भारत सरकारला इटली देशापुढे झुकण्याची, दबण्याची काय गरज आहे?
१५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी एनरिका लेक्सी या इटलीच्या जहाजावरील दोन इटालियन नाविकांनी दोन भारतीय मासेमारांची गोळ्या घालून हत्या केली.
१९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केरळ पोलिसांनी त्या दोघांनाही अटक करून कारागृहात डांबले.
१०५ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर त्यांना सोडण्यात आले.
त्यानंतरही खटला सुरूच होता.
केरळ उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०१२ रोजी या दोघांनाही ख्रिसमस साजरा करण्यासाठी इटलीला जाण्याची परवानगी दिली.
हे दोन्ही नाविक ४ जानेवारी २०१३ रोजी कोच्चीला परतले आणि १८ जानेवारी २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सागर क्षेत्रीय न्यायालयाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले.
त्याचप्रमाणे हा खटला केरळमधून थेट दिल्लीत स्थानांतरित करण्यात आला.
सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने इटली सरकारच्या वतीने त्यांच्या दिल्लीतील राजदूतामार्फत सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार आणि नाविकांना पुन्हा भारतात परत पाठविण्याची हमी दिल्यानंतर या दोन्ही नाविकांना इटलीतील मतदानात भाग घेण्यासाठी घरी जाण्याची परवानगीदेखील देण्यात आली.
पण,
इटलीने आपली भूमिका बदलली.
ही घटना आंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमेत झाली असल्याने हा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातच लढला जाईल,
असे स्पष्ट करून या दोघांनाही पुन्हा जहाजावर पाठविले जाणार नाही,
अशी ११ मार्च २०१३ रोजी भूमिका घेतली.
कोण्या एका लोकशाहीवादी आणि प्रजासत्ताक देशाद्वारे हत्येच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपींना अशा प्रकारे माफिया गँगप्रमाणे संरक्षण देणे आणि त्यांना कायद्याचे उल्लंघन करून पळवून नेण्याच्या या घटनेमुळे इटलीमध्ये लोकशाही नव्हे,
तर कुख्यात माफियासारखे सरकार सत्तेवर असून,
या सरकारसाठी गुंडागर्दी आणि कायदेकानू तोडणे हेच नियम आहेत,
हे सिद्ध होते.
या सार्‍या घटनेमुळे इटली सरकार नव्हे,
तर भारत सरकारच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे ठाकले आहे.
पहिला प्रश्‍न तर हा उपस्थित होतो की,
भारतीय नागरिकांच्या हत्येचा आरोप असलेल्या दोन इटालियन नागरिकांना त्यांच्या देशात ख्रिसमस साजरा करायला जाण्याची परवानगी कोणत्या आधारावर दिली जाते?
भारतात इतकी महापातके केलेल्या कारागृहात बंदी असलेल्या सामान्य गुन्हेगारांना आपण कधी ईद,
दिवाळी,
होळी अथवा ख्रिसमस साजरा करण्यासाठी घरी जाण्याची कधी परवानगी देतो का?
हा प्रश्‍नदेखील यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
या दोन्ही नाविकांविरुद्ध भारतात खटला सुरू असताना,
त्यांना भेटण्यासाठी इटलीतील अनेक मंत्री आणि भारतातील इटलीचे राजदूतदेखील आले होते,
हे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे.
या दोघांना झालेल्या अटकेच्या निषेधार्थ इटलीने त्यांच्या राजदूताला परत बोलविण्याची भारत सरकारला धमकीच दिली होती.
इटलीच्या पंतप्रधानांच्या मते या दोघांना झालेली अटक अकारण असून,
हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात लढले गेले पाहिजे,
असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या गुन्हेगारी प्रकरणाला इटली सरकार राजकीय रंग देत असल्याची भारत सरकारला पूर्ण कल्पना होती.
तरीदेखील ख्रिसमसच्या वेळी आणि त्यानंतर मतदानासाठी या दोन आरोपींना इटलीत पाठविण्याच्या अभूतपूर्व निर्णयात भारत सरकारची भागीदारी का म्हणून राहिली,
हा प्रश्‍नदेखील चर्चेला आला पाहिजे.
इटलीच्या राज्यघटनेनुसार त्यांचे जे नागरिक निवडणुकीच्या वेळी विदेशात असतात,
त्यांना तेथूनच डाकेने मतदान करण्याचा हक्क बहाल करण्यात आलेला आहे.
मग या दोन इटालियन नागरिकांना केवळ मतदान करण्यासाठी एक महिन्यासाठी इटलीला पाठविण्याचा निर्णय का म्हणून घेण्यात आला?
हा सर्व घटनाक्रम इटली सरकारच्या एखाद्या गुप्त कारस्थानाशिवाय खरोखरीच शक्य झाला असेल का?
लोकभावनेचा दबाव इतका प्रचंड होता की,
या आरोपींना माफ करणे अथवा त्यांची सुटका करणे कदापि शक्य नाही,
याची भारत सरकारला पुरेपूर जाणीव होती.
पण इटलीबद्दल असलेल्या प्रचंड आत्मीयतेपोटी सरकारने दबावाखाली,
आपल्या नागरिकांच्या झालेल्या हत्येच्या आरोपींना शिक्षा करण्याच्या जबाबदारीकडे डोळेझाक करून,
या दोन आरोपींना गुपचूप पळून जाण्यास मदत करण्याच्या कारस्थानात सहभाग घेतला.
यापेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण घटना आणखी कुठली असू शकते?
एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीने भारतातून पलायन करण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही.
भोपाळ वायुकांडातील मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन याला भारताबाहेर पळून जाण्यासाठी सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनीच मदत केली होती,
हे जगजाहीर झालेले आहे.
लाखो डॉलर्सचा घोटाळा केल्यामुळे इंटरपोल आणि सीबीआयच्या टारगेटवर असलेल्या क्वात्रोचीलादेखील पलायन करण्यास याच लोकांनी मदत केली.
एवढेच नव्हे,
तर त्याच्या खात्यावर लावण्यात आलेली टांचदेखील उचलण्यात आली आणि त्याला विदेशातून भारतात परत आणण्यातदेखील कुठल्याच प्रकारची चपळाई दाखविण्यात आली नाही.
इटलीने आजवर भारताशी कुठलाही मैत्रीपूर्ण व्यवहार केलेला नाही.
जी वस्तुस्थिती समोर आली आहे,
त्यानुसार इटलीचे जहाज पूर्णतः भारतीय हद्दीत होते आणि त्यांच्या नाविकांना बंदुका चालविण्याचा कुठला अधिकारही नव्हता.
त्यांना एवढाच संशय आला होता,
तर त्यांनी सर्वप्रथम वॉटर कॅननचा उपयोग करायला हवा होता.
सोबतच संकट आणि धोक्याची सूचना देण्यासाठी दुबईस्थित युके मेरिटाईम ट्रेड ऑफिसला संदेश द्यायला हवा होता.
जोवर इटलीच्या जहाजावर कोणी बंदुका झाडत नाही,
तोवर इटलीच्या नाविकांना कुणावरही बंदूक चालवण्याचा अधिकार नव्हता.
पण इटलीच्या नाविकांनी बेकायदेशीररीत्या आणि अधिकाराचे उल्लंघन करून भारतीय मासेमारांवर बंदुका चालवल्या आहेत.
एवढेच कमी म्हणून की काय बंदुकीच्या गोळ्यांमध्ये मृत्यू पावलेल्या मासेमारांच्या नातेवाईकांना पैसे देऊन प्रकरण मार्गी लावण्याचाही प्रयत्न केला गेला.
यानंतर इटली सरकारने आपल्या राजदूतामार्फत भारत सरकार आणि आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचीदेखील फसवणूक केली.
विलेनटाईन ऊर्फ जेलेस्टिन (
४८)
आणि अजेश विन्का या दोन भारतीय मासेमारांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होऊन गेले आहे.
त्यांना आता सरकारकडून कुठल्याच न्यायाची अपेक्षा उरली नाही.
एप्रिल २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मासेमारांच्या परिवारांना प्रत्येकी एक-
एक कोटी रुपये देण्याचा समझोता बेकायदेशीर आणि स्तंभित करणारा असल्याचे मत व्यक्त करून,
असे करणारे भारताच्या न्यायव्यवस्थेशी खेळ करीत असल्याची टिप्पणी केली होती.
खेदाची बाब ही की,
या प्रकरणात इटली आणि त्यांच्या नाविकांमार्फत भारतीय मासेमारांशी तडजोड करण्याच्या प्रयत्नात केरळच्या चर्चनेही स्वतःला झोकून दिले.
तेथील आर्चबिशप कार्डिनल मार एलएनचेरी यांना,
त्यांनी जडजोडीबाबत केलेले वक्तव्य प्रचंड लोकविरोधामुळे मागे घ्यावे लागले.
इटली सरकारने हेलिकॉप्टर सौद्यांच्या प्रकरणातही भारत सरकारशी सहकार्य करण्यास नकार दिला.
आता ते आपल्या गुन्हेगार नागरिकांना सहीसलामत वाचविण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करून भारतीय कायद्याची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत.
अशा देशाच्या राजदूताला मुत्सद्दिक सुरक्षा कवच प्राप्त करण्याचा कुठलाच अधिकार उरत नाही.
याच राजदूताने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून हे दोन्ही इटालियन नागरिक मतदान केल्यानंतर भारतात परततील,
अशी ग्वाही दिली होती.
आता मात्र त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाकडे पाठ फिरविली आहे.
अशा राजदूताला दिलेली राजनयिक सुरक्षा परत घेऊन,
त्यांना अटक केली जायला हवी व त्यांच्यावर योग्य तो खटला दाखल केला जायला हवा.
इटलीसारख्या टिकलीएवढ्या देशाकडे भारतापुढे डोळे वटारून पाहण्याची ताकद कशी येते?
हाच खरा सवाल आहे.
भारत सरकारला या देशापुढे झुकण्याची,
दबण्याची काय गरज आहे?
अखेर या प्रकरणात आणखी दुसरेच गौडबंगाल तर नाही
No comments:
Post a Comment