'डुइंग बिझनेस इन इंडिया' या कमशिर्यल गाइड
MOST CORRUPT COUNTRY
MOST CORRUPT COUNTRY
ARCHAIC LAWS
WORST BUREAUCRACY IN THE WORLD
INEFFECTIVE GOVERNANCE
Unequal distribution of wealth
Very high rate of unemployment
ग्लोबलायझेशन आणि भ्रष्टाचाराचा काही थेट संबंध आहे काय याबाबत विविध पातळ्यांवर अनेक संस्था आणि जाणकार व्यक्ती अभ्यास करत आहेत. या अभ्यासाचे निष्कर्ष परस्परविरोधी तर आहेतच, पण भ्रष्टाचाराच्या संकल्पना सापेक्ष असल्यामुळं गुंतागुंतीचेही झाले आहेत.
.............
' भारतात गुंतवणूक करण्यास सर्वात मोठा अडथळा त्या देशातील भ्रष्टाचार हाच आहे. आपल्या देशातील लाल फितीचा कारभार आणि सर्व स्तरांवर बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळंच फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट व्हावी तितक्या प्रमाणात होत नाही हे भारतीय उद्योगपतीही बोलून दाखवतात. भारतीय प्रशासनात पारदशीर्त्वाचा अभाव आहे, जेरीला आणणारे नियम आणि पद्धती याचबरोबर राजकारणी नि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात एकवटलेली निर्णयप्रक्रिया हे गुंतवणूकदारांच्या त्रासात भरच घालतात असा भारतात गुंतवणूक केलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांचा अनुभव आहे...' हे निरीक्षण अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने २०१०मध्ये प्रकाशित केलेल्या 'डुइंग बिझनेस इन इंडिया' या कमशिर्यल गाइडमध्ये नोंदवलेलं आहे.
त्याही पुढे जाऊन मार्च २०११ च्या 'इकॉनॉमिस्ट' नं दिलेला इशारा चिंता वाटण्याजोगा आहे. शांघायस्थित एका संस्थेच्या सहकार्यानं घेतलेल्या पाहणीवर आधारित या लेखात म्हटलंय, 'गेल्या पाच वर्षांत भारतातील भ्रष्टाचारानं कळस गाठलेला आहे. याबाबत आशियातील १६ देशांत भारताचा क्रमांक चौथा लागतो. चीन आणि व्हिएतनामला मागं टाकत भारत आता कंबोडियासारख्या देशांच्या पंगतीला जाऊन बसलाय. भारतातील पायाभूत सेवासुविधांच्या उभारणीसाठी चालू असलेल्या वाटाघाटी यामुळे धोक्यात येत आहेत. परिणामी २०१०मध्ये भारतात आदल्या वषीर्च्या जेमतेम एक तृतीयांश इतकी, म्हणजे अवघी २४०लाख डॉलर्सची परकीय थेट गुंतवणूक होऊ शकली. जोडीला नोकरशाही, दुबळे मालमत्ता कायदे आणि काही ठराविक क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीवर असलेली बंधने यांचे अडथळे आहेतच. कहर म्हणजे गुंतवणूकदारांकडून लाच तर घेतली जाते आणि प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी काखा वर केल्या जातात.... चीनमध्येही लाच घेतात पण त्या बदल्यात ज्या कामासाठी लाच घेतात ते काम तरी करून देतात, त्यामुळे तिथं त्रास झाला तरी परकीय गुंतवणूकदार रिस्क घेतात पण भारतात? गुंतवणूकदारांनी धसकाच घ्यावा अशी स्थिती आहे...'
ही दोन्ही निरीक्षणं जीडीपी ९ टक्क्यांवर नेऊ पाहणाऱ्या आणि आशियाई 'लीडर' बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशासंदर्भातली आहेत. हजारो वर्षांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या आपल्या देशानं ग्लोबलायझेशन प्रक्रियेत सहभागी व्हायचा निर्णय घेऊन २० वर्षं उलटलीत. या प्रक्रियेत सामील होताना बाजार खुला होईल, पारदर्शकता वाढेल, गुंतवणुकीत वृद्धी होऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निमिर्ती होईल आणि परिणामी देशाची आथिर्क प्रगती वेगानं होईल अशी अटकळ बांधली गेली होती. ग्लोबलायझेशनला तात्विक विरोध असणाऱ्या जागतिक गटांचं प्रतिनिधित्व आपल्या देशातही आहे. या गटांनी या प्रक्रियेच्या नकारात्म बाजूंकडे सातत्यानं लक्ष वेधलं आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आतबट्ट्याच्या सौद्यांना थोपवलंही आहे. हे गट देशाच्या विकासाच्या आड येतात अशी सातत्यानं ओरड होत असते. पण ग्लोबलायझेशन प्रक्रियेचे वाहक असलेल्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियनसारख्या खंडनिहाय बँका यांनी वर उल्लेखिलेल्या कारणांमुळं भारतात ग्लोबलायझेशनची सकारात्म फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत असे ताशेरे ओढले आहेत त्याकडं कसं दुर्लक्ष करणार?
त्याहीपेक्षा भारतात या प्रक्रियेतून जी काही संपत्ती निर्माण झाली आहे, तिचं वाटप विषम असल्याकडं जागतिक अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधताय्त त्याचं काय?
आज जागतिक पातळीवर सर्वच देशांत कमीअधिक प्रमाणात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कारणांबाबत, विशेषकरून ग्लोबलायझेशन आणि भ्रष्टाचाराचा काही थेट संबंध आहे काय याबाबत विविध पातळ्यांवर अनेक संस्था आणि जाणकार व्यक्ती अभ्यास करत आहेत. या अभ्यासाचे निष्कर्ष परस्परविरोधी तर आहेतच, पण भ्रष्टाचाराच्या संकल्पना सापेक्ष असल्यामुळं गुंतागुंतीचेही झाले आहेत.
ज्या देशांनी ग्लोबलायझेशन स्वीकारलं आहे तिथल्या नोकरशाहीला पैसे खाण्याचे नवे मार्ग सापडल्यानं भ्रष्टाचार वाढीलाच लागलाय असं गाऊल्ड, इझनर यांसारख्या अभ्यासकांना वाटतं तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या आथिर्क संस्थांनी घालून दिलेल्या कडक अटींचं काटेकोर पालन करण्याच्या शतीर्वरच ग्लोबलायझेशन प्रक्रियेत सहभागी होता येत असल्यानं भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी झाल्याचं विल्यम्स आणि बेअरे या अभ्यासकांचं मत आहे. त्यासाठी ते इटलीचं उदाहरण देतात. इटली हा पूर्णतया ग्लोबलाइज झालेला आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडला गेल्यानंच तिथं भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी असल्याचं ते म्हणतात. ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्विर्त्झलँड या देेशांचंही कमाल जागतिकीकरण झाल्यानं तिथं भ्रष्टाचार अपवादानं आढळतो असंही एक मत आहे.
भ्रष्टाचार मोजण्याचे काही निदेर्शांकही विकसित केले गेलेत. सरकारी अधिकारी/ राजकारणी लोकांची लाचखोरी, सार्वजनिक पैशांचा अपहार, खाजगी फायद्यासाठी सत्तास्थानाचा गैरवापर अशा मुद्द्यांवर ते ठरवले गेलेत. या निदेर्ेशांकानुसार डेन्मार्क, न्यूझीलँड आणि स्वीडन या देशांत भ्रष्टाचार अतिशय कमी प्रमाणात तर सोमालिया, म्यानमार आणि इराक या देशांत तो खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे निष्कर्ष आहेत.
ग्लोबलायझेशन आणि अतिरिक्त संपत्तीनिमिर्तीच्या परस्परसंबंधाचाही सिद्धांत मांडला जातो. काही विशिष्ट क्षेत्रांत ग्लोबलायझेशननंतर कल्पनातीत संपत्ती निर्माण झाली आहे, मात्र तिचं वाटप मोजक्या लोकांतच झालेलं दिसतं. दहा वर्षांपूवीर् रशियाचं उदाहरण यासाठी दिलं जायचं. विज्ञान, शिक्षण, आरोग्य, सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्र या सर्वांसाठी जेवढा एकत्रित खर्च हा देश करत असे त्यापेक्षा भ्रष्टाचारचे आकडे कितीतरी जास्त असल्याचं दिसून आलं होतं. रशियाचे माजी पेट्रोलियम मंत्री वागीत अलेकपेरॉव्ह यांनी त्यांच्या सत्तापदाचा इतका वापर केला की त्यांची कारकीर्द संपली तेव्हा ते अनेक पेट्रोलियम कंपन्यांचे मालक बनले होते. सत्तेच्या गैरवापरातून निर्माण झालेला हा पैसा लोकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी नव्हे, तर काही मूठभर लोकांची धन करतो. आपल्याकडंही टू जी स्पेक्ट्रमसारखा घोटाळा हा याच प्रकारचा आहे.
हा सर्व धांडोळा घेण्याचं कारण आहे, सध्या आपल्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी तापलेलं जनमत आणि चालू असलेली आंदोलनं! नोकरशाही, मंत्री यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी जोर धरते आहे. पण आपल्या देशाचं हे जीवघेणं दुखणं दूर करण्यासाठीचा मार्ग कदाचित वेगळ्या जंगलातून जात असल्याची शक्यता आहे... कशाला? आहेच. ग्लोबलायझेशनच्या जंगलातून जाणारी ही वाट टाळू गेलो तर उपाय सापडणं कठीणच
.............
' भारतात गुंतवणूक करण्यास सर्वात मोठा अडथळा त्या देशातील भ्रष्टाचार हाच आहे. आपल्या देशातील लाल फितीचा कारभार आणि सर्व स्तरांवर बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळंच फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट व्हावी तितक्या प्रमाणात होत नाही हे भारतीय उद्योगपतीही बोलून दाखवतात. भारतीय प्रशासनात पारदशीर्त्वाचा अभाव आहे, जेरीला आणणारे नियम आणि पद्धती याचबरोबर राजकारणी नि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात एकवटलेली निर्णयप्रक्रिया हे गुंतवणूकदारांच्या त्रासात भरच घालतात असा भारतात गुंतवणूक केलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांचा अनुभव आहे...' हे निरीक्षण अमेरिकेच्या व्यापार विभागाने २०१०मध्ये प्रकाशित केलेल्या 'डुइंग बिझनेस इन इंडिया' या कमशिर्यल गाइडमध्ये नोंदवलेलं आहे.
त्याही पुढे जाऊन मार्च २०११ च्या 'इकॉनॉमिस्ट' नं दिलेला इशारा चिंता वाटण्याजोगा आहे. शांघायस्थित एका संस्थेच्या सहकार्यानं घेतलेल्या पाहणीवर आधारित या लेखात म्हटलंय, 'गेल्या पाच वर्षांत भारतातील भ्रष्टाचारानं कळस गाठलेला आहे. याबाबत आशियातील १६ देशांत भारताचा क्रमांक चौथा लागतो. चीन आणि व्हिएतनामला मागं टाकत भारत आता कंबोडियासारख्या देशांच्या पंगतीला जाऊन बसलाय. भारतातील पायाभूत सेवासुविधांच्या उभारणीसाठी चालू असलेल्या वाटाघाटी यामुळे धोक्यात येत आहेत. परिणामी २०१०मध्ये भारतात आदल्या वषीर्च्या जेमतेम एक तृतीयांश इतकी, म्हणजे अवघी २४०लाख डॉलर्सची परकीय थेट गुंतवणूक होऊ शकली. जोडीला नोकरशाही, दुबळे मालमत्ता कायदे आणि काही ठराविक क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीवर असलेली बंधने यांचे अडथळे आहेतच. कहर म्हणजे गुंतवणूकदारांकडून लाच तर घेतली जाते आणि प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी काखा वर केल्या जातात.... चीनमध्येही लाच घेतात पण त्या बदल्यात ज्या कामासाठी लाच घेतात ते काम तरी करून देतात, त्यामुळे तिथं त्रास झाला तरी परकीय गुंतवणूकदार रिस्क घेतात पण भारतात? गुंतवणूकदारांनी धसकाच घ्यावा अशी स्थिती आहे...'
ही दोन्ही निरीक्षणं जीडीपी ९ टक्क्यांवर नेऊ पाहणाऱ्या आणि आशियाई 'लीडर' बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशासंदर्भातली आहेत. हजारो वर्षांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या आपल्या देशानं ग्लोबलायझेशन प्रक्रियेत सहभागी व्हायचा निर्णय घेऊन २० वर्षं उलटलीत. या प्रक्रियेत सामील होताना बाजार खुला होईल, पारदर्शकता वाढेल, गुंतवणुकीत वृद्धी होऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निमिर्ती होईल आणि परिणामी देशाची आथिर्क प्रगती वेगानं होईल अशी अटकळ बांधली गेली होती. ग्लोबलायझेशनला तात्विक विरोध असणाऱ्या जागतिक गटांचं प्रतिनिधित्व आपल्या देशातही आहे. या गटांनी या प्रक्रियेच्या नकारात्म बाजूंकडे सातत्यानं लक्ष वेधलं आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आतबट्ट्याच्या सौद्यांना थोपवलंही आहे. हे गट देशाच्या विकासाच्या आड येतात अशी सातत्यानं ओरड होत असते. पण ग्लोबलायझेशन प्रक्रियेचे वाहक असलेल्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियनसारख्या खंडनिहाय बँका यांनी वर उल्लेखिलेल्या कारणांमुळं भारतात ग्लोबलायझेशनची सकारात्म फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत असे ताशेरे ओढले आहेत त्याकडं कसं दुर्लक्ष करणार?
त्याहीपेक्षा भारतात या प्रक्रियेतून जी काही संपत्ती निर्माण झाली आहे, तिचं वाटप विषम असल्याकडं जागतिक अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधताय्त त्याचं काय?
आज जागतिक पातळीवर सर्वच देशांत कमीअधिक प्रमाणात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कारणांबाबत, विशेषकरून ग्लोबलायझेशन आणि भ्रष्टाचाराचा काही थेट संबंध आहे काय याबाबत विविध पातळ्यांवर अनेक संस्था आणि जाणकार व्यक्ती अभ्यास करत आहेत. या अभ्यासाचे निष्कर्ष परस्परविरोधी तर आहेतच, पण भ्रष्टाचाराच्या संकल्पना सापेक्ष असल्यामुळं गुंतागुंतीचेही झाले आहेत.
ज्या देशांनी ग्लोबलायझेशन स्वीकारलं आहे तिथल्या नोकरशाहीला पैसे खाण्याचे नवे मार्ग सापडल्यानं भ्रष्टाचार वाढीलाच लागलाय असं गाऊल्ड, इझनर यांसारख्या अभ्यासकांना वाटतं तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या आथिर्क संस्थांनी घालून दिलेल्या कडक अटींचं काटेकोर पालन करण्याच्या शतीर्वरच ग्लोबलायझेशन प्रक्रियेत सहभागी होता येत असल्यानं भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी झाल्याचं विल्यम्स आणि बेअरे या अभ्यासकांचं मत आहे. त्यासाठी ते इटलीचं उदाहरण देतात. इटली हा पूर्णतया ग्लोबलाइज झालेला आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडला गेल्यानंच तिथं भ्रष्टाचाराचं प्रमाण कमी असल्याचं ते म्हणतात. ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्विर्त्झलँड या देेशांचंही कमाल जागतिकीकरण झाल्यानं तिथं भ्रष्टाचार अपवादानं आढळतो असंही एक मत आहे.
भ्रष्टाचार मोजण्याचे काही निदेर्शांकही विकसित केले गेलेत. सरकारी अधिकारी/ राजकारणी लोकांची लाचखोरी, सार्वजनिक पैशांचा अपहार, खाजगी फायद्यासाठी सत्तास्थानाचा गैरवापर अशा मुद्द्यांवर ते ठरवले गेलेत. या निदेर्ेशांकानुसार डेन्मार्क, न्यूझीलँड आणि स्वीडन या देशांत भ्रष्टाचार अतिशय कमी प्रमाणात तर सोमालिया, म्यानमार आणि इराक या देशांत तो खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे निष्कर्ष आहेत.
ग्लोबलायझेशन आणि अतिरिक्त संपत्तीनिमिर्तीच्या परस्परसंबंधाचाही सिद्धांत मांडला जातो. काही विशिष्ट क्षेत्रांत ग्लोबलायझेशननंतर कल्पनातीत संपत्ती निर्माण झाली आहे, मात्र तिचं वाटप मोजक्या लोकांतच झालेलं दिसतं. दहा वर्षांपूवीर् रशियाचं उदाहरण यासाठी दिलं जायचं. विज्ञान, शिक्षण, आरोग्य, सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्र या सर्वांसाठी जेवढा एकत्रित खर्च हा देश करत असे त्यापेक्षा भ्रष्टाचारचे आकडे कितीतरी जास्त असल्याचं दिसून आलं होतं. रशियाचे माजी पेट्रोलियम मंत्री वागीत अलेकपेरॉव्ह यांनी त्यांच्या सत्तापदाचा इतका वापर केला की त्यांची कारकीर्द संपली तेव्हा ते अनेक पेट्रोलियम कंपन्यांचे मालक बनले होते. सत्तेच्या गैरवापरातून निर्माण झालेला हा पैसा लोकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी नव्हे, तर काही मूठभर लोकांची धन करतो. आपल्याकडंही टू जी स्पेक्ट्रमसारखा घोटाळा हा याच प्रकारचा आहे.
हा सर्व धांडोळा घेण्याचं कारण आहे, सध्या आपल्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी तापलेलं जनमत आणि चालू असलेली आंदोलनं! नोकरशाही, मंत्री यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी जोर धरते आहे. पण आपल्या देशाचं हे जीवघेणं दुखणं दूर करण्यासाठीचा मार्ग कदाचित वेगळ्या जंगलातून जात असल्याची शक्यता आहे... कशाला? आहेच. ग्लोबलायझेशनच्या जंगलातून जाणारी ही वाट टाळू गेलो तर उपाय सापडणं कठीणच
No comments:
Post a Comment