INDIA AGAINST BAD GOVERNANCE STORY 6 WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
नक्षलवाद पसरला आहे.महाराष्ट्रातील सत्ताधारी "जागते रहो' फक्त बोलून दाखवण्यापेक्षा,लवकर कृती करा आणि नक्षलवाद नष्ट करा. मोठ्या अपेक्षेने हाती घेतलेल्या दोन वर्षांच्या "ऑपरेशन ग्रीन हंट' मोहिमेतील दोन वर्ष पूर्ण झाले आहे. तथापि, निमलष्करी दलाच्या ८५ हजार जवानांचा समावेश असलेल्या, देशाच्या इतिहासातील या सर्वांत मोठ्या मोहिमेला यश मिळताना दिसत नाही. नक्षलवादाच्या समस्येने किमान पंधरा हजार बळी गेल्या तीन दशकांमध्ये घेतले आहेत.नक्षलवाद्यांकडील भूसुरुंग स्फोटाच्या तंत्रज्ञानासमोर पोलिस यंत्रणेचा निभाव लागणे अवघड असल्याने ही यंत्रणा बचावाच्या पवित्र्यात आहे.
महाराष्ट्रातील ८ जिल्हातहेलिकॉप्टर मंत्री
. चर्चा नंतरची सहा वर्षे झाली. ते बुलेटप्रूफ असावे आणि त्यातून किमान १५ ते २० जवान नेता यावे यावर साऱ्यांचे एकमत झाले. ते युद्धात कामी येणारे व प्रसंगी शस्त्रांची ने-आण करू शकणारे असावे . असे MI 8- MI 17 हेलिकॉप्टर सेनादलाकडॆ सध्या वापरले जाते. हेलिकॉप्टर संरक्षण किवा केंद्रीय गृहखात्याकडून सवलतीत वा भाड्याने का घेतले जात नाही असा प्रश्न पडला. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हिसाचारात ठार झालेल्या साडेसातशेवर आदिवासींच्या आणि दीडशेवर पोलिसांच्या आयुष्याची व त्या जिल्ह्याच्या भविष्यकालीन सुरक्षिततेची किमत एका हेलिकॉप्टरहून नक्कीच कमी नसावी. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली पोलिसांना फक्त दोन व्यक्ती बसू शकतील एवढे हेलिकॉप्टर मिळाले. ही बातमी वाचून हसावे की रडावे असाच प्रश्न पडला . हे हेलिकॉप्टर पवन-हंस या कंपनीशी करार करून सरकारने मिळविले आहे आणि ते जिल्ह्याच्या मुख्यालयी ठेवले जाणार आहे. हे हेलिकॉप्टर सामान्य पोलिसांना घेऊन कधी उडणार आहे का?. त्यातून शस्त्रे नेली वा आणली जाणार नाहीत, ते बुलेटप्रूफ नसल्याने अति दक्षतेच्या क्षेत्रात ते उतरविता येणार नाही. तात्पर्य, ते मंत्र्यांची ने-आण करील . महाराष्ट्र सरकार व त्याची पोलीस यंत्रणा नक्षलवाद्यांच्या आक्रमणाबद्दल कितीशी गंभीर आहे याची कल्पना आणून देणारा हा अतिशय हास्यास्पद प्रकार आहे. हेलिकॉप्टर दिल्याचे सरकारला समाधान, आणि सरकारने प्रत्यक्षात काही एक न केल्याचा दिलासा नक्षलवाद्यांना मिळॆल. हा सारा खेळ थांबवून त्या दुर्दैवी जिल्ह्याच्या रक्षणासाठी सरकारने काही खंबीर उपाय योजावेत असे वाटते.नक्षली दहशतीला उत्तरमध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, बंगाल, ओरिसा, काही प्रमाणात महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा खुबीने राजकीय वापर करणारी मंडळी आहेत, तशीच 'सलवा जुडूम'चा वापर करणारीही. या पार्श्वभूमीवरच 'सलवा जुडूम'चे प्रणेते के. मधुकर राव यांनी 'दंडकारण्य शांती संघर्ष समिती' स्थापली आहे. तिची शांतियात्रा सध्या विदर्भात फिरते आहे. गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असणारा मराठी भाग. या शांतियात्रेत शेकडो आदिवासी सहभागी झालेत. ते शेकडो मैल चालून नक्षली दहशतवादाचा निषेध करत आहेत. आदिवासींचा हा उत्स्फूर्त सहभाग, म्हणजे नक्षलवाद्यांना समथर्नाची रसद पुरविणाऱ्या 'विचारवंतांना दिलेली चपराक आहे. आदिवासीच नव्हे तर सर्व शोषितांच्या तोंडचा घास काढून घेण्यात सारी सरकारी कर्मचारी-अधिकारी व्यग्र आहे. विदर्भातील (आत्महत्याग्रस्त) शेतकऱ्यांच्या मदतीवर हात मारणारे किमान ४०५ कर्मचारी-अधिकारी संशयाच्या फेऱ्यात असल्याचे विधानसभेतच सांगण्यात आले. आदिवासी कल्याणाच्याही सर्व योजनांमध्ये हेच होत असते.
आता जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात साधीसुधी, गरीब, प्रामाणिक माणसे अशी रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांना नुसते पोलिस संरक्षण देऊन भागत नाही. किंवा नक्षलवाद्यांचे तळ विमानहल्ल्यांनी उद्ध्वस्त करूनही भागणार नाही. आदिवासींचा अर्थपूर्ण, समग्र विकास हा जोवर राजकीय पक्ष, कार्यकतेर्, सरकारी यंत्रणा व एनजीओ करत नाही, तोवर नक्षलवादाला प्रभावी, टिकाऊ उत्तर मुळीच मिळणार नाही. उद्या नक्षलवाद्यांची ही हिंसा खरंच संपली तर 'आदिवासी सरकारी जुलूमदार आणि नीच भ्रष्टाचाऱ्यांच्या तावडीतच सापडतील का?
सागरी
सुरक्षा `सुरक्षा
यंत्रणांना अधिक सक्षम करण्याची चर्चा प्रामुख्याने होत असली तरी त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार किती गंभीर आहेयाकडे सामान्यांचे लक्ष अधिक आहेमात्र कित्येक योजना कागदावरच राहिल्याने मुंबईवर अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांनी आता बाळगायला हरकत नाही. http://brighemantmahajan.blogspot.com/MOB 09096701253, TELE-020-26851783सागरीभारत-पाकिस्तान सामन्याच्या वेळीही जी काही अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था ठेवली होती तसा चोख बंदोबस्त इतरवेळी कोठे जातो? क्रिकेट सामन्यावर हल्ला करून तो उधळून लावण्याची धमकी ‘तोयबा’पासून ‘अल कायदा’पर्यंत सगळ्यांनीच दिली होती.गेट वेवरील ताज हॉटेलात क्रिकेटपटू उतरले होते. त्यामुळे ताज व आसपासचा सर्व परिसर रिकामा केला गेला . पर्यटकांवर बंदी घातली. समुद्रातल्या बोटी बंद करून लांब नेल्या. ताजच्या परिसरात कुणीही फिरकू शकल नाही. वानखेडे व ताज परिसराची लष्करी छावणीच झाली . वानखेडेचा परिसर ‘नो फ्लाइंग झोन’ घोषित केला. मुंबई पोलीस दलाबरोबरच एन. एस. जी., फोर्स वन, शीघ्र कृती दल, एसआरपी व रॅपिड ऍक्शन दलाने ठिकठिकाणी पोझिशन घेतल्या . १८० सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवून संशयितांवर नजर ठेवली गेली. पण हा जो बंदोबस्त क्रिकेटच्या निमित्ताने दिसला तो क्रिकेटची जत्रा संपल्यावर दूर झाला व जनता पुन्हा राम भरोसे राहणार. या देशातील राज्यकर्ते व क्रिकेटपटूंचीच जान तेवढी महत्त्वाची व इतरांचें जीव म्हणजे पालापाचोळा असे आता वाटू लागले आहे. पोलिसांच्या या बंदोबस्तालाही वर्ल्ड कप पुरस्कार द्यावाच लागेल सुरक्षेसाठी जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या गस्तीनौका कर्मचा-यांअभावी धूळ खात पडल्या आहेत.आयटीआय किंवा नौकांवर काम करण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे कोकणातील अनेक तरुणांकडे आहेत. कर्मचारी भरतीसाठी अवघे 30-40 अर्जच आल्यामुळे भरती प्रक्रियाच पूर्ण न झाली नाही. भरतीसाठी कोकणासह राज्यभरातील सर्वच जिल्ह्यांमधून अर्ज मागवणे आवश्यक होते. मात्र तरुणांना भरतीची माहितीच नव्हती .त्यामुळे गस्ती नौकांना आणखी काही महिने कर्मचा-यांची वाट पाहावी लागणार आहे. परिणामी कर्मचा-यांना कंत्राटीपद्धतीने नियुक्त करण्याचा विचार सरकार करत आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर कोकण किनारपट्टीवरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तातडीने वेगवान नौका पुरवण्यात आल्या. यापूर्वीही प्रत्येक जिल्ह्याकडे एक गस्तीनौका तैनात होती आणि 10 ट्रॉलर भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले होते. मात्र नव्या गस्तीनौका येऊन दोन-अडीच वर्षे उलटली तरीही जुन्याच नौकांमार्फत गस्त सुरू आहे. सरकारने दिलेल्या वेगवान गस्तीनौका किना-यावरच धूळ खात पडून आहेत. त्यांना अद्याप पेट्रोल व डिझेलचा कोटाही मंजूर झालेला नाही. असा गोन्धळ का झाला याचा सरकारला जाब विचारला पाहिजे.सध्या सात-आठ जुने कर्मचारीच या नौकांची काळजी घेत आहेत. त्यापैकी एकच अधिकृत चालक असल्याने, तोच या नौका आलटूनपालटून चालवतो. वर्ष-दीड वर्षासाठी ही पदे भरली जाणार असून, पुन्हा भरती करण्यात येईल. ,पुढारी आणि अधीकार्या करतानक्षलवाद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता यावे यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणेच्या दिमतीला एक हेलिकॉप्टर देण्याचा विचार दहा वर्षांपूर्वी सुरू झाला बचावाच्या पवित्र्यातगरज ग्रीन हंट आणि
No comments:
Post a Comment