महाराष्ट्रावरचे लांच्छन..
पुरोगामीमहाराष्ट्राला झाले आहे तरी काय? शाहू, फुले-आंबेडकरांच्या या भूमीत माता-भगिनींचा पदर सुरक्षित राहू नये, याचाच अर्थ महर्षी कर्व्यांचे प्रयत्न आणि संतांच्या प्रबोधनाचे पाणी असेच निर्थक वाहून गेले म्हणायचे! कधीकाळी स्त्रीत्वाच्या आदराची ओवी गाणारा महाराष्ट्र आज महिलांवरील अत्याचारात आघाडीवर आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो आणि नॅशनल सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालात महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्याचे ‘पोस्टमॉर्टेम’ करण्यात आले आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार हे मनोविकृतीचे लक्षण असल्याचे निदान अहवालात करण्यात आले आहे. साधारणपणे अशा विकारावर ‘शॉक ट्रीटमेन्ट’ दिली जाते; परंतु पुरते समाजमनच बिघडले असेल तर त्यास चटके कोण देणार? मॉल संस्कृतीत आम्ही आपला सुसंस्कृतपणा हरवून बसलो. मुंबईच्या गगनचुंबी इमारती, मेट्रोलाईफ आणि पुण्याचा सुसंस्कृतपणा हे मराठी माणसांच्या कौतुकाचे विषय, पण मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक ही मोठी शहरंच महिलांवरील अत्याचारात आघाडीवर आहेत हे लक्षण काही ठीक नाही. शहरं मोठी झाली म्हणून शहाणपणा वाढतोच असे नाही, किंबहुना शहरीपण आणि शहाणपण ही दोन्ही परस्परविरोधी टोकं आहेत हेच या अहवालातून दिसून येते. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची वर्गवारी तपासली तर ४६ टक्के महिला आप्तेष्टांकडून होणार्या अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. सर्वाधिक महिला कौटुंबिक अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. नव्या समाज व्यवस्थेत कुटुंबं चौकोनी बनली तरी या छोट्या कुटुंबातदेखील कौटुंबिक अत्याचाराची चौकट चिरेबंदीच राहिली. उच्च शिक्षण, आर्थिक सुबत्ता आणि सुख-समृध्दीची साधनं वाढली तरी पुरुषी मानसिकता तीच असल्याने केसानेच गळा कापला जाण्याच्या घटना कायम आहेत. वाढते शहरीकरण, चंगळवाद आणि व्यसनाधीनता ही प्रमुख कारणं शहरी महिलांच्या अत्याचाराला कारणीभूत ठरत असल्याचे अहवाल सांगतो. शहरात महिला सुरक्षित नाहीत म्हणून उर्वरित महाराष्ट्राने टाळ कुटण्याची गरज नाही. सगळीकडेच सामाजिक शहाणपणाचं पाणी कमी-अधिक फरकानं दूषित झालं आहे. समाधानाची बाब एवढीच की र}ागिरी,रायगड, कोल्हापूर आणि सांगली या चार जिल्ह्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या चार वर्षात कमालीची घट झाली आहे. या उलट औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या तीन महसुली विभागात अत्याचाराच्या घटनांचा टक्का वाढत आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील महिला अंधर्शद्धेच्या बळी ठरत आहेत असे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. पोलिस ठाण्यात नोंद झालेल्या घटनांवर आधारित हा अहवाल तयार करण्यात आला असला तरी सामाजिक व कौटुंबिक दबावापोटी अनेक महिला आपल्यावरील अन्याय-अत्याचार निमूटपणे सहन करत असतात हे देखील तितकेच खरे. शिक्षित महिलादेखील घराचा उंबरठा ओलांडून पोलिस ठाण्याची पायरी चढण्याचे धाडस करत नाही. धाडस केले तरी तिथे न्याय मिळण्याची शाश्वती नाही. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत तपासी यंत्रणाच संवेदनशील नसल्याने एकूण गुन्ह्यापैकी फक्त पाच टक्के गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल होते. तिथे न्याय मिळेपर्यंत समाजात तिची पुरती बदनामी झालेली असते. समाज असो, की तपासी यंत्रणा; लिंगभेदाची सनातनी मनोवृत्ती इथून तिथून सारखीच आहे. त्यामुळे न्यायाच्या बाबतीत महिलांच्या पदरी निराशाच पडते. सामाजिक अत्याचाराचा कळस गाठलेल्या खैरलांजी गावचा तंटामुक्तीच्या पुरस्काराने गौरव होतो, हे कशाचे लक्षण? सामाजिक स्वास्थ्याचा निर्देशांक घसरला आहे,हेच खरे! - नंदकिशोर पाटील
(लेखक अहमदनगर आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)
पुरोगामीमहाराष्ट्राला झाले आहे तरी काय? शाहू, फुले-आंबेडकरांच्या या भूमीत माता-भगिनींचा पदर सुरक्षित राहू नये, याचाच अर्थ महर्षी कर्व्यांचे प्रयत्न आणि संतांच्या प्रबोधनाचे पाणी असेच निर्थक वाहून गेले म्हणायचे! कधीकाळी स्त्रीत्वाच्या आदराची ओवी गाणारा महाराष्ट्र आज महिलांवरील अत्याचारात आघाडीवर आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो आणि नॅशनल सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालात महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्याचे ‘पोस्टमॉर्टेम’ करण्यात आले आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार हे मनोविकृतीचे लक्षण असल्याचे निदान अहवालात करण्यात आले आहे. साधारणपणे अशा विकारावर ‘शॉक ट्रीटमेन्ट’ दिली जाते; परंतु पुरते समाजमनच बिघडले असेल तर त्यास चटके कोण देणार? मॉल संस्कृतीत आम्ही आपला सुसंस्कृतपणा हरवून बसलो. मुंबईच्या गगनचुंबी इमारती, मेट्रोलाईफ आणि पुण्याचा सुसंस्कृतपणा हे मराठी माणसांच्या कौतुकाचे विषय, पण मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक ही मोठी शहरंच महिलांवरील अत्याचारात आघाडीवर आहेत हे लक्षण काही ठीक नाही. शहरं मोठी झाली म्हणून शहाणपणा वाढतोच असे नाही, किंबहुना शहरीपण आणि शहाणपण ही दोन्ही परस्परविरोधी टोकं आहेत हेच या अहवालातून दिसून येते. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची वर्गवारी तपासली तर ४६ टक्के महिला आप्तेष्टांकडून होणार्या अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. सर्वाधिक महिला कौटुंबिक अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. नव्या समाज व्यवस्थेत कुटुंबं चौकोनी बनली तरी या छोट्या कुटुंबातदेखील कौटुंबिक अत्याचाराची चौकट चिरेबंदीच राहिली. उच्च शिक्षण, आर्थिक सुबत्ता आणि सुख-समृध्दीची साधनं वाढली तरी पुरुषी मानसिकता तीच असल्याने केसानेच गळा कापला जाण्याच्या घटना कायम आहेत. वाढते शहरीकरण, चंगळवाद आणि व्यसनाधीनता ही प्रमुख कारणं शहरी महिलांच्या अत्याचाराला कारणीभूत ठरत असल्याचे अहवाल सांगतो. शहरात महिला सुरक्षित नाहीत म्हणून उर्वरित महाराष्ट्राने टाळ कुटण्याची गरज नाही. सगळीकडेच सामाजिक शहाणपणाचं पाणी कमी-अधिक फरकानं दूषित झालं आहे. समाधानाची बाब एवढीच की र}ागिरी,रायगड, कोल्हापूर आणि सांगली या चार जिल्ह्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या चार वर्षात कमालीची घट झाली आहे. या उलट औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या तीन महसुली विभागात अत्याचाराच्या घटनांचा टक्का वाढत आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील महिला अंधर्शद्धेच्या बळी ठरत आहेत असे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. पोलिस ठाण्यात नोंद झालेल्या घटनांवर आधारित हा अहवाल तयार करण्यात आला असला तरी सामाजिक व कौटुंबिक दबावापोटी अनेक महिला आपल्यावरील अन्याय-अत्याचार निमूटपणे सहन करत असतात हे देखील तितकेच खरे. शिक्षित महिलादेखील घराचा उंबरठा ओलांडून पोलिस ठाण्याची पायरी चढण्याचे धाडस करत नाही. धाडस केले तरी तिथे न्याय मिळण्याची शाश्वती नाही. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत तपासी यंत्रणाच संवेदनशील नसल्याने एकूण गुन्ह्यापैकी फक्त पाच टक्के गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल होते. तिथे न्याय मिळेपर्यंत समाजात तिची पुरती बदनामी झालेली असते. समाज असो, की तपासी यंत्रणा; लिंगभेदाची सनातनी मनोवृत्ती इथून तिथून सारखीच आहे. त्यामुळे न्यायाच्या बाबतीत महिलांच्या पदरी निराशाच पडते. सामाजिक अत्याचाराचा कळस गाठलेल्या खैरलांजी गावचा तंटामुक्तीच्या पुरस्काराने गौरव होतो, हे कशाचे लक्षण? सामाजिक स्वास्थ्याचा निर्देशांक घसरला आहे,हेच खरे! - नंदकिशोर पाटील
(लेखक अहमदनगर आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)
No comments:
Post a Comment