दर्याची मासोळी गावंना! महाराष्ट्राने आतापर्यंत देशाला सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून दिले आहे. मात्र किनार्‍यावर उभे राहिलेले प्रकल्प, त्यातून होणारे प्रदूषण आणि सरकारी अनास्था यामुळे करोडो रुपयांचे उत्पन्न देशाला देणारा हा उद्योगच संकटात सापडला आहे.महाराष्ट्राला मुंबई, कोकण ते अगदी डहाणू, बोर्डीपर्यंत विस्तारलेला ७०२ कि.मी. लांबीचा समृद्ध असा किनारा लाभला आहे. मासेमारी हा किनार्‍यावरच्या कोळीबांधवांचा प्रमुख व्यवसाय. यातून महाराष्ट्राने आतापर्यंत देशाला सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून दिले आहे. मात्र किनार्‍यावर उभे राहिलेले प्रकल्प, त्यातून होणारे प्रदूषण आणि सरकारी अनास्था यामुळे करोडो रुपयांचे उत्पन्न देशाला देणारा हा उद्योगच संकटात सापडला आहे.सरकारचा सापत्नभाव
देशभरातील मच्छीमारीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. एकट्या महाराष्ट्राकडून गेल्या २० वर्षांत सरकारने १४,५५३ कोटी रुपये परकीय चलन या उद्योगातून कमावले आहे. मात्र हजारो कोटींची उलाढाल होणार्‍या या मुख्य व्यवसायाच्या विकासासाठी सरकारने केवळी ८.६० कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत. महाराष्ट्रभरात सुमारे १८८ मच्छीमारीची केंद्रं आहेत, मात्र गेल्या ६३ वर्षांत केवळ १९ मच्छीमार केंद्रांचा विकास करण्यात आला आहे. या तुलनेत केवळ १२६२ कोटी रुपये उत्पन्न देणार्‍या पुड्डुचेरीवर ४३.७९ कोटी, ९४६१ कोटी उत्पन्न देणार्‍या प. बंगालवर ५६.२० कोटी, ११,५४५ कोटींचे उत्पन्न देणार्‍या गुजरातवर २५.३० कोटी रुपये इतका खर्च केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केला आहे. महाराष्ट्र सरकारची इतकी उदासीनता आहे की, गेल्या दहा वर्षांत या व्यवसायाच्या आढाव्यासाठी केवळ दोनच बैठका घेण्यात आल्या आहेत.प्रदूषणाची समस्या
२००९ साली नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी (एनआयओ) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) केलेल्या सर्वेक्षणात आढळलेली प्रदूषित किनारपट्टी.समुद्रकिनार्‍यावर उभे राहिलेले ऊर्जाप्रकल्प तसेच रासायनिक आणि तेल कंपन्या याचा माशांच्या जैवविविधतेवर परिणाम झाला आहे. माशांच्या अनेक जाती नष्ट झाल्या असून पाण्यातील ऑक्सिजन कमी झाल्याने काही ठिकाणी मासेही सापडणे बंद झाले आहेत. मासेमारीचे आगर असणार्‍या माहीम, वर्सोव्याच्या खाडीत येणारे औद्योगिक आस्थापनांतील रासायनिक पाणी, तसेच माहुल गावात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून सोडले जाणारे गरम पाणी, रासायनिक कंपन्या तसेच तेल कंपन्या यातून होणारे प्रदूषण यामुळे मुंबईतील खाड्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. कोकणच्या जयगड बंदरानजीक सुरू झालेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या गरम पाण्यामुळे इथले माशांचे प्रमाणही घटले आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर येऊ घातलेल्या जैतापूर ऊर्जा प्रकल्पाचाही परिणाम निश्‍चितच मासेमारीवर होणार आहे.शहरीकरणाचा फटका
वाढत्या शहरीकरणाचा फटकाही मासेमारीला बसला आहे. मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या भरावांमुळे समुद्रातील गाळाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुंबईतील बहुतांशी खाड्या बुजण्याच्या मार्गावर आहेत. खारदांडा आणि जुहू दरम्यानची खाडी पूर्णत: बुजली आहे, तर वर्सोव्याची खाडी बुजण्याच्या मार्गावर आहे. हीच परिस्थिती मुंबईलगतच्या उपनगरांची आहे. खाड्यांच्या परिसरातील खारफुटीची जंगले नष्ट होऊ लागली आहेत. त्यांची जागा सिमेंट कॉंक्रीटच्या जंगलांनी घेतली आहे. समुद्रकिनारे, गटारांचे स्वरूप आलेल्या खाड्या यांच्यातील गाळ उपसण्याची आवश्यकता असताना सरकारनेही मच्छीमारांना वार्‍यावर सोडण्याचीच भूमिका घेतली आहे.मच्छीमारीतील आधुनिकता
मच्छीमारीतील आधुनिकताही समुद्रातील जैववैविध्यतेच्या आड येत आहे. ट्रॉलर तसेच पर्सिंग नेटच्या माध्यमातून दिवसातले २४-२४ तास चालणारी मच्छीमारी यामुळे माशांच्या दुर्मिळ जाती नष्ट होत आहेत. त्याचप्रमाणे जून ते ऑगस्ट या महिन्यात असलेल्या बंदीच्या काळातही केली जाणारी मच्छीमारी माशांच्या पैदाशीवर परिणाम करीत आहे. हा माशांचा अंडी घालण्याचा हंगाम असल्याने या हंगामात केल्या जाणार्‍या मच्छीमारीमुळे मत्स्यबीज नष्ट होत आहे. स्मार्ट कार्डची अडचण
२६/११च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वच मच्छीमारांना ओळख म्हणून स्वत:जवळ स्मार्ट कार्ड बाळगणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र हे स्मार्ट कार्ड मिळवताना मच्छीमार सोसायटी, कस्टम विभाग, स्थानिक पोलीस अशा चकरा माराव्या लागतात तसेच पुराव्यांसकट तब्बल १६ कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही गोळा करण्यात गल्लत झाली तर स्मार्ट कार्ड मिळत नाही. ते जवळ नसल्यास तटरक्षक दल या मच्छीमारांना पकडून स्थानिक पोलिसांच्या हाती देते. यावेळी हजारो रुपयांचा दंड भरल्यानंतर मच्छीमारांची सुटका होते. यामुळे ‘कसाब गेला करून आणि मच्छीमारांना जाच’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्मार्ट कार्डला मच्छीमारांचा विरोध नाही; मात्र ते मिळविण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी अशी मच्छीमारांची मागणी आहे....तरच मच्छीमार जगेल
जागतिक मच्छीमार संघटनेच्या ३० एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत कॅनडा, अमेरिका, ब्राझिल, हिंदुस्थान अशा ३२ सदस्य देशांनी समुद्रकिनार्‍यावरील अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे २० जुलैपासूनचा आठवडा तिवरांच्या (मॅनग्रोव्हज्च्या) लागवडीचा आठवडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर हिंदुस्थानातही माशांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अभयारण्यांच्या धर्तीवर समुद्रातही ठराविक क्षेत्र माशांच्या संवर्धनासाठी राखीव ठेवायला हवे. विनाशकारी मासेमारीच्या पद्धतींवर नियंत्रण आणायला हवे. माशांच्या दुष्काळासारखी परिस्थिती दरवर्षी उद्भवत असताना त्यातून काहीतरी शहाणपण शिकण्याची आवश्यकता आहे. कारण समुद्रातील पर्यावरणाचा समतोल राहिला तरच मासे जगतील आणि ते जगले तरच मच्छीमार जगेल.
- रामभाऊ पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
जागतिक मच्छीमार संघटना, आशिया प्रतिनिधी
देशभरातील मच्छीमारीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. एकट्या महाराष्ट्राकडून गेल्या २० वर्षांत सरकारने १४,५५३ कोटी रुपये परकीय चलन या उद्योगातून कमावले आहे. मात्र हजारो कोटींची उलाढाल होणार्‍या या मुख्य व्यवसायाच्या विकासासाठी सरकारने केवळी ८.६० कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत. महाराष्ट्रभरात सुमारे १८८ मच्छीमारीची केंद्रं आहेत, मात्र गेल्या ६३ वर्षांत केवळ १९ मच्छीमार केंद्रांचा विकास करण्यात आला आहे. या तुलनेत केवळ १२६२ कोटी रुपये उत्पन्न देणार्‍या पुड्डुचेरीवर ४३.७९ कोटी, ९४६१ कोटी उत्पन्न देणार्‍या प. बंगालवर ५६.२० कोटी, ११,५४५ कोटींचे उत्पन्न देणार्‍या गुजरातवर २५.३० कोटी रुपये इतका खर्च केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केला आहे. महाराष्ट्र सरकारची इतकी उदासीनता आहे की, गेल्या दहा वर्षांत या व्यवसायाच्या आढाव्यासाठी केवळ दोनच बैठका घेण्यात आल्या आहेत.प्रदूषणाची समस्या
२००९ साली नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी (एनआयओ) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) केलेल्या सर्वेक्षणात आढळलेली प्रदूषित किनारपट्टी.समुद्रकिनार्‍यावर उभे राहिलेले ऊर्जाप्रकल्प तसेच रासायनिक आणि तेल कंपन्या याचा माशांच्या जैवविविधतेवर परिणाम झाला आहे. माशांच्या अनेक जाती नष्ट झाल्या असून पाण्यातील ऑक्सिजन कमी झाल्याने काही ठिकाणी मासेही सापडणे बंद झाले आहेत. मासेमारीचे आगर असणार्‍या माहीम, वर्सोव्याच्या खाडीत येणारे औद्योगिक आस्थापनांतील रासायनिक पाणी, तसेच माहुल गावात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून सोडले जाणारे गरम पाणी, रासायनिक कंपन्या तसेच तेल कंपन्या यातून होणारे प्रदूषण यामुळे मुंबईतील खाड्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. कोकणच्या जयगड बंदरानजीक सुरू झालेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या गरम पाण्यामुळे इथले माशांचे प्रमाणही घटले आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर येऊ घातलेल्या जैतापूर ऊर्जा प्रकल्पाचाही परिणाम निश्‍चितच मासेमारीवर होणार आहे.शहरीकरणाचा फटका
वाढत्या शहरीकरणाचा फटकाही मासेमारीला बसला आहे. मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या भरावांमुळे समुद्रातील गाळाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुंबईतील बहुतांशी खाड्या बुजण्याच्या मार्गावर आहेत. खारदांडा आणि जुहू दरम्यानची खाडी पूर्णत: बुजली आहे, तर वर्सोव्याची खाडी बुजण्याच्या मार्गावर आहे. हीच परिस्थिती मुंबईलगतच्या उपनगरांची आहे. खाड्यांच्या परिसरातील खारफुटीची जंगले नष्ट होऊ लागली आहेत. त्यांची जागा सिमेंट कॉंक्रीटच्या जंगलांनी घेतली आहे. समुद्रकिनारे, गटारांचे स्वरूप आलेल्या खाड्या यांच्यातील गाळ उपसण्याची आवश्यकता असताना सरकारनेही मच्छीमारांना वार्‍यावर सोडण्याचीच भूमिका घेतली आहे.मच्छीमारीतील आधुनिकता
मच्छीमारीतील आधुनिकताही समुद्रातील जैववैविध्यतेच्या आड येत आहे. ट्रॉलर तसेच पर्सिंग नेटच्या माध्यमातून दिवसातले २४-२४ तास चालणारी मच्छीमारी यामुळे माशांच्या दुर्मिळ जाती नष्ट होत आहेत. त्याचप्रमाणे जून ते ऑगस्ट या महिन्यात असलेल्या बंदीच्या काळातही केली जाणारी मच्छीमारी माशांच्या पैदाशीवर परिणाम करीत आहे. हा माशांचा अंडी घालण्याचा हंगाम असल्याने या हंगामात केल्या जाणार्‍या मच्छीमारीमुळे मत्स्यबीज नष्ट होत आहे. स्मार्ट कार्डची अडचण
२६/११च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वच मच्छीमारांना ओळख म्हणून स्वत:जवळ स्मार्ट कार्ड बाळगणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र हे स्मार्ट कार्ड मिळवताना मच्छीमार सोसायटी, कस्टम विभाग, स्थानिक पोलीस अशा चकरा माराव्या लागतात तसेच पुराव्यांसकट तब्बल १६ कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही गोळा करण्यात गल्लत झाली तर स्मार्ट कार्ड मिळत नाही. ते जवळ नसल्यास तटरक्षक दल या मच्छीमारांना पकडून स्थानिक पोलिसांच्या हाती देते. यावेळी हजारो रुपयांचा दंड भरल्यानंतर मच्छीमारांची सुटका होते. यामुळे ‘कसाब गेला करून आणि मच्छीमारांना जाच’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्मार्ट कार्डला मच्छीमारांचा विरोध नाही; मात्र ते मिळविण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी अशी मच्छीमारांची मागणी आहे....तरच मच्छीमार जगेल
जागतिक मच्छीमार संघटनेच्या ३० एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत कॅनडा, अमेरिका, ब्राझिल, हिंदुस्थान अशा ३२ सदस्य देशांनी समुद्रकिनार्‍यावरील अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे २० जुलैपासूनचा आठवडा तिवरांच्या (मॅनग्रोव्हज्च्या) लागवडीचा आठवडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर हिंदुस्थानातही माशांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अभयारण्यांच्या धर्तीवर समुद्रातही ठराविक क्षेत्र माशांच्या संवर्धनासाठी राखीव ठेवायला हवे. विनाशकारी मासेमारीच्या पद्धतींवर नियंत्रण आणायला हवे. माशांच्या दुष्काळासारखी परिस्थिती दरवर्षी उद्भवत असताना त्यातून काहीतरी शहाणपण शिकण्याची आवश्यकता आहे. कारण समुद्रातील पर्यावरणाचा समतोल राहिला तरच मासे जगतील आणि ते जगले तरच मच्छीमार जगेल.
- रामभाऊ पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
जागतिक मच्छीमार संघटना, आशिया प्रतिनिधी
No comments:
Post a Comment