NATIONAL SECURITY IS A MOVEMENT WHICH MUST REACH ALL PATRIOTIC INDIANS
पण अनेकदा आदिवासींना सरकारी यंत्रणेला मदत केल्याबद्दल नक्षलवादी त्रास देतात, प्रसंगी त्यांना मारूनही टाकतात. हा पूर्णपणे दहशतवाद आहे आणि त्याला घाबरून आदिवासी गप्पच बसतात. दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणाही वेगवेगळ्या प्रकारे आदिवासींची पिळवणूक करत असते, तुम्ही नक्षलवाद्यांना मदत करता, असा आरोप करून पोलिसही त्यांना त्रास देतात. आदिवासींची दोन्हीकडून कुचंबणा होते. त्यामुळे राज्य सरकारने आदिवासी भागांतील सरकारी यंत्रणा कार्यक्षम असेल, तेथील अधिकारी आणि कर्मचारी आदिवासींना त्रास देणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. ते करत असतानाच नक्षलवाद्यांविरोधी मोहीम जोरात चालवायला हवी. महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, ओरिसा इथेही एकाच वेळी मोहीम हाती घेतली तरच नक्षलवादी चळवळीला पायबंद घालणे शक्य होईल. या सर्व राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचे विविध गट काम करत आहेत. त्यांचे एकमेकांशी संबंध आहेत व ते आपापसात शस्त्रपुरवठा करत असतात. चळवळीच्या नावाखाली आदिवासी भागातील लहान-मोठ्या उद्योजकांकडून ही मंडळी मोठ्या प्रमाणात खंडणीही उकळतात. त्यामुळे ती चळवळ आहे की गुन्हेगारी टोळ्या आहेत, असा प्रश्न पडू लागला आहे. महाराष्ट्राच्या गडचिरोली, चंदपूर या आदिवासी भागात ही नक्षलवादी चळवळ १९८०च्या आसपास उभी राहिली. या
नक्षलवाद्यांचा मंडळींनी आतापर्यंत शंभराहून अधिक पोलिसांची हत्या केली. शेजारच्या राज्यांत पोलिसांच्या हत्यांचे प्रमाण खूपच मोठे आहे. सहा राज्यांत नक्षली हल्ल्यांमध्ये मरण पावलेल्या पोलिसांची संख्या काही हजारांत आहे. शिवाय नक्षलवाद्यांनी अनेक सरपंच, पोलिस पाटील, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांच्याही हत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर त्यांनी गेल्या २८ वर्षांत २६ पोलिस पाटील, पाच सरपंच, दोन कोतवाल, दोन स्थानिक राजकीय नेते आणि २८५ आदिवासी वा स्थानिक रहिवासी यांना मारून टाकले, अशी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. हा सारा प्रकार भयानक आहे. आपले प्राबल्य असलेल्या भागात सरकारी यंत्रणा आणि पोलिस असताच कामा नयेत, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने कठोर पावले उचलतानाच या भागांतील पोलिस आणि सरकारी यंत्रणेतील कर्मचारी यांच्या विम्याची रक्कम वाढवणेही गरजेचे आहे. अन्यथा तिथे काम करायला कोणीच तयार होणार नाही. मुंबई हल्ल्यात हुतात्मा ठरलेल्यांना मिळाली, तशीच भरघोस मदत या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना मिळायला हवी आणि यापुढील काळात नक्षलवादीविरोधी मोहीम राबवण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा आणि शस्त्रे यांचा वापर व्हायला हवा. पोलिसांना असे मरण येऊ देणे ही शरमेची बाब आहे हिंसाचार, बंद आणि संप यामुळे रेल्वेचा तब्बल ४० टक्के महसूल बुडाला असून त्यामुळे रेल्वेला मोठा आथिर्क फटका बसल्याची माहिती रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यसभेत दिली. नक्षलग्रस्त भागासह देशभरात रेल्वेचे ६४ हजार किमीचे जाळे आहे.
आदिवासींच्या
.
PASS IT ON TO ALL YOUR FRIENDS & RELATIONS
http://brighemantmahajan.blogspot.com/नक्षलवाद्यांचा दहशतवाद न्याय्य हक्कांसाठी लढण्याऐवजी नक्षलवाद्यांनी सरसकट हिंसाचाराचा अवलंब सुरू केल्याने ते आणि दहशतवाद यांच्यात काही फरकच राहिलेला नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात नक्षलवाद्यांनी ज्या प्रकारे ३ पोलिसांच्या हत्या केल्या, ते पाहता त्यांची चळवळ सर्व मार्ग अवलंबून नष्ट करण्याची वेळ आली आहे. त्या भागात एक पूल बांधण्याचे काम सुरू होते. पोलिसांच्या गाड्या ज्या रस्त्याने येणार, तिथे त्यांनी सुरुंगही लावून ठेवले होते. अचानक झालेले सुरुंगांचे स्फोट, गोळीबार, हँडग्रेनेडचा चोहीकडून मारा यामुळे पोलिसांना फारसा प्रतिकारही करता आला नाही आणि ते मरण पावले. त्यांची ज्या प्रकारे हत्या करण्यात आली, त्याचे वर्णन निर्घृण असेच करावे लागेल. आदिवासी भागांमध्ये रस्ते, पूल वा विकासाची कोणतीच कामे होऊ नयेत, असा नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न असतो. विकासाच्या कामांमुळे आदिवासींना रोजगार मिळेल, तिथे सरकारी यंत्रणा पोहोचू शकेल, त्यांना धान्य मिळू शकेल, पोलिस यंत्रणा सर्व गावांत आणि जंगलात येईल, आपली चळवळ ते संपवून टाकतील, अशी भीती नक्षलवाद्यांना वाटत असते. त्यामुळेच आदिवासी भागांत रस्ते, पूल आदींची कामे सुरू होताच नक्षलवादी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबतात. याही वेळी त्यांनी तेच केले. नक्षलवाद्यांची ही भूमिका आदिवासींना पूर्णपणे गाळात घालणारी आहे. अशा प्रकारांमुळे नक्षलवादी चळवळीला आदिवासींचीही फारशी सहानुभूती राहिलेली नाही. पण अनेकदा आदिवासींना सरकारी यंत्रणेला मदत केल्याबद्दल नक्षलवादी त्रास देतात, प्रसंगी त्यांना मारूनही टाकतात. हा पूर्णपणे दहशतवाद आहे आणि त्याला घाबरून आदिवासी गप्पच बसतात. दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणाही वेगवेगळ्या प्रकारे आदिवासींची पिळवणूक करत असते, तुम्ही नक्षलवाद्यांना मदत करता, असा आरोप करून पोलिसही त्यांना त्रास देतात. आदिवासींची दोन्हीकडून कुचंबणा होते. त्यामुळे राज्य सरकारने आदिवासी भागांतील सरकारी यंत्रणा कार्यक्षम असेल, तेथील अधिकारी आणि कर्मचारी आदिवासींना त्रास देणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. ते करत असतानाच नक्षलवाद्यांविरोधी मोहीम जोरात चालवायला हवी. महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, ओरिसा इथेही एकाच वेळी मोहीम हाती घेतली तरच नक्षलवादी चळवळीला पायबंद घालणे शक्य होईल. या सर्व राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचे विविध गट काम करत आहेत. त्यांचे एकमेकांशी संबंध आहेत व ते आपापसात शस्त्रपुरवठा करत असतात. चळवळीच्या नावाखाली आदिवासी भागातील लहान-मोठ्या उद्योजकांकडून ही मंडळी मोठ्या प्रमाणात खंडणीही उकळतात. त्यामुळे ती चळवळ आहे की गुन्हेगारी टोळ्या आहेत, असा प्रश्न पडू लागला आहे. महाराष्ट्राच्या गडचिरोली, चंदपूर या आदिवासी भागात ही नक्षलवादी चळवळ १९८०च्या आसपास उभी राहिली. या
नक्षलवाद्यांचा मंडळींनी आतापर्यंत शंभराहून अधिक पोलिसांची हत्या केली. शेजारच्या राज्यांत पोलिसांच्या हत्यांचे प्रमाण खूपच मोठे आहे. सहा राज्यांत नक्षली हल्ल्यांमध्ये मरण पावलेल्या पोलिसांची संख्या काही हजारांत आहे. शिवाय नक्षलवाद्यांनी अनेक सरपंच, पोलिस पाटील, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांच्याही हत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर त्यांनी गेल्या २८ वर्षांत २६ पोलिस पाटील, पाच सरपंच, दोन कोतवाल, दोन स्थानिक राजकीय नेते आणि २८५ आदिवासी वा स्थानिक रहिवासी यांना मारून टाकले, अशी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. हा सारा प्रकार भयानक आहे. आपले प्राबल्य असलेल्या भागात सरकारी यंत्रणा आणि पोलिस असताच कामा नयेत, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने कठोर पावले उचलतानाच या भागांतील पोलिस आणि सरकारी यंत्रणेतील कर्मचारी यांच्या विम्याची रक्कम वाढवणेही गरजेचे आहे. अन्यथा तिथे काम करायला कोणीच तयार होणार नाही. मुंबई हल्ल्यात हुतात्मा ठरलेल्यांना मिळाली, तशीच भरघोस मदत या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना मिळायला हवी आणि यापुढील काळात नक्षलवादीविरोधी मोहीम राबवण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा आणि शस्त्रे यांचा वापर व्हायला हवा. पोलिसांना असे मरण येऊ देणे ही शरमेची बाब आहे हिंसाचार, बंद आणि संप यामुळे रेल्वेचा तब्बल ४० टक्के महसूल बुडाला असून त्यामुळे रेल्वेला मोठा आथिर्क फटका बसल्याची माहिती रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यसभेत दिली. नक्षलग्रस्त भागासह देशभरात रेल्वेचे ६४ हजार किमीचे जाळे आहे.
आदिवासींच्या
.
No comments:
Post a Comment