रॉबर्ट वढेरा यांना सिमल्यातील भूखंड मिळवून देण्यात अश्विनीकुमारांनी केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणूनच त्यांना नागालॅण्डचे राज्यपाल करण्यात आले

रॉबर्ट वढेरा यांना सिमल्यातील भूखंड मिळवून देण्यात अश्विनीकुमारांनी केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणूनच त्यांना नागालॅण्डचे राज्यपाल करण्यात आले आहे.

सीबीआयचे माजी संचालक अश्विनीकुमार यांची नागालॅण्डचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्याने राज्यपालपदाची आणि सीबीआयच्या संचालक पदाची अप्रतिष्ठा झाली आहे. राज्यपाल पदावरील व्यक्ती ही केंद्र आणि राज्य यांना जोडणारा दुवा म्हणून कार्यरत असते. त्यांच्या पदामुळे देशाची राष्ट्रीय एकात्मताही साधली जाते. अश्विनीकुमार हे 2 ऑगस्ट 2008 ते 3 नोव्हेंबर 2013 या काळात सीबीआयचे संचालक होते. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यावेळी सीबीआयच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयासठी मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात जागाही दिली होती. त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयात असलेले राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अश्विनीकुमार यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर सीबीआयला ही जागा देण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रसरकारने राज्यात संनियंत्रण आणि मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केलेली होती. अश्विनीकुमार हे हिमाचल कॅडरचे आयपीएस दर्जाचे अधिकारी. अश्विनी कुमारांचे शिक्षण सिमल्यात झाले. यूपीए आणि एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात त्यांची सीबीआयवर प्रतिनियुक्ती झालेली होती. अश्विनीकुमारांच्या नियुक्तीमुळे राजकीय वादंग विकोपास जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपनेही राजकीयदृष्टय़ा ही नियुक्ती अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारने परंपरेनुसारच अशा स्वरूपाची नियुक्ती करणे हा सरकारचा अधिकारच आहे असा दावा केला आहे. सीबीआयप्रमुख पद ही सत्ताधार्यांची दासी नव्हे, असे मत भाजपचे जसवंत सिंह यांनी नोंदवले आहे. सत्ताधार्यांनी आपल्या स्वतःच्या सोयीसाठी  अशा पदांचा वापर केल्याने राज्यपाल पदाची  अप्रतिष्ठा होते. राज्यकर्ते मनात येईल त्याप्रमाणे पदांची खिरापत वाटत राहतात. अनेकदा राजकीय व्यक्तींची सोय लावण्यासाठी किंवा त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या पदाचा वापर केला गेला आहे. वसंतदादा पाटील, प्रतिभा पाटील यांचीही राज्यपाल पदावर वर्णी राजकीय सोयीनुसार लागलेली होती. यापूर्वी सुशीलकुमारही आंध्रचे राज्यपाल होतेच. आता ते सत्तेत गृहमंत्रीपदावर असल्याने त्यांनी मात्र अश्विनीकुमार यांच्या नियुक्तीवरून झालेल्या आरोपांचे जोरदार खंडन केले आहे. ही नियुक्ती तांत्रिकदृष्टय़ा चुकीची नसली तरी पदाची अप्रतिष्ठा सूचित करणारी आहे. यापूर्वीही आयएएस, आयपीएस आणि सेनाप्रमुखपदावरील काही व्यक्तींना राज्यपाल बनविण्यात आले होते. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री नारायणस्मी हेही सीबीआयचे संचालक होतेच. सीबीआयच्या संचालक पदावरील व्यक्तीला प्रथमच राज्यपाल पद दिले गेले आहे, त्यामुळेच राज्यपाल पदाची अप्रतिष्ठा झाली आहे ,असे सर्वसामान्यांनाही आता वाटू लागले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रियंका आणि त्यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांना सिमल्यातील भूखंड संपादनाबाबत अश्विनीकुमारांचे सहाय्य झालेले होते, ही गोष्ट लोक विसरलेले नाहीत. गांधी घराण्याची त्यांचे असलेले संबंध लक्षात घेऊनच ही राज्यपाल पदावरील नियुक्ती झाली असण्याचीच दाट शक्यता सर्वसामान्यांनाही वाटत आहे. सर्वसामान्य लोक आता पूर्वीसारखे दुधखुळे राहिलेले नाहीत. परंतु या घटनात्मकदृष्टय़ा इतक्या मोठय़ा पदावर एका सेवानिवृत्त पोलिस अधिकार्याची नियुक्ती कशी काय होऊ शकते? देशात अशा प्रकारे पोलिस सेवेतून राजभवनावर पाच अधिकारी नियुक्त झाले आहेत. या आयपीएस अधिकार्यांकडे असे कोणते शहाणपण आणि चातुर्य होते की ते राजकीय सत्तेत्त जाऊ शकले? सत्ताधार्यांचे आश्रित बनणार्यांनाच हा सेवेच्या लाभाचा मेवा मिळू शकतो. बी. एल. जोशी यांच्यासारखी व्यक्ती उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याची राज्यपाल बनू शकते. राहूल आणि प्रियंका यांचे बोट धरल्याशिवाय एका कनिष्ठ पोलिस अधिकार्याला एवढे मोठे लाभाचे राजकीय  पद मिळू शकत नाही. बिहारचे राज्यपाल देवानंद कोनवार यांची त्रिपुराला झालेली बदली काय दर्शवते? राज्यपाल पदावरील बदल्यांची प्रक्रिया जरी नीट तपासून पाहिली तर वेगवेगळ्या नियुक्त्यांसाठी कोणकोणत्या पर्यायांचा विचार करण्यात आला होता, याचे गणित सहजच आकलन होण्यासारखे आहे. यूपीएच्या सत्ताकाळात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराची आणि घोटाळ्यांची अनेक प्रकरणे उजेडात आली. परंतु या प्रकरणांना `नवी मानांकने’ देण्यात जे अधिकारी सत्ताधार्यांच्या जवळ होते त्यांनाच लाभाची सरकारी पदे मिळाली. लाभाथvना अशी राज्यपाल पदे खिरापतीसारखी मिळाल्यामुळे याबाबत संसदेच्या अधिवेशनातच नवे विधेयक मांडण्याची ही योग्य वेळ आहे. राज्यपाल पदाचा दर्जा आणि त्याची योग्य ती प्रतिष्ठा सांभळली जाण्यासाठी सरकारनेच डोळे उघडून जागरूक राहिले पाहिजे. राष्ट्राची एकात्मता, अखंडता आणि घटनात्मकता ही या पदावरच अवलंबून आहे. राज्यपाल पदासारख्या प्रतिष्ठेच्या पदाच्या नियुक्त्या करण्यात सत्ताधारी सरकारच महत्त्वाची भूमिका राबवू शकत असल्याने या पदाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. काँग्रेस सरकार निराश झालेले असले तरी त्यांच्या जाळ्यात आपण अडकणार नाही, एवढे राजकीय शहाणपण अश्विनीकुमार यांच्याकडे आहे. इंदिरा गांधींच्या विश्वासू वर्तुळांतील डॉ. पी. सी अलेक्झांडर हेसुद्धा एकेकाळी राज्याचे राज्यपाल होते. परंतु त्यांनी केलेले कार्य प्रशासकीयदृष्टय़ा उत्कृष्ट होते आणि असे राज्यपाल लाभणे हे एक अपवादात्मक उदाहरण असू शकेल. कारण डॉ. अलेक्झांडर यांनी राज्याच्या मागास भागातील अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रादेशिक मंडळांची स्थापना केली होती. `उच्च प्रतिचा अभ्यासू प्रशासक’ अशी त्यांची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा होती, असे अभ्यासू राज्यपाल देशाला लाभले तरच राज्यपाल या पदाची प्रतिष्ठा अबाधित राखली जाईल. ती तशी राखली जाणे आवश्यक आहे