INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 79
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/सोनियांनी अण्णांना पत्र लिहून महत्त्व द्यायचे आणि त्याचवेळी मसुदा समितीच्या इतर सदस्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका निर्माण करायची, असे राजकारण खेळले जात आहेअण्णां चिखलफेकीला घाबरून पळ काडू नका मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार तसेच कर्तव्यचुकारपणा याविषयीच्या तक्रारींची तड लावणारा 'लोकपाल कायदा' तातडीने करावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा पाहून सर्वच राजकीय नेत्यांचे डोळे पांढरे झाले. केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारने तातडीने अण्णांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनविणाऱ्या समितीवर या आंदोलनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करणारे परिपत्रकही काढले. शिवायकाँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंग नंतरच्या काळात सातत्याने, लोकपाल कायदा हा आपल्याही अग्रक्रमाचा विषय असल्याची ग्वाही देऊ लागले आहेत. मात्र त्याच वेळी त्यांच्याच पक्षाचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंग यांनी थेट मसुदा समितीतील कायद्याचे तज्ज्ञ असलेल्या सदस्यांवरच हल्ला चढविला आहे. शिवाय मसुदा समितीवर नागरी समाजातील सदस्यांना नेमण्यास आव्हान देणारे अर्जही कोर्टांत केले जाऊ लागले आहेत. याच दिग्विजय सिंग यांच्यावर ते मुख्यमंत्री असताना केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात आरोपपत्र दाखल करावे असा आदेश शुक्रवारीच मध्य प्रदेश हायकोर्टाने द्यावा हा काव्यगत न्यायच! भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याचे प्रतिनिधी म्हणून समाजापुढे आलेल्यांचे चारित्र्य निर्विवादपणे निष्कलंक असणे आवश्यक आहे, हे खरेच आहे. अण्णा हजारे व लोकपाल मसुदा समितीतील सदस्यांकडून लोकांची हीच अपेक्षा आहे.
अण्णांवर यापूर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 'साधुसंतां'नी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून पाहिले. पण जाणीवपूर्वक केलेला सार्वजनिक पैशांचा अपहार आणि गैरव्यवस्थापनातून राहिलेल्या त्रुटी यांतील फरक न्यायालयीन दृष्टीला कदाचित करता येत नसला, तरी सर्वसामान्य जनतेला निश्चितच करता येतो. अण्णांवर भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप केले तरी ते बूमरँगसारखे आपल्यावरच उलटतात, हे काँग्रेसनेते अनुभवाने शिकले असावेत. त्यामुळे सोनियांनी अण्णांना पत्र लिहून महत्त्व द्यायचे आणि त्याचवेळी मसुदा समितीच्या इतर सदस्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका निर्माण करायची, असे राजकारण खेळले जात आहे.अर्थात मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा या सर्वांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रयत्नांना तितक्याच तीव्र प्रतिकाराला सामोरे जावे लागणार हे अपेक्षितच होते. त्यात नागरी समाजाच्या अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी, राजकारणी तेवढे भ्रष्ट आणि आपण मात्र सचोटीचे असा आव आणत असतात. साहजिकच त्यांना उघडे पाडण्यासाठी राजकारणी सर्व हत्यारे वापरणार. त्यातून तावून सुलाखून निघण्याइतके त्यांचे सार्वजनिक चारित्र्य स्वच्छ असलेच पाहिजे. त्यामुळे मसुदा समितीवरील सदस्यांच्या आर्थिक वा अन्य व्यवहारांवर अचानक आताच कसे हल्ले सुरू झाले, हा प्रश्न सामान्य जनता जरूर विचारील आणि आपापले निष्कर्षही काढील, पण या सदस्यांना मात्र हे सर्व केवळ कारस्थान आहे, एवढेच उत्तर देऊन मोकळे होता येणार नाही.
शांति भूषण, प्रशांत भूषण हे पितापुत्र काँग्रेस आणि त्यांच्या दलालांचे प्रथमपासूनच लक्ष्य ठरले आहेत. त्यापैकी घराणेशाहीची तक्रार वा अमरसिंग यांच्यासारख्या कोणतीही विश्वासार्हता नसलेल्या नेत्याने संशयास्पद सीडी समोर आणून केलेले आरोप बाजूला ठेवले, तरी मायावती यांच्याकडून नॉयडा येथे शांति भूषण व त्यांचे पुत्र जयंत भूषण यांना मिळालेली प्रत्येकी दहा हजार चौ. मी.ची शेतजमीन हा नैतिक भ्रष्टाचारच ठरतो. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे प्रतिनिधी म्हणून अपेक्षित नैतिकतेच्या कसोट्यांना या प्रकरणामुळे शांति भूषण उतरत नाहीत असेच मानायला हवे आणि त्यांच्या जागी अन्य कायदेतज्ज्ञाची नियुक्ती करायला हवी. कृषीमंत्री शरद पवार यांना मंत्रिसमितीचा राजीनामा द्यायला लावताना अण्णांनी जो 'न्याय' लावला, तोच शांति भूषण यांनाही लावावा लागेल. कर्नाटकाचे लोकायुक्त न्या. संतोष हेगडे यांच्याविषयी दिग्विजय सिंग यांनी केलेल्या विधानातून त्यांची अनभिज्ञता तरी दिसते किंवा मसुदा समितीच्या सदस्यांचे खच्चीकरण करण्याच्या कटाचे एक सूत्रधार या नात्याने हेतूत: खोटे बोलण्याचा प्रयत्न! हेगडे यांनी कर्नाटकातील खाणमाफिया आणि भाजपचे मुख्यमंत्री येड्डियुरप्पा यांच्या गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकण्यात लोकायुक्त या नात्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हेगडे यांनी या टीकेची दखल घेत मसुदा समितीचा राजीनामा देऊ पाहणे, म्हणजे दिग्विजयसिंग आणि टोळीचा डाव यशस्वी करण्यास साथ देणेच आहे. लोकपाल विधेयकाच्या मसुदा समितीला सुरूंग लावणे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट नाही, तर सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडण्याइतके बळ मिळवलेल्या लोकआंदोलनात आणि त्याचा आधार असलेल्या तरुणवर्गात नैराश्य, वैफल्य निर्माण करणे हेही आहे. किंबहुना तेच खरे उद्दिष्ट आहे. याची जाणीव भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील स्वयंभू एकांड्या शिलेदारांना किती आहे, याविषयी शंका आहे. चिखलफेकीला घाबरून पळ काढल्याने व्यक्तिगत प्रतिमा कदाचित स्वच्छ राहीलही, पण अग्निदिव्याला सामोरे जात हाती घेतलेले काम तडीस नेण्याचा निर्धार दाखविला, तर ती अधिक उजळून निघेल
No comments:
Post a Comment