ब्रिगेडियर हेमंत महाजनhttp://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4815572044756023857&SectionId=28&SectionName=ताज्या बातम्या&NewsDate=20130311&NewsTitle=β
बांगलादेशातील पाकिस्तानवाद्यांना निष्प्रभ करणे महत्वाचे
बांगलादेश आणि भारत या देशांत अस्वस्थता कशी नांदेल, हे पाहणे हे पाकिस्तानी नेतृत्वाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील विद्यमान घडामोडींबाबत आपण अधिक सजग असणे गरजेचे आहे. गेले काही आठवडे त्या देशात साचलेल्या खदखदीचे रूपांतर धर्मांध आणि निधर्मी शक्ती यांच्यातील संघर्षात झाले असून या संघर्षाची झळ आपल्याला लागणार आहे. 1971मध्ये बांगलादेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व आकाराला आल्यापासून पाकिस्तानसाठी बांगलादेशाचे अस्तित्व हे वाहती जखमच राहिलेले आहे. बांगलादेशची निर्मिती सहन करणे कोणाही पाकिस्तानी राजकारण्यास अवघड जाते. त्यामुळेच सध्या बांगलादेशातील निषेधांस धार्मिक वळण लागले आहे.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात त्यांचे वास्तव्य असलेल्या हॉटेलबाहेर गावठी बॉम्बचा स्फोट झाला. गेले काही दिवस धगधगत असलेल्या बांगलादेशमध्ये आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार जाण्याचे आणि ढाका विद्यापीठातील युवकांना संबोधित करण्याचे धाडस प्रणवदांनी दाखवले. काही दिवस बांगलादेशामध्ये धर्मांध शक्ती आणि सुधारणावादी यांच्यामध्ये रस्त्यावरच्या संघर्षाला तोंड फुटलेले आहे. अहमद रजीब हैदर या तरूणाच्या हत्येनंतर दोन्ही गट एकमेकांपुढे जणू युद्धाच्या तयारीनेच उभे ठाकलेले आहेत. त्यातून कधी नव्हे एवढी अशांतता बांगलादेशमध्ये आज निर्माण झालेली दिसते. तेथील लोकशाहीवादी शक्तींना भारताने पाठबळ पुरवणे आवश्‍यकच आहे.
बांगलादेश मुक्तीच्या वेळी "जमात ए इस्लामी'च्या धर्मांध गुंडांनी पाकिस्तानी फौजेच्या चिथावणीतून स्थानिक बंगालींवर अनन्वित अत्याचार केले. त्या पापांमध्ये भागीदार असलेल्या "जमात ए इस्लामी'च्या नेत्यांवर कारवाईचे कणखर पाऊल सध्या उचलले गेले. कट्टरपंथीय नेते गजांआड चालले आहेत, ते पाहाता धर्मांध शक्ती चवताळून उठणे साहजिक आहे. बांगलादेश मुक्तीच्या वेळी झालेल्या अनन्वित अत्याचारांस कारणीभूत असलेल्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरणाऱ्या तरूणांची संख्याही फार मोठी आहे. अरबी जगतामध्ये ज्या प्रकारे जनतेचे प्रचंड उठाव झाले, त्याच धर्तीचे महामोर्चेर्या तरुणांनी काढले, इंटरनेटवरून जागृती चालवली. त्यामुळे आता "जमात ए इस्लामी'वरची कारवाई म्हणजे एकूणच मुसलमानांविरुद्धची असल्याची हाकाटी पिटून कट्टरपंथी हिंसाचारावर उतरले आहेत. त्यांनी दोन दिवसांचा बंदही पुकारलेला होता.
"जमात-ए-इस्लामी'चे अत्याचार
बांगलादेशाची निर्मिती व्हावी, यासाठी शेख मुजीबुर रेहमान प्रयत्न करीत होते, तरीही इस्लामी धर्मगुरूंचा मोठा गट या विरोधात होता. पाकिस्तानापासून फुटून निघाल्यास इस्लामी सत्ता अशक्त होईल, असे मानणाऱ्या या गटास बांगलादेशचे स्वतंत्र होणे मान्य नव्हते. अशा गटाचे नेतृत्व "जमात-ए-इस्लामी' या धर्मवेड्या संघटनेने केले. या मंडळींचा अधिक संताप होण्याचे कारण म्हणजे, बांगलादेशाच्या निर्मितीत भारताचा सक्रिय सहभाग होता. 1971 च्या युद्धात भारतीय लष्कराने पाकिस्तानला हरवले आणि बांगलादेशाची निर्मिती झाली. या युद्धात "जमात-ए-इस्लामी'च्या नेत्यांनी उघडपणे पाकिस्तानला मदत केली. "जमात'चे कार्यकर्ते आणि नेते यांनी थेट पाकिस्तानी लष्कराशी संधान बांधले आणि अनन्वित हिंसाचार घडवून आणला. त्याची तुलना दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या सैन्याने यहुदींवर केलेल्या अत्याचारांशीच होऊ शकेल. बांगलादेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या युद्धात 30 लाखांचे शिरकाण झाले, 90 लाख लोकांना स्थलांतर करावे लागले आणि महिलांना अनन्वित हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले.
पाकिस्तानी लष्कर आणि "जमात'चे नेते यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या कहाण्या आजही अंगावर काटा आणतात. "जमात'ने पाकिस्तानी लष्करास उघड मदत केली. बांगलादेशचे निर्माते शेख मुजीबुर रेहमान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्या "जमात-ए-इस्लामी'वर बंदी घातली आणि या संघटनेचा पाकिस्तानवादी गुलाम आझम यास हाकलून दिले. त्याचे नागरिकत्वच रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान शेख मुजीबुर यांनी घेतला. तरीही "जमात-ए-इस्लामी'चे पाकिस्तानवादी समर्थक प्रभावी होते.
शेख मुजीबुर यांची हत्या झाल्यानंतर सत्तेवर आलेले लष्करप्रमुख झिया उर रेहमान यांनी "जमात'वरील बंदी उठवल्याने या मंडळींच्या कारवाया त्यानंतर उघडपणे सुरू झाल्या. "बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी' या बेगम खलिदा झिया यांच्या पक्षाने "जमात'शी उघडपणे केलेली हातमिळवणी केली. 2001मध्ये बेगम खलिदा यांच्या सरकारात "जमात'च्या अनेक प्रमुख नेत्यांना स्थान मिळाले. शेख हसीना यांच्या "अवामी लीग'ने 2008 मध्ये निवडणुकीत 1971 च्या युद्धगुन्हेगारांना शासन करण्याचे आश्वासन दिले आणि सत्ता मिळाल्यावर या सगळ्यांची पाळेमुळे खणून काढायला सुरुवात केली. सत्तेवर आल्या आल्या माजी उद्योगमंत्री आणि "जमात'चा नेता मतिउर रहेमान नियाझी याला त्यांनी तुरुंगात धाडले आणि युद्धगुन्हेगारांच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोगच स्थापन केला. या आयोगाने 2010 मध्ये "जमात'च्या अब्दुल कादर मुल्ला यास दोषी ठरवल्यानंतर "जमात' दडपणाखाली यायला सुरुवात झाली. इंटरनेटसारख्या माध्यमांतून "जमात'चा धर्मवेडा चेहरा अधिकाधिक उघड होत गेला. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी "जमात'च्या धर्मांध नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
युद्ध-गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी
बांगलादेशच्या युद्ध-गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी बांगलादेशमध्ये जोर पकडू लागली आहे. गेल्या महिन्यात पाच फेब्रुवारीला शाहबाग चौकात सुरू झालेले हे आंदोलन पाहता पाहता बांगलादेशच्या 64 परगण्यांत पोचले आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी 1971 मध्ये झालेल्या आंदोलनात जे लोक पाकिस्तानशी मिळालेले होते, त्यांना युद्ध गुन्हेगार म्हटले जाते. या गुन्हेगारांना फाशी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे स्वाक्षरी अभियान सध्या देशात सुरू आहे. 1971 च्या स्वातंत्र्य आंदोलनात महिलांशी गैरव्यवहार, हत्या आणि नरसंहार केल्याचा आरोप "जमात-ए-इस्लामी'चे सहायक महासचिव अब्दुल कादीर मुल्ला यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. इंटरनेटवर ब्लॉगर्स आणि ऑनलाईन कार्यकर्तेसुद्धा या आंदोलनात सामील झाले. हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी "जमात-ए-इस्लामी'च्या नेतृत्वात बांगलादेशमधील 18 कट्टरपंथी संघटनांनी संपूर्ण देशभर हिंसक आंदोलन सुरू केले. त्यांनी गेल्या आठवड्यात संपूर्ण देशात बंद पुकारला. पण संपूर्ण देशाने या बंदला विरोध केला. इतकेच नव्हे, तर शाळकरी मुलांनीही बंदचा आदेश झुगारून शाळेत जाणे पसंत केले. त्यामुळे चिडलेल्या "जमात-ए-इस्लामी'च्या कार्यकर्त्यांनी देशात अस्थिरता पसरविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचाही प्रयत्न केला. पण बांगलादेशच्या सैन्याने वेगाने कारवाई करून त्यांचा प्रयत्न उधळून लावला.
वास्तविक, सैन्यातील एका गटाने "बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी', "जमात-ए-इस्लामी' व "हिज्बुल तहरीक' या संघटनांना हाताशी धरून सत्तांतर घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या शेख हसीना यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी लोकशाही मार्गाचाच अवलंब करणे आवश्‍यक होते; पण "बी.एन.पी.', "जमात-ए-इस्लामी' व "हिज्बुल तहरीर' यांना लोकशाही परंपरांशी काही घेणे-देणे नव्हते. त्यांनी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करून सत्तांतर घडविण्याचा प्रयत्न केला. पण बांगलादेशच्या लोकशाहीप्रेमी जनतेने हा प्रयत्न हाणून तर पाडलाच पण युद्ध गुन्हेगारांना फासावर चढवा म्हणून प्रति आंदोलन सुरू केले. देशातील कट्टरपंथी संघटनांनी राज्यभर हिंसाचार घडवून आणण्याचा डाव रचला होता. शेख हसीना सर्मथक सेनादलाच्या अधिकाऱ्यांनी हा कट उघडकीस आणून देशाला हिंसक दंगलींपासून वाचविले. ज्या सैन्याने एकेकाळी शेख हसीना यांच्या संपूर्ण परिवाराला गोळ्या घालून ठार केले होते, त्याच सैन्याने यावेळी त्यांच्याविषयीची आपली निष्ठा व्यक्त केली.
लोकशाहीवादी शक्तींची पाठराखण भारताच्या हिताची
विरोधी पक्षनेत्या खालिदा झिया यांनी आपल्या राष्ट्रपतींची भेट रद्द करून या हिंसक प्रवृत्तीपुढे मान तुकवली आहे. याच खालिद झियांनी गेल्या वर्षी भारत भेटीवर आल्यावर "आपण पुन्हा देशात सत्तेवर आले, तर बांगलादेशच्या भूमीचा वापर दहशतवादी शक्तींना भारताविरुद्ध कदापि करू देणार नाही' अशा गर्जना केलेल्या होत्या. खालिदा झिया पंतप्रधान असताना त्यांनी उल्फा बंडखोरांना आपल्या भूमीतून भारतविरोधी कारवाया करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. पण शेख हसीना पंतप्रधान होताच त्यांनी बंडखोरांविरुद्ध कारवाई करीत भारताला या बाबतीत सहकार्य करण्याची इच्छा प्रकट केली. खालिदा झिया यांनी भारताकडे आपला मित्र म्हणून कधीच बघितले नाही. बांगलादेशातील कडव्या, धर्मांध शक्तींना वेसण घालणारी विद्यमान सरकारने चालवलेली ही कारवाई देशहिताची आहे. बंगाली संस्कृती आणि पाकिस्तानी संस्कृती यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था "आयएसआय' बांगलादेशातील कट्टरपंथियांना फूस लावून, चिथावणी देत त्यांचा वापर भारताविरुद्ध करून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसते आहे. काही वर्षांपूर्वी भारतामध्ये घातपात घडवणारी आणि नक्षल्यांशी संधान सांधणाऱ्या "हुजी'चा जन्म तर बांगलादेशमधीलच होता.
बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा परिणाम भारताला जाणवू लागला आहे. बांगलादेशच्या शाहबाग आंदोलनाचे सर्मथन करण्यासाठी पश्‍चिम बंगालच्या बुद्धिजीवींनी 3 मार्च रोजी एका मोर्चाचे आयोजन केले. शेख हसीना यांनी युद्ध गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. याबाबतीत भारतीय नागरिकांनीही शेख हसीनांच्या सर्मथनार्थ उभे राहण्याची आहे.भारताला जसे सत्ताधाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्‍यक आहे, तसेच तेथील विरोधी पक्षांशीही चांगले संबंध ठेवणे गरजेचे आहे. तेथील विरोधी पक्ष- "बीएनपी', "जनरल इरशाद' यांसारख्या पक्षांशी संबंध प्रस्थापित करणे काळाची गरज बनली आहे. बांगलादेशमध्ये शांतता नांदावी, तसेच तिथे सामाजिक स्थिरता निर्माण व्हावी, अशी चांगला शेजारी म्हणून भारताची अपेक्षा आहे. भारतानेही नुसती बघ्याची भूमिका न घेता तेथील लोकशाहीवादी शक्तींची पाठराखण अधिक सक्रियपणे करणे भारताच्याही हिताचे आहे.
शेख हसीना सत्तेवर असल्याने भारताला परिस्थिती अनुकूल आहे. त्यामुळेच, दोन्ही देशांत अलीकडेच गुन्हेगार हस्तांतर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि सीमारेषेच्या व्यवस्थापनाविषयीही समझोता झाला. दोन्ही देशांतील अत्यंत कळीचा मुद्दा असलेल्या तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा करारही झाला असता, तर दोन्ही देशांतील संबंधांनी एक महत्त्वाचे वळण घेतले असते. 2011-12 या वर्षात भारताने एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक बांगलादेशात केली आहे. बांगलादेशातील विकासाला चालना देणे, तेथे लोकशाही स्थिरावणे, या गोष्टी भारताच्या हिताच्या आहेत.
घुसखोरीचा कर्करोग?
भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला ईशान्य भारतातील राज्य सरकारे, केंद्र सरकार बहुतेक राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाही. आज देशामध्ये सुमारे चार कोटी बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याशिवाय देशभरात बेरोजगारीत वाढ आणि त्यातून दहशतवादाकडे आकृष्ट होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही ओढले आहेत. देशाच्या सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. घुसखोरीमुळे ईशान्येकडील राज्यांच्या लोकसंख्येचा तोलच बिघडला. घुसखोरी अशीच चालू राहिल्यास, आसामची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती बिघडून जीवनपद्धत बिघडेली आहे. सत्तेवर राहण्यासाठी बहुतेक स्थानिक राजकीय नेते या घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. घुसखोरी रोखण्यात राजकारण्यांना अपयश येत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली असून, त्यातून एक हताशपणा आणि वैफल्याची लाट दिसत आहे.
घुसखोरीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रतिकूल स्थिती आहे. आजपर्यंत सुमारे बारा लाख बांगलादेशी नागरिक व्हिसाच्या अधिकृत माध्यमातून भारतात आले; पण नंतर गायब झाले आहेत. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे हिंदूबहुल आसामला मुस्लिमबहुल राज्य होण्याची भीती वाटू लागली आहे. त्यातून एखादा बांगलादेशी 2020 मध्ये आसामचा मुख्यमंत्री होऊ शकेल. बांगलादेशातून येणाऱ्या निर्वासितांच्या प्रश्‍नाने भारताला गेली अनेक वर्षे भंडावून सोडले आहे. तो प्रश्नच पुन्हा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ नये, यासाठी बांगलादेशच्या सरकारला प्रयत्न करावे लागतीलच; परंतु मोठा शेजारी म्हणून त्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याची जबाबदारी भारताचीही आहे. म्हणूनच, बांगलादेशातील पाकिस्तानवाद्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. सध्या आपल्या शेजारची राष्ट्रे आतल्या आत धुमसत आहेत. बांगलादेत शांतता नांदणे, हे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान आणि चीन ही दोन शत्रू राष्ट्रे भारताला पाण्यात पाहत असताना बांगलादेश आणि श्रीलंकेशी संबंध सुधारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
बांगलादेशातील पाकिस्तानवाद्यांना निष्प्रभ करणे महत्वाचे
बांगलादेश आणि भारत या देशांत अस्वस्थता कशी नांदेल, हे पाहणे हे पाकिस्तानी नेतृत्वाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील विद्यमान घडामोडींबाबत आपण अधिक सजग असणे गरजेचे आहे. गेले काही आठवडे त्या देशात साचलेल्या खदखदीचे रूपांतर धर्मांध आणि निधर्मी शक्ती यांच्यातील संघर्षात झाले असून या संघर्षाची झळ आपल्याला लागणार आहे. 1971मध्ये बांगलादेशाचे स्वतंत्र अस्तित्व आकाराला आल्यापासून पाकिस्तानसाठी बांगलादेशाचे अस्तित्व हे वाहती जखमच राहिलेले आहे. बांगलादेशची निर्मिती सहन करणे कोणाही पाकिस्तानी राजकारण्यास अवघड जाते. त्यामुळेच सध्या बांगलादेशातील निषेधांस धार्मिक वळण लागले आहे.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात त्यांचे वास्तव्य असलेल्या हॉटेलबाहेर गावठी बॉम्बचा स्फोट झाला. गेले काही दिवस धगधगत असलेल्या बांगलादेशमध्ये आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार जाण्याचे आणि ढाका विद्यापीठातील युवकांना संबोधित करण्याचे धाडस प्रणवदांनी दाखवले. काही दिवस बांगलादेशामध्ये धर्मांध शक्ती आणि सुधारणावादी यांच्यामध्ये रस्त्यावरच्या संघर्षाला तोंड फुटलेले आहे. अहमद रजीब हैदर या तरूणाच्या हत्येनंतर दोन्ही गट एकमेकांपुढे जणू युद्धाच्या तयारीनेच उभे ठाकलेले आहेत. त्यातून कधी नव्हे एवढी अशांतता बांगलादेशमध्ये आज निर्माण झालेली दिसते. तेथील लोकशाहीवादी शक्तींना भारताने पाठबळ पुरवणे आवश्‍यकच आहे.
बांगलादेश मुक्तीच्या वेळी "जमात ए इस्लामी'च्या धर्मांध गुंडांनी पाकिस्तानी फौजेच्या चिथावणीतून स्थानिक बंगालींवर अनन्वित अत्याचार केले. त्या पापांमध्ये भागीदार असलेल्या "जमात ए इस्लामी'च्या नेत्यांवर कारवाईचे कणखर पाऊल सध्या उचलले गेले. कट्टरपंथीय नेते गजांआड चालले आहेत, ते पाहाता धर्मांध शक्ती चवताळून उठणे साहजिक आहे. बांगलादेश मुक्तीच्या वेळी झालेल्या अनन्वित अत्याचारांस कारणीभूत असलेल्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरणाऱ्या तरूणांची संख्याही फार मोठी आहे. अरबी जगतामध्ये ज्या प्रकारे जनतेचे प्रचंड उठाव झाले, त्याच धर्तीचे महामोर्चेर्या तरुणांनी काढले, इंटरनेटवरून जागृती चालवली. त्यामुळे आता "जमात ए इस्लामी'वरची कारवाई म्हणजे एकूणच मुसलमानांविरुद्धची असल्याची हाकाटी पिटून कट्टरपंथी हिंसाचारावर उतरले आहेत. त्यांनी दोन दिवसांचा बंदही पुकारलेला होता.
"जमात-ए-इस्लामी'चे अत्याचार
बांगलादेशाची निर्मिती व्हावी, यासाठी शेख मुजीबुर रेहमान प्रयत्न करीत होते, तरीही इस्लामी धर्मगुरूंचा मोठा गट या विरोधात होता. पाकिस्तानापासून फुटून निघाल्यास इस्लामी सत्ता अशक्त होईल, असे मानणाऱ्या या गटास बांगलादेशचे स्वतंत्र होणे मान्य नव्हते. अशा गटाचे नेतृत्व "जमात-ए-इस्लामी' या धर्मवेड्या संघटनेने केले. या मंडळींचा अधिक संताप होण्याचे कारण म्हणजे, बांगलादेशाच्या निर्मितीत भारताचा सक्रिय सहभाग होता. 1971 च्या युद्धात भारतीय लष्कराने पाकिस्तानला हरवले आणि बांगलादेशाची निर्मिती झाली. या युद्धात "जमात-ए-इस्लामी'च्या नेत्यांनी उघडपणे पाकिस्तानला मदत केली. "जमात'चे कार्यकर्ते आणि नेते यांनी थेट पाकिस्तानी लष्कराशी संधान बांधले आणि अनन्वित हिंसाचार घडवून आणला. त्याची तुलना दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या सैन्याने यहुदींवर केलेल्या अत्याचारांशीच होऊ शकेल. बांगलादेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या युद्धात 30 लाखांचे शिरकाण झाले, 90 लाख लोकांना स्थलांतर करावे लागले आणि महिलांना अनन्वित हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले.
पाकिस्तानी लष्कर आणि "जमात'चे नेते यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या कहाण्या आजही अंगावर काटा आणतात. "जमात'ने पाकिस्तानी लष्करास उघड मदत केली. बांगलादेशचे निर्माते शेख मुजीबुर रेहमान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्या "जमात-ए-इस्लामी'वर बंदी घातली आणि या संघटनेचा पाकिस्तानवादी गुलाम आझम यास हाकलून दिले. त्याचे नागरिकत्वच रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान शेख मुजीबुर यांनी घेतला. तरीही "जमात-ए-इस्लामी'चे पाकिस्तानवादी समर्थक प्रभावी होते.
शेख मुजीबुर यांची हत्या झाल्यानंतर सत्तेवर आलेले लष्करप्रमुख झिया उर रेहमान यांनी "जमात'वरील बंदी उठवल्याने या मंडळींच्या कारवाया त्यानंतर उघडपणे सुरू झाल्या. "बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी' या बेगम खलिदा झिया यांच्या पक्षाने "जमात'शी उघडपणे केलेली हातमिळवणी केली. 2001मध्ये बेगम खलिदा यांच्या सरकारात "जमात'च्या अनेक प्रमुख नेत्यांना स्थान मिळाले. शेख हसीना यांच्या "अवामी लीग'ने 2008 मध्ये निवडणुकीत 1971 च्या युद्धगुन्हेगारांना शासन करण्याचे आश्वासन दिले आणि सत्ता मिळाल्यावर या सगळ्यांची पाळेमुळे खणून काढायला सुरुवात केली. सत्तेवर आल्या आल्या माजी उद्योगमंत्री आणि "जमात'चा नेता मतिउर रहेमान नियाझी याला त्यांनी तुरुंगात धाडले आणि युद्धगुन्हेगारांच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोगच स्थापन केला. या आयोगाने 2010 मध्ये "जमात'च्या अब्दुल कादर मुल्ला यास दोषी ठरवल्यानंतर "जमात' दडपणाखाली यायला सुरुवात झाली. इंटरनेटसारख्या माध्यमांतून "जमात'चा धर्मवेडा चेहरा अधिकाधिक उघड होत गेला. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी "जमात'च्या धर्मांध नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
युद्ध-गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी
बांगलादेशच्या युद्ध-गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी बांगलादेशमध्ये जोर पकडू लागली आहे. गेल्या महिन्यात पाच फेब्रुवारीला शाहबाग चौकात सुरू झालेले हे आंदोलन पाहता पाहता बांगलादेशच्या 64 परगण्यांत पोचले आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी 1971 मध्ये झालेल्या आंदोलनात जे लोक पाकिस्तानशी मिळालेले होते, त्यांना युद्ध गुन्हेगार म्हटले जाते. या गुन्हेगारांना फाशी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे स्वाक्षरी अभियान सध्या देशात सुरू आहे. 1971 च्या स्वातंत्र्य आंदोलनात महिलांशी गैरव्यवहार, हत्या आणि नरसंहार केल्याचा आरोप "जमात-ए-इस्लामी'चे सहायक महासचिव अब्दुल कादीर मुल्ला यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. इंटरनेटवर ब्लॉगर्स आणि ऑनलाईन कार्यकर्तेसुद्धा या आंदोलनात सामील झाले. हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी "जमात-ए-इस्लामी'च्या नेतृत्वात बांगलादेशमधील 18 कट्टरपंथी संघटनांनी संपूर्ण देशभर हिंसक आंदोलन सुरू केले. त्यांनी गेल्या आठवड्यात संपूर्ण देशात बंद पुकारला. पण संपूर्ण देशाने या बंदला विरोध केला. इतकेच नव्हे, तर शाळकरी मुलांनीही बंदचा आदेश झुगारून शाळेत जाणे पसंत केले. त्यामुळे चिडलेल्या "जमात-ए-इस्लामी'च्या कार्यकर्त्यांनी देशात अस्थिरता पसरविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचाही प्रयत्न केला. पण बांगलादेशच्या सैन्याने वेगाने कारवाई करून त्यांचा प्रयत्न उधळून लावला.
वास्तविक, सैन्यातील एका गटाने "बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी', "जमात-ए-इस्लामी' व "हिज्बुल तहरीक' या संघटनांना हाताशी धरून सत्तांतर घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या शेख हसीना यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी लोकशाही मार्गाचाच अवलंब करणे आवश्‍यक होते; पण "बी.एन.पी.', "जमात-ए-इस्लामी' व "हिज्बुल तहरीर' यांना लोकशाही परंपरांशी काही घेणे-देणे नव्हते. त्यांनी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करून सत्तांतर घडविण्याचा प्रयत्न केला. पण बांगलादेशच्या लोकशाहीप्रेमी जनतेने हा प्रयत्न हाणून तर पाडलाच पण युद्ध गुन्हेगारांना फासावर चढवा म्हणून प्रति आंदोलन सुरू केले. देशातील कट्टरपंथी संघटनांनी राज्यभर हिंसाचार घडवून आणण्याचा डाव रचला होता. शेख हसीना सर्मथक सेनादलाच्या अधिकाऱ्यांनी हा कट उघडकीस आणून देशाला हिंसक दंगलींपासून वाचविले. ज्या सैन्याने एकेकाळी शेख हसीना यांच्या संपूर्ण परिवाराला गोळ्या घालून ठार केले होते, त्याच सैन्याने यावेळी त्यांच्याविषयीची आपली निष्ठा व्यक्त केली.
लोकशाहीवादी शक्तींची पाठराखण भारताच्या हिताची
विरोधी पक्षनेत्या खालिदा झिया यांनी आपल्या राष्ट्रपतींची भेट रद्द करून या हिंसक प्रवृत्तीपुढे मान तुकवली आहे. याच खालिद झियांनी गेल्या वर्षी भारत भेटीवर आल्यावर "आपण पुन्हा देशात सत्तेवर आले, तर बांगलादेशच्या भूमीचा वापर दहशतवादी शक्तींना भारताविरुद्ध कदापि करू देणार नाही' अशा गर्जना केलेल्या होत्या. खालिदा झिया पंतप्रधान असताना त्यांनी उल्फा बंडखोरांना आपल्या भूमीतून भारतविरोधी कारवाया करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. पण शेख हसीना पंतप्रधान होताच त्यांनी बंडखोरांविरुद्ध कारवाई करीत भारताला या बाबतीत सहकार्य करण्याची इच्छा प्रकट केली. खालिदा झिया यांनी भारताकडे आपला मित्र म्हणून कधीच बघितले नाही. बांगलादेशातील कडव्या, धर्मांध शक्तींना वेसण घालणारी विद्यमान सरकारने चालवलेली ही कारवाई देशहिताची आहे. बंगाली संस्कृती आणि पाकिस्तानी संस्कृती यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था "आयएसआय' बांगलादेशातील कट्टरपंथियांना फूस लावून, चिथावणी देत त्यांचा वापर भारताविरुद्ध करून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करताना दिसते आहे. काही वर्षांपूर्वी भारतामध्ये घातपात घडवणारी आणि नक्षल्यांशी संधान सांधणाऱ्या "हुजी'चा जन्म तर बांगलादेशमधीलच होता.
बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा परिणाम भारताला जाणवू लागला आहे. बांगलादेशच्या शाहबाग आंदोलनाचे सर्मथन करण्यासाठी पश्‍चिम बंगालच्या बुद्धिजीवींनी 3 मार्च रोजी एका मोर्चाचे आयोजन केले. शेख हसीना यांनी युद्ध गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. याबाबतीत भारतीय नागरिकांनीही शेख हसीनांच्या सर्मथनार्थ उभे राहण्याची आहे.भारताला जसे सत्ताधाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्‍यक आहे, तसेच तेथील विरोधी पक्षांशीही चांगले संबंध ठेवणे गरजेचे आहे. तेथील विरोधी पक्ष- "बीएनपी', "जनरल इरशाद' यांसारख्या पक्षांशी संबंध प्रस्थापित करणे काळाची गरज बनली आहे. बांगलादेशमध्ये शांतता नांदावी, तसेच तिथे सामाजिक स्थिरता निर्माण व्हावी, अशी चांगला शेजारी म्हणून भारताची अपेक्षा आहे. भारतानेही नुसती बघ्याची भूमिका न घेता तेथील लोकशाहीवादी शक्तींची पाठराखण अधिक सक्रियपणे करणे भारताच्याही हिताचे आहे.
शेख हसीना सत्तेवर असल्याने भारताला परिस्थिती अनुकूल आहे. त्यामुळेच, दोन्ही देशांत अलीकडेच गुन्हेगार हस्तांतर करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि सीमारेषेच्या व्यवस्थापनाविषयीही समझोता झाला. दोन्ही देशांतील अत्यंत कळीचा मुद्दा असलेल्या तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा करारही झाला असता, तर दोन्ही देशांतील संबंधांनी एक महत्त्वाचे वळण घेतले असते. 2011-12 या वर्षात भारताने एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक बांगलादेशात केली आहे. बांगलादेशातील विकासाला चालना देणे, तेथे लोकशाही स्थिरावणे, या गोष्टी भारताच्या हिताच्या आहेत.
घुसखोरीचा कर्करोग?
भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला ईशान्य भारतातील राज्य सरकारे, केंद्र सरकार बहुतेक राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाही. आज देशामध्ये सुमारे चार कोटी बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याशिवाय देशभरात बेरोजगारीत वाढ आणि त्यातून दहशतवादाकडे आकृष्ट होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही ओढले आहेत. देशाच्या सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. घुसखोरीमुळे ईशान्येकडील राज्यांच्या लोकसंख्येचा तोलच बिघडला. घुसखोरी अशीच चालू राहिल्यास, आसामची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती बिघडून जीवनपद्धत बिघडेली आहे. सत्तेवर राहण्यासाठी बहुतेक स्थानिक राजकीय नेते या घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. घुसखोरी रोखण्यात राजकारण्यांना अपयश येत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली असून, त्यातून एक हताशपणा आणि वैफल्याची लाट दिसत आहे.
घुसखोरीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रतिकूल स्थिती आहे. आजपर्यंत सुमारे बारा लाख बांगलादेशी नागरिक व्हिसाच्या अधिकृत माध्यमातून भारतात आले; पण नंतर गायब झाले आहेत. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे हिंदूबहुल आसामला मुस्लिमबहुल राज्य होण्याची भीती वाटू लागली आहे. त्यातून एखादा बांगलादेशी 2020 मध्ये आसामचा मुख्यमंत्री होऊ शकेल. बांगलादेशातून येणाऱ्या निर्वासितांच्या प्रश्‍नाने भारताला गेली अनेक वर्षे भंडावून सोडले आहे. तो प्रश्नच पुन्हा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ नये, यासाठी बांगलादेशच्या सरकारला प्रयत्न करावे लागतीलच; परंतु मोठा शेजारी म्हणून त्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याची जबाबदारी भारताचीही आहे. म्हणूनच, बांगलादेशातील पाकिस्तानवाद्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. सध्या आपल्या शेजारची राष्ट्रे आतल्या आत धुमसत आहेत. बांगलादेत शांतता नांदणे, हे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान आणि चीन ही दोन शत्रू राष्ट्रे भारताला पाण्यात पाहत असताना बांगलादेश आणि श्रीलंकेशी संबंध सुधारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
No comments:
Post a Comment