भ्रष्टाचाऱ्यांचे पाठीराखे
देशाच्या राजधानीत हजारो लोकांच्या साक्षीने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालू असताना आणि देशभरात भ्रष्टाचाराविरोधात लोकमतजागृत होत असतानाच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या काही लाज विकून बसलेल्या महापालिका सदस्यांनी लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असलेल्या सुनील जोशी या निलंबित अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर घेण्याचा ठराव मंजूर केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सहायक नगररचनाकार आणि कार्यकारी अभियंता या पदावर असताना सुनील जोशी याने एका कंत्राटदाराकडून पाच लाख रुपये लाच घेतल्याचा आरोप आहे. त्याच्या घरावर घालण्यात आलेल्या छाप्यातही कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून तो निलंबित आहे. या निलंबनामुळे सुनील जोशी कासाविस झाला असेल तर ते समजण्यासारखे आहे, पण त्याच्याहीपेक्षा सुनील जोशीचे पाठीराखे असलेले महापालिका सदस्य अधिक कासाविस झाले आहेत असे दिसते. यावरून सुनील जोशीच्या भ्रष्टाचाराचे खरे लाभाथीर् कोण आहेत याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.
सुनील जोशीला कामावर घेतल्याखेरीज आपल्याला 'नगरसेवकपदाचे कर्तव्य' पार पाडता येणार नाही, याची जाणीव झाल्याने या महापालिका सदस्यांनी त्याला कामावर घेण्याचा ठराव मांडण्याचे ठरविले, पण त्याला मनसे आणि काँग्रेसच्या महापालिका सदस्यांनी विरोध केल्याने सभागृहात गोंधळ माजवून व कोणतीही चर्चा न करता हा ठराव मंजूर करून घेण्यात आला. हा ठराव मंजूर करणाऱ्यांमध्ये शिवसेना आणि भाजप महापालिका सदस्यांचा हात असल्याचे दिसते. जोशी याला कामावर का घ्यायचे याचे कारण या महापालिका सदस्यांनी दिले आहे ते अजब आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, निलंबन काळात जोशीला पूर्ण पगार मिळत आहे. हा पगार फुकट का द्यायचा, त्या बदल्यात त्याच्याकडून काम करून घेऊ. पण जोशी महापालिकेत कसले काम करत होता हे आता जगजाहीर आहे. म्हणजे निलंबन काळात पगारही घ्यायचा आणि लाच घ्यायचा मार्ग मोकळा करायचा असा हा बनाव दिसतो. अर्थात हे असले महापालिका सदस्य निवडून येतात त्याला मतदारच जबाबदार असतात. हे या महापालिका सदस्यांना माहीत आहे म्हणूनच त्यांची असा ठराव मंजूर करून घेण्याची हिम्मत झाली
देशाच्या राजधानीत हजारो लोकांच्या साक्षीने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालू असताना आणि देशभरात भ्रष्टाचाराविरोधात लोकमतजागृत होत असतानाच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या काही लाज विकून बसलेल्या महापालिका सदस्यांनी लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असलेल्या सुनील जोशी या निलंबित अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर घेण्याचा ठराव मंजूर केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सहायक नगररचनाकार आणि कार्यकारी अभियंता या पदावर असताना सुनील जोशी याने एका कंत्राटदाराकडून पाच लाख रुपये लाच घेतल्याचा आरोप आहे. त्याच्या घरावर घालण्यात आलेल्या छाप्यातही कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून तो निलंबित आहे. या निलंबनामुळे सुनील जोशी कासाविस झाला असेल तर ते समजण्यासारखे आहे, पण त्याच्याहीपेक्षा सुनील जोशीचे पाठीराखे असलेले महापालिका सदस्य अधिक कासाविस झाले आहेत असे दिसते. यावरून सुनील जोशीच्या भ्रष्टाचाराचे खरे लाभाथीर् कोण आहेत याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.
सुनील जोशीला कामावर घेतल्याखेरीज आपल्याला 'नगरसेवकपदाचे कर्तव्य' पार पाडता येणार नाही, याची जाणीव झाल्याने या महापालिका सदस्यांनी त्याला कामावर घेण्याचा ठराव मांडण्याचे ठरविले, पण त्याला मनसे आणि काँग्रेसच्या महापालिका सदस्यांनी विरोध केल्याने सभागृहात गोंधळ माजवून व कोणतीही चर्चा न करता हा ठराव मंजूर करून घेण्यात आला. हा ठराव मंजूर करणाऱ्यांमध्ये शिवसेना आणि भाजप महापालिका सदस्यांचा हात असल्याचे दिसते. जोशी याला कामावर का घ्यायचे याचे कारण या महापालिका सदस्यांनी दिले आहे ते अजब आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, निलंबन काळात जोशीला पूर्ण पगार मिळत आहे. हा पगार फुकट का द्यायचा, त्या बदल्यात त्याच्याकडून काम करून घेऊ. पण जोशी महापालिकेत कसले काम करत होता हे आता जगजाहीर आहे. म्हणजे निलंबन काळात पगारही घ्यायचा आणि लाच घ्यायचा मार्ग मोकळा करायचा असा हा बनाव दिसतो. अर्थात हे असले महापालिका सदस्य निवडून येतात त्याला मतदारच जबाबदार असतात. हे या महापालिका सदस्यांना माहीत आहे म्हणूनच त्यांची असा ठराव मंजूर करून घेण्याची हिम्मत झाली
No comments:
Post a Comment