारींच्या डिझेल-पेट्रोलचा खर्चही सरकारच करत असल्याने, इंधनाच्या दरवाढीशी त्यांचे काही देणे-घेणे नाही. भ्रष्टाचाराचा तडाखा सामान्य जनतेलाच बसत असल्याने, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना, "दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या लढाई'ची हाक जनतेला द्यावी लागली. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी व्यापक अधिकार असलेल्या लोकपालांच्या नेमणुकीचा त्यांनी केलेली मागणी, पैसा उडवायला सोकावलेल्या या सरकारने धुडकावून लावली. सामान्य जनतेशी या सरकारची नाळ केव्हाच तुटली असल्याने, वारेमाप खर्चाची-उधळपट्टीची त्यांना लाज वाटत नाही, हे वास्तव त्यांच्या परदेश दौऱ्यांच्या उधळपट्टीमुळे पुन्हा एकदा जनतेसमोर आले आहे