BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4804947858692566417&SectionId=28&SectionName=ताज्या बातम्या&NewsDate=20130325&NewsTitle=β

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नव्या प्रकारचा दहशतवाद
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नव्या प्रकारचा दहशतवाद - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

सुरक्षा जवान प्राण तळहातांवर घेऊन भारत सरकारच्या आदेशाने काश्‍मिरात तैनात असतात; पर्यटक म्हणून हौसेने गेलेले नसतात. केव्हा जीव जाईल, याची त्यांनाही खात्री नसते. त्यांनाही तुमच्या-आमच्या आणि विशेषत: काश्‍मिरी जनतेसारख्या भावना असतात. सुरक्षा जवानांवर हल्ला करणाऱ्यांना, निदर्शनांना कसे हाताळायचे, याचे प्रशिक्षण नसण्याइतपत आपले सुरक्षा जवान दुधखुळे नाहीत.श्रीनगरमधील दहशतवादी हल्ल्यआमागे पाकिस्तानचा हात असल्याची शंका गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी लोकसभेत उपस्थित केली. मात्र, हल्ल्यातील शहीद जवानांना श्रद्धांजलीच्यावेळी सत्ताधारी बाकांवरील गृहमंत्र्यांसह एकही नेता उपस्थित नव्हता. दहशतवाद्यांच्या गोळ्या छातीवर झेलून देशाचे रक्षण करणाऱ्या "सीआरपीएफ'च्या जवानांनी राजकीय नेत्यांवर रोष व्यक्त केला आहे. श्रीनगरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद जवानांच्या श्रद्धांजली सभेला राज्याचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाही उपस्थित नव्हते. यामुळे जवानांनी "मुख्यमंत्री कुठे आहेत?' असा सवाल उपस्थित केला. एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या अंत्यसंस्कारालाही सर्व राजकीय नेते हजर असतात, मग देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकासाठीच यांच्याकडे वेळ नाही का? असा रोष सैनिकांनी व्यक्त केला. या मुद्यावर वातावरण तापत असताना घाई गडबडीत मुख्यमंत्री अब्दुल्ला श्रीनगर विमानतळावर गेले आणि त्यांनी तिथेच शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यावेळी जवानांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबियांकडे सोपविण्यासाठी विमानावर चढविले जात होते.
पाकिस्तानच्या मुद्यावर सरकारचे धोरण नरमाईचे का आहे ? पाकिस्तान पंतप्रधानांच्या भारत भेटीवर अजमेर दर्ग्याचे प्रमुख कठोर भूमिका घेऊ शकतात तर, सरकार का नाही? "सीआरपीएफ'च्या जवानांना श्रद्धांजली देण्यावेळी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे कुठे गेले होते ?

"सीआरपीएफ'च्या छावणीवर हल्ला झाला, त्यावेळी 73 व्या बटालियनेचे 50 जवान तिथे उपस्थित होते. दहशतवादी तिथे खेळत असलेल्या मुलांमध्ये मिसळले होते. त्यांच्याकडे पाकिस्तानी बनावटीची शस्त्रास्त्रे मोठ्या प्रमाणात होती. याशिवाय, त्यांच्याकडे सापडलेल्या डायरीत पाकिस्तानातील क्रमांक सापडले. हल्ल्याची माहिती आधी होती तर, पाच सैनिकांना शहीद का व्हावे लागले, देशात असे दहशतवादी हल्ले होत असताना लष्करी विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) रद्द करण्याची मागणी का होत आहे? आपण पाकिस्तान आणि दहशतवादाविरोधात आक्रमक झाले पाहिजे.
जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये सुमारे 200-50 दहशतवादी कार्यरत आहेत. याशिवाय 2000-2500 ते दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहे. लष्कराच्या जवानांचे शौर्य आणि एकनिष्ठता यामुळे दहशतवादी आणि घुसखोरीवर नियंत्रण मिळवणे शक्‍य झाले आहे. परंतु जम्मू-काश्‍मीर सरकारला याचा फायदा करून घेता आलेला नाही.
नव्या प्रकारचा दहशतवाद
1948 ते 1972 यादरम्यान काश्‍मीरमध्ये शांतता होती. 1972 पासून "ऑपरेशन टॉपेझ'च्या योजनेनुसार मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी घुसखोरी सुरू झाली. अनेक तरूणांना भडकवून पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण शिबिरात पाठविण्यात आले. या काळात आपले सरकार पूर्णपणे झोपले होते. 1980 पासून बंद आणि रस्त्यावर हिंसाचारास सुरवात झाली. 1985 पासून काश्‍मीर पूर्णपणे आतंकवाद्यांच्या नियंत्रणाखाली गेले. 1988 साली त्यावेळेचे पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांना काश्‍मीर कायमचे भारतापासून वेगळे झाले आहे असे वाटले. 1988 पासून सैन्याला काश्‍मीरमध्ये सीमेवर घुसखोरी थांबवण्यास आणि काश्‍मीरातील दहशतवादी कारावाया थांबविण्यासाठी बोलाविण्यात आले. सैन्याने केलेल्या त्यागामुळेच आज काश्‍मीर भारतामध्ये आहे.
काश्‍मीरमध्ये खोट्या बातम्या
फार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रविरोधी पत्रकार, वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळे मानवाधिकार भंग होण्याचा दुष्प्रचार करत असतात आणि आपले सरकार त्यांच्याविरुद्ध काहीही कारवाई करत नाही. काही वर्तमानपत्रांचे प्रतिनिधीही दहशतवाद्यांना अपेक्षित बाजू मांडताना दिसतात. काश्‍मीरचा ठराविक भाग या आंदोलनाची शिकार होत आहे. आंदोलनाच्या वेळी प्रामुख्याने श्रीनगर आणि सोपोरमध्ये गडबड होते. इतर ठिकाणी शांतता असते. मात्र संपूर्ण काश्‍मीरच या आंदोलनांमध्ये होरपळून निघतंय, असं काहीसं खोटं चित्र रंगवलं जातंय.
काश्‍मीरमध्ये काश्‍मीर खोऱ्याला (130 किमी बाय 30 किमी) अवास्तव महत्त्व दिले जाते. काश्‍मीरची 20 टक्के लोकसंख्या येथे राहते, आकारमानाने हा काश्‍मीरचा 1 टक्के भाग आहे. काश्‍मीर खोरे हे देशविरोधी कारवायांचा अड्डा आहे. येथे वृत्तपत्रांचे वार्ताहार, हुरियतचे नेते, इतर राजकीय नेते, न्यायपालिका आणि काही पोलीस अधिकारी राष्ट्रविरोधी कामामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे, सैनिकांनी कुठे तरी केलेला तथाकथित अत्याचार ही घटना राष्ट्रीय वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर छापून आणायची. चौकशी होऊन खोटे ठरलेले आरोप मात्र वर्तमानपत्रामध्ये छापायचे पण नाहीत. देशातल्या भ्रष्ट झालेल्या बुद्धिवंतांना श्रीनगरमध्ये बोलावून त्यांच्याकडून तथाकथित अत्याचाराचा धिक्कार करून घ्यायचा. आज महाराष्ट्रात आणि देशाच्या बाकी भागात काश्‍मीरपेक्षा 100 पट जास्त अत्याचार होत आहेत. पण अनेक वर्तमानपत्रे त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
प्रत्येक घटनेस पाकिस्तानला अनुरुप रंग
राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमधून काश्‍मीर खोऱ्यातील परिस्थिती अत्यंत भयानक असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. श्रीनगर भागातील काही प्रसारमाध्यमे घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेस पाकिस्तानला अनुरुप रंग देतात. "दहशतवाद्यांची मुखपत्रे' असेच जणू त्यांचे रुप असते. ही वृत्तपत्रे व त्यांच्या पत्रकारांवर कायदेशीर बडगा उगारला पाहिजे. तसेच, राष्ट्रीय माध्यमांमधून सामान्यांना होणाऱ्या अडथळ्यांच्या आणि फुटीरवादी गटांच्या कृष्णकृत्यांना ठळक प्रसिद्धी देऊन या वृत्तपत्रांना नामोहरम करता येणे शक्‍य आहे.
प्रसार माध्यमे ही अशा राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या हातातील कोलित बनत चालली आहे आणि अनेकदा हे त्यांच्याही नकळत होताना दिसत आहे. त्यामुळे या माध्यमांनी अन्य सामान्य घटनांचे वार्तांकन आणि सुरक्षाविषयक घडामोडींचे वार्तांकन यामधला फरक जाणून घेणे आवश्‍यक आहे. सुरक्षा संदर्भातील घटनांचे वार्तांकन हे "टीआरपी'च्या साठीचे आयते खाद्य समजले जाऊ नये. अशा घटनांचे वार्तांकन अधिक संवेदनशीलपणे केले पाहिजे.
एका वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली की, एका जखमी दहशतवाद्याला मातीच्या ढिगाऱ्याखालून काढल्यावर गोळी मारण्यात आली. बहुतेक या वार्ताहाराच्या मते, या दहशतवाद्याला गोळी मारायच्याऐवजी फुलांचा गुच्छ द्यायला पाहिजे होता. जखमी दहशतवादी नेहमी जवळ आलेल्या सैनिकांवर हातबॉम्ब फेकून त्यांना मारतात. अशा दहशतवाद्यांना कशाला दाखवायची? काही बातमीदार कायमचे आतंकवाद्यांचे मुखपत्र बनले आहेत. या सगळ्यांवर त्वरित कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. मोकळीक मिळाली तर हे वार्ताहार वाचकांचे मन कलुषित करणार, यात संदेह नसावा.
दहशतवादाचा बदलता चेहरा
1971 चे युद्ध हरल्यावर पाकिस्तानने काश्‍मीरमध्ये "ऑपरेशन टोपेझ' सुरू केले. काश्‍मीरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद्यांची घुसखोरी करण्यात आली. 1988 साली काश्‍मीरला वाचवण्याकरता सैन्याला बोलवण्यात आले. त्यावेळी काश्‍मीरमध्ये 6000-7000 दहशतवादी होते. प्रत्येक वर्षी 2000-3000 नवीन दहशतवादी देशात प्रवेश करायचे. प्रत्येक वर्षी 2500-3000 दहशतवादी काश्‍मीरमध्ये मारले जात होते. आता काश्‍मीरच्या "एलओसी'वरून होणारी घुसखोरी थांबवण्यात सैन्याला यश मिळाले आहे. सध्या शिल्लक राहिलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या 500च्या आसपास असावी. हे सगळे करताना गेल्या 22 वर्षांत प्रत्येक वर्षी 20-25 अधिकारी आणि 400-750 सैनिक आपल्या प्राणांचे बलिदान करतात. काही वर्षांपासून दहशतवाद्यांची भारतीय सैन्याशी लढण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत दगडफेक, खोट्या बातम्या पसरवून सामान्य काश्‍मिरी लोकांना भडकावणे सुरू आहे. यानुसार सैन्याविरुद्ध खोटे आरोप करण्यास सामान्य माणसांना भाग पाडले जाते.
आपले सरकार आपल्या सैनिकांचे रक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. अशा प्रकारचा गोबेल्स पद्धतीचा दुष्प्रचार थांबवण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाची आहे. राष्ट्रविरोधी लिखाण करणारे पत्रकार, वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळे, "एसएमएस' पाठवणारे आणि पाकिस्तानचे पैसे घेऊन चालणाऱ्या सामाजिक संस्था या सगळ्यांवर कारवाई करायला हवी. दहशतवादाचे स्वरूप बदलते आहे; पण झोपी गेलेले गृहमंत्रालय केव्हा जागे होणार ? लष्कर हा राष्ट्राचा शेवटचा आधार आहे आणि त्याचेच जर खच्चीकरण झाले, लष्कराच्या मनोबलावर परिणाम झाला, तर राष्ट्रासाठी ते सर्वांत धोकादायक ठरेल. लष्कराचे सामर्थ्य कमी करण्याच्या प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे आणि नकारात्मक प्रचाराच्या प्रभारापासून लष्करायला वाचवणे ही तर आपणा सर्वांचीच राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.
मानवी हक्कांचा सन्मान हा प्राधान्याचा विषय आहे. परंतु दहशतवाद्यांविरुद्धची लढाई सामान्य कायदा-सुव्यवस्था प्रकरणांपेक्षा मुळातच वेगळी असते. त्यामुळे ही लढाई लढणाऱ्या जवानांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण न देता वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. अशावेळी काही चूक झालीच, तर त्या जवानांना सामान्य नागरी न्यायालयापुढे पाठवूही शकत नाही. त्याच्या नीतिधैर्यावर जबरदस्त आघात होऊ शकतो. काश्‍मीरला आज गरज आहे ती भ्रष्टाचारमुक्त राज्यकर्त्यांची, जे तिथल्या जनतेला रोजगार उपलब्ध करू शकतील.
गिलानी, यासीन मलिक हे नेते पाकिस्तानी एजंट आहेत. स्वायत्ततेची मागणी केवळ 20 टक्के वहाबी पंथीयांची असून अन्य 80 टक्के जनता भारताबरोबर आहे आणि त्यांना शांतता हवी आहे. त्यामुळे हिंसाचार व चिथावणीखोरांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी. सध्या काश्‍मीरमध्ये खोट्या बातम्यांचे पेव फुटले आहे. सामान्य माणसाला भीती वाटते, की काश्‍मीर भारतापासून वेगळा होईल. त्याची काळजी नको. पण काश्‍मीरमध्ये दहशतवादाचे स्वरूप बदलत आहे. देशविरोधी खोटे आरोप करुन काश्‍मीरमध्ये मानवी हक्कभंग होतात, असे दाखविण्याचा प्रयत्न दहशतवादी करतात. हे रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे. फुटीरतावाद्यांना हवालाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
प्रतिक्रिया prakash - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 06:47 PM IST आपल्याकडे प्रश्न समजून न घेत खूप लोकांना प्रतिक्रिया देन्ह्याची घाई होते त्यात वाहिनी वाले पहिल्या क्रमांकाला आहेत .. जनतेने पण काश्मिरी मध्ये जर जवानांकडून काही चुका होत असतील तर त्या दुर्लाल्क्ष कराव्या .... त्यांच्यामुळे च आपण अभिमानाने जगू शकतो ... काही दिवस पूर्वी जवानांकडून बलात्कार झाल्याचा कांगावा झाला होता आणि त्यात फक्त १-२ प्रकरण व्यतिरिक्त बाकी सर्व दहशतवाद्यांच्या भीतीमुळे फिर्याद केली होती .. अशा अपप्रचाराना बळी न पडता आपण आपल्या सैन्यामागे उभे राहिले पाहिजे..... आणि अजून किती दिवस हेय लोक अशांतता पसरवतील एक दिवस काश्मिरी जनतेला अक्कल येईन आणि तेच या दह्शात्वाद्याना धडा शिकवतील ..
PrashantG - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 06:25 PM IST उमर अब्दुल्ला हा खरा पाकिस्तानी आहे
देखणे - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 06:19 PM IST उत्तम लेख... कॉंग्रेस गोवत कडून दूरदृष्टीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
पुरुषोत्तम घनवट कुवैत वरून - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 05:04 PM IST मी माझ्या देशातील तमाम वीर जवानांना सांगू इच्छितो कोणताही राजकारणी तुमच्या मागे आसो किवा नसो पण सामान्य जनता तुमच्या बरोबर नेहमीच आहे .जय हिंद जय जवान
हरीश दुनाखे - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 04:52 PM IST हेल्लो, Modi should be able to take control.... guys don't let these people ruin our great nation. Regards Harish
सुशील - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 04:47 PM IST भारत माता कि जय......
priya - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 04:21 PM IST कडा ची उमर आणि फारूक दोघा न हि काश्मीर स्वतंत्र हवा असेल वोटे फोर ब्ज्प मागे बघा
patilshekhar - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 03:17 PM IST जम्मू काश्मीर पूर्णपणे केंद्राच्या कक्षेत घ्यायला पाहिजे ...तिथे आता फारूक अब्दुल्लाह सारखे नेतेही नको फ़क़्त जनता ...आणि आर्मी ..बस नो पोलीतीक्स .....मग बघूया चीन आणि पाकडे काय करतात ते.
अनिल कुलकर्णी सांगली - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 02:56 PM IST सर्व नेते पळपुटे झाले आहेत का ?... इतके ते कोणाल घाबरतात ... इकडे एकाद्या छोट्या कार्यक्रमाला पालकमंत्री उपस्थित राहतात... सोबत जिल्हाधिकारी व वरिष्ट अधिकारी येतात पण एखादा जवान सीमेवर शहीद झाला तर मात्र यांना कोणालाही वेळ नसतो.. तेव्हा तलाठी मंडळ अधिकार पाठवतात.... शासनाने शहीद जवानाचे घरी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व वरिष्ट अधिकारी यांना किमान काही दिवसात भेट देणे बंधनकारक केले पाहिजे... याने लोकांचे मनात जवान व सेनिक यांचेबद्दल आदर निर्माण होईल
g2 - सोमवार, 25 मार्च 2013 - 02:33 PM IST सुंदर लेख. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!