अन्न व नागरी पुरवठा खाते सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याची कबुली महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली माणसाच्या
. मूलभूत गरजांशी निगडीत असलेले अन्न व नागरी पुरवठा खाते सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याची कबुली महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आतापर्यंत पोलीस खाते आघाडीवर असायचे. पोलिसांची डागाळलेली वर्दी अजून साफ करता आलेली नाही. तरी भ्रष्टाचाराबाबत पोलिसांची जागा दुसर्‍या कोणीतरी घेतली याचा त्यांंना आनंद झाला असेल तर त्यांना दोष देता येणार नाही.पण त्या भरात अन्न व नागरी पुरवठा खाते त्यांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आहे याचा मात्र त्यांना विसर पडलेला दिसतो. त्या खात्याचे मंत्री अनिल देशमुख यांनाही आबांचे विधान मान्य असावे असे दिसते. निदान त्यांनी आबांनी केलेला आरोप खोडून काढलेला नाही. आपल्या खात्यातील सत्तर टक्के भ्रष्टाचार मिटवला जाऊ शकत नाही, त्याबाबत आपण काही करू शकत नाही, तो चालूच राहील असे सांगण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवला आहे! पुरवठा खात्याची सत्तर टक्के कामे महसूल खात्याकडूनच केली जातात, असे कारणही दिले आहे. भ्रष्टाचार वाढत आहे आणि तो रोखण्यात सरकार व मंत्री असफल ठरत आहेत ही वस्तुस्थिती व त्याबद्दल राज्य चालवणार्‍यांना कोणताही उपाय सुचत नाही, याचीच ही कबुली आहे. पण राज्यकर्ते इतके निगरगट्ट की भ्रष्टाचार कायम राहणार याचीदेखील ते फुशारकी मारतात. यामागील खरे कारण जनतादेखील समजून चुकली आहे. वरिष्ठच आपल्या सवयी सोडू शकत नसतील तर कनिष्ठांना भ्रष्टाचारापासून रोखता येत नाही, हा साधा मतितार्थ! आपली पापे झाकण्यासाठी यंत्रणेचा दुरुपयोग करणार्‍यांकडून
. मूलभूत गरजांशी निगडीत असलेले अन्न व नागरी पुरवठा खाते सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याची कबुली महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आतापर्यंत पोलीस खाते आघाडीवर असायचे. पोलिसांची डागाळलेली वर्दी अजून साफ करता आलेली नाही. तरी भ्रष्टाचाराबाबत पोलिसांची जागा दुसर्‍या कोणीतरी घेतली याचा त्यांंना आनंद झाला असेल तर त्यांना दोष देता येणार नाही.पण त्या भरात अन्न व नागरी पुरवठा खाते त्यांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आहे याचा मात्र त्यांना विसर पडलेला दिसतो. त्या खात्याचे मंत्री अनिल देशमुख यांनाही आबांचे विधान मान्य असावे असे दिसते. निदान त्यांनी आबांनी केलेला आरोप खोडून काढलेला नाही. आपल्या खात्यातील सत्तर टक्के भ्रष्टाचार मिटवला जाऊ शकत नाही, त्याबाबत आपण काही करू शकत नाही, तो चालूच राहील असे सांगण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवला आहे! पुरवठा खात्याची सत्तर टक्के कामे महसूल खात्याकडूनच केली जातात, असे कारणही दिले आहे. भ्रष्टाचार वाढत आहे आणि तो रोखण्यात सरकार व मंत्री असफल ठरत आहेत ही वस्तुस्थिती व त्याबद्दल राज्य चालवणार्‍यांना कोणताही उपाय सुचत नाही, याचीच ही कबुली आहे. पण राज्यकर्ते इतके निगरगट्ट की भ्रष्टाचार कायम राहणार याचीदेखील ते फुशारकी मारतात. यामागील खरे कारण जनतादेखील समजून चुकली आहे. वरिष्ठच आपल्या सवयी सोडू शकत नसतील तर कनिष्ठांना भ्रष्टाचारापासून रोखता येत नाही, हा साधा मतितार्थ! आपली पापे झाकण्यासाठी यंत्रणेचा दुरुपयोग करणार्‍यांकडून