एसटीतील महाघोटाळा
सेवापुरवठादार कंपनीच्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी ‘एसटी’तील काही अधिकाऱ्यांनी ग्रुप तिकिटांच्या नियमांमध्ये परस्पर बदल केल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या गैरव्यवहारामुळे ‘एसटी’ला दरमहा मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून हा गैरव्यवहार म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. इलेक्ट्रॉनिक तिकीट प्रदान प्रणाली (ईटीआयएम) लागू करण्यासाठी सेवा पुरवठादार निवडण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी झाल्यास महाघोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता एसटीच्या वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्यवर्षी जानेवारीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करून सुरू झालेल्या ‘ईटीआयएम’आधारित तिकीट प्रणालीमध्ये दहा जणांना एकच ग्रुप तिकीट देण्याची तरतूद होती. ‘ट्रायमॅक्स आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या सेवा पुरवठादार कंपनीशी झालेल्या करारातील ग्रुप तिकिटाची ही मूळ तरतूद गेल्यावर्षी अखेरीस अचानक बदलण्यात आली. दहाऐवजी सहा प्रवाशांना एकच ग्रुप तिकीट देण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली. करारानुसार एसटीला प्रति तिकीटामागे २१ पैसे सेवा पुरवठादार कंपनीस द्यावे लागतात. साहाजिकच दहा प्रवाशांसाठी एकाऐवजी दोन तिकिटे द्यावी लागत असल्याने एसटीला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. हा प्रकार उघडकीस येऊन काही महिने उलटले तरी एकाही संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ग्रुप तिकिटांबाबतची तरतूद बदलण्याबरोबरच ‘ईटीआयएम’द्वारे फलाट तिकिटे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साहजिकच ‘ईटीआयएम’द्वारे फलाट तिकिटे दिल्यामुळे एक रुपयातील २१ पैसे ‘ट्रायमॅक्स’ला मिळू लागले. आधी १०० टक्के ‘एसटी’च्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या या रकमेवर १७.५ टक्के प्रवासी कर भरावा लागल्याने रुपयातील अवघे ५५ ते ६० पैसे एसटीला मिळत होते. या गैरव्यवहारामुळेही ‘एसटी’ला हजारो रुपयांचा आर्थिक फटका बसला. अखेर गेल्या जानेवारीमध्ये एसटीतील कामगार संघटनांनी आरडाओरड केल्याने एसटीने ‘ईटीआयएम’ देण्याचे बंद केले. मात्र ग्रुप तिकिटासाठी बदललेली प्रवासीमर्यादा अजूनही कायम आहे. उपरोक्त गोष्टींमुळे आजवर एसटीला नेमका किती फटका बसला ते समजू शकलेले नाही. मात्र ग्रुप तिकीट देताना ‘हेट्रोजिनस’ (वेगवेगळ्या प्रकारची) तिकिटे देताना वाहकांकडून त्यात गैरप्रकार केले जात होते. एक हजार ग्रुप तिकिटांतील २५ तिकिटांमध्ये हे गैरप्रकार आढळून आले. त्यामुळे गैरप्रकार टाळण्यासाठी सवलतीची व नियमित तिकिटे वेगवेगळी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे एसटीच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र करारातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याचे सर्वाधिकार केवळ महामंडळ अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना असताना हे बदल कसे करण्यात आले, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडून मिळू शकले नाही.
‘एसटी’तील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ‘एसटी’चे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना अंधारात ठेवून हे निर्णय घेण्यात आले. सुमारे २५० कोटी रुपये खर्चाचा बीओटी तत्त्वावर हा प्रकल्प व्यवस्थित राबविण्यासाठी उपमहाव्यवस्थापक (संगणक) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने हे बदल केले. या समितीवर समन्वयक म्हणून नेमलेल्या एसटी महामंडळ अध्यक्ष्यांच्या स्वीय सचिवांच्या आग्रहाखातर हे प्रताप झाल्याची चर्चा एसटीच्या वर्तुळात आहे. तसेच ग्रुप तिकिटांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या किती वाहकांवर कारवाई केली याबाबतचा अहवाल महामंडळाने जाहीर करावा असेही बोलले जात आहे.
INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 92
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/सेवापुरवठादार कंपनीच्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी ‘एसटी’तील काही अधिकाऱ्यांनी ग्रुप तिकिटांच्या नियमांमध्ये परस्पर बदल केल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या गैरव्यवहारामुळे ‘एसटी’ला दरमहा मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून हा गैरव्यवहार म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. इलेक्ट्रॉनिक तिकीट प्रदान प्रणाली (ईटीआयएम) लागू करण्यासाठी सेवा पुरवठादार निवडण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी झाल्यास महाघोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता एसटीच्या वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्यवर्षी जानेवारीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करून सुरू झालेल्या ‘ईटीआयएम’आधारित तिकीट प्रणालीमध्ये दहा जणांना एकच ग्रुप तिकीट देण्याची तरतूद होती. ‘ट्रायमॅक्स आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या सेवा पुरवठादार कंपनीशी झालेल्या करारातील ग्रुप तिकिटाची ही मूळ तरतूद गेल्यावर्षी अखेरीस अचानक बदलण्यात आली. दहाऐवजी सहा प्रवाशांना एकच ग्रुप तिकीट देण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली. करारानुसार एसटीला प्रति तिकीटामागे २१ पैसे सेवा पुरवठादार कंपनीस द्यावे लागतात. साहाजिकच दहा प्रवाशांसाठी एकाऐवजी दोन तिकिटे द्यावी लागत असल्याने एसटीला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. हा प्रकार उघडकीस येऊन काही महिने उलटले तरी एकाही संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ग्रुप तिकिटांबाबतची तरतूद बदलण्याबरोबरच ‘ईटीआयएम’द्वारे फलाट तिकिटे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साहजिकच ‘ईटीआयएम’द्वारे फलाट तिकिटे दिल्यामुळे एक रुपयातील २१ पैसे ‘ट्रायमॅक्स’ला मिळू लागले. आधी १०० टक्के ‘एसटी’च्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या या रकमेवर १७.५ टक्के प्रवासी कर भरावा लागल्याने रुपयातील अवघे ५५ ते ६० पैसे एसटीला मिळत होते. या गैरव्यवहारामुळेही ‘एसटी’ला हजारो रुपयांचा आर्थिक फटका बसला. अखेर गेल्या जानेवारीमध्ये एसटीतील कामगार संघटनांनी आरडाओरड केल्याने एसटीने ‘ईटीआयएम’ देण्याचे बंद केले. मात्र ग्रुप तिकिटासाठी बदललेली प्रवासीमर्यादा अजूनही कायम आहे. उपरोक्त गोष्टींमुळे आजवर एसटीला नेमका किती फटका बसला ते समजू शकलेले नाही. मात्र ग्रुप तिकीट देताना ‘हेट्रोजिनस’ (वेगवेगळ्या प्रकारची) तिकिटे देताना वाहकांकडून त्यात गैरप्रकार केले जात होते. एक हजार ग्रुप तिकिटांतील २५ तिकिटांमध्ये हे गैरप्रकार आढळून आले. त्यामुळे गैरप्रकार टाळण्यासाठी सवलतीची व नियमित तिकिटे वेगवेगळी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे एसटीच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र करारातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याचे सर्वाधिकार केवळ महामंडळ अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना असताना हे बदल कसे करण्यात आले, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडून मिळू शकले नाही.
‘एसटी’तील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ‘एसटी’चे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना अंधारात ठेवून हे निर्णय घेण्यात आले. सुमारे २५० कोटी रुपये खर्चाचा बीओटी तत्त्वावर हा प्रकल्प व्यवस्थित राबविण्यासाठी उपमहाव्यवस्थापक (संगणक) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने हे बदल केले. या समितीवर समन्वयक म्हणून नेमलेल्या एसटी महामंडळ अध्यक्ष्यांच्या स्वीय सचिवांच्या आग्रहाखातर हे प्रताप झाल्याची चर्चा एसटीच्या वर्तुळात आहे. तसेच ग्रुप तिकिटांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या किती वाहकांवर कारवाई केली याबाबतचा अहवाल महामंडळाने जाहीर करावा असेही बोलले जात आहे.
No comments:
Post a Comment