DRAUGHT STARING MAHARASHTRA

पाऊस बदलला, तंत्र जुनेच बव्हंशी पावसावर अवलंबून असणारी महाराष्ट्रातील शेती पुन्हा एकदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे दोलायमान झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून राज्यात फक्त २० टक्केच पेरण्या झाल्या आहेत आणि ८० टक्के पेरण्या पावसाअभावी खोळंबल्या आहेत, असे स्पष्ट झाले आहे. खरिपाचा हंगाम असाच अवेळी पावसामुळे हातातून गेला, तर राज्यातील शेतकऱ्यांवर अस्मानी सुलतानी कोसळेल, असे भविष्य या घडीला करण्यास कोणताही तज्ज्ञ तयारनाही. यंदा नेहमीपेक्षा आधी दाखल झालेला मान्सून पहिले काही दिवस सगळय़ांना सुखावत होता. पावसाच्या या कृपेने यंदा पिकाच्या उत्पन्नावर चांगला परिणाम होईल, अशी अटकळ बांधणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी पेरण्यांना प्रारंभ केला, त्यांच्या पिकावर पावसाने दडी मारल्याने विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या पेरण्या अजून व्हायच्याच आहेत, त्यांचे भविष्य काळवंडण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांच्या पावसाच्या आकृतिबंधाचा अभ्यास केला तर पेरण्यांबाबत शेतकऱ्यांना योग्य त्या सूचना वेळेवर देण्याची गरज आहे, हे लक्षात यायला हवे. ठरलेल्या दिनांकाला येणारा पाऊस पुढे जात आहे, हे लक्षात आल्यानंतर पिकांच्या कुठल्या जातींचा वापर करायला हवा, याचे दिग्दर्शन राज्याच्या कृषी खात्याने करणे आवश्यक आहे. कोणत्या काळात पाऊस सातत्याने आणि पुरेसा पडणार आहे, याचा अभ्यास हवामान खात्याकडून सातत्याने होत असतो, त्याचा उपयोग करून कोणत्या काळात पेरण्या करणे उपयुक्त ठरणार आहे, याची माहिती पुरविण्याची यंत्रणा कृषी खात्याने निर्माण करणे फारच महत्त्वाचे आहे. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जेथे पावसावरील शेतीचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे पाऊस कधी येणार आणि पेरण्या कधी करायच्या, याबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे फारच आवश्यक ठरते. राज्यातील एकूण शेतीपैकी फक्त १८ टक्के शेती सिंचन प्रकल्पांच्या पाण्यावर आहे. याचाच अर्थ ८२ टक्के शेती पावसावरच अवलंबून आहे. गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्राने सिंचन प्रकल्पांवर भर दिल्याचा डांगोरा पिटला, परंतु प्रत्यक्षात राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राला या क्षेत्रात अगदी राजस्थाननेही मागे टाकले आहे, ही निव्वळ नामुष्की म्हटली पाहिजे. देशातील सिंचनाखालील जमिनीचे प्रमाण ४० टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात ते १८ टक्के आहे, यावरून आपण नेमके कोठे आहोत, हे सहजपणे लक्षात येते. राज्यातील सुमारे ४० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे २२ लाख हेक्टर क्षेत्र विहिरींच्या पाण्याने सिंचित आहे. राज्यातील १५ लाख विहिरींच्या पाण्यावर अवलंबून असणारी ही शेती कायमच अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडणारी आहे. राज्यातील एकूण क्षेत्रापैकी सिंचन विहिरींवर ५६ टक्के, तर तलावाच्या सिंचनावर १५ टक्के आणि उपसा जलसिंचनावर ८ टक्के क्षेत्र अवलंबून आहे. अवघे २१ टक्के क्षेत्र कालव्यांद्वारे जलसिंचनाखाली आले आहे. याचा अर्थ एवढाच आहे की, औद्योगिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात देशात अग्रेसर असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्राने शेतीबाबत कधीच गांभीर्याने विचार केला नाही. पाऊस पडेल आणि पीक येईल, असा बेभरवशी विचार करणे अशा प्रगत राज्याला निश्चितच परवडणारा नाही. कृष्णा खोरे, विदर्भ पाटबंधारे, तापी पाटबंधारे, कोकण पाटबंधारे आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे यांसारखी पाच विकास महामंडळे काढून राज्याने फारसे काही साधलेले नाही, हेही आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. ठिबक सिंचनासारख्या योजना आखून आपण प्रगत असल्याचा कितीही दावा करण्यात येत असला तरीही प्रत्यक्षात शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हाती फारसे काही लागत नाही, म्हणूनच राज्यातील रोजगार हमी योजनांवर राज्यातील शेतकरी सर्वाधिक प्रमाणात आढळून येतात. भात, खरीप ज्वारी, कापूस, भुईमूग यांसारख्या ज्या पिकांच्या पेरण्या झाल्या आहेत, त्या वाया गेल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांना शासनाने भरपाई दिली, तरीही त्यांच्यापुढे भविष्यातील पावसाच्या आगमनाचे प्रश्नचिन्ह उभे आहेच. पावसाच्या बदललेल्या वेळापत्रकाचा विचार करून पिकाच्या नव्या जाती विकसित करण्याची जी गरज होती, त्याबाबतही आपण फारशी प्रगती केलेली नाही. कृषी खात्याने गावपातळीपर्यंत जाऊन शेतकऱ्यांना कोणत्या काळात कोणती पिके घेणे उपयुक्त ठरणारे आहे, याचे मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा निर्माण करायला हवी होती. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने नवे वाण निर्माण करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला हवेत, ते कार्यक्षमतेने होताना दिसत नाहीत. राज्यातील अधिक जमीन हुकमी पद्धतीने पाण्याखाली आणण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून तो कोणत्याही पक्षांच्या राजवटीत आणि कोणीही पाटबंधारेमंत्री असला तरीही चालूच राहील, अशी तरतूद केली असती, तर प्रत्येक प्रकल्पाला त्या त्या वेळच्या मंत्र्यांच्या कृपादृष्टीची वाट पाहावी लागली नसती. विजेच्या उत्पादनाच्या बाबतीत राज्य शासन जेवढे ढिसाळ राहिले, तेवढेच पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बाबतही राहिले आहे. उपलब्ध पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाने शेती कशी कार्यक्षमतेने करता येते, हे हिवरे बाजारसारख्या गावाने सिद्ध केले आहे. अवघ्या २०० मिलिमीटर पावसातही हे गाव कसे हिरवेगार राहते, याचा केवळ अभ्यास करून उपयोग नाही, तर राज्यातील पाण्याचे विकेंद्रित पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याचे जुने भारतीय तंत्र पुन्हा उपयोगात आणणे आवश्यक आहे. कोणतीही जमीन २० दिवसांपेक्षा अधिक काळ पाणी साठवून ठेवू शकत नाही, हे सूत्र लक्षात घेतले तर पेरणी झाल्याबरोबर पिकाला आवश्यक असणारे पाणी नियमितपणे आणि पुरेसे मिळण्याची खात्री नसेल, तर शेतकऱ्यांचे आणि शेतमालाचे तीन तेरा वाजणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. राज्यातील जमीन विविध प्रकारची पिके घेण्यास सक्षम आहे, औद्योगिक वाढीमुळे शेतीशी संबंधित उद्योगांसाठी चांगले वातावरण आहे, फलोत्पादनासारख्या क्षेत्रात राज्याने आघाडी घेतली आहे, या सगळय़ा जमेच्या बाजू पावसाच्या अकल्पिततेमुळे एका फटक्यात बाजूला जातात. ज्या राज्यात विहिरीच्या पाण्यावर सर्वाधिक क्षेत्रावर शेती होते, त्या राज्यातील शेतीचे भविष्य कायमच पावसाच्या कृपेवर अवलंबून राहणार. पाऊसच झाला नाही, तर विहिरीत पाणी कुठून येणार आणि शेती तरी कशी करणार, हा प्रश्न गेली ५० वर्षे भेडसावतोच आहे. राज्यातील पाटबंधाऱ्यांचे सुमारे ४०० प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात आहेत. त्यासाठी किमान पाच हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. एवढा निधी उपलब्ध करून देण्याची राज्याची ताकद नाही. जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, त्यातील कालव्यांच्या दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष होत असल्याची शेतकऱ्यांची नेहमीची तक्रार असते. कालव्यातून पाणीपुरवठा करताना जे पाणी बाष्पीभवनाने वाया जाते, ते वाचवण्यासाठी जलवाहिन्यांद्वारे शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्याची योजना तज्ज्ञांनी मांडली आहे. ही योजना खर्चिक असली, तरीही टिकाऊ आहे आणि त्यामुळे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर करणे शक्य आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण कोणत्याही नव्या कल्पनांना सामोरे जाण्याची मनोवृत्तीच नसल्याने अशा कल्पना केवळ कागदावरच राहतात आणि परिणामी शेतीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होत राहतात. पावसाळय़ाच्या अखेरीस पावसाने सरासरी गाठल्याचे जेव्हा कागदोपत्री सिद्ध होते, तेव्हा पिण्याच्या पाण्याचा आणि उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेला असतो. शेतकऱ्यांच्या हालात मात्र भरच पडलेली असते. पावसाच्या बदललेल्या वेळापत्रकानुसार शेतीचे नवे तंत्र विकसित करणे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे या गोष्टी वेळेवर केल्या गेल्या नसल्याने आज महाराष्ट्र शेती उत्पादनाबाबत संभ्रमावस्थेत आहे. महाराष्ट्रात हरितक्रांती होण्याची गरज व्यक्त करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी आर्थिक प्राधान्यक्रमाचाही विचार करायला हवा. उद्योग, बाजारपेठ, निर्यातक्षमता, शीतगृहांची तंत्रसिद्धता यांसारख्या अन्य क्षेत्रांतील अनुकूलता शेतीलाही पूरक ठरू शकतील, एवढे हे राज्य प्रगत आहे. प्रश्न आहे, तो शेतीसाठी द्यावयाच्या प्राधान्यक्रमाचा!