ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST CORRUPTION STORY 34
तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळ, पॉंडिचेरी या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष-आघाड्या करुन मतदारांवर अक्षरश: आश्वासनांचा पाऊस पाडतो आहे. तमिळनाडूच्या निवडणुकीत तर सरकारच्या महसुलाचा विचार न करता, सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघमचे सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी सत्ता पुन्हा मिळवायसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या योजना जनतेसाठी जाहीर केल्या. प्रत्येक गरीब कुटुंबाला मोफत तांदूळ, गरिबांना घरे, यासह शेकडो आश्वासने त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहेत.
त्यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांनीही आश्वासनांचा पाऊस पाडताना, अक्षरश: "छप्पर फाडके', अशीच मतदारांची स्थिती व्हावी, अशा अंमलात येणे अशक्य असलेल्या योजना जाहीर करायचा सपाटा लावला. सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप मोफत, गरिबांना घरे बांधायसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान, गरिबांना मोफत धान्य, ही त्यांनी दिलेली आश्वासने पुन्हा राज्याची सत्ता मतदारांना फसवून, भुलवून मिळवायसाठीच आहेत.
या पाचही राज्यातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी परस्परावर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ जाहीरपणे उडवण्यातही कुठेही काही शिल्लक ठेवलेले नाही. व्यक्तिगत निंदानालस्तीबरोबरच भ्रष्टाचाराचे आरोपही या पक्षाच्या नेत्यांनी लाखोंच्या सभेत सुरू केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता पुन्हा आपल्याच पक्षाकडे ठेवायसाठी सत्ताधारी आणि काहीही झाले तरी, सत्ता खेचून घ्यायसाठी विरोधी पक्षांनी अनेक मार्गाने मतदारांचे लांगूलचालन करीत, त्यांना थापा मारून फसवायचा उद्योगही सुरु ठेवला आहे. जातीचे राजकारणही फोफावले आहेच. या राज्यात निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांवर सर्व मार्गांनी प्रभाव टाकायसाठी जाहीर सभा, पदयात्रा, पोस्टर्स, फ्लेक्स, गाणे बजावणी, उपग्रह वाहिन्यांवर-वृत्तपत्रात जाहिराती, या द्वारे सर्वच पक्षांनी यापूर्वीचे सारेच विक्रम केव्हाच मोडले. मुख्य निवडणूक आयोगाच्या मर्यादेतच प्रचाराचा खर्च होईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्यातही सर्व उमेदवार दक्ष आहेतच!
पण
ज्याच्याकडे
प्रचंड पैसा आणि संपत्ती असेल, पक्षातले किंवा सरकारमधले मंत्रिपद असेल, त्यालाच उमेदवारी अग्रहक्काने आणि वंशपरंपरागत अधिकाराने मिळायला लागली. पक्षासाठी उन्हातान्हात काम करणारा कार्यकर्ता उपेक्षित राहिला. आपला जयघोष करायचा आणि आपल्या पालख्या उचलायच्या, एवढेच काम कार्यकर्त्यांचे राहील, याची काळजी बड्या राजकारण्यांनी अत्यंत धूर्तपणे घेतली आणि तशी परंपराही निर्माण केली. प्रामाणिक, निष्ठावान, चारित्र्यसंपन्न सामान्य माणूस निवडणुकीच्या राजकारणापासून बाजूला राहत गेला. निवडणूक लढवणे आणि निवडून येणे, हे काम सोपे नसल्याचे प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या पराभवाने सिध्दही झाले. तमिळनाडू सर्वाधिक म्हणजे 33 कोटी रुपये, आसाममध्ये 4 कोटी आणि पश्चिम बंगालमध्ये 5 कोटी रुपये निवडणूक आयोगाने जप्त केले. जप्त केलेली ही रक्कम निवडणुकीसाठी बाहेर काढलेल्या निधीतला 5 टक्के हिस्साही नसेल. तमिळनाडूच्या तिरचलापल्ली जिल्ह्यातल्या कोनागर शहरात पोलिसांनी 5 कोटी 11 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांनी खच्चून भरलेली पोती बसगाडीच्या टपावरून जप्त केली आहेत. महागाईच्या कराल वणव्यात होरपळणाऱ्या गरीब माणसांना दोन वेळच्या अन्नाइतकाही पैसा मिळत नाही. लक्षावधी गरिबांना पाणी पिऊन भूक मारावी लागते. देशातल्या लाखो प्राथमिक शाळांना इमारतीही नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे धिंडवडे निघाले आहेत. राजकारणात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे. अशा स्थितीत सत्तेसाठी शेकडो कोटी रुपयांची माया, कशी आणि कोठून जमा होते, हे जनतेलाही माहिती असले, तरी निवडणुकीच्या मतदानात मात्र हाच मतदार भ्रष्टाचारी उमेदवाराला पराभूत करतोच असे घडत नाही. त्यामुळेच मतदारांचा आमच्यावर प्रचंड विश्वास असल्याचे छाती बडवत सांगणाऱ्या राजकारण्यांची जमात वाढली. सत्तेचा वापर घोटाळे आणि पैसा मिळवायसाठी बेशरमपणे सुरु झाला. निवडणुका उंबरठ्यावर येताच, बहुतांश पक्षाचे आणि अन्य उमेदवारही रात्रीचा "मौन' प्रचार अत्यंत धूर्तपणे करतात. मतदारांना विकत घेऊन त्यांची मते मिळवायसाठी उमेदवारांच्या टोळ्या झोपडपट्ट्या, गरिबांच्या वसाहती आणि गावागावात फिरायला लागतात. निवडणुकांच्या प्रचारात पैशाची प्रचंड उधळपट्टी तर होतेच, पण या "किंमती' प्रचारासाठी हजारो कोटी रुपयांची उधळण होत असावी, या संशयाला बळकटी येणाऱ्या घटना या वेळच्या निवडणुकात उघडकीस आल्या आहेत. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या तीन राज्यात निवडणुक आयोगाच्या भरारी पथकांनी अचानक छापे टाकून थोडी थोडकी नव्हे, तब्बल 43 कोटी रुपयांची रोख रक्कम अलीकडेच जप्त केली. अर्थातच या रकमेवर मालकी सांगायला कुणीही पुढे येणार नाही, हे ही ओघाने आलेच! निवडणूक आयोगाने अज्ञाताविरुध्द या प्रकरणी गुन्हे दाखल केले असले, तरी हे पैसे कुणाचे आणि कुणी आणले होते, कुणासाठी जमवले होते? याचा शोध लागेपर्यंत निवडणुकांचे निकालही लागतील. काही महिन्यांनी लोकही या घटना विसरुन जातील. सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाचे मुख्यमंत्री जनतेचे आभार मानित, त्यांचे कोटकल्याण करायसाठीच सत्तेचा वापर आपण करू, अशी ठरीव-ठाशीव भाषणे करतील.
ज्याच्याकडे प्रचंड पैसा आणि संपत्ती , त्यालाच पक्षातले किंवा सरकारमधले मंत्रिपद
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी निर्भय आणि दहशतमुक्त वातावरणात विधानसभा, लोकसभा निवडणुका घ्यायसाठी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली. पण निवडणूक सुधारणांची ही प्रक्रिया पुढे अडखळली. गुंड आणि गुन्हेगारांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून बाजूला फेकायसाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात आमूलाग्र बदल घडवायची राजकीय महत्वाकांक्षा केंद्र सरकारने दाखवली नाही. परिणामी सराईत गुन्हेगारही उजळमाथ्याने निवडणुकीच्या रणांगणात उतरायला लागले, निवडूनही यायला लागले. त्यातले काही गणंग मंत्रीही झाले. निवडणुकीच्या राजकारणात घराणेशाही घुसली आणि स्थिरावली.सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळणे अवघड झाले. निवडून येण्याची पात्रता हाच उमेदवारी द्यायचा बहुतांश राजकीय पक्षांचा एकमेव निकष झाला. 33 कोटी रुपये, आसाममध्ये 4 कोटी आणि पश्चिम बंगालमध्ये 5 कोटी रुपये निवडणूक आयोगाने जप्त केले. तमिळनाडूच्या तिरचलापल्ली जिल्ह्यातल्या पोलिसांनी 5 कोटी 11 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांनी खच्चून भरलेली पोती बसगाडीच्या टपावरून जप्त केली .
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TOAS
MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/तमिळनाडू
तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळ, पॉंडिचेरी या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष-आघाड्या करुन मतदारांवर अक्षरश: आश्वासनांचा पाऊस पाडतो आहे. तमिळनाडूच्या निवडणुकीत तर सरकारच्या महसुलाचा विचार न करता, सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघमचे सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी सत्ता पुन्हा मिळवायसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या योजना जनतेसाठी जाहीर केल्या. प्रत्येक गरीब कुटुंबाला मोफत तांदूळ, गरिबांना घरे, यासह शेकडो आश्वासने त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहेत.
त्यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांनीही आश्वासनांचा पाऊस पाडताना, अक्षरश: "छप्पर फाडके', अशीच मतदारांची स्थिती व्हावी, अशा अंमलात येणे अशक्य असलेल्या योजना जाहीर करायचा सपाटा लावला. सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप मोफत, गरिबांना घरे बांधायसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान, गरिबांना मोफत धान्य, ही त्यांनी दिलेली आश्वासने पुन्हा राज्याची सत्ता मतदारांना फसवून, भुलवून मिळवायसाठीच आहेत.
या पाचही राज्यातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी परस्परावर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ जाहीरपणे उडवण्यातही कुठेही काही शिल्लक ठेवलेले नाही. व्यक्तिगत निंदानालस्तीबरोबरच भ्रष्टाचाराचे आरोपही या पक्षाच्या नेत्यांनी लाखोंच्या सभेत सुरू केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता पुन्हा आपल्याच पक्षाकडे ठेवायसाठी सत्ताधारी आणि काहीही झाले तरी, सत्ता खेचून घ्यायसाठी विरोधी पक्षांनी अनेक मार्गाने मतदारांचे लांगूलचालन करीत, त्यांना थापा मारून फसवायचा उद्योगही सुरु ठेवला आहे. जातीचे राजकारणही फोफावले आहेच. या राज्यात निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांवर सर्व मार्गांनी प्रभाव टाकायसाठी जाहीर सभा, पदयात्रा, पोस्टर्स, फ्लेक्स, गाणे बजावणी, उपग्रह वाहिन्यांवर-वृत्तपत्रात जाहिराती, या द्वारे सर्वच पक्षांनी यापूर्वीचे सारेच विक्रम केव्हाच मोडले. मुख्य निवडणूक आयोगाच्या मर्यादेतच प्रचाराचा खर्च होईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्यातही सर्व उमेदवार दक्ष आहेतच!
पण
ज्याच्याकडे
प्रचंड पैसा आणि संपत्ती असेल, पक्षातले किंवा सरकारमधले मंत्रिपद असेल, त्यालाच उमेदवारी अग्रहक्काने आणि वंशपरंपरागत अधिकाराने मिळायला लागली. पक्षासाठी उन्हातान्हात काम करणारा कार्यकर्ता उपेक्षित राहिला. आपला जयघोष करायचा आणि आपल्या पालख्या उचलायच्या, एवढेच काम कार्यकर्त्यांचे राहील, याची काळजी बड्या राजकारण्यांनी अत्यंत धूर्तपणे घेतली आणि तशी परंपराही निर्माण केली. प्रामाणिक, निष्ठावान, चारित्र्यसंपन्न सामान्य माणूस निवडणुकीच्या राजकारणापासून बाजूला राहत गेला. निवडणूक लढवणे आणि निवडून येणे, हे काम सोपे नसल्याचे प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या पराभवाने सिध्दही झाले. तमिळनाडू सर्वाधिक म्हणजे 33 कोटी रुपये, आसाममध्ये 4 कोटी आणि पश्चिम बंगालमध्ये 5 कोटी रुपये निवडणूक आयोगाने जप्त केले. जप्त केलेली ही रक्कम निवडणुकीसाठी बाहेर काढलेल्या निधीतला 5 टक्के हिस्साही नसेल. तमिळनाडूच्या तिरचलापल्ली जिल्ह्यातल्या कोनागर शहरात पोलिसांनी 5 कोटी 11 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांनी खच्चून भरलेली पोती बसगाडीच्या टपावरून जप्त केली आहेत. महागाईच्या कराल वणव्यात होरपळणाऱ्या गरीब माणसांना दोन वेळच्या अन्नाइतकाही पैसा मिळत नाही. लक्षावधी गरिबांना पाणी पिऊन भूक मारावी लागते. देशातल्या लाखो प्राथमिक शाळांना इमारतीही नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे धिंडवडे निघाले आहेत. राजकारणात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे. अशा स्थितीत सत्तेसाठी शेकडो कोटी रुपयांची माया, कशी आणि कोठून जमा होते, हे जनतेलाही माहिती असले, तरी निवडणुकीच्या मतदानात मात्र हाच मतदार भ्रष्टाचारी उमेदवाराला पराभूत करतोच असे घडत नाही. त्यामुळेच मतदारांचा आमच्यावर प्रचंड विश्वास असल्याचे छाती बडवत सांगणाऱ्या राजकारण्यांची जमात वाढली. सत्तेचा वापर घोटाळे आणि पैसा मिळवायसाठी बेशरमपणे सुरु झाला. निवडणुका उंबरठ्यावर येताच, बहुतांश पक्षाचे आणि अन्य उमेदवारही रात्रीचा "मौन' प्रचार अत्यंत धूर्तपणे करतात. मतदारांना विकत घेऊन त्यांची मते मिळवायसाठी उमेदवारांच्या टोळ्या झोपडपट्ट्या, गरिबांच्या वसाहती आणि गावागावात फिरायला लागतात. निवडणुकांच्या प्रचारात पैशाची प्रचंड उधळपट्टी तर होतेच, पण या "किंमती' प्रचारासाठी हजारो कोटी रुपयांची उधळण होत असावी, या संशयाला बळकटी येणाऱ्या घटना या वेळच्या निवडणुकात उघडकीस आल्या आहेत. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या तीन राज्यात निवडणुक आयोगाच्या भरारी पथकांनी अचानक छापे टाकून थोडी थोडकी नव्हे, तब्बल 43 कोटी रुपयांची रोख रक्कम अलीकडेच जप्त केली. अर्थातच या रकमेवर मालकी सांगायला कुणीही पुढे येणार नाही, हे ही ओघाने आलेच! निवडणूक आयोगाने अज्ञाताविरुध्द या प्रकरणी गुन्हे दाखल केले असले, तरी हे पैसे कुणाचे आणि कुणी आणले होते, कुणासाठी जमवले होते? याचा शोध लागेपर्यंत निवडणुकांचे निकालही लागतील. काही महिन्यांनी लोकही या घटना विसरुन जातील. सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाचे मुख्यमंत्री जनतेचे आभार मानित, त्यांचे कोटकल्याण करायसाठीच सत्तेचा वापर आपण करू, अशी ठरीव-ठाशीव भाषणे करतील.
ज्याच्याकडे प्रचंड पैसा आणि संपत्ती , त्यालाच पक्षातले किंवा सरकारमधले मंत्रिपद
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी निर्भय आणि दहशतमुक्त वातावरणात विधानसभा, लोकसभा निवडणुका घ्यायसाठी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली. पण निवडणूक सुधारणांची ही प्रक्रिया पुढे अडखळली. गुंड आणि गुन्हेगारांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून बाजूला फेकायसाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात आमूलाग्र बदल घडवायची राजकीय महत्वाकांक्षा केंद्र सरकारने दाखवली नाही. परिणामी सराईत गुन्हेगारही उजळमाथ्याने निवडणुकीच्या रणांगणात उतरायला लागले, निवडूनही यायला लागले. त्यातले काही गणंग मंत्रीही झाले. निवडणुकीच्या राजकारणात घराणेशाही घुसली आणि स्थिरावली.सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळणे अवघड झाले. निवडून येण्याची पात्रता हाच उमेदवारी द्यायचा बहुतांश राजकीय पक्षांचा एकमेव निकष झाला. 33 कोटी रुपये, आसाममध्ये 4 कोटी आणि पश्चिम बंगालमध्ये 5 कोटी रुपये निवडणूक आयोगाने जप्त केले. तमिळनाडूच्या तिरचलापल्ली जिल्ह्यातल्या पोलिसांनी 5 कोटी 11 लाख कोटी रुपयांच्या नोटांनी खच्चून भरलेली पोती बसगाडीच्या टपावरून जप्त केली .
No comments:
Post a Comment